हिंदू ट्रस्ट वक्फ कायद्यातील सुधारणांविरोधात का लढत आहे?

सर्वांत आधी तर आम्ही हिंदू हे लेबल नाकारतो. आम्ही स्वत:ला हिंदू ट्रस्ट, असं मानत नाही. एक जात, एक धर्म आणि एका देवाचा पुरस्कार करणाऱ्या श्री नारायण गुरूंच्या तत्त्वांचे आम्ही पालन करतो. गुरूंनी हिंदू धर्माची धर्म म्हणून संकल्पना नाकारली होती. २०२३ मध्ये स्थापन झालेल्या आमच्या ट्रस्टला केरळमधील श्री नारायण समुदायाचा आवाज म्हणून ओळखले जाते. आम्ही गुरूंना हिंदू व्यक्तिमत्त्व म्हणून सादर करण्याच्या विरोधात आहोत.

दक्षिण भारताचं कोडं सोडवण्यासाठी भाजपाकडे तयार आहे मास्टरप्लॅन…

तुम्ही केरळमधील श्री नारायण समुदायाची सर्वांत शक्तिशाली संघटना श्री नारायण धर्म परिपालन योगमच्या विरोधात आहात का?
आम्ही सुधारणावादी संघटना नाही, तर स्पष्टीकरण देणारी संघटना आहोत. लोकांनी वेगळे काही तर्क लावण्याऐवजी त्यांना थेट गुरूंपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. सामाजिक शांतता आणि सौहार्दता कायम राहावी यासाठी आम्ही कार्यक्रम आयोजित करीत आहोत.

सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या निर्णयाबाबत तुम्हाला कशा प्रतिक्रिया मिळाल्या?

एक ट्रस्ट म्हणून या प्रकरणात आमचा कोणताही सहभाग नाही. मात्र, आम्ही मुस्लिमांच्या हितासाठी लढत आहोत. अनेकांनी आमचे कौतुक केले. मात्र, ज्यांना समाजाचे ध्रुवीकरण करायचे आहे आणि अल्पसंख्याकांना वेगळे करायचे आहे. ते वक्फ कायद्यातील बदलांमुळे आनंदी आहेत.

वक्फ कायद्याबाबत तुम्हाला काय चिंता आहे?

कायद्यातील या दुरुस्तीने वक्फची मूळ यंत्रणाच रद्द केली आहे आणि त्या जागी राज्य व्यवस्था आणली आहे. बिगर-मुस्लिमांना प्रशासन सोपवून वक्फचे व्यवस्थापन मुस्लीम परंपरेनुसार केले पाहिजे, या नियमाला धक्का बसत आहे. हा कायदा वक्फ व्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांशी छेडछाड करतो. गरीब मुस्लिमांची काळजी घेणाऱ्या व्यवस्थेचा नायनाट करणाऱ्या या सुधारणा आहेत. हा कायदा वक्फच्या निर्मितीवर अनेक निर्बंध लादतो. त्यामुळे निधीचा प्रवाहदेखील प्रभावित होतो. वक्फची निर्मिती तोंडी शक्य नाही, ती केवळ कृतीतूनच करावी लागते. वक्फसाठी मालमत्तेचे समर्पण करणे खूप महत्त्वाचे आहे. सरकारने वक्फची ठरविलेली व्याख्या इतकी विस्तृत आहे की, कोणत्याही सरकारला किंवा त्यांच्या संस्थेला मालमत्तेवर दावा करणे शक्य आहे. जिल्हाधिकारी संबंधित जिल्ह्यातील कोणत्याही मालमत्तेत प्रवेश करू शकतात.

याचे परिणाम काय होतील?

पुढच्या २० वर्षांत याचे परिणाम जाणवतील. मुस्लीम संस्थांना निधीची कमतरता जाणवू लागेल. मदरसे चालविण्यासाठीही पुरेसे पैसे नसतील. धार्मिक संस्था चालविण्यासाठी पुरेसे पैसे नसतील तेव्हा धर्माचे अस्तित्व धोक्यात येईल. हा एक मोठा धोका आहे. तुम्ही धार्मिक संस्थांच्या आर्थिक व्यवहार्यतेवर हल्ला करीत आहात. धर्माचे पालन करण्यासाठी आर्थिक संसाधनांची आवश्यकता असते. आर्थिक संसाधनांवर आघात करणे म्हणजे धर्माची कोंडी करणे. लोक ते स्वीकारणार नाहीत.

मुनांबम जमिनीवरील मालकी हक्काच्या वादाबद्दल काय?

