रसिक स्पेशल: ‘अभिजात’ मराठी आता ‘आधुनिक’ही व्हावी!

अभिजात दर्जामुळे मराठी समोरच्या खऱ्या समस्या सुटणार नाहीत. त्यासाठी मराठी ही आता आधुनिक आणि ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान, रोजगार, विकास, संधींची भाषा झाली पाहिजे. मराठीच्या अभिजात दर्जासाठी झटलेल्या तमाम बांधवांना आता तिला आधुनिक आणि ज्ञानभाषा बनवण्यासाठी पुन्हा कंबर कसावी लागेल.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरूवारी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा बहाल करण्याचा ऐतिहासिक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. हा दर्जा लाभावा यासाठी मराठी भाषिक समाजाच्या, संस्थांच्या वतीने, मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळ आणि महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी म्हणून आम्ही गेली दहा वर्षे प्रयत्न करत होतो, निवेदने देत होतो, राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात त्याबद्दल अभिवचने मागत होतो, ती न देणाऱ्यांना मतदान करू नये हेही सांगत होतो. विविध राजकीय पक्षांच्या पातळीवर केंद्र आणि राज्य सरकारांची इच्छाशक्ती जागवण्यासाठी प्रयत्न करत होतो. अशा साऱ्यांच्याच प्रयत्नांना शेवटी यश आले. त्याबद्दल आम्ही केंद्र सरकारचे आणि या सगळ्याच प्रयत्न करणाऱ्यांचेही आभार मानत अभिनंदन केले. महाराष्ट्रात, मराठी भाषिक समाजाच्या संदर्भात असे प्रथमच घडले. त्याचे कारण मराठी भाषेच्या संबंधाने चाललेल्या कार्याच्या, मागण्यांच्या, आंदोलनांच्या, पाठपुराव्याच्या ज्या बातम्या, त्याबाबतचे लेख प्रसिद्ध करीत यासाठीच्या मोहिमा वृत्तपत्रे आणि माध्यमांनी मोठ्या प्रमाणात पुढे नेल्या. त्यातून मराठी भाषिक समाजाची सजगता वाढली. त्या अर्थाने हे यश मराठी भाषेच्या चळवळीचेही आहे.

अभिजात दर्जा मिळण्यापर्यंतचा संघर्ष वेगळा होता. पण पुढे काय? याचा विचार आता करण्याची गरज आहे. त्यासाठी अभिजात दर्जा लाभण्याचे जे सर्व व्यावहारिक लाभ केंद्र सरकारच्या शासन निर्णयात कागदावर लिहून ठेवले गेले आहेत, ते प्रत्यक्षात मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवावे लागतील. मराठीला हा दर्जा लाभण्याचा अर्थ महाराष्ट्री प्राकृतलाही तो लाभणे असा आहे. म्हणूनच मराठीसोबत पाली आणि प्राकृतलाही तो दिला गेला. सोबत बंगाली आणि आसामी या भाषाही आहेतच. मराठीसह या भारतीय भाषांचीही अभिजात प्रतिष्ठा मान्य केली गेली, ही भारतीय भाषिक इतिहासातील महत्त्वाची घटना आहे.

दूरगामी, लोकानुवर्ती परिणाम भाषेचा अभिजात दर्जा म्हणजे काय, तर त्या भाषेचे प्राचीनत्व आणि श्रेष्ठत्व याला मिळणारी भारत सरकारची मान्यता. त्याचा अर्थ फक्त अभिजनांची मराठी असा होत नाही. उलट हा दर्जा मुळात महाराष्ट्री प्राकृतला, एका अर्थाने प्राकृत भाषेला म्हणजेच बहुजनांच्या मराठी भाषेला मिळालेला दर्जा आहे. ही भारतीय भाषांपैकी विशिष्ट भाषेच्या आणि त्या निमित्ताने विशिष्ट वंश श्रेष्ठत्वाच्या, वर्चस्वाच्या भावनेला आणि त्यावर आधारित प्रचलित राजकारणालाही शह देणारी महत्त्वाची घटना ठरणार आहे. कारण महाराष्ट्री प्राकृत, पाली, प्राकृत या श्रमण संस्कृतीच्या भाषा आहेत. त्या संस्कृतीतील धर्म, तत्त्वज्ञाने, दर्शने, संचित, विचार यांच्या भाषा आहेत. त्या साऱ्याला आपल्या देशात प्रथमच अधिकृतरित्या अभिजात भाषांचा दर्जा आणि प्रतिष्ठा दिली गेली आहे. त्याचे देशाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहासासंदर्भात दूरगामी, लोकानुवर्ती असे इष्ट परिणाम होणार आहेत.

