Trending News Updates, 20 April 2025 : व्हायरल व्हिडीओपासून व्हायरल फोटोपर्यंत, वाचा सोशल मीडियावर काय होत आहे ट्रेंड

Trending News Live Updates : सोशल मिडियावर दरदिवशी नवनवीन गोष्टी व्हायरल होत असते. कधी डान्स व्हिडिओ चर्चेत येतात तर कधी स्टंटबाजीचे व्हिडिओ चर्चेत येतात. कधी मजेशीर व्हिडिओ चर्चेत येतात आणि कधी संतापजनक व्हिडिओ चर्चेत येतात. काही व्हिडीओ नेटकऱ्यांच्या पसंतीस उतरतात तर काही व्हिडीओंवर नेटकरी टीका करतात. अशा प्रत्येक घडामोडी जाणून घ्या फक्त एका क्लिकवर.

तामिळनाडूचे राज्यपाल आणि सत्ताधारी द्रमुक सरकारमध्ये विधेयकांच्या मंजुरीवरून सुरू असलेल्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल महत्त्वाचा आहे. तो जसा राष्ट्रपती, राज्यपालांना अशा प्रकरणातील निर्णयासाठीच्या कालमर्यादेची जाणीव करून देणारा आहे, तसा कायद्याच्या निर्मितीत बहुमतातील कायदेमंडळाला महत्त्व देणारा आणि राज्य सरकारांच्या प्रशासकीय स्वायत्तेवर भाष्य करणारा आहे. देशात १९५० पासून राज्यपालपदाचा उपयोग राजकीय वर्चस्वासाठी केला जात होता. या ‘तामिळनाडू फाइल्स’मधून पुढे आलेला हा निकाल त्या कुप्रथेवरही नियंत्रण आणणारा आहे.

राजकीय पक्षांनी प्रदेशातील राजकीय नकाशा बदलण्यासाठी ‘राज्यपाल’ या पदाचा उपयोग करण्याची परंपरा फार जुनी आहे. २०१४ पासून भाजपच्या राजकीय वर्चस्वाचा नकाशा घडवण्यासाठी या पक्षाचा प्रयत्न सुरू आहे, असे दिसते. अशीच प्रक्रिया १९५० – १९८९ दरम्यान काँग्रेस व्यवस्थेच्या काळातही झाली होती. अलीकडेच ८ एप्रिलला तामिळनाडू सरकारच्या १० विधेयकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिलेला निकाल हा या वर्चस्वाच्या प्रक्रियेला विरोध करणारा आहे. हा निकाल केवळ तामिळनाडूपुरता मर्यादित नाही, तर तो कायदा, न्याय (वर्चस्व विरोध) आणि सत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासंदर्भात समग्र आणि व्यापक स्वरूपाचा पुनर्विचार करणारा आहे. विशेषतः या निकालातून मूक क्रांतीचे (Silent Revolution) सूतोवाच झाले आहे. म्हणून या निकालाचा संदर्भ घटना समितीतील चर्चेपासून तपासला पाहिजे. तसेच समकालीन सहकारी संघराज्ये, केंद्र – राज्य संबंध, राज्यांची प्रशासकीय स्वायत्तता, राज्यपालांचे अधिकार क्षेत्र अशा अनेक अर्थाने वर्चस्वाच्या विरोधात नवीन चर्चाविश्व घडवणारा असा हा निकाल आहे. एकूणच हे मुद्दे भारतीय राजकारणाला नवा आकार देणारे आहेत.

डॉ. आंबेडकर आणि पं. नेहरूंचा दृष्टिकोन

‘राज्यपाल’ या पदाला सुरूवातीपासूनच वादाची किनार लाभली आहे. ही प्रक्रिया भारतीय राज्यघटनेवरील चर्चेपासूनच सुरू झाली होती. या संदर्भातील ऐतिहासिक दृष्टिकोन राजकीय वर्चस्वाला विरोध करणारे होते.

