रसिक स्पेशल: पीएच. डी. संशोधनातील भेसळ वेळीच रोखा!

पीएच. डी. साठीचे संशोधन आता सामाजिक, शैक्षणिक उपयुक्ततेपेक्षा अन्य कारणांनीच चर्चेत असते. त्यामुळे या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या प्रत्येकावर वचक हवाच. अन्यथा, आपल्याकडील पीएच. डी. ला जगात कुठल्याही प्रज्ञेच्या प्रांगणात, संशोधनाच्या क्षेत्रात अन् नोकरीच्या बाजारात कुणी विचारणार नाही.

विद्यापीठांतील पीएच. डी. साठीच्या संशोधनाचा दर्जा अन् त्या संदर्भात होणारे गैरप्रकार हा आता चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय झाला आहे. अर्थात, या गैरप्रकारांमध्ये नवे काहीच नाही. यापूर्वीही संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्राध्यापकांकडून होणारी छळवणूक, त्यासाठी करावी लागणारी आर्थिक देवघेव या गोष्टी पुराव्यांसह पुढे आल्या आहेत. तरीही हे प्रकार कमी होत नाहीत, याचे कारण संबंधितांना कायद्याचा धाक नाही. अनेकांची चौकशी होते, पण लक्षात राहील अशी शिक्षा कुणालाही होत नाही.

दुसरीकडे, गेल्या काही वर्षात पीएच. डी. बाबतचे नियमही बरेच शिथिल झाले आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) फक्त मार्गदर्शक तत्त्वे सांगतो. पण, बहुतांश विद्यापीठांची मंडळे, प्राधिकरणे त्यात पाणी घालून सोयीसाठी बदल करतात. दुर्दैवाने यात विद्यार्थी नेते, प्राध्यापक, विविध मंडळांचे निर्णय घेणारे राजकीय सभासद या सर्वांचा सहभाग असतो. अलीकडच्या काळात पीएच. डी. साठी झालेल्या संशोधनाच्या दर्जाचा सखोल अभ्यास केला, त्याचे अॅकेडमिक ऑडिट केले, तर त्यातील सत्य बाहेर येईल.

संशोधनाचा समाजाला उपयोग काय?

असे ऑडिट कधी होईल की नाही, सांगता येत नाही. पण, ज्यांनी पीएच. डी. केली आहे, त्यांनी किमान स्वतःला तरी विचारावे… आपल्या संशोधनाचा कुणी, कुठे, कसा आणि किती उपयोग केला? तो केवळ संदर्भ म्हणून नव्हे, तर समाज आणि जीवनमान सुधारण्यासाठी प्रत्यक्षात किती झाला? या प्रश्नांच्या उत्तरातून सारे काही स्पष्ट होईल. नव्वद टक्के प्रबंध फक्त ग्रंथालयात, परीक्षा विभागात धूळखात पडण्याइतके सुमार असतात. ज्यांना हे विधान अतिशयोक्तीचे वाटेल त्यांनी आपली गणना उरलेल्या दहा टक्क्यांत करावी! खरे तर संशोधनाचा उपयोग समाजाच्या कुठल्या तरी अंगासाठी, जीवनमान उंचावण्यासाठी व्हायलाच हवा. संशोधनामुळे नवा विचार, नवी संकल्पना, नवी वैज्ञानिक संज्ञा, सोपे तंत्रज्ञान जगापुढे येणे अपेक्षित असते. पण, आपल्याकडे कुठल्याच क्षेत्रात हे घडताना दिसत नाही. कुठला तरी विषय निवडायचा, कसा तरी डेटा गोळा करायचा, कसे तरी प्रयोग करायचे, काही तरी निष्कर्ष काढायचे अन् ते लिहायचे असे सुमार दर्जाच्या प्रबंधाचे स्वरूप असते. याला काही सन्माननीय अपवाद निश्चितच आहेत, असतात. पण, अशी संख्या कमीच.

तिकडे कठीण कोर्स, इकडे केवळ फार्स

परदेशी विद्यापीठांतील बहुतांश संशोधन प्रायोजित असते. कुठल्या तरी सरकारी, खासगी संस्थेतर्फे प्राध्यापकाला अनुदान मिळालेले असते. त्यातूनच विद्यार्थ्याची शिष्यवृत्ती दिली जाते. विद्यापीठाच्या पैशातून सहसा कुणाला शिष्यवृत्ती मिळत नाही. त्यामुळे तेथील संशोधनाचे उद्दिष्ट, स्वरूप, प्रारूप, दिशा सारे काही स्पष्ट असते. अनुदान देणाऱ्या संस्थेला मार्गदर्शक (गाइड), संशोधक विद्यार्थी सारेच उत्तरदायी असतात. विद्यार्थ्याला प्रबंधाच्या विषयाला हात घालण्याआधी एक वर्ष कोर्स वर्क करावे लागते. म्हणजे विषयासंबंधी अन् त्या संशोधनाला पूरक असे कोर्स कमीत कमी ‘ब’ श्रेणीसह उत्तीर्ण व्हावे लागतात. हे कोर्स वर्क आणि प्री-क्वालिफाइंग परीक्षा अत्यंत कठीण असते. उलट आपल्याकडील प्री पीएच. डी. कोर्स वर्क हा केवळ फार्स असतो. त्याबद्दल जास्त न बोललेलेच बरे!