दर्जामुळे काय लाभ होतील? या अभिजात दर्जामुळे मराठी भाषेच्या (साहित्याच्या नव्हे) विकासासाठी दरवर्षी ५०० कोटी रूपये केंद्राचे अनुदान मिळेल, जे मराठीच्या जतन, संवर्धनासाठी अतिशय उपयुक्त ठरेल. त्याशिवाय, देशभरातील सुमारे ४० विद्यापीठांतून मराठी भाषेचे अध्ययन – अध्यापन केले जाईल. तिथे मराठीविषयक संबंधित रोजगार संधीत मोठी वाढ होऊ शकते. अभिजात भाषाविषयक म्हणजे मराठीच्या सखोल अध्ययनाचे केंद्र स्थापन केले जाईल. त्यायोगे मराठी भाषेतून संशोधक, अध्यापकांची पदे निर्माण होतील. अभिजात दर्जा ज्या भाषांना दिला जातो, त्यातील दोन व्यासंगी ख्यातनाम अभ्यासकांना दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाचा पुरस्कार मिळत राहील.

वैश्विक अधिष्ठान मिळेल या सर्व गोष्टींमुळे मराठीकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष वेधले जाईल. त्याचे आणखी कितीतरी अतिरिक्त लाभ मराठीला होऊ शकतात. महाराष्ट्रात अमराठी भाषिकांची आणि विदेशातील लोकांची रूची वाढली तर विविध प्रकारच्या उद्योजकतेच्या विस्तारासाठी संधीही वाढतील. असे अकल्पित आणि अनुषंगिक लाभही बरेच आहेत. मराठी भाषेचे शिक्षण, अध्ययन, संशोधनात रूची वाढली तर मराठी अध्यापनातील रोजगारांमध्ये वाढ, पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती, ग्रंथनिर्मिती अशा अनेक परस्परावलंबी बाबींचा लाभ संभवतो. मराठी भाषेत रूची वाढली तर मराठी नियतकालिके, वृत्तपत्रे, ग्रंथ, पुस्तके या व्यवहारातही वाढ होऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे मराठीकडे लक्ष वेधले गेल्याने मराठीतून इतर भाषांतील अनुवादाच्या संधीही वाढतील. एका अर्थाने मराठीला वैश्विक अधिष्ठान मिळणे शक्य होईल.

लाभांसाठी लढावे लागेल आता हे सगळे प्रत्यक्षात आणि आपोआप होणार आहे का? तर त्याचे उत्तर ‘नाही ’असे आहे. कारण या अगोदर ज्या सहा भाषांना हा दर्जा लाभला, त्यांच्या संदर्भातही अद्याप यातले फारसे काहीच घडलेले नाही. त्यामुळे उत्सवी मराठी स्वभावाप्रमाणे केवळ गुढ्या – तोरणे उभारून, रोषणाई करून, फटाके फोडून आणि कोणामुळे हा दर्जा मिळाला याच्या श्रेयाचे बँड वाजवून आनंद व्यक्त केल्याने पुढे काही घडणार नाही. महाराष्ट्र राज्याचे सांस्कृतिक धोरण आणि मराठी भाषा धोरणासारखा हा दर्जाही नुसता कागदावरच अडून राहणार नाही, याची कोणतीही खात्री पुर्वानुभवामुळे देता येत नाही. त्यामुळे अभिजात दर्जा मिळण्याचे प्रत्यक्षातील सारे वर्णित लाभ मराठीला मिळतील, यासाठीचा लढा सुरू ठेवावा लागेल.

त्याकरीता यापुढेही सजग, सावध आणि संघर्षरत राहण्याची गरज आहे. केंद्राने अभिजात दर्जा लाभलेल्या भाषांपैकी केवळ २८ हजार लोकांची भाषा असलेल्या संस्कृतला २६२ कोटी रुपये दिले, तर उर्वरित अभिजात भाषांना मिळून, त्यांना दर्जा मिळाल्यापासून केवळ ६४ कोटी दिले गेले आहेत. मल्याळीला तर एकही रुपया मिळाला नाही, ही वस्तुस्थितीही या उत्सवी उत्साहात नजरेआड होऊ नये.

अभिजात दर्जा मिळाल्याने मराठी समोरच्या खऱ्या समस्या सुटणार नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवे. मराठी केवळ अभिजातच नव्हे, तर आधुनिक आणि ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान, रोजगार, विकास, संधीची भाषा झाली पाहिजे. हे होण्यासाठी बंद पडलेल्या मराठी माध्यमाच्या शाळा सुरू कराव्या लागतील. नव्या मराठी शाळांना परवानगी द्याव्या लागतील. मराठी जगाची भाषा होण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मराठी विद्यापीठ स्थापन करावे लागेल. खालच्या स्तरापर्यंत मराठीचे जतन, संवर्धन होण्यासाठी धोरणे आखली गेली पाहिजेत. या आणि अशा बहुतांश बाबी केंद्र सरकारच्या नव्हे, तर राज्य सरकारच्या कक्षेतील आहेत. त्यामुळे इंग्रजीचा अवास्तव, अनाठायी आग्रह धरत तिचे जतन, संवर्धन करण्याऐवजी सरकारने आता ‘मराठी’ला सर्वार्थाने बळ देण्याची आवश्यकता आहे. मराठीच्या ‘अभिजात’ दर्जासाठी झटलेल्या तमाम बांधवांना आता तिला आधुनिक आणि ज्ञानभाषा बनवण्यासाठी पुन्हा कंबर कसावी लागेल.

(संपर्क – shripadbhalchandra@gmail.com)