



Malavya Rajyog by Shukra : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, जून महिन्यात शुक्र ग्रह आपल्या स्वराशी वृषभ राशीमध्ये गोचर करणार आहे ज्यामुळे मालव्य राजयोग निर्माण होईल. मालव्य राजयोगाला ज्योतिषशास्त्रामध्ये अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या राजयोगाचा बारा राशींवर परिणाम दसून येतो. आता निर्माण होणाऱ्या या राजयोगचा सुद्धा प्रभाव सर्व राशींवर दिसून येईल पण अशा तीन राशी आहेत, ज्यांचा गोल्डन टाइम सुरू होऊ शकतो. तसेच त्यांच्या धन संपत्तीमध्ये वाढ होईल. त्यांना करिअर आणि व्यवसायात चांगले यश मिळू शकते. जाणून घेऊ या, त्या नशीबवान राशी कोणत्या आहेत.
मालव्य राजयोग निर्माण झाल्याने तुळ राशीच्या लोकांचे चांगले दिवस येतील. कारण शुक्र ग्रह या राशीच्या आठव्या घरात आहे. त्यामुळे या लोकांन वेळोवेळी धन लाभ होऊ शकतो. या लोकांची आर्थिक प्रगती होईल. हे लोक मनाप्रमाणे आयुष्य जगतील. या लोकांना त्यांच्या मेहनतीचे फळ मिळेन. तसेच या लोकांच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतील.
या राशीच्या लोकांसाठी मालव्य राजयोग
या लोकांसाठी मालव्य राजयोग लाभदायक ठरू शकतो. कारण शुक्र ग्रह या राशीच्या १२ व्या भावात प्रवेश करत आहे.
त्यामुळे या वेळी हे लोक धन संपत्ती वाचवण्याचा प्रयत्न करतील. तसेच नोकरी करणाऱ्या लोकांची पदोन्नती होऊ शकते. या लोकांचे चांगले करिअर घडू शकतात. हे लोक उत्तम आयुष्य जगतील. कष्टायचे फळ मिळेल. आयुष्याला कलाटणी देणाऱ्या घटना घडतील.
सिंह राशीच्या लोकांसाठी मालव्य राजयोग निर्माण होणे फायदेशीर ठरू शकते. कारण शुक्र ग्रह या राशीच्या कर्म भावात प्रवेश करणार आहे.
त्यामुळे या वेळी या लोकांना काम व्यवसायात यश मिळू शकते. तसेच नोकरी शोधणाऱ्या लोकांना नोकरी मिळू शकते. हा काळ या लोकांसाठी उत्तम राहीन. या लोकांना त्यांच्या मेहनतीचे फळ मिळेल. हे लोक मनाप्रमाणे आयुष्य जगतील. या लोकांच्या सर्व इच्छा या काळात पूर्ण होईल.
(टीप: वरील लेख प्राप्त माहितीवर आधारीत आहे)

Colonel Sophia Qureshi Remark: मध्यप्रदेश सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री विजय शाह यांच्याविरोधात महू तहसील येथील मानपुर ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. कर्नल सोफिया कुरैशी यांच्याबाबत केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. मध्यप्रदेश हायकोर्टाच्या आदेशानंतर ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. विजय शाह यांच्याविरोधात ही तक्रार भारतीय न्याय संहिताच्या तीन कलमांतर्गंत दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, हायकोर्टाच्या या आदेशाविरोधात मंत्री विजय शाह सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मंत्री विजय शाह यांनी लष्करातील वरिष्ठ अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी यांच्याबाबत एक वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. शाह यांनी एका सभेत कर्नल सोफिया कुरैशी याचे नाव न घेता पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना इशारा दिला होता. ते म्हणाले होते की, ‘आम्ही त्यांची बहिण पाठवून दहशतवाद्यांची ऐशी की तैशी कारवाई केली’. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर मध्यप्रदेश हायकोर्टानेही कठोर पाऊल उचलली आहेत. कोर्टाने कर्नल सोफिया कुरैशी यांच्याबाबत केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर स्वतः पावलं उचलून 4 तासांच्या आत विजय शाह यांच्याविरोधात FIR दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
जस्टिस अतुल श्रीधरन यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या खंडपीठाने राज्याचे पोलिस महानिदेशकांना (DGP) स्पष्ट आदेश देत म्हटलं आहे की, विजय शाह यांच्यावर तात्काळ FIR दाखल करण्यात यावी. कोर्टाने या प्रकरणात राज्याचे महाधिवक्ता प्रशांत सिंह यांनीही आदेश जारी करत तक्रार दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या कार्यालयाकडून पोस्ट करण्यात आली आहे. त्यात म्हटलं आहे की, माननीय मध्यप्रदेश हायकोर्टाच्या आदेशाचे पालन करुन माननीय मुख्यमंत्र्यांनी कॅबिनेट मंत्री श्री विजय शाह यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
विजय शाह यांनी म्हटलं आहे की, मी स्वप्नातही कर्नल सोफिया कुरैशी यांच्याबाबत चुकीचं काहीच बोलू शकत नाही. तसंच, मी लष्कराचाही अपमान करू शकत नाही. सोफियाने जाती आणि धर्माच्या पलीकडे जाऊन देशाची सेवा केली आणि दहशतवाद्यांना चोख प्रत्युत्तर दिले, मी त्यांना सलाम करतो. माझी कौटुंबिक पार्श्वभूमीही सैन्याशी संबंधित आहे. ज्या बहिणींचे सिंदूर दहशतवाद्यांनी नष्ट केले होते त्यांच्या वेदना लक्षात घेऊन मी हे विधान केले होते. जर उत्साहात माझ्या तोंडून काही चुकीचे निघाले असेल तर मी त्याबद्दल माफी मागतो.

