अॅट्रॉसिटी प्रकरणांतील दोषसिद्धी वाढवा; जलदगती न्यायालयांनाही गती द्या – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई | प्रतिनिधी : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियमांतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. विधान भवन येथे अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी गठित राज्यस्तरीय दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.
या बैठकीला समितीचे सदस्य, खासदार हेमंत सवरा तसेच विविध आमदार उपस्थित होते. बैठकीत राज्यातील अॅट्रॉसिटी प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला तसेच न्यायप्रक्रिया अधिक परिणामकारक करण्याबाबत चर्चा झाली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, विशेष कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये सरकारी वकिलांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धी वाढविण्यासाठी सरकारी वकिलांनी केलेल्या कार्याचा त्यांच्या वार्षिक मूल्यमापनात विशेष उल्लेख करण्यात यावा, असे निर्देश त्यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले.
भारतीय न्याय संहितेतील काही तरतुदींचा संदर्भ देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक ते बदल करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात यावा. विशेष कायद्यांमध्ये समायोजन किंवा तडजोडीबाबत स्पष्ट आणि मर्यादित तरतुदी असाव्यात, जेणेकरून गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांतील आरोपींना कायद्याचा गैरफायदा घेता येणार नाही.
याशिवाय, राज्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये अॅट्रॉसिटीचे गुन्हे अधिक प्रमाणात नोंदवले जातात, त्या ठिकाणी जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यावर भर देण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. या न्यायालयांमुळे प्रकरणांचा लवकर निकाल लागेल आणि पीडितांना कमी कालावधीत न्याय मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
बैठकीत अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, पीडितांना न्याय मिळवून देण्याची प्रक्रिया अधिक सक्षम करणे आणि न्यायव्यवस्थेतील विलंब कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
