देश – परदेश: ग्रीनलँडचे काय होईल?

ग्रीनलँड हे जगातील सर्वात मोठे बेट उत्तर अटलांटिक आणि आर्क्टिक दरम्यान आहे. त्याचे राजकीय संबंध डेन्मार्कशी आहेत, कारण तो त्या देशाचा स्वायत्त भाग आहे. परंतु, अमेरिका, रशिया, चीन, नार्वे अशा शक्तिशाली देशांची या भागावरील वाढती नजर लक्षात घेता ग्रीनलँडचे पुढे काय होणार, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

ज्या पद्धतीने अमेरिकेने ग्रीनलँड हा देश घशात घालण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे, तो केवळ अद्भुत म्हणावा लागेल. पण, आंतरराष्ट्रीय राजकारण हे असं असतं. ज्यांनी विविध पद्धतीने जगाचे शोषण केले आहे, ते अमेरिका, इंग्लंडसारखे देशच तिथे लोकशाहीविषयी सतत धडे देण्याचा प्रयत्न करत असतात. आता ग्रीनलँड घेण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न पाहण्यासारखा आहे.अमेरिकेने हा देश घेतला तर २१ लाख ६६ हजार चौरस किलोमीटरचा प्रदेश मिळाल्याने भूक्षेत्राच्या बाबतीत अमेरिका कॅनडापेक्षा महाकाय आणि जगातील दुसरे मोठे राष्ट्र बनू शकेल. अमेरिका शंभर एक वर्षे येनकेन प्रकारे ग्रीनलँड घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. अमेरिकची अनेक वर्षांपासून ग्रीनलँडमध्ये, विशेषत: थुले एअर बेसच्या माध्यमातून लष्करी उपस्थिती आहे. २०१९ मध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची ग्रीनलँड खरेदी करण्याची इच्छा अनेकांना धक्कादायक वाटली. परंतु, ती “रिअल इस्टेट”च्या दृष्टिकोनातून नव्हे, तर भूराजकीय आणि सामरिक दृष्टिकोनातून होती. आर्क्टिक प्रदेशात चीन आणि रशियाची वाढती उपस्थिती अमेरिकेसाठी धोका असल्याचे भासवणे सुरू आहे. याच कारणामुळे ग्रीनलँडमध्ये अमेरिका दुसऱ्या महायुद्धापासून आपला लष्करी तळ ठोकून आहे.

ग्रीनलँडचे परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरण आजही डेन्मार्कच्या नियंत्रणात आहे. एका बाजूला ग्रीनलँडला स्वायत्त भूमी मानली जाते, पण दुसरीकडे याच ग्रीनलँडवर सार्वभौमत्व मात्र डेन्मार्कचे आहे. ग्रीनलँडच्या नैसर्गिक संसाधनांमुळे डेन्मार्कसाठी हे बेट अत्यंत मौल्यवान आहे. अमेरिकेचा हस्तक्षेप डेन्मार्कला अस्वस्थ करतो. तरीही अमेरिकेशिवाय डेन्मार्क एकटा ग्रीनलँडच्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण करू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

आर्क्टिकमध्ये बर्फ वितळल्यामुळे नवीन समुद्री मार्ग, खनिज साठे आणि इंधन स्रोत उपलब्ध होत आहेत. रशिया आणि चीन या नव्या संधींचा वापर करत आहेत. चीनने ग्रीनलँडमध्ये गुंतवणुकीचे प्रयत्न सुरू केले होते. विमानतळ बांधकाम प्रकल्पात रुची दाखवली होती. मात्र, अमेरिका आणि डेन्मार्कने हे प्रयत्न हाणून पाडले. नार्वे हे आर्क्टिक सर्कलमध्ये आधीपासून प्रभावशाली राष्ट्र आहे. त्याचे आर्थिक आणि लष्करी हितसंबंधही ग्रीनलँडशी जोडले गेले आहेत. एकेकाळी नॉर्वेनेही ग्रीनलँडची भूमी काबीज केली होती.

ट्रम्प यांच्या पहिल्या कारकिर्दीपासून त्यांनी अत्यंत आक्रमक पद्धतीने ग्रीनलँडविषयी बोलणं सुरू केले .कधी ते या विषयाला ‘रिअल इस्टेट प्रोजेक्ट’ म्हणतात, तर कधी अमेरिकेच्या संरक्षणासाठी अत्यंत आवश्यक बेट असे स्वत:च्या प्रयत्नांचे समर्थन करतात. ट्रम्प दुसऱ्यांदा निवडून आल्यानंतर आता अमेरिकी तसेच युरोपियन अधिकाऱ्यांच्या ग्रीनलँड आणि डेन्मार्क भेटींनी पुन्हा एकदा आर्क्टिकच्या भू-राजकारणाला गती आली आहे. नवीन संरक्षण करार, गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आणि वातावरणविषयक सहकार्य यावर चर्चा झाली आहे. ट्रम्प यांच्या ‘खरेदी’च्या विधानामुळे सुरूवातीला थोडं हास्यास्पद वातावरण तयार झालं होतं, परंतु त्यामुळेच ग्रीनलँडच्या जागतिक महत्त्वावर प्रकाश पडला.

ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडकडे ‘एक मोठे डील’ म्हणून पाहिलं. त्यांचं म्हणणं होतं की, अमेरिका हे बेट विकत घेऊ शकत असेल, तर ती एक ऐतिहासिक गुंतवणूक ठरेल. परंतु, प्रत्यक्षात ‘स्ट्रॅटेजिक रिअल इस्टेट’ म्हणजेच भू-राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर असलेल्या जमिनीसाठीचा हा दृष्टिकोन मानता येईल. या बाबतीत भविष्यात नेमके काय होईल, याचा आत्ताच अंदाज बांधता येत नसला, तरी हे मात्र निश्चित आहे की, ट्रम्प सहजासहजी आपला अट्टाहास सोडणार नाहीत. त्यांच्या मनात एक व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा आहे, ती म्हणजे अमेरिकेच्या इतिहासात स्वत:चे नाव अजरामर राहील, अशी व्यवस्था करणे. ग्रीनलँड त्यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेकडे आले, तर निश्चितच त्यांच्या नावाची नोंद इतिहासात झाल्याशिवाय राहणार नाही.

आर्क्टिकचे बर्फ जसजसे वितळत जाईल आणि वाहतुकीसाठी अनुकूल वातावरण होईल, तेव्हा मात्र युरोपियन देश, अमेरिका एका बाजूला आणि रशिया व चीन दुसऱ्या बाजूला आमनेसामने येण्याची, त्यातून आर्क्टिकमध्ये लढाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हवामान बदलामुळे बर्फ वितळत आहे आणि नवीन खनिज साठे, इंधन स्रोत आणि व्यापारी मार्ग खुले होत आहेत. त्यामुळे मोठ्या देशांमध्ये स्पर्धा वाढणार हे निश्चित. अलीकडच्या संशोधनानुसार, अत्यंत मौल्यवान अशा खनिजांचा प्रचंड साठा ग्रीनलँडमध्ये आहे. शिवाय, त्या ठिकाणी तेल आणि वायूंचे प्रचंड साठे दडलेले आहेत. अमेरिका ही संपत्ती स्वत:च्या सुरक्षेसाठी आवश्यक मानत असल्याने त्यांच्यासाठी या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.

ग्रीनलँडला अधिक स्वातंत्र्य हवे आहे. त्यांच्या राज्यघटनेनुसार ते स्वातंत्र्याचा निर्णय स्वत: घेऊ शकतात. अर्थातच असे स्वातंत्र्य टिकण्यासाठी त्यांना इतर देशांची मदत घेण्याशिवाय पर्याय नाही. इतक्या मोठ्या भूप्रदेशात फक्त ५५ हजार लोक राहतात. त्यांच्यासाठी हा भूप्रदेश सांभाळणे अवघड आहे. स्थानिक सरकार अधिक स्वायत्त होण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मात्र, नजीकच्या काळात ग्रीनलँड संपूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र होईल, अशी शक्यता वाटत नाही.

दूरवरच्या अंतरामुळे भारत आज तरी प्रत्यक्षात आर्टिक प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात उपस्थित नाही. पण, भारतही आर्क्टिकविषयक धोरण ठरवत आहे. भविष्यात ग्रीनलँडसारख्या भागांमध्ये भारताचीही वैज्ञानिक, आर्थिक उपस्थिती वाढू शकते. त्यासाठी भारताला अधिक सक्रियपणे या प्रदेशात आपले अस्तित्व दाखवणे आवश्यक आहे.

निष्कर्ष

ग्रीनलँड हे आता फक्त बर्फाचे बेट राहिलेले नाही. ते जागतिक शक्तींच्या राजकारणाचा, संरक्षण धोरणाचा आणि पर्यावरणीय मुद्द्यांचा केंद्रबिंदू बनले आहे. त्यामुळे येणाऱ्या दशकांमध्ये हे बेट जागतिक घडामोडींमध्ये निर्णायक भूमिका बजावेल, हे निश्चित.

(संपर्कः dmulay58@gmail.com)