Jammu Kashmir : भारत आणि पाकिस्तानातील (India Pakistan Tension) युद्धजन्य परिस्थिती शस्त्रसंधीमुळं निवळली असली तरीही या भागात दहशतवादी खुरापती सुरूच असल्यामुळं तणाव मात्र अल्प प्रमाणातच कमी झाला आहे ही वस्तूस्थिती. सध्या भारतीय लष्कराकडून या संवेदनशील भागात अतिदक्षता पाळली जात असताना एक अशी घटना घडली आहे, ज्यामुळं पुन्हा एकदा जम्मू काश्मीरमध्ये एखाद्या अप्रिय घटनेचे संकेत मिळत आहेत.
जम्मू काश्मीरच्या कठुआ जिल्ह्यातील एका गावात काही व्यक्तींच्या संशयास्पद हालचालींमुळे संरक्षण यंतर्णा पुन्हा सतर्क झाली आहे. ज्यामुळं या भागाच्या कानाकोपऱ्यात शोधमोहिम हाती घेत या संशयास्पद व्यक्तींना हेरण्याचाप्रयत्न सुरु करण्यात आला आहे. घघवाल आणि नजीकच्या क्षेत्रामध्ये ही कारवाई सैन्यानं हाती घेतल्याचं म्हटलं गेलं.
संरक्षण यंत्रणांच्या माहितीनुसार एका स्थानिक महिलेनं पोलिसांना घडला प्रकार सांगितला, जिथं तिनं सैन्याच्या वर्दीत काही संशयास्पद व्यक्तिंना पाहिलं. या दोन व्यक्ती तिच्या घरी आल्या, दार ठोठावलं आणि तिच्याकडे पाणी मागितलं. पाणी प्यायल्यानंतर आपण कॅम्पला माघारी जात आहोत असं ते म्हणाले आणि तिथून निघून गेले. या व्यक्तींच्या सर्वच हालचाली महिलेला संशयास्पद वाटल्याचं लक्षात येताच तिनं तातडीनं पोलिसांना याची माहिती दिली.
सदर घटनेनंतर घघवाल आणि नजीकच्या भागांमध्ये वास्तव्यास असणाऱ्या नागरिकाना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. कोणतीही अनोळखी व्यक्ती किंवा संशयास्पद हालचाली दिसल्यास तातडीनं त्याची माहिती संरक्षण यंत्रणांन द्यावी असं आवाहन करण्यात आलं.
पोलिसांना मिळालेल्या प्राथमिक माहितीच्या बळावर तातडीनं या भागात शोधमोहिम आणि इतर कारवाई हाती घेतली मात्र संशयितांची ओळख अद्यापही पटलेली नाही. ज्यामुळं सध्या नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण असून, या पार्श्वभूमीवर कठुआ भागात कडेकोट सुरक्षाव्यवस्था तैनात करण्यात आली असून या भागातील घराघरासह वन क्षेत्र पिंजून संशयितांचा शोध घेतला जात आहे.
जम्मू काश्मीरमध्ये सातत्यानं दहशतवादी संटनांची घुसखोरी वाढली असतानाच आता या परिस्थितीमध्ये नागरिकांना अतिदक्षतेचा इशारा देत सैन्यदलाच्या वर्दीचा दुरुपयोग करून सीमाभागात उलथापालथ माजवण्यातं काम केलं जाऊ शकतं असा इशारा देत नागरिकांना सावध करण्यात आलं आहे. परिणामी कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीला घरात घेऊ नका, त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवा, अनोळखी व्यक्तींच्या बोलण्याकडे लक्ष द्या आणि संशयास्पद गोष्टी आढळल्यास सैन्य- पोलिसांना याची माहिती द्या असं आवाहन करण्यात आलं आहे.


देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात आघाडीवर, वस्तू आणि सेवा कराचे सर्वाधिक संकलन, विदेशी गुंतवणुकीत पहिल्या क्रमांकावर, औद्याोगिक उत्पादन आणि निर्यातीत आघाडीवर असे महाराष्ट्राचे चित्र राज्य शासनाच्या वतीने रंगविले जाते. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने कर संकलनात अन्य राज्यांपेक्षा महाराष्ट्र आघाडीवर असणे स्वाभाविक. अन्य राज्यांची स्पर्धा असली तरी दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्याने विदेशी गुंतवणूकदारांची पसंती अजूनही महाराष्ट्राला आहे. कारण देशातील एकूण विदेशी गुंतवणुकीत सर्वाधिक ३१ टक्के वाटा हा महाराष्ट्रात आहे. गेली तीन वर्षे विदेशी गुंतवणुकीत राज्य आघाडीवर आहे. लघू आणि सूक्ष्म उद्याोगांमध्ये देशातील १५ टक्क्यांच्या आसपास उद्याोग राज्यात असून, यातून एकूण मूल्यवर्धनात राज्याचा वाटा ११ टक्के आहे. २९२ औद्याोगिक केंद्रे, देशातील एकूण विदा केंद्रांपैकी ६० टक्के केंदे ही राज्यात आहेत. देशाच्या एकूण आर्थिक क्षेत्रात महाराष्ट्राचा वाटा हा जवळपास २४ टक्के आहे. वस्तू आणि सेवा कर संकलनात सर्वाधिक १६ टक्के राज्याचा वाटा. महाराष्ट्राचे हे चित्र बघितल्यावर राज्य आर्थिकदृष्ट्या सक्षम वाटणे स्वाभाविक आहे. पण त्याच वेळी दुसरी बाजू तेवढीच गंभीर. १६व्या वित्त आयोगाला महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेल्या मागणीपत्रातून राज्यापुढे कठीण आव्हाने असल्याचेच समोर येते. आधी गुळगुळीत चित्र उभे केल्यावर निवेदनात रडगाणेच अधिक मांडले आहे. यामुळेच केंद्राकडे कर रूपाने जमा होणाऱ्या निधीतून राज्यांना ५० टक्के म्हणजे निम्मा वाटा मिळावा, अशी मागणी अन्य राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रालाही करावी लागली आहे.
केंद्रावर अवलंबून राहण्याची वेळ महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यावर का आली ? याचे उत्तर अर्थातच लोकप्रिय घोषणांचा लावलेला सपाटा. आर्थिक परिस्थिती बघून राज्याने निर्णय घ्यावेत, असा सल्ला रिझर्व्ह बँकेने मागेच सर्व राज्यांना दिला होता. पण मतांचे गणित जुळविण्याकरिता पुरेसा निधी आहे वा नाही याचा काही अंदाज न बांधता राज्यकर्त्यांकडून निर्णय घेतले जातात. त्याचे मग परिणाम भोगावे लागतात. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्याची तिजोरी सढळ हस्ते रीती करण्यात आली. ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेत सुमारे अडीच कोटी महिलांना मासिक १५०० रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले. लाडका भाऊ, शेतकरी मोफत वीज योजना असे लोकप्रिय निर्णय घेण्यात आले. सत्ताधारी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना खूश करण्याकरिता निवडणुकीपूर्वी छोटी-मोठी कामे मंजूर करण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदासह विविध खात्यांमधील ८० हजार कोटींची बिले थकल्याची ओरड ठेकेदारांची संघटना करीत आहे. एवढी रक्कम थकलेली नाही, असा दावा शासनाच्या वतीने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात आला होता. थकित रक्कमेबाबत ठेकेदारांकडून आकडे कदाचित फुगवले गेले असावेत पण ४० हजार कोटींच्या आसपास रक्कम थकल्याची कबुली खासगीत अधिकाऱ्यांकडून दिली जाते. मध्यंतरी पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून ठेकेदारांची काही प्रमाणात बिले चुकती करण्यात आली. पण पुरेसे पैसे नसताना राज्यकर्त्यांनी एवढी कामे मंजूर केलीच कशी, हा प्रश्न. त्याची जबाबदारी कोणाची? लाडक्या बहिणींचे दर महिन्याचे अनुदान देताना सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागते. त्यातच महायुतीने दरमहा २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिल्याने त्याची पूर्तता करण्याचे मोठे आव्हान राज्यकर्त्यांवर आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या आश्वासनाची मागणी लगेचच पूर्ण करणे शक्य नसल्याचे संकेतच उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवारांनी दिले आहेत. एक लाख ४० हजार कोटींची वित्तीय तूट, ४५ हजार कोटींची महसुली तूट लक्षात घेता राज्य सरकारला वित्तीय शिस्त आणणे आवश्यक आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणासारखी एकेकाळची दुभती गायही आता कर्जाच्या खाईत लोटली गेली आहे. पायाभूत सुविधा उभारण्याकरिता मोठ्या प्रमाणावर निधी मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने खर्च केला. मेट्रोसारखे प्रकल्प उभारले पण त्यातून अद्याप पैसे वसूल होत नसल्याने प्राधिकरणाचीही कोंडी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याला केंद्राच्या मदतीची गरज आहे.
