[ad_1]
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २ एप्रिल २०२५ रोजी त्यांचे प्रशुल्कविषयक धोरण जाहीर केल्यापासून जगाच्या अर्थकारणात आणि आर्थिक सिद्धांतांत मोठे बदल होऊन जागतिक संघर्षाचे नवे युग सुरू होते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भौगोलिक दृष्टिकोनातून पाहता, अमेरिका सुरुवातीपासूनच एक श्रीमंत देश आहे. तेथील जंगल, शेतजमीन व इतर संसाधनांचा उपयोग कशा प्रकारे करावा, हा प्रश्न अमेरिकेच्या स्थापनेपासूनच उपस्थित झाला होता. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी शेतजमिनींचा पूर्ण उपयोग व्हावा यासाठी ७०० एकर इतका किमान विक्री घटक ठेवला आणि त्याची किंमत एक डॉलर प्रति एकर निश्चित केली. युरोपातून आलेल्या आणि ज्यांच्याकडे भांडवल आहे, अशा लोकांनी हजारो एकर जमिनी खरेदी केल्या. आजही, भारतात अल्पभूधारकांची संख्या मोठी आहे, तर अमेरिकेत शेकडो एकरांची व्यक्तिगत मालकी असलेले शेतकरी आहेत. स्थानिक पुरवठा मोठ्या प्रमाणात असूनही मागणी कमी असल्यामुळे, अमेरिका सुरुवातीपासूनच कृषी निर्यातदार देश आहे. कृषी निर्यातीतून नफा मिळवणे हे त्यांचे धोरण आजही कायम आहे. अमेरिकेच्या प्रचंड अनुदानित व्यवस्थेमुळे तेथे उत्पादित होणारा कृषिमाल जागतिक बाजारात यशस्वीपणे स्पर्धा करू शकतो. परिणामी, लहान शेती असलेल्या आणि मर्यादित अनुदान देणाऱ्या देशांची जागतिक बाजारात गळचेपी होते.
अमेरिकेच्या स्वस्त कृषी उत्पादनांमुळे स्वत:ची शेती उद्ध्वस्त होऊ नये म्हणून अनेक लहान देशांनी त्यांच्या देशांत उच्च दरांचे संरक्षक आयात शुल्क लावले आहे. याला उत्तर म्हणून ट्रम्प यांनी ‘आम्हीदेखील तितक्याच प्रमाणात प्रशुल्क लावू’ असे जाहीर केले. याच अडथळ्यांमुळे जागतिक व्यापार संघटनेत (डब्ल्यूटीओ) कोणतेही नवे कृषी करार झालेले नाहीत आणि डब्ल्यूटीओचे महासंचालकही काकुळतीला येऊन म्हणत आहेत की, काही तरी करार करा आणि ही संस्था जिवंत ठेवा. अमेरिकेत आतापर्यंत इतक्या प्रकारची वाढती अनुदाने शेतकऱ्यांना दिली गेली आहेत, की शेतकऱ्यांचे सरासरी उत्पन्न मध्यमवर्गीयांच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे व त्या बाबतीत शहरी मध्यमवर्ग विरोध नोंदवत आहे. भारत व इतर लहान देश इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अनुदाने देऊ शकत नाहीत, त्यामुळे अमेरिकेशी त्या बाबतीत स्पर्धाही करू शकत नाहीत. साहजिकच ट्रम्प शेती व्यापाराच्या करारांबाबत नक्की काय धोरणे स्वीकारतात व त्यांचे इतर देशांवर काय परिणाम होतील हा ज्वलंत मुद्दा आहे. जगातील शे-सव्वाशे लहान राष्ट्रांतील अन्नसुरक्षेचा प्रश्न त्यावरील प्रशुल्क वाढविल्याने सुटणार आहे की घटविल्याने हा प्रश्न ट्रम्प यांनी जगापुढे उभा केला आहे.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या स्थापनेनंतर खुल्या व्यापारामुळे जी स्पर्धा सुरू झाली त्यामुळे अमेरिकेला बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात शह बसला व अमेरिकेचा बाजार लहान देश काबीज करू लागले. त्यामुळे अमेरिकेने जागतिक व्यापार संघटनातील बहुपक्षीय मुक्त व्यापाराचे सूत्र बाजूला सारून, पॅसिफिक व अटलांटिक महासागर किनाऱ्यावरील राष्ट्रांसोबत द्विपक्षीय करार करणे पसंत केले. या करारांत ‘आम्ही तुम्हाला हवी तशी मदत करू, पण आमच्या कृषी अनुदानांकडे बोट दाखवू नका,’ असे धोरण ठेवले गेले. या सर्व घडामोडींचा विचार करता, जागतिक तसेच भारताच्या शेती व्यापाराचे भवितव्य काय असेल, याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे.
आंतरराष्ट्रीय संस्था खिळखिळ्या
दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात जागतिक व्यापाराचे संबंध दुरावले आणि तुटतही गेले. म्हणून युद्ध संपल्यानंतर शांतता प्रस्थापित व्हावी या उद्देशाने संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापन करण्यात आला आणि हळूहळू देशादेशांमधील व्यापार कमी प्रशुल्क आकारून अधिक मुक्त करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. याच प्रक्रियेत ‘प्रशुल्क आणि व्यापारासंबंधी सामान्य करार’ ( GATT) अस्तित्वात आला आणि १९९४ मध्ये त्याचे रूपांतर जागतिक व्यापार संघटनेत (डब्ल्यूटीओ) करण्यात आले. परंतु ट्रम्प यांच्या वर्तमान धोरणांवरून असे दिसते की, एकत्र बांधलेले जग आता सुटे-सुटे होईल आणि आपापल्या आर्थिक अस्तित्वासाठी प्रत्येक देश, नीती-अनीतीचा विचार सोडून स्पर्धा करेल. जागतिक व्यापाराला दिलेली एक सैद्धांतिक चौकट (परिपूर्ण नसली तरी) धोक्यात आली आहे. आणि त्याचे पुढील स्वरूप निश्चित होण्यासाठी बराच काळ लागू शकतो. हा नव्या युगाचा उदय आहे असे वाटते.
ट्रम्प यांनी बाकीचे सदस्य देश वर्गणी भरत नाहीत आणि तो भार अमेरिकेवरच पडतो म्हणून ‘नेटो’मधून अंग काढून घेतले आहे. विविध कारणे देऊन जागतिक आरोग्य संघटनेतूनही बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी नव्याने विकसित होणाऱ्या देशांना मिळणारी आरोग्यविषयक आंतरराष्ट्रीय मदत अचानक थांबली आहे.
हवामान बदलांच्या प्रश्नासंदर्भात विकसित राष्ट्रे जास्त प्रदूषण करतात हे अमेरिकेतील ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाने कधीच मान्य केले नाही. त्यामुळे हवामान बदलाचे जे अतितीव्र परिणाम जगावर होत आहेत, त्याविरुद्ध उपाययोजना करू शकणारे सर्वात श्रीमंत राष्ट्रच या प्रयत्नांतून बाहेर पडले आहे. परिणामी सर्व विकसनशील राष्ट्रांना हवामान बदलांना एकट्याने सामोरे जावे लागेल. युरोपीय देशांनी मदतीस होकार दिला असला, तरी आपले आर्थिक योगदान कबूल केल्याप्रमाणे दिलेले नाही.
