फलटण दूध संघावर कर्जाचा डोंगर; ५ एकर मोक्याची जमीन लिलावाच्या उंबरठ्यावर

₹२.८३ कोटींची थकबाकी वाढून सव्वातीन कोटींच्या पुढे; १७ ऑक्टोबरच्या लिलावाकडे तालुक्याचे लक्ष

फलटण | प्रतिनिधी :एकेकाळी हजारो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आशेचा आधार असलेला फलटण तालुका सहकारी दूध पुरवठा संघ सध्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. संघाकडील थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी संघाची तब्बल ५ एकर मोक्याची जमीन लिलावात काढण्यात आल्याची माहिती समोर आली असून, १७ ऑक्टोबर रोजी लिलाव प्रक्रिया होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या घडामोडीमुळे फलटणच्या सहकार क्षेत्रासह राजकीय वर्तुळातही चर्चा सुरू झाली आहे.

कधीकाळी शेतकऱ्यांचा आधार असलेला दूध संघ आर्थिक संकटात

फलटण तालुका सहकारी दूध पुरवठा संघाने अनेक वर्षे तालुक्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली. मात्र कालांतराने संघाच्या आर्थिक स्थितीत घसरण होत गेल्याचे चित्र आहे. संघाच्या जमिनीचा प्रश्न यापूर्वीही चर्चेत आला होता.

२०२४ मध्ये तत्कालीन खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी दूध संघाची जमीन विक्री करण्यास विरोध करत, जमीन न विकता संघ पुन्हा उभा करण्याचे आव्हान दिले होते. त्यानंतर आता त्याच संस्थेची पाच एकर मोक्याची जमीन थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी लिलावात जाण्याची वेळ आल्याने सहकारी संस्थेच्या आर्थिक व्यवस्थापनाबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

₹२.८३ कोटींची थकबाकी; व्याजासह रक्कम वाढली

मिळालेल्या माहितीनुसार, ३० नोव्हेंबर २०२५ रोजी दूध संघाकडे ₹२,८३,९३,६६८.५२ इतकी थकीत रक्कम होती. त्यानंतर व्याज व अन्य खर्चाची भर पडल्याने सद्यस्थितीत ही थकबाकी ₹३.२५ कोटींच्या पुढे गेल्याचा दावा केला जात आहे.

थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून (SDCC) संबंधित कायदेशीर प्रक्रिया राबविण्यात आली. १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी कलम १३(२) अंतर्गत नोटीस देण्यात आली, तर त्यानंतर १८ मे २०२६ रोजी कलम १३(४) अंतर्गत कारवाई करण्यात आल्याची माहिती आहे. ३० मे २०२६ रोजी मालमत्तेचा प्रत्यक्ष ताबा घेण्यात आल्याचेही सांगण्यात येते.

आता पुढील टप्प्यात पाच एकर मोक्याच्या जमिनीचा लिलाव होणार असल्याने दूध संघाच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

शेतकऱ्यांच्या मालकीची संस्था अडचणीत का आली?

दूध संघाची आर्थिक स्थिती केवळ एका सहकारी संस्थेच्या नुकसानीपुरती मर्यादित नसून, त्याच्याशी जोडलेल्या दूध उत्पादक शेतकरी, सभासद आणि कर्मचाऱ्यांच्या हिताशी संबंधित आहे.

संघाची आर्थिक परिस्थिती एवढी बिकट का झाली? कर्ज कोणत्या कारणासाठी घेण्यात आले? त्याची परतफेड वेळेत का होऊ शकली नाही? आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्यानंतर व्यवस्थापनाकडून कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या? तसेच जमीन लिलावाच्या टप्प्यापर्यंत परिस्थिती पोहोचेपर्यंत संबंधित यंत्रणांनी काय पावले उचलली, असे प्रश्न आता चर्चेत आहेत.

सहकार क्षेत्राच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्याची भूमिका मांडली जाते. अशा परिस्थितीत दूध उत्पादकांच्या मालकीची संस्था कर्जबाजारी होऊन तिची मोक्याची जमीन लिलावात जाण्याची वेळ येणे ही बाब सहकार क्षेत्रासाठी चिंतेचा विषय असल्याची चर्चा आहे.

संघाच्या आर्थिक स्थितीचे स्वतंत्र मूल्यमापन, कर्जाची कारणे, आर्थिक निर्णय आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी याबाबत सभासदांसमोर पारदर्शक माहिती येणे आवश्यक असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

बारामतीच्या सहकाराच्या तुलनेत फलटणची चर्चा

शेजारील बारामती तालुक्यातील सहकारी संस्थांच्या विस्तार आणि आधुनिकीकरणाच्या तुलनेत फलटणमधील काही सहकारी संस्थांच्या आर्थिक अडचणींची चर्चा वारंवार होत असल्याचे स्थानिक पातळीवर बोलले जाते.

२०२४ च्या विधानसभा प्रचारादरम्यान अजित पवार यांनी फलटणमधील सहकारी संस्थांच्या आर्थिक स्थितीचा मुद्दा उपस्थित केला होता, अशी पार्श्वभूमीही या प्रकरणाच्या चर्चेत पुढे येत आहे. मात्र आता दूध संघाची जमीन लिलावाच्या टप्प्यावर पोहोचल्याने संघाच्या आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी आतापर्यंत कोणते प्रयत्न झाले, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

दूध संघ वाचविण्यासाठी पुढाकार कोण घेणार?

पाच एकर मोक्याची जमीन लिलावात जाण्यापूर्वी दूध संघाच्या पुनरुज्जीवनासाठी कोणता पर्याय उपलब्ध आहे, यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. कर्ज पुनर्रचना, आर्थिक नियोजन किंवा अन्य कायदेशीर व सहकारी पर्यायांबाबत संबंधितांनी भूमिका स्पष्ट करणे अपेक्षित आहे.

विशेषतः दूध उत्पादक शेतकरी, सभासद आणि कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे काय होणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

१७ ऑक्टोबरच्या लिलावाकडे लक्ष

फलटण तालुका सहकारी दूध पुरवठा संघाची पाच एकर मोक्याची जमीन लिलावात जाण्याची प्रक्रिया पुढे सरकत असल्याने १७ ऑक्टोबरचा दिवस महत्त्वाचा ठरणार आहे.

लिलाव प्रक्रिया प्रत्यक्षात होते का, तोपर्यंत संघाच्या कर्जप्रश्नावर कोणती पर्यायी व्यवस्था उभी केली जाते आणि संघाचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी संबंधितांकडून कोणती पावले उचलली जातात, याकडे दूध उत्पादक शेतकरी, सभासद आणि फलटणकरांचे लक्ष लागले आहे.

कधीकाळी हजारो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा आधार असलेल्या या सहकारी संस्थेची आर्थिक घसरण नेमकी कोणत्या कारणांमुळे झाली, याची वस्तुनिष्ठ माहिती आणि जबाबदारी निश्चित होणे आता महत्त्वाचे ठरत आहे.