राज्याची अर्थव्यवस्था कृषी व पूरक व्यवसाय, उद्याोग व सेवा क्षेत्रांवर मुख्यत्वे अवलंबून असते. २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यातील ४५ टक्के जनता ही नागरी भागात राहत होती. हे प्रमाण ५० टक्क्यांवर नक्कीच गेले असणार. तरीही राज्याच्या एकूण रोजगारात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाटा हा कृषी व पूरक उद्याोगांचा. कृषी क्षेत्र हे पूर्णपणे पावसावर अवलंबून. यामुळे त्यातून दरवर्षी चांगले पीक व त्यातून अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल असे नाही. निसर्गाच्या लहरीपणाचा कृषी उद्याोगाला फटका बसून त्याचा रोजगारावर परिणाम होतो. त्यातच राज्याच्या सकल मूल्यवर्धनात कृषी क्षेत्राचा वाटा १३ टक्क्यांवरून घटून ११ टक्के झाला. उद्याोग क्षेत्रातही घट. उद्याोग क्षेत्रातील सकल मूल्यवर्धन गेल्या दहा वर्षांत ३६ टक्क्यांवरून २४ टक्क्यांपर्यंत घटलेले. ६५ टक्क्यांच्या आसपास असलेल्या सेवा क्षेत्राचा राज्याला आधार. ही सारी आकडेवारी राज्य शासनाने १६व्या वित्त आयोगाला सादर केलेल्या निवेदनातील. कृषी आणि उद्याोग क्षेत्रात आमची अधोगती झाली हे महाराष्ट्र सरकारने कबूलच केले आहे. राज्याचा विकासही एकाच भागात एकटवलेला आहे. राज्याच्या सकल उत्पन्नात कोकण विभागाचा वाटा हा ३९ टक्के व त्यातही मुंबईचा वाटा २० टक्के आहे. त्याच वेळी अमरावती विभागाचा वाटा ५.८ टक्के तर नागपूरचा वाटा ९.३ टक्के आहे. सात जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न राज्याच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा अधिक तर २७ जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न हे राज्याच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा कमी आहे. ही विषमता दूर करण्यासाठी राज्याला केंद्राकडून अधिक निधी हवा आहे. त्यासाठी जिल्ह्यांच्या निकषात राज्य शासनाला बदल हवे आहेत. मुंबई- ठाणे- पालघर- रायगड या मुंबई महानगराच्या आर्थिक आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याने ५० हजार कोटी तर नदीजोड प्रकल्पाकरिता ६७ हजार कोटींच्या विशेष पॅकेजची मागणी केली आहे. कोकणातून वाया जाणारे पाणी तुटीच्या खोऱ्यात वळविण्याची चर्चा अनेक वर्षे होते. मराठवाड्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याचे नेहमी आश्वासन दिले जाते. पण या आघाडीवर फारशी प्रगती होत नाही. यासाठी निधीबरोबरच राजकीय इच्छाशक्ती नेतृत्वाला दाखवावी लागेल.
राज्याची वित्तीय परिस्थिती उत्तम असल्याचा निर्वाळा १६व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांनी दिल्याने महायुती सरकारला तेवढाच दिलासा मिळाला. पण गेल्या दशकात देशाच्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा १५ टक्क्यांवरून १३.५ टक्क्यांपर्यंत घटणे, कर्जाचा बोजा नऊ लाख कोटींवर जाणे, वित्तीय तूट वाढणे हे राज्यासाठी नक्कीच चिंताजनक आहे. राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी जास्तीत जास्त निधी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. त्याच वेळी केंद्राची मदत घटल्याने राज्याच्या तिजोरीवरील भार कसा वाढला याकडेही लक्ष वेधण्यात आले. वित्तीय तूट आणि कर्जाचे प्रमाण हे निकषांपेक्षा कमीच असून, राज्य सरकार वित्तीय शिस्त पाळते म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेत असले तरीही राज्याचे केंद्रावरील आर्थिक अवलंबित्व वाढणे हे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला नक्कीच गंभीर इशारा आहे.
santosh.pradhan@expressindia.com

दहावीचे गुण आणि त्याची वैयक्तिक/ कौटुंबिक स्तरावर होणारी कौतुकभरली चर्चा यांना केवळ ‘बेस्ट फाइव्ह’ आणि ‘अंतर्गत गुणांकना’चा आधार असून कसे चालेल?
दहावीचा निकाल नेहमीप्रमाणे लागला. म्हणजे, राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, जे दहावीची परीक्षा घेते, त्यांनी या निकालाची वेगवेगळी वैशिष्ट्ये सांगितली असली, तरी गेल्या साधारण दशकभराचा विचार करता, निकालात फार काही वेगळे दिसते आहे असे नाही. तशी बारावीप्रमाणे गेल्या वर्षीपेक्षा निकालात १.७१ टक्क्यांनी घट नोंदवली गेली आहे; पण दहावीच्या निकालातील ही वाढ-घट गेली चार-पाच वर्षे माफक प्रमाणात वर-खाली होतच राहिली आहे. शिवाय, यंदा निकालाची टक्केवारी घटण्याचे एक कारण राज्य मंडळाने बारावीप्रमाणेच दहावीच्या परीक्षेच्या वेळी राबविलेले कॉपीमुक्त अभियान हेही आहेच. ते स्वागतार्ह; कारण कॉपी न होणे हा हेतू असलाच पाहिजे. निकाल असा ‘नेहमीप्रमाणे’ लागला असेल, तर त्यावर भाष्य का, असा प्रश्न पडू शकतो. त्याचे उत्तर प्रश्नातच आहे. कारण, निकाल ‘नेहमीप्रमाणे’ लागणे यात दहावीतून पुढे अकरावीत जाणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना या निकालातून त्यांच्या क्षमतांचा निश्चित अंदाज देता न येणे हे पुन:पुन्हा होते आहे. आधी यंदाच्या निकालातील काही महत्त्वाच्या आकडेवारीबद्दल आणि नंतर ही आकडेवारी आणि विद्यार्थ्यांच्या क्षमता यांचा घातला जात नसलेला मेळ याबद्दल. तर, आकडेवारी सांगते आहे, की यंदा २११ विद्यार्थ्यांना १०० टक्के गुण मिळाले आहेत. ९० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळालेले ८१ हजार ८०९, ८५ ते ९० टक्के मिळालेले १ लाख ११ हजार ८७८, ८० ते ८५ टक्के मिळालेले १ लाख ३९ हजार आणि ७५ ते ८० टक्के गुण मिळालेले १ लाख ५६ हजार ३७५ विद्यार्थी आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थी विशेष प्रावीण्यासह उत्तीर्ण झाले आहेत, त्यांचे सर्वांत आधी अभिनंदनच. कुणी काहीही म्हणो, आपल्याकडे अजूनही ‘दहावीला किती गुण मिळाले,’ या प्रश्नाच्या उत्तराला वलय आहेच. ‘आधी’च्या पिढीसाठी गुणांचा हा फुगवटा डोळे दिपवणारा, पण त्याच जोडीने अभिमानाने ऊर भरून जाणाराही असतोच. गेल्या साधारण दशकभराच्या काळात हे दिपलेले डोळे वाढले, कारण ‘भरघोस’ गुण मिळवणारेही वाढले. या सगळ्यांचे पुढे काय होते, हा कळीचा प्रश्न आणि म्हणूनच गेल्या साधारण दशकभरापासून निकालाचे हे वैशिष्ट्य जाणवत असले, तरी त्यावर भाष्य आवश्यक. ते दर वर्षीही आवश्यक; कारण या चक्रात आलेला दहावीचा विद्यार्थी आणि त्याचे पालक दर वर्षी नवीन असतात.
