राज्य आहे लोकांचे…: सामर्थ्य आहे चळवळीचे; पण त्या गेल्या कुणीकडे?

“अगर सड़कें खामोश हो जाएं, तो संसद आवारा हो जाएगी।’ राममनोहर लोहिया यांचे हे वाक्य संसदीय लोकशाही वाचवण्यासाठी चळवळी किती गरजेच्या आहेत, हे लाखमोलाचे सत्य सांगून जाते. अर्थात जागतिकीकरण आणि डिजिटायझेशनच्या रेट्यात चळवळींचे स्वरूप बदलणे स्वाभविक आहे. पण, आता ज्या वेगाने त्या लयाला जात आहेत किंवा नव्या चळवळी उभ्या राहताना दिसत नाहीत, ते मात्र लोकशाहीच्या दृष्टीने घातक आहे. आपल्या देशाचा जन्मच मुळात स्वातंत्र्यलढ्याच्या चळवळीतून झाला आहे. म्हणून या देशाच्या जनुकातच चळवळ, आंदोलन आणि अन्यायाला वाचा फोडणे हा भाव आहे. पण, २००० नंतर आलेल्या समृद्धीनंतर प्रामुख्याने ज्या मध्यमवर्गातून चळवळी उभ्या राहिल्या, तो सुखासीन होत गेला. हे असेच सुरू राहिले, तर आपल्या पुढच्या पिढीचे काय? हा विचारच बहुतांश नवमध्यम वर्ग विसरला आणि चळवळी, आंदोलने आटत गेली.

स्वातंत्र्योत्तर काळातील देश ढवळून काढणारी सगळ्यात मोठी चळवळ म्हणजे आणीबाणीनंतर जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वात दिला गेलेला ‘संपूर्ण क्रांती’चा नारा. या चळवळीला दुसरा स्वातंत्र्यलढा संबोधले गेले. २०११ मध्ये अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाने देश पेटून उठला. त्यातून काँग्रेस आघाडी सरकारविरोधात जनमत तयार झाले. या दोन मोठ्या आंदोलनाच्या मधल्या आणि त्यानंतरच्या काळातही अनेक चळवळी होत राहिल्या. यामध्ये; शरद जोशींनी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून उभारलेले ऐतिहासिक आंदोलन, उत्तरेत महेंद्रसिंह टिकैत यांचे शेतकरी आंदोलन, निर्भया प्रकरणानंतर देशभर उभे राहिलेले युवकांचे आंदोलन, मणिपूरच्या इरोम चानू शर्मिला यांचा सत्याग्रह, अलीकडे पंजाबातील शेतकऱ्यांनी केलेले आंदोलन, लडाखमधील सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांचे उपोषण अशा काहींचा प्रातिनिधिक उल्लेख करावा लागेल. आंदोलनांचा हा इतिहास पाहता एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे, यातील काहींचा अपवाद वगळता बहुतांश आंदोलने काळाच्या ओघात टिकू शकली नाहीत. कर्पुरी ठाकूर आणि कांशीराम यांच्यासारखी काही मोजकी उदाहरणे आहेत, ज्यांना राजकीय यश मिळाले. पण, तेही त्यांच्या राज्यापुरते मर्यादित राहिले आणि पुढे त्यांचे पक्षही मागे पडत गेले. महाराष्ट्रातील ‘शेकाप’सारखे आंदोलन हाच प्राण असलेले पक्ष नामशेष झाले. तरुणपणी रस्त्यावर उतरणारे कार्यकर्ते थकत जातात तशी ती चळवळही त्यांच्या वयाप्रमाणे वाकत जाते आणि त्या पिढीसोबतच संपते. त्वेषाने रस्त्यावर लढलेले चळवळीतील बरेच कार्यकर्ते उतारवयात उदास, हतबल होतात. चळवळी संपण्यामागचे आणखी एक कटूसत्य स्वीकारावे लागेल. ते म्हणजे, चळवळींना फितुरीचा शाप आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात प्रत्येक महत्त्वाच्या चळवळीतील एक फितूर शोधून त्याला सत्तेत वाटा देऊन, ती चळवळ कमजोर करण्याची खेळी अनेक वेळा केली गेली.

