[ad_1]
Budget 2024: आज देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारामन अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. दरम्यान बजेट सादर करण्यापूर्वी केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. मोबाईल फोन बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या आयातीवर आयात शुल्क कमी करण्यात आलंय. एका चॅनलच्या रिपोर्टनुसार, आता त्यांच्या आयातीवर 10 टक्के शुल्क आकारण्यात येणार आहे. याआधी त्यावर 15 टक्के ड्युटी भरावी लागत होती. याचाच अर्थ आता थेट 33 टक्क्यांहून अधिक ड्युटी कमी करण्यात आलीये. या घटकांमध्ये बॅटरी एनक्लोजर्स, प्रायमरी लेंसेज, रियर कवर्स तसेच प्लास्टिक आणि धातूपासून बनवलेल्या कंपोनंट्सचा समावेश आहे.
Apple सारख्या कंपन्यांना मिळणार फायदा
केंद्र सरकारने आयात शुल्क कमी करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचा मोबाईल फोन सेक्टरला मोठा फायदा होणार आहे. यामुळे या क्षेत्राची प्रगती तर होणारच आहे, सोबत जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धाही वाढणार आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला रॉयटर्सने खुलासा केला होता की, केंद्र सरकार प्रीमियम मोबाइल फोन बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सामग्रीवरील आयात शुल्क कमी करण्याचा विचार करतंय.
रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, मोबाइल उद्योग सुमारे 12 घटकांवर शुल्क कमी करण्याचा सल्ला देतंय. जेणेकरून भारतात स्मार्टफोन बनवण्याचा खर्च कमी करता येईल. इंडिया सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशन (ICEA) च्या मते, कॅमेरा मॉड्यूल्स आणि चार्जर यांसारख्या मोबाईल फोनच्या आवश्यक घटकांवर आयात शुल्क 2.5% ते 20% पर्यंत आहे.
हा कर चीन आणि व्हिएतनाम सारख्या आघाडीच्या मोबाईल उत्पादक देशांपेक्षा खूप जास्त आहे. चीन आणि व्हिएतनाम या देशांविरुद्ध अधिक स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करण्याची ही मागणी आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोबाईल फोनचं उत्पादन वाढवण्यासाठी मोबाईल कॅमेरा फोनच्या काही घटकांवरील 2.5 टक्के कस्टम ड्युटी हटवली होती.
आता मोबाईल फोन होणार स्वस्त?
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हच्या रिपोर्टनुसार, भारतात विकले जाणारे 98% स्मार्टफोन हे देशातच बनवले जातात. उत्पादन भागांवरील आयात शुल्क कमी झाल्याचा फायदा मोबाईल फोन क्षेत्राला होणार आहे. त्यामुळे भारतातील मोबाईल फोनच्या किमतीही कमी होण्याची अपेक्षा आहे. बजेट सादर होण्यापूर्वी केंद्र सरकारचा हा नियम फार मोठा आणि महत्त्वाचा मानला जातोय.
[ad_2]
Source link