‘भरघोस’ गुण मिळण्याचे एक सरळसरळ कारण आहे ‘बेस्ट फाइव्ह’ पद्धत. एकूण विषयांतील पाच सर्वोत्तम गुण मिळालेल्या विषयांची टक्केवारी ही दहावीची अंतिम टक्केवारी म्हणून गणली जाऊ लागली, तेव्हा साहजिकच ‘भरघोस’ गुण मिळविणाऱ्यांची संख्या वाढली. ही ‘बेस्ट फाइव्ह’ पद्धत आणण्याचे एक कारण होते, ते म्हणजे राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांची अकरावी प्रवेशावेळी आघाडीच्या कनिष्ठ महाविद्यालयांतील प्रवेशांसाठी केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या विद्यार्थ्यांशी होत असलेली स्पर्धा. प्रवेशावेळी गुणांचे समानीकरण करूनही, इतर मंडळांचे विद्यार्थी ‘बेस्ट फाइव्ह’मुळे पुढे जातात, म्हणून राज्य मंडळानेही ‘बेस्ट फाइव्ह’चे तत्त्व आणले. अर्थात, त्यानंतर नजीकच्या भूतकाळात या केंद्रीय शिक्षण मंडळांनी त्यांच्या एकूणच परीक्षा पद्धतींत, प्रश्नांत, मूल्यमापनांत केलेले बदल आपण अजूनही आत्मसात करू शकलेलो नाही, हा भाग अलाहिदा. पण, आपल्याला जे टप्प्याटप्प्याने ‘सीबीएसई’च्या धर्तीवर अभ्यासक्रम, वेळापत्रक असे सगळेच आणायचे आहे, त्यात हा सगळा भाग येईल, अशी किमान आशा करू! यंदाच्या निकालापुरते बोलायचे, तर मात्र त्यातील ‘भरघोस’ गुणांत गेल्या काही वर्षांप्रमाणेच ‘बेस्ट फाइव्ह’चा मोठा हात आहे, हे वास्तव.
‘बेस्ट फाइव्ह’ला आणखी एक जोड आहे ती अंतर्गत गुणांची. दहावीच्या विषयांच्या प्रात्यक्षिक/तोंडी परीक्षांचे २० गुण शालेय स्तरावर दिले जात असल्याने ते शक्यतो ‘पैकीच्या पैकी’ असतील, याची ‘काळजी’ अलीकडे प्रत्येक शाळा घेते. शेवटी, शाळेलाही १०० टक्के निकाल लावायचा असतो! या अंतर्गत गुणांचाही ‘भरघोस’ गुणांत मोठा वाटा आहे. इतकेच नाही, तर कला, क्रीडा, एनसीसी, स्काउट, गाइड यात सहभागी होणाऱ्यांना या सहभागासाठी अतिरिक्त गुण मिळतात. ‘सवलती’चे म्हणून मिळणारे हे गुणही, गुण फुगवट्यात भर घालणारे. यंदा २ लाख ४६ हजार ६०२ विद्यार्थ्यांना ते मिळाले. व्यक्तिमत्त्व विकासाला पूरक म्हणून या उपक्रमांकडे पाहण्याऐवजी अतिरिक्त गुणांसाठी अशा उपक्रमांतील सहभाग वाढत असल्याचे यंदाचे निरीक्षण. त्यामुळेच यातील कला-क्रीडा प्रकारांत पुढे करिअर करणारे किंवा चमकणारे खरेच किती असतील, हा प्रश्न ‘ऑप्शन’ला टाकलेलाच बरा. अलीकडे शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांमध्येही गमतीने असे म्हटले जाते, की अंतर्गत गुणांच्या ‘खिरापती’मुळे प्रत्यक्ष लेखी परीक्षेला ८० पैकी जेमतेम १५-२० गुण मिळाले, तरी विद्यार्थी उत्तीर्ण होत असल्याने, दहावीची परीक्षा अनुत्तीर्ण होणेच आता अधिक अवघड आहे! विद्यार्थी-पालक आणि शिक्षकांनाही आवडणाऱ्या ‘परीक्षां’द्वारे केले जाणारे मूल्यमापन व्यवस्थेने या पातळीवर आणून ठेवले आहे. अशा वेळी ‘भरघोस’ गुणांचे अन्वयार्थ अधिक सजगपणे लावणे आणखी आवश्यक ठरते.