1. राज्यपाल हे पद नियुक्त असावे की निवडून आलेले असावे, याविषयी घटना समितीमध्ये चर्चा झाली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नियुक्ती आणि निवडणूक पद्धतीद्वारे राज्यपाल पदाबद्दल भाष्य केले होते. त्यांनी बहुमत असणाऱ्या कायदेमंडळाला महत्त्व दिले होते. अशा कायदेमंडळात राज्यपाल नियुक्त केले किंवा निवडणुकीद्वारे निवडून आले ही चर्चा निरर्थक ठरते, असे त्यांचे मत होते. म्हणजेच त्यांनी बहुमत असणारे कायदेमंडळ महत्त्वाचे मानले होते. पक्षांनी राजकीय वर्चस्व निर्माण करु नये, अशी त्यांची धारणा होती.

2. डॉ. आंबेडकर यांच्याप्रमाणे पं. नेहरू यांनीही राज्यपाल पदाबद्दल विचार मांडले होते. नियुक्तीच्या ऐवजी राज्यपालांना निवडून दिले आणि त्यांनी घटक राज्यातील फुटीरतावादी शक्तींना बळ दिले, तर हे पद निरुपयोगी आहे, असे त्यांचे मत होते. म्हणजेच केंद्राचा विचार वेगळा आणि राज्याचा विचार वेगळा असा भेदभाव राज्यपालांनी करू नये, असा नेहरूंचा युक्तिवाद होता. थोडक्यात, राज्यपाल हे पद संघराज्यातील ऐक्य आणि एकात्मता जपणारे आहे, अशी घटनाकारांची अपेक्षा होती. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, राज्य विधिमंडळाच्या प्रशासकीय स्वायत्ततेला त्यांनी मान्यता दिली होती.

सहकारी संघराज्यविरोधी तक्रार

डॉ. आंबेडकर आणि पं. नेहरू यांची भूमिका म्हणजे घटनाकारांची भूमिका होती. त्यांनी राज्यपालांमार्फत आकाराला येणारा राजकीय वर्चस्वाचा मुद्दा नाकारला होता. एका अर्थाने त्यांनी राज्यपालांचे अधिकारक्षेत्र बहुमताच्या कायदेमंडळावर आणि केंद्र – राज्य यांच्यातील ऐक्य व एकात्मतेवर सोपवले होते. परंतु, भारतीय राजकारणात सहकारी संघराज्याच्या विरोधात सातत्याने तक्रारी आणि आरोप – प्रत्यारोप केले गेले आहेत. अर्थातच राज्यपालपद हा त्याचा एक नकारात्मक संदर्भबिंदू राहिला आहे. काँग्रेसी व्यवस्था अस्तित्वात असतानाही हा तक्रारीचा विषय बनला होता.

1. भारतीय राजकारणात सहकारी संघराज्य ही संकल्पना सातत्याने वापरण्यात आली आहे. २०१४ पूर्वी केंद्र आणि राज्य यांच्या संबंधांचे विवेचन करताना सहकारी संघराज्य अशी संकल्पना वापरली जात होती. परंतु, तेव्हा काँग्रेसच्या विरोधातील सरकारे असलेली राज्ये आणि केंद्रातील काँग्रेस यांच्यामध्ये अनेक वेळा वाद झाले. त्या वादात राज्यपाल हे पद केंद्रस्थानी होते. कायदेमंडळाचे बहुमत, केंद्र – राज्य यांच्यातील सत्ता विकेंद्रीकरण आणि ऐक्य व एकात्मता यापेक्षा पक्षीय, राजकीय वर्चस्वाचा विषयच जास्त घडामोडी घडवत होता.

2. नीती आयोगाने २०१४ नंतर सहकारी संघराज्य अशी अधिकृतपणे भूमिका घेतली. यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये सहकारी पद्धतीने शासन व्यवहार घडेल, अशी अपेक्षा केली गेली. परंतु, अनेक राज्यांनी (भाजपचे सरकार नसलेल्या) केंद्र सरकारवर हस्तक्षेपाचा आरोप केला. केंद्र सरकार राज्यपालांना राजकीय हस्तक्षेपाचे हत्यार म्हणून वापरत आहे, अशी भूमिका या राज्यांनी वेळोवेळी मांडली. आता न्या. पारडीवाला, न्या. महादेवन यांनी मात्र राज्यपालांच्या राज्य सरकारमधील हस्तक्षेपाला मर्यादा आहेत, म्हणजेच राज्यपाल हे पद पक्षीय वर्चस्व निर्माण करण्याचे साधन होऊ नये, हे सूचित केले आहे. त्यामुळे विशेषत्वाने हा निकाल राज्यांची प्रशासकीय स्वायत्तता वाढवतो आणि संवैधानिक संस्थांच्या कामकाजाचे नियमन करतो. तो संवैधानिक कामकाजाच्या पद्धतीचा आणि घटनात्मक दृष्टीचा आग्रह धरणारा आहे.

3. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचे परिणाम संपूर्ण देशावर होणार आहेत. कारण तामिळनाडू राज्य विधानसभेने मंजूर केलेल्या १० विधेयकांच्या हाताळणीशी संबंधित हा निर्णय देताना, राज्यांच्या विधानसभांना अधिकार आहेत, हे खंडपीठाने मान्य केले आहे. राज्यपाल आपल्या संवैधानिक जबाबदाऱ्या कशा पार पाडतात, हे या प्रकरणात न्यायालयाने प्रभावीपणे आणि स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे. त्यामुळे हा बदल राज्यपाल आणि राज्य विधानसभा यांच्या संदर्भात महत्त्वाचा ठरला आहे. भाजपव्यतिरिक्त अन्य पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांतील राज्यपाल आणि सरकारांमधील तणाव सातत्याने वाढत आहे, तो सर्वोच्च बिंदूवर जाऊन पोहोचला आहे. अशा स्थितीत राज्यांना प्रशासकीय स्वायत्तता देणारा हा निकाल भारताच्या अर्ध्या राजकीय नकाशावर तरी दूरगामी परिणाम करणारा आहे.

4. हा निर्णय ‘अर्ध-संघराज्य’ या संकल्पनेला बळकट करणारा आहे. कारण भारतीय संघराज्य पद्धतीत सत्ता ही संकल्पना केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये विभागली आहे. प्रत्येक स्तराला संविधानाद्वारे काही अधिकार दिले आहेत. अर्ध-संघराज्य म्हणजे संघराज्य (सत्तेचे विकेंद्रीकरण – Decentralization) आणि एकात्मिक (Unitary) या दोन्ही प्रकारांचे मिश्रण. यात विकेंद्रीकरण हे तत्त्व (Principle) आणि एकात्मिकता हा खरा उद्देश (Spirit) आहे. तत्त्व आणि उद्देश यांचा एकत्रित सुमेळ न्यायालयाने या निकालात घातल्याचे दिसते. या तत्त्वाचे समर्थन करताना न्यायालयाने राज्यपालांना राज्याच्या सत्तेत हस्तक्षेप करण्यास विरोध केला आहे. राज्यपाल हे मार्गदर्शक आणि सल्लागार आहेत, अशी भूमिका घेत न्यायालयाने, राज्यपालांनी घटनात्मक चौकटीत व्यवहार करावा, असे सूचित केले आहे. यामुळे हा निर्णय अर्ध-संघराज्य पद्धतीचे समर्थन करणारा आहे.

राज्यपालांचे अधिकारक्षेत्र

बहुमतातील कायदेमंडळ आणि राज्यपाल या दोन्हींपैकी कायदेमंडळ घटनात्मकदृष्ट्या अधिक महत्त्वाचे आहे, हे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. एका अर्थाने बहुमतातील कायदेमंडळाच्या तुलनेत राज्यपालांचे अधिकार मर्यादित आहेत, हेच न्यायालय सूचित करत आहे. दुसरीकडे, कलम २०० नुसार राज्यपालांना कालमर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. राज्यपालांच्या तीनही अधिकारांना वेळेची मर्यादा आहे. (अ) राज्यपालांना विधेयक राखून ठेवण्याचा अधिकार आहे. परंतु, त्यासाठीही कालमर्यादा महत्त्वाची मानली आहे. (ब) विधेयकाला संमती देण्याच्या राज्यपालांच्या अधिकारालाही कालमर्यादेची चौकट आहे. (क) विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ पाठवून देण्याच्या अधिकारालाही कालमर्यादेने बांधले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांनी घटनात्मक चौकट म्हणून काळाची मर्यादा पाळावी, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.

तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी आणि सत्ताधारी द्रमुक सरकारमधील विधेयकांच्या मंजुरीवरून सुरू झालेल्या वादाचे निराकरण करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना अशा प्रकरणांत निर्णय घेण्यासाठीच्या विशिष्ट कालमर्यादेची जाणीव करुन देणारा आहे. राज्यपालांनी असंवैधानिक समजांच्या आधारावर विधेयक विचारार्थ राखून ठेवले असेल, तेव्हा राष्ट्रपतींनी त्यांचे मत मागावे. कलम १४३ अंतर्गत विधेयक सर्वोच्च न्यायालयात पाठवण्याचा पर्याय अनिवार्य नसला, तरी राष्ट्रपतींनी विवेकबुद्धी म्हणून असंवैधानिकतेच्या कारणास्तव आपल्या विचारार्थ राखीव ठेवलेल्या विधेयकांसंदर्भात सदर तरतुदीनुसार मत मागितले पाहिजे, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे.

थोडक्यात, न्यायालयाचा हा निर्णय कायदा निर्मितीच्या प्रक्रियेत बहुमतातील कायदेमंडळाला महत्त्व देणारा तसेच गेल्या ७५ वर्षांतील राजकीय प्रक्रियेवर आणि राज्य सरकारांच्या प्रशासकीय स्वायत्तेवर भाष्य करणारा आहे. १९५० च्या दशकापासून आजपर्यंत राज्यपालपदाचा उपयोग राजकीय वर्चस्व जपण्यासाठी आणि पक्षांचा राजकीय नकाशा बदलण्यासाठी केला जात होता. या ‘तामिळनाडू फाइल्स’मधून पुढे आलेला हा निकाल त्या कुप्रथेवरही नियंत्रण आणणारा आहे.

न्यायालयीन कृतिशीलतेचा नवा पैलू

भारतीय न्यायव्यवस्था कृतिशील आहे, असे विश्लेषण सातत्याने केले जाते. परंतु, या निकालाने न्यायालयीन कृतिशीलतेचा एक नवा पैलू समोर आला आहे. या संदर्भातील दोन महत्त्वाची तत्त्वे त्यातून अधोरेेखित होतात…

1. राज्यघटनेतील कलम १४२ सर्वोच्च न्यायालयाला कृतिशील होता येईल, अशा अर्थाचे तत्त्व स्पष्ट करणारे आहे. कारण या न्यायालयाला न्यायिक कृतिशीलतेच्या भावनेने देशातील कोणत्याही न्यायालयातील प्रकरण सोडवण्याचा अधिकार आहे. याचा अर्थ हे न्यायालय कायद्याच्या क्षेत्रात योग्य तिथे हस्तक्षेप करू शकते.

2. या निकालातून न्यायालयाने देशात प्रथमच कायदा निर्मिती प्रक्रियेत मान्यता देण्याची भूमिका घेतली आहे. तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी अंतिम मान्यता न दिलेल्या दहा विधेयकांना न्यायालयाने मान्यता दिली, ते मंजूरही केले. कायदानिर्मितीला अंतिम मान्यता देण्यातील न्यायालयाची कृतिप्रवणता यातून दिसते. ती नागरिकांशी संबंधिक राजकीय निर्णयांना पाठबळ देणारीही ठरते.

ग्रीनलँड हे जगातील सर्वात मोठे बेट उत्तर अटलांटिक आणि आर्क्टिक दरम्यान आहे. त्याचे राजकीय संबंध डेन्मार्कशी आहेत, कारण तो त्या देशाचा स्वायत्त भाग आहे. परंतु, अमेरिका, रशिया, चीन, नार्वे अशा शक्तिशाली देशांची या भागावरील वाढती नजर लक्षात घेता ग्रीनलँडचे पुढे काय होणार, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

