[ad_1]
संसदीय कामकाज मंत्री विजय कुमार चौधरी यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या अहवालानुसार, राज्यात सुमारे 2.97 कोटी कुटुंबे आहेत, त्यापैकी 94 लाखांपेक्षा जास्त (34.13 टक्के) 6,000 रुपये किंवा त्याहून कमी मासिक उत्पन्न आहे.
बिहार मंत्रिमंडळाने (Bihar Cabinet) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग, अत्यंत मागास वर्ग (EBS) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) आरक्षण सध्याच्या 50 टक्क्यांवरून एकूण 75 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. मंगळवारी. बिहार विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनात यासंबंधीचे विधेयक सभागृहात आणले जाईल.
हे सुद्धा वाचा
मंगळवारी विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या जात सर्वेक्षण अहवालावरील चर्चेचा समारोप करताना मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी यासंदर्भात विधान केले. कुमार यांची घोषणा 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी आली आहे.
[ad_2]
Source link
