तुम्हालाही थिएटरमध्ये जाऊन चित्रपट पहायला आवडतात का? तसेच, तुम्ही चित्रपट पाहण्यासाठी ऑनलाइन तिकिटे बुक करता. तुम्हाला ऑनलाइन तिकिटे बुक करणे अधिक सोयीस्कर वाटते, परंतु त्यासाठी तुम्हाला सुविधा शुल्क भरावे लागते.
परंतु, महाराष्ट्र सरकारने तिकीट बुकिंगवरील या सुविधा शुल्काबाबत कारवाई केली होती आणि त्यावर बंदी घातली होती.
तथापि, आता मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर, बुक माय शो आणि पीव्हीआरला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुविधा शुल्कावर लादलेली बंदी न्यायालयाने रद्द केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी महाराष्ट्र सरकारचा एक दशक जुना आदेश रद्द केला, ज्यामध्ये थिएटरना ऑनलाइन तिकीट बुकिंगवर सुविधा शुल्क आकारण्यास मनाई करण्यात आली होती. तथापि, आता न्यायालयाने म्हटले आहे की, हे पाऊल व्यवसाय करण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे.
न्यायालयाने काय म्हटले?
न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, महसूल आयुक्तांच्या 4 एप्रिल 2013च्या आदेशाला आणि त्यानंतर १८ मार्च २०१४ च्या आदेशाला कायदेशीर आधार नाही आणि तो संविधानाच्या कलम 19(1)(ग) चे उल्लंघन करतो. जो नागरिकांना कोणताही व्यवसाय करण्याचे किंवा कोणताही व्यापार किंवा व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य हमी देतो.
सरकारी आदेशाने कलम 19(1)(ग) अंतर्गत याचिकाकर्त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करून थिएटर मालक आणि इतरांना त्यांच्या ग्राहकांकडून सुविधा शुल्क आकारण्यास मनाई केली आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. खंडपीठाने पुढे म्हटले की, “जर व्यवसाय मालकांना त्यांच्या व्यवसायाचे विविध पैलू (कायद्याप्रमाणे) ठरवण्याची परवानगी दिली गेली नाही, तर आर्थिक व्यवहार पूर्णपणे ठप्प होतील.
सरकारचा आदेश
2013 आणि 2014 चे आदेश जवळजवळ एक दशकासाठी स्थगित होते, कारण उच्च न्यायालयाने 9 जुलै 2014 रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशाद्वारे त्यांच्या कामकाजाला स्थगिती दिली होती. यामुळे, प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असताना थिएटर मालकांनी सुविधा शुल्क आकारणे सुरू ठेवले.
याचिकाकर्त्यांनी काय युक्तिवाद केला?
पीव्हीआर लिमिटेड, बिग ट्री एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड (बुकमायशो) आणि फिक्की-मल्टीप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडिया यांनी राज्याच्या सूचनांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांना उत्तर देताना हा निर्णय देण्यात आला.
याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, ऑनलाइन बुकिंग ही एक पर्यायी सुविधा आहे ज्यामध्ये तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, जर ग्राहकांना अतिरिक्त शुल्क भरायचे नसेल, तर ते बॉक्स ऑफिसवर तिकिटे खरेदी करण्यास मोकळे आहेत. ते थिएटरमध्ये येऊन तेथून थेट तिकिटे खरेदी करू शकतात. न्यायालयाने यावर सहमती दर्शवत म्हटले की ते ग्राहकाच्या हातात, मग त्याला तिकिटे ऑनलाइन खरेदी करायची असतील किंवा थिएटरमध्ये जाऊन.
हेही वाचा
Source link