दहावीची परीक्षा ‘भरघोस’ गुणांनी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थी आणि पालकांस करिअरच्या उज्ज्वल भविष्याची स्वप्ने पडू लागली असतील, तर त्यात काहीही वावगे नाही. मुद्दा इतकाच, की या उज्ज्वल भविष्य घडविणाऱ्या करिअरच्या वाटेवर चालण्यासाठी पाऊल टाकताना पडलेले गुण आणि त्या विद्यार्थ्याची त्या त्या विषयातील गुणवत्ता यांचा मेळ घातला गेला आहे का, हे तपासले जाते का? आधी म्हटले तसे ‘दहावीला किती गुण’ला जसे आपल्याकडे वलय आहे, तसे ‘इतके गुण म्हणजे आता पुढे अभियांत्रिकी किंवा वैद्याकीय वा फार तर सीए, सीएसचा रस्ता’ अशा पालुपदालाही अजून वलय आहे. त्यात आणखी भर पडली आहे, ती फॉरेन्सिक अकाउंटंट, डिझायनर, वैमानिक, जैवतंत्रज्ञ, अवकाशवीर वगैरे स्वप्नांची. अशी स्वप्ने पाहणेही वाईट नाही. प्रश्न आहे, तो दहावीचे गुण आणि त्याची वैयक्तिक वा कौटुंबिक स्तरावर केलेली कौतुकभरली चर्चा अशा स्वप्नांची वास्तवाला धरून पायाभरणी करतात का, हा. अगदी साधे उदाहरण घ्यायचे, तर केवळ ८० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळाले म्हणून विज्ञान शाखेला प्रवेश घेणे उत्तम इतके सरधोपट गणित मांडून चालत नाही. त्या विद्यार्थ्याचे व घरच्यांचे मुलाने अभियंता व्हायचे स्वप्न जरूर असेल, पण त्याच्या दहावीच्या गुणांसाठी धरल्या गेलेल्या ‘बेस्ट फाइव्ह’ विषयांत गणित विषयातच कमी गुण मिळाल्याने धरला गेला नसेल, तर मुळात अभियांत्रिकीच्या प्रवेश परीक्षेची तयारी किती अवघड जाणार आहे, याची तयारी त्याने आणि घरच्यांनी केलेली बरी, असा हा मुद्दा आहे. त्याही पुढे जाऊन अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतच काय, ‘आयआयटी’सारख्या संस्थांतही खालावलेली कॅम्पस भरती, प्राथमिक परीक्षेला बसून पुढे वेगवेगळे टप्पे उत्तीर्ण होत अंतिमत: एकुणातील जेमतेम ५ टक्के विद्यार्थ्यांना साधणारे सीए, ‘यूपीएससी’साठी झटणाऱ्या काही लाखांतून प्रत्यक्ष यशस्वी होणारे काहीशे, पाच वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करूनही मास्टर्स केल्याशिवाय पर्याय न राहिलेले वैद्याकीय क्षेत्र अशा वास्तवांचे आकलन जितके लवकर होईल, तितके बरे. या आणि एकूणच सगळ्या क्षेत्रांत उभे राहिलेले कृत्रिम प्रज्ञेचे आव्हान हा याचा आणखी नवा आयाम.
दहावीचा निकाल दर वर्षी वेगवेगळ्या पाल्य-पालकांना भरघोस आनंद देत असला, तरी अशा ‘भरघोस’ गुणांकडे डोळसपणे बघितले पाहिजे, हा सगळ्याचा मथितार्थ. यंदा जसे १०० टक्के मिळालेले २११ विद्यार्थी आहेत, तसे गेल्या काही वर्षांतही कमी-अधिक प्रमाणात असेच अनेक विद्यार्थी १०० टक्के गुण मिळवत आहेत. या १०० टक्केवाल्यांपैकी कितींचे नवोद्याोग उभे राहतात, किती शास्त्रज्ञ म्हणून नावाजतात, किती मोठ्या कंपन्यांत मुख्य पदांवर पोहोचतात, याचाही कधी तरी शोध घ्यायला हवा. आज तरी या क्षितिजांवर फारशी मराठी नावे झळकताना दिसत नाहीत. दहावीचे गुण आणि करिअरची गुणवत्ता यांतील सांगड घालताना हेही लक्षात ठेवायला नको का?


