[ad_1]
नवी दिल्ली : अश्लील भाषा कोणी केलं तर आपण म्हणतो तुझ्या जिभेला काही हाड आहे का? पण ही गोष्ट झाली सर्वसामान्यांची. कायदा व्यवस्था, उच्च स्थरावर असलेल्या व्यक्ती आणि न्यायदान करणाऱ्या संस्थांकडून आपण कायम सभ्य भाषाच अपेक्षित ठेवतो. पण कलकत्ता उच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर महिन्यातील एका बलात्कार प्रकरणात केलेल्या भाष्यावर दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. (SC Vs HC girls for two minutes of sexual pleasure calcutta High Court advice Supreme Court notice)
कलकत्ता उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती चित्तरंजन दास आणि न्यायमूर्ती पार्थ सारथी सेन यांच्या खंडपीठासमोरील हे प्रकरण होतं. कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील काही भाग हा अत्यंत आक्षेपार्ह आणि अन्यायकारक असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पीडित मुलगी आणि पश्चिम बंगाल सरकारला नोटीसही पाठवली आहे. या नोटीशीला पीडित मुलगी आणि सरकारला 4 जानेवारीपर्यंत उत्तर द्यायचं आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
कोलकाता उच्च न्यायालयासमोर 18 ऑक्टोबरला एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारासंदर्भात निकाल देण्यात आला. न्यायाधीश चित्तरंजन दास आणि न्यायाधीश पार्थसारथी सेन यांनी अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला पॉक्सो कायद्यातील कलमातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
न्यायालयाचं म्हणं होतं की, मुला मुलींनी आपल्या संमतीने लैंगिक संबंध ठेवले होते. एवढंच नाही तर या निकालादरम्यान न्यायाधीश चित्तरंजन दास आणि न्यायाधीश पार्थसारथी सेन यांनी तरुण पिढीला लैंगिक संबंधाबाबतचे त्यांचे व्ययक्तिक मतही मांडले.
या न्यायाधीशांच्या मते, किशोरवयीन मुलींनी आपल्या लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवायला पाहिजे. दोन मिनिटांच्या आनंदावर त्यांनी अधिक लक्ष देऊ नये. तर मुलांनीही मुलींच्या प्रतिष्ठेचा सन्मान करायला हवा. सर्वोच्च न्यायालय आक्षेप घेतल नोटीस पाठवली आहे. न्यायधीशांकडून अशी निकालाच्या वेळी आपले व्यक्तीगत मतं मांडणे हे अयोग्य आहे.
Supreme Court says some parts of the Calcutta High Court judgment that stated that adolescent girls must control their sexual urges instead of giving in to two minutes of pleasure “were highly objectionable and completely unwarranted”.
Supreme Court says prima facie, it is of… pic.twitter.com/mXesYg0GOG
— ANI (@ANI) December 8, 2023
न्यायाधीशांनी एखादा निकाल देताना आपले व्यक्तीगत विचार मांडणे किंवा भाषण देणे चुकीचे आहे. एखाद्या निकालाबाबत असं भाष करणे हे घटनेच्या कलम 21 अन्वये अल्पवयीन मुलांच्या अधिकारांचं पूर्णपणे उल्लंघन करणे असतं असंही त्यांनी नोटीसमध्ये म्हटलं आहे.
[ad_2]
Source link