चळवळी नेहमीच अपयशी ठरतात, असा विचार पक्का करून, कार्यकर्ते आणि नव्या पिढीला त्यापासून परावृत्त करणे, हा हे सगळे सांगण्यामागचा उद्देश अजिबातच नाही. उलट, लोकशाहीतील चळवळी, आंदोलनांचे महत्त्व कधीही कमी होऊ द्यायचे नसेल, तर बदलत्या काळासोबत चळवळींनाही कात टाकून त्यांच्या कार्यपद्धतीत बदल करावा लागेल, आधीची कूस बदलावी लागेल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला एक संदेश लोकशाहीत चळवळी जिवंत ठेवण्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. त्यांचा ‘शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा’ एवढा मर्यादित स्वरूपाचाच संदेश गिरवला जातो. त्यापुढे जाऊन बाबासाहेबांनी सांगितले होते की, तुम्हाला बदल घडवायचा असेल, तर संघर्ष करून सत्तेच्या पदावर यावे लागेल. म्हणूनच दलितांसाठी राखीव मतदारसंघांची मागणी बाबासाहेबांनी खूप पूर्वीपासून लावून धरली. व्यापक समाजहिताच्या उदात्त हेतूने बदल घडवण्यासाठी सत्तास्थानापर्यंत जायचे असेल, तर चळवळींना स्वत:मध्येही काळानुरुप बदल करावे लागतील.

आपण बघितले तर कृषी क्षेत्राची परिपूर्ण माहिती असलेले तज्ज्ञ कृषिमंत्री होत नाहीत. पाणी, शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण अशा विषयांवर मोठी आंदोलने उभी करणारी मंडळी कधीही सत्तेची पदे मिळवून त्या क्षेत्रात बदल घडवू शकली नाहीत. राजकीय लोकांना या अशा अभ्यासू, लढवय्या; पण चळवळीचा पिंड असलेल्या लोकांचा तिटकारा असतो. याचे एक कारण म्हणजे, चळवळीतील कार्यकर्ते आणि तज्ज्ञ हे त्यांच्याच विषयाच्या चष्म्यातून प्रत्येक मुद्द्याकडे बघत असतात. सत्ता राबवताना मात्र चहुबाजूंनी विचार करून, आवश्यक तेथे काही तडजोडी करून धोरणे आखावी आणि पुढे न्यावी लागतात. एखाद्या चळवळीतील एक फळी रस्त्यावर लढत असेल, तर दुसऱ्या फळीने चळवळीचे ध्येय साध्य करण्यासाठी रणनीती आखून सत्तेत वाटा मिळवला पाहिजे. सतत विरोधाची सवय सोडून नोकरशाहीशी समन्वय ठेवत प्रशासन कसे हाताळावे? विरोधकांना विश्वासात घेत, अडचणींतून मार्ग काढत धोरण कसे राबवावे? या गोष्टी सत्तेत येणाऱ्या चळवळीतील कार्यकर्त्यांना आत्मसात कराव्या लागतात. आपला हेतू शाबूत ठेवून, ज्या मुद्द्यांसाठी, ज्या सुधारणांसाठी आपण वर्षानुवर्षे लढत आहोत त्यांना राजकीय अधिष्ठान देत, त्यांचे यशस्वी धोरणामध्ये रुपांतर करण्याचे कसबही अंगी बाणवावे लागते. पुढच्या काळात उभ्या राहणाऱ्या चळवळींना, त्यातील कार्यकर्त्यांना रस्त्यावरच्या आंदोलनांप्रमाणेच सभागृहात उभे राहून आणि सत्तास्थानी बसून समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी या गोष्टी शिकाव्या लागतील.

(संपर्क – dramolaannadate@gmail.com)