प्रबंधाच्या दर्जाबाबत सार्वत्रिक प्रश्नचिन्ह

प्रबंधाच्या कामाचा दर्जा त्यावर आधारित जर्नल पेपर पब्लिकेशनवरून ठरतो. आपल्याकडे हा सुद्धा एक धंदा झाला आहे. कुठल्याही साध्या कॉलेजातील ‘आंतरराष्ट्रीय’ (?) परिषदेत एखाद-दुसरा पेपर वाचला की काम भागते. काही ई – जर्नल आज पाठवलेला पेपर उद्या प्रसिद्ध करतात, तोही त्यातील चुकांसह! तज्ज्ञांकडून परीक्षण, पुनर्विलोकन, संपादन काहीही होत नाही. परदेशातील जर्नलमध्ये सहसा एक-दोन परीक्षणांशिवाय पेपर प्रसिद्ध होत नाहीत. आपल्याकडे ‘कॉपी-पेस्ट’चेच प्रमाण जास्त. त्यामुळे परदेशातील जर्नलमध्ये पेपर पाठवण्याची हिंमत विद्यार्थी, मार्गदर्शक दाखवत नाहीत. अंतिम प्रबंध परीक्षा अन् तोंडी परीक्षेतील नाटक, सावळा गोंधळ याबद्दल काय बोलावे? संशोधनाबाबतचा हा प्रकार काही विद्यापीठांपुरता मर्यादित नाही. अगदी आयआयटी, एनआयटीसारख्या संस्थांतील संशोधनाचा दर्जा ७०-८० च्या दशकाच्या तुलनेत खालावला आहे. तिथे कदाचित आर्थिक देवघेव होत नसेलही, पण दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह आहेच. काही वर्षांपूर्वी ‘नेचर’ या जगप्रसिद्ध जर्नलमध्ये प्रबंधांच्या उचलेगिरीवर अनेक संशोधकांनी मिळून एक पेपर प्रकाशित केला होता. तिथेही संशोधन चोरी प्रकरणात आपला देश अव्वल होता. आता खासगी विद्यापीठांची संख्या वाढली आहे. तिथे तर लाखो रुपये शुल्क आकारले जाते. साहजिकच, या पैशांची परतफेड म्हणून सुमार प्रबंधांना ठराविक काळात मान्यता मिळते.

या स्थितीमुळे सर्वच विद्यापीठांच्या प्रशासनाने पीएच. डी. चे संशोधन अधिक गांभीर्याने घेतले पाहिजे. सध्याचेच कायदे कडकपणे राबवले, तरी बऱ्याच गोष्टी साध्य होतील. आर्थिक गैरव्यवहार करणारे लोक, मार्गदर्शक, परीक्षक, मध्यस्थ यांच्यावर कडक कारवाई व्हावी. गैरप्रकारांची अशी प्रकरणे गुंडाळली न जाता त्यांना उलट चव्हाट्यावर आणले जावे. विद्यार्थ्यांनीही ज्या प्रबंधाचा हाती घेतल्यावर अभिमान वाटेल, असे दर्जेदार संशोधन करण्याचा चंग बांधावा. मार्गदर्शकाने सुद्धा गुणवत्तेच्या बाबतीत कसलीही तडजोड न करता, दर्जेदार प्रबंधालाच मान्यता द्यावी. संशोधनातील प्रगतीचे दर सहा महिन्यांनी प्राध्यापकांच्या समितीकडून काटेकोर मूल्यमापन करुन विद्यार्थ्याला नेमके दिशादर्शन व्हावे. योग्य प्रगती नसेल, तर त्या काळापुरती शिष्यवृत्ती थांबवली जावी. एकूणच, पीएच. डी. च्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या प्रत्येकावर कुठे तरी वचक हवाच. अन्यथा, आपल्याकडील पीएच. डी. ला जगात कुठल्याही प्रज्ञेच्या प्रांगणात, संशोधनाच्या क्षेत्रात अन् नोकरीच्या बाजारात कुणी विचारणार नाही.

(संपर्कः vijaympande@yahoo.com)