‘सर्वोच्च सातत्य!’ हा संपादकीय लेख (१४ मे) वाचला. पूर्वसुरींनी जनतेची केलेली निराशा आणि आक्रमक सत्ताधारी यामुळे न्या. संजीव खन्ना यांनी सातत्याने लोकशाहीत राज्यघटना सर्वोच्च हे प्रस्थापित केले. साक्षात उपराष्ट्रपती यांनी अनुच्छेद १४२ ला अणुशस्त्राची उपमा देणे आणि सन्माननीय खासदार दुबे यांनी संभाव्य अराजकतेला थेट सरन्यायाधीश जबाबदार असतील, असे वक्तव्य करणे, हे केवळ न्यायपालिकाच नव्हे तर समस्त लोकशाहीच्या हितचिंतकांना अस्वस्थ करणारे होते. परंतु ज्या सहजतेने आणि खंबीरपणे न्या. खन्ना यांनी त्यावरील सुनावणी दरम्यान भाष्य केले ते अत्यंत समर्पक ठरले.
अहमदाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तींनी केलेले द्वेषयुक्त वक्तव्य तर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तींच्या घरात सापडलेली मोठी रोख रक्कम हे असेच जटिल प्रश्नही त्यांनी योग्य प्रकारे हाताळले. अल्प कार्यकाळातही कार्यकर्तृत्वाची छाप सोडता येते हे सिद्ध करण्यात ते यशस्वी झाले. लॉर्ड डेनिंग यांचे प्रसिद्ध वचन, ‘आग लागलेली असतानाचा गारवा’ प्रमाणे न्या. खन्ना यांच्या खंबीरपणे आव्हानांना सामोरे जाण्याने न्यायपालिका आणि लोकशाहीला निश्चित दिलासा मिळाला आणि कायदा मोडणारे सरकार, संस्था आणि व्यक्ती यांना ठाम संदेश दिला गेला हेही नसे थोडके.
● अॅड. वसंत नलावडे, सातारा</p>
‘सर्वोच्च सातत्य!’ हे संपादकीय (१४ मे) वाचले. सर्वत्र अंधार पसरतो, तेव्हा पणतीत तेवणारी ज्योतही पांथस्थाला दिलासा देते. असेच काहीसे नुकतेच निवृत्त झालेले सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या बाबतीत झाले. अत्यंत अल्पकाळ सरन्यायाधीशपदी असूनही त्यांनी सरन्यायाधीशपदाला गतवैभव प्राप्त करून देण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केले. कोणत्याही आगाऊ अभिनिवेशाशिवाय त्यांनी अल्पावधीत न्यायव्यवस्थेवर आपली छाप पाडली.
‘निवृत्तीनंतर कोणतेही अधिकाराचे पद स्वीकारणार नाही’ ही निवृत्त न्या. खन्ना आणि विद्यामान सरन्यायाधीश गवई यांनी केलेली घोषणा ऐकून आनंद झाला नाही. खरे तर आज त्यांच्यासारख्या संविधानाशी बांधिलकी राखणाऱ्या राज्यपालांची देशाला गरज आहे. संधी आली तर सर्वोच्च न्यायालयाला जसे त्यांनी पुन्हा सोन्याचे दिवस दाखवले तसेच याही पदाची ढासळलेली पत पुन:स्थापित करण्याचे शिवधनुष्य जरूर पेलावे, असे मनापासून वाटते.
● अॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)
‘सर्वोच्च सातत्य!’ हा अग्रलेख (१४ मे) वाचला. आजच्या काळात ‘निवृत्तीनंतर कोणतेही पद स्वीकारणार नाही,’ हे वाक्य अतिशय धाडसी आहे. राज्यपालपद वा खासदारकी असली पदे आमच्यासमोर नगण्य आहेत, असे दर्शविणारे हे वक्तव्य. न्यायालय आजही आपले अत्युच्च स्थान राखून असल्याचा विश्वास यामुळे दृढ झाला. निवृत्तीनंतरचे पदवाटप पुढील काळात न्यायदान प्रक्रियेत अडथळा ठरू नये, हाही संदेश यानिमित्ताने योग्य त्या ठिकाणी पोहोचला असावा. एकापाठोपाठ एक प्रत्येकजण निवृत्तीनंतर मिळणारी लाभदायक पदे निलाजरेपणाने कवटाळत स्वत:च्याच निर्णयांविषयी संशय निर्माण होत असल्याचीही तमा बाळगत नाहीत, हा अनुभव वारंवार येत असताना या दोन मान्यवरांनी दिलेला अनुभव खास ठरतो.
● राजन लंके, नाशिक
‘सर्वोच्च सातत्य!’ हे संपादकीय (१४ मे) वाचले. न्यायदान करण्यासाठी बसलेल्या व्यक्तीस सर्वसामान्यांचे जगणे माहीत असणे गरजेचे असते. सामाजिक जाणिवेचीही आवश्यकता असते. ही जाणीव निवृत्त सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्याकडे होती आणि नवे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचेकडेही आहे ही समाधानाची गोष्ट. सद्या:स्थितीत राजकीय प्राधान्यक्रम बदलले आहेत. बहुमताच्या उन्मादात राज्यघटनेची बूज न राखता मनमानी निर्णय रेटण्याची मानसिकता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर संविधानदत्त मूलभूत हक्क आणि संधीची समानता अबाधित राखण्यासाठी नवे सरन्यायाधीश प्रयत्नशील राहतील, असा विश्वास वाटतो.
