Raigad: भटक्या जमातीतील व्यक्तिविरोधातही अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (अ‍ॅट्रोसिटी) गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो, अशी माहिती राज्य सरकारनं नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. भटक्या जमातीतील व्यक्तीविरोधात अ‍ॅट्रोसिटीचा (Atrocity) गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो की नाही? याची माहिती समाज कल्याण विभागाकडून मागवण्यात आली होती. त्यावर भटक्या जमातीतील व्यक्तीविरोधात अ‍ॅट्रोसिटीचा गुन्हा नोंदवला जाऊ शकतो, असं समाज कल्याण विभागानं हायकोर्टात स्पष्ट केलं आहे. राज्य सरकारतर्फे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठाला ही माहिती देण्यात आली, त्याची नोंद करुन घेत न्यायालयानं यासंदर्भातील सुनावणी 11 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली आहे.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

रायगड येथील रहिवासी चिन्मय खंडागळे विरोधात त्याच्याच पत्नीनं बलात्कार, फसवणूक आणि अ‍ॅट्रोसिटीचा गुन्हा नोंदवला आहे. या दोघांचा प्रेम विवाह झाला आहे आणि त्याची पत्नी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील आहे. रायगड येथील रसायनी पोलीस ठाण्यात नोंदवलेला हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी खंडागळेने न्यायालयात याचिका केली आहे.

याचिकाकर्त्याचा दावा आहे की, आपण लोहार जातीचे आहोत. 9 मार्च 2006 रोजी राज्य शासनानं काढलेल्या अध्यादेशानुसार लोहार जात भटक्या जमातीत मोडते, त्यामुळे आपणच भटक्या जमातीतील असल्यानं इथं अ‍ॅट्रोसिटीचा गुन्हा नोंदवला जाऊ शकत नाही. त्यावर हा मुद्दा महाराष्ट्रावर दुरोगामी परिणाम करणारा आहे. तेव्हा मागासवर्गीयाच्या तक्रारीनुसार भटक्या जमातीतील व्यक्तीविरोधात अ‍ॅट्रोसिटीचा गुन्हा नोंदवू शकतो की नाही? याची माहिती राज्य सरकारला सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिले होते. त्यानुसार अतिरिक्त सरकारी वकील गिता मुळेकर यांनी वरील माहिती न्यायालयात दिली.

खोट्या अ‍ॅट्रोसिटी गुन्ह्यात अडकवून खंडणीची मागणी केल्याने तरुणाची आत्महत्या

खोट्या अ‍ॅट्रोसिटी गुन्ह्यात अडकवून खंडणीसाठी त्रास दिल्यानंतर, लग्नसुद्धा होऊ देणार नाही, अशी धमकी दिल्याने सांगली जिल्ह्यातील खानापूर तालुक्यातील पोसेवाडीमधील तरुणाने 1 जुलै रोजी आत्महत्या केली. महेश जाधव या 25 वर्षीय तरुणाने शनिवारी दुपारी आपल्या घराजवळ असलेल्या जनावरांच्या गोठ्यात गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. या घटनेत गावचा सरंपच थेट आरोपी निघाला असून त्याला बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत.

मात्र, खोट्या अ‍ॅट्रोसिटीत अडकवणारे अजूनही मोकाट असल्याने गावकरी संतप्त झाले असून ते रस्त्यावर उतरले. त्यांनी गावात मोर्चा काढत झालेल्या घटनेचा निषेध करत मोकाटांवर तातडीने कारवाईची मागणी केली. मोर्चामध्ये महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता. आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी सरपंच अंकुश नामदेव ठोंबरे, उपसरपंच सागर जाधव, धर्मराज जाधव, दादासाहेब दुशारेकर, महेंद्र मोहिते आणि नितीन खुडे या सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. यातील सरपंच अंकुश ठोंबरेला पोलिसांनी अटक केली होती. 

हेही वाचा:

Sangli Crime: तुझ्याच आठवणीत जगत राहीन, पण पुन्हा तुझ्या आयुष्यात येणार नाही; मोबाईल स्टेटस ठेवत तरुणाची वारणा नदीत उडी

Pandharpur: ज्ञानोबा तुकाराम आदी संतांच्या काळातील म्हणजे, 700 वर्षांपूर्वीचं विठ्ठल मंदिर (Vitthal Temple) कसं असेल? याची सगळ्यांनाच उत्कंठा लागून राहिली असताना आता या 73 कोटींच्या विकास आराखड्याच्या कामांना लवकरात लवकर सुरुवात केली जाणार असल्याचं मंदिर समितीचे सहाध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी सांगितलं. मंदिर समिती सदस्यांनी जी कामं करायची आहेत मंदिरातील त्या त्या जागांची रविवारी (6 ऑगस्ट) पाहणी केली आहे.

मंदिर समितीने केली होणाऱ्या कामांची पाहणी

या विकास आराखड्यात होत असलेल्या नामदेव महाद्वार, दर्शन व्यवस्था, महालक्ष्मी मंदिरावरील स्लॅब, शनि मंदिराजवळील टेंसाईल आणि मंदिरातील दगडी फ्लोरिंग याबाबत मंदिर समितीने जागेवर जाऊन पाहणी केली. या सर्व गोष्टी मंदिराच्या आर्किटेक्चरला सांगितल्या जाऊन सुचवलेल्या बदलांचा अहवाल येत्या 3 दिवसांत सादर करण्यास सांगण्यात आल्याचं गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी सांगितलं. यानंतर बदल केलेल्या आराखड्यावर पुन्हा चर्चा होऊन टेंडरसाठी दिलं जाणार आहे. टेंडर प्रक्रिया झाल्यावर लवकरात लवकर या कामांना सुरुवात केली जाईल, असं औसेकर यांनी सांगितलं.

