[ad_1]
Old Pension: सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळते. त्यामुळे त्यांना यासाठी वेगळी तजवीज करावी लागत नाही. यासाठी त्यांना सलग दहा वर्षे नियमित सेवा पूर्ण करावी लागते. या 10 वर्षात कंत्राटी कामाचा कालावधी ग्राह्य धरला जात नव्हता. पण आता या नियमात बदल करण्यात आलाय. त्यानुसार 10 वर्षांच्या सलग कालावधीत तुमचा कंत्राटी कामाचा अनुभवदेखील ग्राह्य धरला जाईल आणि त्यानुसार तुम्हाला पेन्शन मिळेल. लोकसभा निवडणूक निकालानंतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांबद्दल हा निर्णय घेण्यात आलाय. राज्यातील 1 लाख 30 हजार कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
हिमाचल प्रदेशमधील सेवानिवृत्त आणि सेवारत कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. हिमाचलमधील सुखू सरकारने कर्मचारी पेन्शन संदर्भात महत्वाचे आदेश जारी केले आहेत. कंत्राटी कालावधीमुळे 10 वर्षे नियमित सेवा पूर्ण न केल्यामुळे जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ न मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना आता पेन्शन मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात महत्वपूर्ण निकाल दिला होता. त्यानंतर हिमाचल सरकारने हे आदेश जारी केले आहेत.
प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात
एका निवृत्त महिला कर्मचाऱ्याने पेन्शन संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महिलेच्या बाजूने निकाल दिला होता. या आदेशानंतर आता राज्य सरकारने यासंदर्भात कार्यालयीन निवेदन दिले आहे. आयुर्वेद विभागाच्या शीला देवी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकाल आला होता. ज्यांचा सेवा कालावधी 10 वर्षांपेक्षा जास्त आहे अशा कर्मचाऱ्यांना किंवा पेन्शनधारकांना जुनी पेन्शन मिळेल. सुरुवातीला त्यांनी कंत्राटी पद्धतीने काम केल्याने हा कालावधी नियमित सेवेत गणला जात नव्हता. वित्त विभागाचे प्रधान सचिव देवेश कुमार यांनी निवेदनाद्वारे ही माहिती दिली.
नवीन आदेश जाहीर
सोप्या शब्दात सांगायचे झाले तर, ज्यांचा सेवाकाळ 10 वर्षांपेक्षा अधिक आहे पण सुरुवातीला त्यांनी कंत्राटी नोकरी केली असेल, त्यांचा हा काळ निवृत्तीसाठी ग्राह्य धरला जात नव्हता. याला नियमित सर्व्हिसमध्ये गणले जात नव्हते. पण हिमाचल प्रदेश सरकारने आता नवीन आदेश जाहीर केले आहेत. त्यानुसार सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्याद्वारे विभाग प्रमुखांकडून 30 दिवसांच्या आत पेन्शनचा पर्याय दिला जाणार आहे.
सुखू सरकारने केली होती पेन्शन लागू
हिमाचल प्रदेशात 2003 पासून जुनी पेन्शन बंद करण्यात आली होती. मात्र 2022 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर सुखू सरकारने त्याची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली होती.
हिमाचलमध्ये नवीन पेन्शन योजना 2023 मध्ये लागू करण्यात आली. यानंतर हिमाचल प्रदेशातील सुमारे 1 लाख 30 हजार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. सुखू सरकारने आपल्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात याचा उल्लेख केला होता.
[ad_2]
Source link
