फलटणमध्ये पालखी नियोजन बैठकीतील आसनव्यवस्थेवरून वाद; तहसीलदारांना दुय्यम वागणूक?
फलटण :- संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्याच्या नियोजनासाठी आयोजित बैठकीतील आसनव्यवस्थेचा एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर तालुक्यात विविध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. या घटनेमुळे प्रशासनातील प्रोटोकॉल, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांमधील समन्वय तसेच शासकीय बैठकीतील शिष्टाचार याबाबत चर्चा रंगली आहे.
व्हायरल झालेल्या फोटोमध्ये बैठकीत माजी खासदार, नगराध्यक्ष, आमदार, प्रांत अधिकारी तसेच एका पक्षाचे माजी तालुकाध्यक्ष हे पहिल्या रांगेत बसलेले दिसत आहेत. विशेष म्हणजे, ज्या तहसीलदारांच्या दालनात ही बैठक पार पडली, ते तहसीलदार स्वतः दुसऱ्या रांगेत कोपऱ्यात बसलेले असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. यामुळे अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर नागरिकांमध्ये दोन मतप्रवाह दिसून येत आहेत. काही नागरिकांच्या मते, ही आसनव्यवस्था शासकीय प्रोटोकॉलच्या विरुद्ध असून अधिकाऱ्यांचा अवमान करणारी आहे. शासकीय कार्यालयात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची खुर्ची ही त्यांच्या अधिकाराचे आणि जबाबदारीचे प्रतीक मानली जाते. त्यामुळे त्यांच्या अनुपस्थितीत किंवा उपस्थितीत त्या खुर्चीचा सन्मान राखला जाणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
दुसरीकडे, काहींनी हा प्रकार सामान्य मानत अनावश्यक वाद निर्माण करू नये, असे मत मांडले आहे. बैठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधींना प्राधान्य देणे ही प्रचलित पद्धत असल्याचे काहींचे म्हणणे आहे. मात्र, यामध्ये समतोल राखणे गरजेचे असल्याचेही ते मान्य करतात.
या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना उद्योजक संग्राम अहिवळे यांनी “माननीय तहसीलदार यांनाच बॅकबेंचर करण्यात आले,” अशी टीका केली आहे. तसेच “फलटण प्रशासनात नेत्यांना प्राधान्य, अधिकाऱ्यांना दुय्यम वागणूक दिली जाते,” अशा आशयाच्या प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर केल्या जात आहेत.
दरम्यान, या प्रकरणी प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. मात्र, पालखी सोहळ्यासारख्या महत्त्वाच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या नियोजन बैठकीतून असा वाद निर्माण झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
या घटनेमुळे भविष्यात अशा बैठकींमध्ये स्पष्ट प्रोटोकॉल, योग्य आसनव्यवस्था आणि परस्पर सन्मान राखण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. नागरिकांमध्येही याबाबत जागरूकता वाढत असून प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी अधिक जबाबदारीने वागण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