ट्रम्प यांच्या नव्या धोरणांमुळे आयएमएफ आणि डब्ल्यूटीओ या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी चिंता व्यक्त केली आहे. फेडरल रिझर्व्हच्या (अमेरिकेची केंद्रीय बँक) अध्यक्षांनी ट्रम्प यांचे व्यापार प्रशुल्क जास्त आहे आणि परिणामी अमेरिकेतसुद्धा भाववाढ होईल, मंदी येईल असे मत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीत आंतरराष्ट्रीय संघटना, त्यांच्या देशातील संवैधानिक मौद्रिक संघटना इत्यादींचे कार्य व भूमिका यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हे अमेरिकी जनतेसाठीही धोक्याचे संकेत आहेत. सुमारे पाचशे कायदेविषयक काम करणाऱ्या कंपन्यांनी ट्रम्प यांच्या नव्या धोरणांविरुद्ध न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेतील ५० राज्यांत ट्रम्प यांच्या धोरणांविरुद्ध निदर्शने सुरू आहेत.
साम्राज्यवादी प्रवृत्ती
अमेरिका हा मुक्त व्यापारी, लोकशाहीनिष्ठ, साम्राज्यवादविरोधक व स्वातंत्र्यप्रेमी देश म्हणून ओळखला जात होता; परंतु ट्रम्प यांनी कॅनडा व ग्रीनलँड हे देश अमेरिकेची राज्ये व्हावीत, असे जाहीर विधान केले. त्यात ग्रीनलँडमधील खनिजे व त्या प्रदेशाचा युरोप आणि रशियावर नजर ठेवण्यासाठी उपयोग हा मुद्दा आहे; त्याचप्रमाणे पॅलेस्टिनमधील गाझा पट्टी अमेरिकेला हवी आहे व तिथे अमेरिका हॉलिडे रिसॉर्ट (पर्यटन स्थळ) करेल असेही म्हटले आहे. मधल्या काही काळात भारताने रशियाकडून स्वस्त खनिज तेल आयात केले. आता ट्रम्प भारताला म्हणत आहेत की तुम्ही आमच्याकडून घ्या. म्हणजे भारताला व्यापार स्वातंत्र्य नाही? अमेरिकेची ही धोरणे त्याची साम्राज्यवादी प्रवृत्ती दर्शवीत नाहीत का? आजच्या जगात, सार्वभौम देशाच्या जमिनीचा एक इंचसुद्धा दुसऱ्या देशाने घेणे योग्य नाही.
चीन विरुद्ध अमेरिका
ट्रम्प यांनी जगाला चिंतेत टाकले आहे. युरोपीय राष्ट्रांनी भविष्यात अमेरिकेवर अवलंबून न राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. चीनने अमेरिकेपुढे कोणतीही आर्थिक शरणागती न पत्करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जागतिक व्यापारातील नफ्यावर आपला अंतर्गत विकास अवलंबून ठेवता येत नाही, हे चीनने आधीच ओळखले होते आणि देशांतर्गत मागणी वाढवून त्याद्वारे प्रगतीचे प्रारूप विकसित केले होते. त्यामुळे अमेरिका व चीनमध्ये जगावरच्या अधिकारासाठी संघर्ष झालाच, तर तो जगातील सर्वच देशांना व्यापून टाकेल व कित्येक पिढ्यांवर त्याचे प्रतिकूल परिणाम होतील. आधीच जगातील सर्वांत श्रीमंत असलेल्या राष्ट्राने; आम्हाला पुन्हा तेवढेच मोठे व्हायचे आहे (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन – मागा), असे म्हणणे कितपत समंजसपणाचे? त्यात भर म्हणजे भारत सरकारने ‘मेकिंग इंडिया ग्रेट अगेन’- ‘मिगा’ म्हणजेच ‘मेगा’ असे म्हणणे हे संकटातही विनोद करू पाहण्यासारखे आहे.
या सर्वांवर उपाय एकच आहे की, अमेरिका, चीनसहित जगातील सर्व राष्ट्रांनी पुन्हा एकदा नव्या प्रकारचा संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि नवी जागतिक व्यापार संघटना स्थापन करावी. शांतता, सौहार्द, प्रगल्भतेच्या व साम्राज्यवादमुक्त वातावरणात सर्वांचाच आर्थिक विकास होईल, असे प्रारूप निर्माण करावे.
shreenivaskhandewale12@gmail.com
[ad_2]
Source link
