[ad_1]
RBI MPC Meeting: कर्ज, कर्जाचे हफ्ते आणि त्याचा पगाराच्या गणितावर होणारा परिणाम ही आकडेमोज सर्वसामान्य गटातील दर दुसरा व्यक्त करताना दिसतो. याच गणितावर परिणाम करणाऱ्या घोषणांकडेही सामान्य वर्गाची नजर असते. अशीच एक अतिशय महत्त्वाची घोषणा आरबीआय अर्थात देशातील बँक क्षेत्रात सर्वोच्च पदी असणाऱ्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून करण्यात आली आहे.
मागील तीन दिवसांपासून आरबीआयची द्वैमासिक पतधोरण बैठक सुरू असून, 8 ऑगस्ट रोजी या बैठकीचा शेवटचा दिवस. याच बैठकीत झालेल्या चर्चा आणि त्यानंतर घेण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांसंदर्भात गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी माध्यमांना संबोधित करत खासगी आणि गृहकर्जा पासून बँकेच्या इतर धोरणांवर लक्ष ठेवून असणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची घोषणा केली. आरबीआयच्या घोषणेनुसार रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नसून, एमपीसीमधील 6 पैकी 4 सदस्यांनी व्याजदरांमध्ये बदल करण्यावर हरकत दर्शवली असून, सध्यातरी रेपो रेट 6.50 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्यात आला आहे.
#WATCH | RBI Governor Shaktikanta Das says, “Domestic economic activity continues to be resilient. On the supply side, steady progress in southwest monsoon, higher cumulative Kharif sowing and improving reservoir levels auger very well for Kharif output…Manufacturing activity… pic.twitter.com/lV2kFfuyyy
— ANI (@ANI) August 8, 2024
Inflation after remaining steady at 4.8 percent during April and May increased to 5.1 percent in June: RBI Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/iCw0C4FHhQ
— ANI (@ANI) August 8, 2024
फेब्रुवारी 2023 पासून रेपो रेट स्थिर
शक्तिकांता दास यांनी आरबीआयचं पतधोरण जाहीर करण्यापूर्वी अर्थविषयक क्षेत्रातील जाणकारांच्या माहितीनुसार यावेळी आरबीआयकडून रेपो रेटमध्ये घट केली जाण्याची शक्यता धुसर आहे. अद्यापही महागाई दर चिंताजनक स्तरावर असून, परिणामी फेब्रुवारी 2023 पासूनच रिझर्व्ह बँकेनं रेपो रेट 6.5 टक्क्यांवर स्थिर ठेवले होते. यावेळीही रेपो रेट स्थिर असल्यामुळं सलग नवव्यांदा या दरांमध्ये बदल झालेले नाहीत.
मागील वर्षी म्हणजेच 2023 मध्ये आरबीआयनं रेपो रेट वाढवून 6.5 टक्क्यांवर आणले होते. त्यानंतर जवळपास आठ पतधोरण बैठकांमध्ये रेपो रेटमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आले नाहीत. बार्कलेजच्या रिजनल इकोनॉमिस्ट श्रेया सोधानी यांच्या माहितीनुसार डिसेंबर महिन्यामध्ये रेपो रेटमध्ये घट अपेक्षित असली तरीही महागाई दर आरबीआयच्या अपेक्षित आकड्यांना अनुसरून नसल्यामुळं हे आकडे स्थिर असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
रेपो रेट या शब्दाचा सातत्यानं वापर होत असतानाच त्याचा नेमका अर्थ अनेकांच्याच लक्षात येत नाही. तर, हा तो दर असतो, ज्या आधारे बँकांना कर्ज दिलं जातं. रेपो रेट वाढला म्हणजे बँकांना आरबीआयकडून अधिक व्याजदरानं कर्ज मिळणार. ज्यामुळं कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन यांच्यावरील व्याजदरात वाढ होऊन त्याचा थेट परिणाम कर्जाच्या हफ्त्यांवर होत असून, तुमच्या खर्चाची गणितं बिघडताना दिसतात.
[ad_2]
Source link