● अॅड. गणेश शिंदे, छत्रपती संभाजीनगर
‘छोटेखानी युद्धांची नवी राष्ट्रवादी फोडणी?’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख (१४ मे) वाचला. नजीकच्या काळात पाकिस्तान शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करून नियंत्रण रेषा ओलांडणार नाही असे गृहीत धरणे ही आत्मवंचनाच ठरेल. दहशतवादी टोळ्यांना पुढे करून मागील बाजूने पाकिस्तानी लष्कर छुपे युद्ध सुरू ठेवेल, ही शक्यता नाकारता येणार नाही. यासाठी दहशतवाद्यांची जिहादी मानसिकता त्यांच्या कामी येते.
‘दहशतवाद निर्यात करणारा देश’ अशी पाकिस्तानची ओळख आहे. अमेरिका, चीन हे बडे देश भारत-पाकिस्तानला एकाच मापात तोलण्याची चूक करत आहेत. तसेच पाकिस्तानचा भारताविरोधातील प्यादे म्हणून वापर करणे संकटांना आमंत्रण देणारे ठरेल. ज्या दिवशी विस्थापित काश्मिरी पंडित पुन्हा काश्मीर खोऱ्यात येतील त्या दिवसापासून काश्मीर खोऱ्यात कायदा- सुव्यवस्था, सलोखा नांदू लागेल असे मानण्यास हरकत नसावी. त्यासाठी पाकव्याप्त काश्मीर भारतात येणे आवश्यक आहे. स्थानिक नागरिक आणि राज्य सरकारच्या सक्रिय सहभागामुळे हे साध्य होऊ शकते. केंद्रशासित राज्य म्हणून कायमस्वरूपी कारभार चालविणे अशक्य आहे. पंजाबमधील खलिस्तानवाद्यांचा बंदोबस्त स्थानिक नागरिक आणि प्रादेशिक सरकारच्या सहकार्यानेच झाला हा पूर्वेतिहास आपल्यासमोर आहे.
● डॉ. विकास इनामदार, पुणे</p>
‘छोटेखानी युद्धांची नवी राष्ट्रवादी फोडणी?’ हा लेख वाचला, ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारताच्या युद्धनीतीत झालेला बदल हा केवळ सामरिक नव्हे, तर राजकीय आणि मानसिकतेचा बदल आहे. भारताने छोटेखानी युद्धांचा मार्ग स्वीकारणे ही काळाची गरज आहे. युद्धात देशाचे आर्थिक, सामाजिक आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधही गुंतलेले असतात. आजच्या जागतिकीकरणाच्या युगात, कोणताही देश पूर्ण युद्धाचा धोका सहज पत्करू शकत नाही. भारताची आक्रमक पण मर्यादित कृतीची नीती संतुलित पाऊल आहे. यामुळे पाकिस्तानला संदेश जातो की, भारत आता शांत बसणार नाही. परंतु अशा कारवायांचा वापर देशांतर्गत राजकारणासाठी होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. भविष्यात भारताने गुप्तहेर व्यवस्था बळकट करणे, आंतरराष्ट्रीय दबावाचे व्यवस्थापन करणे आणि जनता व प्रसारमाध्यमांना वास्तवाचे भान देणे गरजेचे आहे.
● सतीश घुले, पाथर्डी (अहिल्यानगर)
‘ऑपरेशन सिंदूरचा निळा पिरॅमिड’ हा ‘तंत्रकारण’ या सदरातील पंकज फणसे यांचा लेख (१४ मे) वाचला. स्वत:चा एकही माणूस रणांगणावर न पाठवता शत्रूची माणसे मारणे व भौगोलिक क्षेत्राचे नुकसान करणे आता शक्य झाले आहे. भारताने केलेल्या हल्ल्याचे वृत्तवाहिन्यांनी केलेले वर्णन निश्चितच अतिरंजित आहे. अशाच बातम्या भारताने सिंधुजल करार स्थगित करण्यात आल्यानंतरही दाखवल्या होत्या. कराचीत पाणी नसल्याने हाहाकार उडाल्याचे दृश्य हे त्याचेच उदाहरण. सरकारने अशा वाहिन्यांवर कडक कारवाई करून हे होणार नाही, याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे. परंतु अद्याप तसे घडल्याचे दिसत नाही.
● अशोक साळवे, मालाड (मुंबई)
‘सहकार कायद्यात बदल हवे, पण…’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१४ मे) वाचला. ‘विना सहकार नाही पक्षाचा उद्धार’ असे चित्र काही वर्षे महाराष्ट्रात दिसत आहे. काल राज्य सहकारी बँकेने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये आयोजित केलेल्या परिसंवादात शरद पवार म्हणाले, ‘५० टक्क्यांहून अधिक खासगी साखर कारखाने उभे राहिले असून ज्यांनी सहकारी साखर कारखाने बुडीत काढले त्यांनीच हे कारखाने विकत घेतले’ ते सहकारी बँकांचेच कर्ज काढून विकत घेतले. तोट्यात गेलेली राज्य सहकारी बँक प्रशासकांच्या ताब्यात गेल्यावर फायद्यात कशी आली? तसेच सहकारी साखर कारखाने खासगी झाल्यावर फायद्यात कसे गेले? याची कारणे मात्र आयोजित परिसंवादात मिळाली नाहीत.
● श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)