बाळाला अंघोळीच्या पाण्यासोबत बाहेर फेकू नका. हा तथ्यांबाबतचा मुद्दा आहे आणि ही तथ्ये निश्चित करण्यासाठी एक यंत्रणा आहे. वक्फ बोर्डाचा निर्णय जर चुकीचा असेल, तर वक्फ ट्रिब्युनलमध्ये त्यावर उपाय आहे. तसेच त्यावर उच्च न्यायालयाचे अधिकारही आहेत. मुनांबमचा वापर केवळ इस्लामोफोबिया निर्माण करण्यासाठी केला जात आहे. अशा प्रकारचे वाद किती मंदिरांबाबत आहेत… असे असताना या वादांचा वापर कधीही एखाद्या समुदायाला लक्ष्य करण्यासाठी केला गेला नाही. मुनांबम येथील जमिनीच्या वादाचा वापर मुस्लिमांवर हल्ला करण्यासाठी केला जात आहे.

मुनांबमचा वाद
१९०० च्या दशकाच्या सुरुवातीला मुनांबममधील ४०० एकर जमीन त्रावणकोर राजघराण्याकडून अब्दुल सतार मूसा सैत यांनी भाडेतत्त्वावर घेतली होती. १९४८ मध्य अब्दुल यांचे उत्तराधिकारी मोहम्मद सिद्दीक सैत यांनी ही जमीन स्वत:च्या नावावर करून घेतली. त्यानंतर दोन वर्षांनी ती कोझिकोड इथल्या फारूक महाविद्यालयाला दान म्हणून दिली. या भागाजवळील किनारपट्टीच्या जमिनीवर मोठ्या संख्येने मच्छीमार रहात होते. त्यांची कुटुंबं इथे पिढ्यानपिढ्या आहेत. १९८७ ते १९९३ दरम्यान फारूक कॉलेज व्यवस्थापनाने इथल्या रहिवाशांकडून पैसे घेतले आणि त्यांना या जागेचे मालकी हक्क दिले. त्यावेळी १९९५ मध्ये वक्फ कायदा लागू करणं हा फार क्लिष्ट विषय होता.

२००८ मध्ये तत्कालीन सीपीआय(एम) सरकारने केरळ राज्य वक्फ बोर्डाच्या कामकाजाची आणि वक्फ मालमत्तेच्या हस्तांतरणाची तपासणी करण्यासाठी एका आयोगाची नियुक्ती केली. या आयोगाच्या पडताळणीनुसार मुनांबमची जमीन वक्फ मालमत्ता असल्याचे आढळून आले, त्यानुसार कारवाई करण्याची शिफारसही आयोगामार्फत करण्यात आली. तरीही फारूक महाविद्यालय व्यवस्थापनाने वक्फ बोर्डाकडे जमिनीसंदर्भात नोंद केली नव्हती. २०१९ मध्ये वक्फ बोर्डाने आपणहून मुनांबममधील ही जमीन वक्फ मालमत्ता असल्याचे घोषित केले. तसंच महसूल विभागाला तत्कालीन मालकांकडून जमीन कर स्वीकारणे थांबवण्याचे निर्देश दिले.

२०२२ मध्ये राज्य सरकारने यात हस्तक्षेप करत वक्फ बोर्डाचे निर्देश रद्द केले आणि जमीन कर वसूल करणे सुरू ठेवण्याचे निर्देश महसूल विभागाला दिले. जमीन कर भरत राहिल्यास रहिवासी हक्क सांगू शकतात आणि भविष्यात कर्ज मिळवण्यासाठी मालमत्ता गहाणही ठेवू शकतात, याच कारणामुळे वक्फ बोर्डाने जमीन कर स्वीकारण्यास थांबवण्याचे निर्देश दिले होते.
राज्य सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर जमीन कर स्वीकारण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. या मुद्द्यावर बऱ्याचदा सुनावणी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने सरकारी निर्णयाला स्थगिती दिली. या याचिका दाखल करणाऱ्यांपैकी एक फारूक महाविद्यालयदेखील होते. फारूक महाविद्यालय व्यवस्थापनाकडून संबंधित जमीन वक्फ बोर्डाची मालमत्ता जाहीर केल्याच्या निर्णयाला आव्हान करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. “ही महाविद्यालय व्यवस्थापनाला भेट म्हणून देण्यात आलेली मालमत्ता आहे, ज्यांनी बऱ्याच वर्षांपूर्वी रहिवाशांना ही जमीन विकली होती”, असं या याचिकेत व्यवस्थापनाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते.