कोणत्याही तालुक्यावर अन्याय होऊ नये, पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांचे निर्देश; कोयना धरणातील २० टक्के पाणी राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव, जानेवारीत उपलब्ध साठ्यानुसार पुन्हा आढावा
सातारा, दि. २ : जिल्ह्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन उपलब्ध पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले आहेत. जिल्ह्यातील कोणत्याही तालुक्यावर पाणीवाटपाच्या बाबतीत अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेत धरणांमधील पाण्याचे समन्यायी वाटप करावे. तसेच पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन त्यानंतर शेतीसाठी पाण्याचे नियोजन करावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात धोम, बलकवडी, उरमोडी, कण्हेर आणि तारळी या प्रमुख प्रकल्पांच्या रब्बी हंगाम २०२६-२७ मधील कालवा सल्लागार समितीची बैठक पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत जिल्ह्यातील उपलब्ध पाणीसाठा, रब्बी सिंचनाचे नियोजन, पिण्याच्या पाण्याची गरज आणि संभाव्य टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय व सूचना करण्यात आल्या.
जानेवारीत पाणीवाटपाचा पुन्हा आढावा
पालकमंत्री देसाई यांनी पाण्याचा वापर अत्यंत काटकसरीने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. जानेवारी महिन्यात धरणांमधील प्रत्यक्ष उपलब्ध पाणीसाठ्याचा आढावा घेऊन पाणीवाटपाचे नव्याने नियोजन करण्यात यावे, अशी सूचना त्यांनी केली. यामुळे जिल्ह्यातील सर्व भागांना पिण्याच्या पाण्यासह शेतीसाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे.
कोयना धरणाच्या पाणी नियोजनाचे अधिकार सातारा समितीला मिळणार?
कोयना धरणातील २० टक्के पाणी सिंचन आणि पिण्याच्या वापरासाठी राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. याशिवाय कोयना धरणातील पाणी वापराचे नियोजन करण्याचे अधिकार सातारा जिल्हा कालवा सल्लागार समितीला देण्यात यावेत, अशी मागणीही शासनाकडे मांडण्यात येणार आहे.
ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनीही यासंदर्भात ठराव मांडून तो शासनाकडे पाठविण्याची सूचना केली. त्यामुळे कोयना धरणाच्या पाणी नियोजनात सातारा जिल्ह्याला अधिक अधिकार मिळण्याच्या दृष्टीने हा विषय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
बंधाऱ्यांमधील गाळ काढण्यासह गळती रोखण्याचे निर्देश
जिल्ह्यातील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांमधील तसेच तलावांमधील गाळ काढण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत. उपसा सिंचन योजनांमधील पाण्याची गळती रोखण्यासाठी त्वरित कार्यवाही करावी, असे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी दिले.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांना प्राधान्य देण्याची भूमिका मांडली. जिल्ह्यातील सर्व कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे सुस्थितीत ठेवून पाणीपुरवठा सुरळीत राहील, याची दक्षता घेण्याची सूचना त्यांनी केली.
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी वीजबिलांबाबत मागणी
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी बलकवडी धरणातून खरीप हंगामातील शिल्लक पाणी सोडण्याची मागणी केली. त्यामुळे भात पिकांना त्याचा फायदा होऊ शकतो. तसेच उपसा सिंचन योजनांची वीज देयके शेतकऱ्यांकडून वसूल न करता त्यांची दुष्काळ निधीतून समायोजन करण्याबाबत विचार व्हावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांचा वीजपुरवठा कोणत्याही परिस्थितीत खंडित करू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
६१ हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी रब्बी सिंचनाचे नियोजन
जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे यांनी बैठकीत दिलेल्या माहितीनुसार, सातारा जिल्ह्यात रब्बी हंगामासाठी सुमारे ६१ हजार हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये गहू, ज्वारी आणि चारा पिकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी ११ टीएमसी पाणी राखीव ठेवण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
या बैठकीस जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभाग घेतला. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्रिया शिंदे, आमदार अरुण लाड, धैर्यशील कदम, महेश शिंदे, मनोज घोरपडे, डॉ. अतुल भोसले, सुहास बाबर, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
पाणी नियोजनाच्या निर्णयांकडे शेतकरी आणि नागरिकांचे लक्ष
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सातारा जिल्ह्यातील धरणांच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील बनला आहे. एका बाजूला नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज, तर दुसऱ्या बाजूला रब्बी हंगामातील पिके व जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता हे मोठे आव्हान आहे. अशा परिस्थितीत ११ टीएमसी पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवण्याचे नियोजन आणि ६१ हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी सिंचनाचे उद्दिष्ट महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
मात्र, जानेवारीतील पाणीसाठ्याचा आढावा, कोयना धरणाच्या पाणी नियोजनाचे अधिकार आणि शासनाकडे पाठविण्यात येणाऱ्या प्रस्तावांवर पुढील कार्यवाही काय होते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. प्रत्यक्षात समन्यायी पाणीवाटपाची अंमलबजावणी झाल्यास पिण्याच्या पाण्याबरोबरच शेतकऱ्यांनाही मोठा दिलासा मिळू शकतो.