आराखड्यात दर्शनरांगेची मात्र सोय नाही

सध्याच्या मंदिर समितीची मुदत संपून दोन वर्षं उलटल्याने आता नवीन मंदिर समितीकडून या कामाची सुरुवात व्हावी, अशी वारकऱ्यांची अपेक्षा आहे. या आराखड्यात देवाच्या दर्शनासाठी असणारी आणि भाविकांना मरणप्राय यातना देणारी तासांतासाची रांग हटवण्याबाबत कोणतेच बदल नसल्याने भाविकांना देवाच्या दर्शनासाठी तीच यातायात करावी लागणार आहे. विठ्ठलाचीही तिरुपतीच्या धर्तीवर दर्शन व्यवस्था केल्यास उन्हात पाय भाजत आणि पावसात चिखलातून तासंतास उभं राहणाऱ्या भाविकांना कायमचा दिलासा मिळू शकणार आहे . मात्र सध्याच्या आराखड्यात असे मोठे हॉल बांधून निवाऱ्यात भाविकांची दर्शन रांग नेण्याबाबत कोणतीच व्यवस्था केलेली नाही. आता आराखडा राबवण्याची वेळ आली तरी भाविकांच्या त्रासाची जाणीव कुणालाच नसल्याचं दिसत आहे. किमान एवढे पैसे खर्चून मंदिर विकास आराखडा राबवताना दर्शन रांगेची सुटसुटीत व्यवस्था केल्यास भाविकांना तासंतास पाच-पाच किलोमीटर लांब रांगेत उभं राहायची वेळ येणार नाही.

दोन वर्षांपूर्वी झाला निधी मंजूर

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या आराखड्यासाठी विशेष परिश्रम घेतल्याने पुरातत्व विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली 73 कोटी 80 लाख रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. दोन वर्षांपूर्वी  अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासाठी 73 कोटी 80 लाखांची तरतूद केली होती. मात्र यानंतर राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर काही अधिकाऱ्यांनी नव्याने दुसऱ्या आर्किटेक्चरकडून पुन्हा नव्याने आराखड्याचे काम सुरु केल्याने हा प्रकल्प रेंगाळला होता.

700 वर्षांपूर्वीच्या मूळ मंदिराप्रमाणे होणार रचना

विठुरायाच्या बाबतीत नाही घडविला, नाही बैसविला ही मान्यता वारकरी संप्रदायाची आहे. विठ्ठल मंदिर हे अकराव्या शतकातील असल्याचं अभ्यासक मानत असले तरी त्याहीपूर्वीपासून विठुरायाचं हे मंदिर अस्तित्वात असल्याचं काही अभ्यासकांचं मत आहे. आता पुन्हा 700 वर्षांपूर्वीच्या मूळ मंदिराप्रमाणे या मंदिराला रूप देण्यासाठी हा आराखडा  पुरातत्व विभागाच्या सूचनेनुसार बनवण्यात आला आहे. या आराखड्यातील कामं पाच टप्प्यात केली जाणार असून यात मंदिराला मूळ हेमाडपंथी रूप देण्यासाठी जिथे दगडांची झीज झाली आहे अशा ठिकाणी रासायनिक संवर्धन केलं जाणार आहे. याशिवाय मंदिराचे आयुष्य वाढवण्यासाठी दुसऱ्या टप्प्यात मजबुतीकरणाचं काम केलं जाणार आहे. विठ्ठल मूर्तीला हानिकारक असलेले गाभाऱ्यात बसवलेले ग्रॅनाईट हटवून त्यामागील दगडी बांधकाम मूळ स्वरूपात आणलं जाणार आहे.

ठाकरे सरकारने आश्वासन पाळलं, शिंदे सरकारकडून कधी?

तिसऱ्या टप्प्यात नव्या पद्धतीने बांधलेलं नामदेव महाद्वाराचं आरसीसीचं काम पाडून तिथे मूळ मंदिराला शोभेल अशा पुरातन दगडात महाद्वार बनवलं जाणार आहे. याशिवाय मंदिरावरून जाणारी दर्शन रांग काढून मंदिराशेजारी एक स्कायवॉक बनवला जाणार आहे. अखेरच्या टप्प्यात सुरक्षेच्या दृष्टीने अग्निशमन यंत्रणा, वायरिंग आणि वातानुकूलित यंत्रणा याचं काम केलं जाणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी आषाढी एकादशीच्या महापूजेसाठी आलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मंदिराचा विकास आराखडा आणि इतर प्रश्नांसाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी मदत करणार असल्याचं आश्वासन दिलं होतं, ते त्यांनी पाळत त्यासाठी 73 कोटी 80 लाखांची तरतूद देखील केली होती. आता शिंदे फडणवीस सरकारने हे काम तातडीने सुरू केलं तर येत्या पाच वर्षांत जगभरातील लाखो विठ्ठल भक्तांना 700 वर्षांपूर्वीचं, म्हणजे संत कालीन विठ्ठल मंदिर पाहायला मिळणार आहे.
 
अजूनही या प्रकल्पाबाबत हाय पॉवर कमिटीकडून हिरवा झेंडा न दाखवल्याने हा प्रकल्प रखडला आहे. आता आषाढीला मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचा नारळ फोडायचे संकेत मंदिर समितीचे सह अध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी दिल्याने लवकरच या कामाला सुरुवात होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

हेही वाचा:

Maharashtra ST Workers: विधिमंडळातही एसटी कार्मचाऱ्यांची दिशाभूल! वेतनवाढ, महागाई भत्ता अद्यापही प्रलंबित; श्रीरंग बरगेंचा आरोप