ज्या पद्धतीने अमेरिकेने ग्रीनलँड हा देश घशात घालण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे, तो केवळ अद्भुत म्हणावा लागेल. पण, आंतरराष्ट्रीय राजकारण हे असं असतं. ज्यांनी विविध पद्धतीने जगाचे शोषण केले आहे, ते अमेरिका, इंग्लंडसारखे देशच तिथे लोकशाहीविषयी सतत धडे देण्याचा प्रयत्न करत असतात. आता ग्रीनलँड घेण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न पाहण्यासारखा आहे.अमेरिकेने हा देश घेतला तर २१ लाख ६६ हजार चौरस किलोमीटरचा प्रदेश मिळाल्याने भूक्षेत्राच्या बाबतीत अमेरिका कॅनडापेक्षा महाकाय आणि जगातील दुसरे मोठे राष्ट्र बनू शकेल. अमेरिका शंभर एक वर्षे येनकेन प्रकारे ग्रीनलँड घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. अमेरिकची अनेक वर्षांपासून ग्रीनलँडमध्ये, विशेषत: थुले एअर बेसच्या माध्यमातून लष्करी उपस्थिती आहे. २०१९ मध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची ग्रीनलँड खरेदी करण्याची इच्छा अनेकांना धक्कादायक वाटली. परंतु, ती “रिअल इस्टेट”च्या दृष्टिकोनातून नव्हे, तर भूराजकीय आणि सामरिक दृष्टिकोनातून होती. आर्क्टिक प्रदेशात चीन आणि रशियाची वाढती उपस्थिती अमेरिकेसाठी धोका असल्याचे भासवणे सुरू आहे. याच कारणामुळे ग्रीनलँडमध्ये अमेरिका दुसऱ्या महायुद्धापासून आपला लष्करी तळ ठोकून आहे.

ग्रीनलँडचे परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरण आजही डेन्मार्कच्या नियंत्रणात आहे. एका बाजूला ग्रीनलँडला स्वायत्त भूमी मानली जाते, पण दुसरीकडे याच ग्रीनलँडवर सार्वभौमत्व मात्र डेन्मार्कचे आहे. ग्रीनलँडच्या नैसर्गिक संसाधनांमुळे डेन्मार्कसाठी हे बेट अत्यंत मौल्यवान आहे. अमेरिकेचा हस्तक्षेप डेन्मार्कला अस्वस्थ करतो. तरीही अमेरिकेशिवाय डेन्मार्क एकटा ग्रीनलँडच्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण करू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

आर्क्टिकमध्ये बर्फ वितळल्यामुळे नवीन समुद्री मार्ग, खनिज साठे आणि इंधन स्रोत उपलब्ध होत आहेत. रशिया आणि चीन या नव्या संधींचा वापर करत आहेत. चीनने ग्रीनलँडमध्ये गुंतवणुकीचे प्रयत्न सुरू केले होते. विमानतळ बांधकाम प्रकल्पात रुची दाखवली होती. मात्र, अमेरिका आणि डेन्मार्कने हे प्रयत्न हाणून पाडले. नार्वे हे आर्क्टिक सर्कलमध्ये आधीपासून प्रभावशाली राष्ट्र आहे. त्याचे आर्थिक आणि लष्करी हितसंबंधही ग्रीनलँडशी जोडले गेले आहेत. एकेकाळी नॉर्वेनेही ग्रीनलँडची भूमी काबीज केली होती.

ट्रम्प यांच्या पहिल्या कारकिर्दीपासून त्यांनी अत्यंत आक्रमक पद्धतीने ग्रीनलँडविषयी बोलणं सुरू केले .कधी ते या विषयाला ‘रिअल इस्टेट प्रोजेक्ट’ म्हणतात, तर कधी अमेरिकेच्या संरक्षणासाठी अत्यंत आवश्यक बेट असे स्वत:च्या प्रयत्नांचे समर्थन करतात. ट्रम्प दुसऱ्यांदा निवडून आल्यानंतर आता अमेरिकी तसेच युरोपियन अधिकाऱ्यांच्या ग्रीनलँड आणि डेन्मार्क भेटींनी पुन्हा एकदा आर्क्टिकच्या भू-राजकारणाला गती आली आहे. नवीन संरक्षण करार, गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आणि वातावरणविषयक सहकार्य यावर चर्चा झाली आहे. ट्रम्प यांच्या ‘खरेदी’च्या विधानामुळे सुरूवातीला थोडं हास्यास्पद वातावरण तयार झालं होतं, परंतु त्यामुळेच ग्रीनलँडच्या जागतिक महत्त्वावर प्रकाश पडला.

ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडकडे ‘एक मोठे डील’ म्हणून पाहिलं. त्यांचं म्हणणं होतं की, अमेरिका हे बेट विकत घेऊ शकत असेल, तर ती एक ऐतिहासिक गुंतवणूक ठरेल. परंतु, प्रत्यक्षात ‘स्ट्रॅटेजिक रिअल इस्टेट’ म्हणजेच भू-राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर असलेल्या जमिनीसाठीचा हा दृष्टिकोन मानता येईल. या बाबतीत भविष्यात नेमके काय होईल, याचा आत्ताच अंदाज बांधता येत नसला, तरी हे मात्र निश्चित आहे की, ट्रम्प सहजासहजी आपला अट्टाहास सोडणार नाहीत. त्यांच्या मनात एक व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा आहे, ती म्हणजे अमेरिकेच्या इतिहासात स्वत:चे नाव अजरामर राहील, अशी व्यवस्था करणे. ग्रीनलँड त्यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेकडे आले, तर निश्चितच त्यांच्या नावाची नोंद इतिहासात झाल्याशिवाय राहणार नाही.

आर्क्टिकचे बर्फ जसजसे वितळत जाईल आणि वाहतुकीसाठी अनुकूल वातावरण होईल, तेव्हा मात्र युरोपियन देश, अमेरिका एका बाजूला आणि रशिया व चीन दुसऱ्या बाजूला आमनेसामने येण्याची, त्यातून आर्क्टिकमध्ये लढाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हवामान बदलामुळे बर्फ वितळत आहे आणि नवीन खनिज साठे, इंधन स्रोत आणि व्यापारी मार्ग खुले होत आहेत. त्यामुळे मोठ्या देशांमध्ये स्पर्धा वाढणार हे निश्चित. अलीकडच्या संशोधनानुसार, अत्यंत मौल्यवान अशा खनिजांचा प्रचंड साठा ग्रीनलँडमध्ये आहे. शिवाय, त्या ठिकाणी तेल आणि वायूंचे प्रचंड साठे दडलेले आहेत. अमेरिका ही संपत्ती स्वत:च्या सुरक्षेसाठी आवश्यक मानत असल्याने त्यांच्यासाठी या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.

ग्रीनलँडला अधिक स्वातंत्र्य हवे आहे. त्यांच्या राज्यघटनेनुसार ते स्वातंत्र्याचा निर्णय स्वत: घेऊ शकतात. अर्थातच असे स्वातंत्र्य टिकण्यासाठी त्यांना इतर देशांची मदत घेण्याशिवाय पर्याय नाही. इतक्या मोठ्या भूप्रदेशात फक्त ५५ हजार लोक राहतात. त्यांच्यासाठी हा भूप्रदेश सांभाळणे अवघड आहे. स्थानिक सरकार अधिक स्वायत्त होण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मात्र, नजीकच्या काळात ग्रीनलँड संपूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र होईल, अशी शक्यता वाटत नाही.

दूरवरच्या अंतरामुळे भारत आज तरी प्रत्यक्षात आर्टिक प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात उपस्थित नाही. पण, भारतही आर्क्टिकविषयक धोरण ठरवत आहे. भविष्यात ग्रीनलँडसारख्या भागांमध्ये भारताचीही वैज्ञानिक, आर्थिक उपस्थिती वाढू शकते. त्यासाठी भारताला अधिक सक्रियपणे या प्रदेशात आपले अस्तित्व दाखवणे आवश्यक आहे.

निष्कर्ष

ग्रीनलँड हे आता फक्त बर्फाचे बेट राहिलेले नाही. ते जागतिक शक्तींच्या राजकारणाचा, संरक्षण धोरणाचा आणि पर्यावरणीय मुद्द्यांचा केंद्रबिंदू बनले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या दशकांमध्ये हे बेट जागतिक घडामोडींमध्ये निर्णायक भूमिका बजावेल, हे निश्चित.

(संपर्कः dmulay58@gmail.com)