श्रीराम कारखान्यावर प्रशासकीय मंडळाच्या मागणीवरून नवा वाद; चेअरमन डॉ. शेंडे यांचा रणजितसिंह नाईक-निंबाळकरांवर गंभीर आरोप
फलटण | प्रतिनिधी :- फलटण तालुक्यातील श्रीराम सहकारी साखर कारखान्यावर प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्याच्या मागणीवरून कारखान्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा संघर्ष तीव्र झाला आहे. माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे कारखान्यावर प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्याची मागणी करणारे निवेदन दिल्यानंतर, कारखान्याचे चेअरमन डॉ. बाळासाहेब शेंडे यांनी पत्रकार परिषदेत या मागणीवर जोरदार टीका करत गंभीर आरोप केले आहेत.
माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी मुख्यमंत्री यांना सादर केलेल्या निवेदनात श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत संपूनही निवडणूक प्रक्रिया रखडल्याचे नमूद केले आहे. तसेच कारखान्याच्या कामकाजाबाबत विविध तक्रारी प्राप्त झाल्याचा दावा करत, कारखान्यावर प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्याची मागणी केली आहे. यापूर्वीही शासनाने प्रशासकाची नियुक्ती केली होती, याचाही त्यांनी उल्लेख केला आहे.
या मागणीवर प्रतिक्रिया देताना चेअरमन डॉ. बाळासाहेब शेंडे यांनी ही मागणी राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप केला. मुख्यमंत्री यांच्या माध्यमातून आपल्या विचारांच्या लोकांची प्रशासकीय मंडळावर नियुक्ती करून प्रत्यक्षात कारखान्याचा कारभार स्वतःच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी म्हटले.
डॉ. शेंडे म्हणाले, “यापूर्वी शासनाने केलेल्या प्रशासक नियुक्तीला आम्ही न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने ती नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली होती. असे असताना पुन्हा प्रशासकीय मंडळाची मागणी करण्यामागे कारखान्याच्या हितापेक्षा राजकीय स्वार्थ अधिक असल्याचे दिसून येते.”
ते पुढे म्हणाले की, “सध्या श्रीराम सहकारी साखर कारखाना सक्षमपणे सुरू आहे. मात्र हा कारखाना बंद पाडून येथील ऊस स्वतःच्या खासगी साखर कारखान्याकडे वळविण्याचा प्रयत्न माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर करत आहेत.”
याशिवाय, “प्रशासकीय मंडळाच्या माध्यमातून कारखान्याचा कारभार स्वतःच्या ताब्यात घेऊन पुढील निवडणूक होईपर्यंत कारखाना पुन्हा आर्थिक अडचणीत आणण्याचा डाव आखला जात आहे,” असा गंभीर आरोपही डॉ. शेंडे यांनी केला.
आगामी गाळप हंगामाबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. “या घडामोडींमुळे कारखान्याचा गाळप हंगाम सुरू होण्यास अडथळे निर्माण झाले, तर त्यास सर्वस्वी माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर जबाबदार असतील. ही वस्तुस्थिती ऊस उत्पादक शेतकरी आणि सभासदांना चांगली माहिती आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी आपल्या निवेदनात न्यायालयीन आदेश, शासन निर्णय आणि कारखान्याच्या व्यवस्थापनातील कथित अनियमिततेचा उल्लेख करत प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्याची मागणी कायम ठेवली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याच्या राजकारणात आरोप-प्रत्यारोपांना वेग आला असून, शासन या मागणीवर काय निर्णय घेणार याकडे ऊस उत्पादक शेतकरी, सभासद आणि तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
