रसिक स्पेशल: राज्यांचे “वातावरण’ ठरवेल देशाच्या ‘वाऱ्या’’ची दिशा!

इंदिरा गांधींच्या काळात मजबूत केंद्रीय नेतृत्व आणि बिनचेहऱ्याचे राज्यनेतृत्व अशी परिस्थिती होती. मोदींच्या करिष्म्याचा लाभ उठवून भाजप तोच पॅटर्न राबवू पाहात आहे. निवडणुका होत असलेल्या पाचपैकी दोन राज्यांत काँग्रेसला यश मिळाले, तर लोकसभेसाठी विरोधी आघाडीला उमेद मिळेल. राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशात भाजपला धक्का बसला, तर आणखी वेगळे चित्र निर्माण होईल. एकूणच या राज्यांच्या निवडणुकांतून तयार होणारे ‘वातावरण’, भविष्यात देशाच्या सत्ताकारणाचे ‘वारे’ कसे अन् कुठे वाहिल, ते ठरवेल.

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे रणशिंग फुंकले गेले आहे. त्यापैकी तीन राज्यांमध्ये काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशी थेट लढत आहे. तेलंगणात भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) सत्तेवर असून, काँग्रस हा तेथील प्रमुख विरोधी पक्ष आहे आणि ११९ सदस्यांच्या विधानसभेत भाजपकडे केवळ एक जागा आहे. मिझोराममध्ये नॅशनल मिझो फ्रंट सत्तेवर आहे. काँग्रेसकडे पाच आणि भाजपकडे अवघी एक जागा आहे. यामुळे एकूणच या पाच राज्यांत एनडीए विरुद्ध विरोधी पक्षांची इंडिया आघाडी, अशा प्रकारचे युद्ध रंगणार नाही. पाच वर्षांपूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड ही तिन्ही राज्ये काँग्रेसने जिंकली होती. परंतु, त्यानंतर लोकसभा निवडणुकांत काँग्रेसने मध्य प्रदेशात फक्त एक, छत्तीसगडमध्ये दोन जागा जिंकल्या, तर राजस्थानात काँग्रेसच्या वाट्याला भोपळा आला. उलट लोकसभेत या तिन्ही राज्यांमध्ये भाजपनेच बाजी मारली. त्यामुळे विधानसभा निवडाणुकांत निकाल काहीही लागले, तरी त्यामुळे केंद्रात सत्ताबदल होईल, असे मानता येणार नाही.

राजस्थानात काँग्रेस आणि भाजप यांच्या मतदानाच्या टक्केवारीत एक टक्कादेखील फरक नसतो. परंतु, काँग्रेसमध्ये गेली पाच वर्षे अशोक गेहलोत विरुद्ध सचिन पायलट असे युद्ध रंगले होते आणि ते मिटवण्यात पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांना काही प्रमाणात यश मिळाले आहे. अँटी-इन्कम्बन्सीला तोंड देण्यासाठी गेहलोत यांनी सर्व श्रेणीतील ग्राहकांना १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची घोषणा केली. तसेच इंदिरा रसोई योजना राबवली, ५०० रुपयात गॅस सिलिंडर उपलब्ध करून दिला. गेहलोत सरकारविरुद्ध भ्रष्टाचार, पेपरफुटी, बलात्कार असे अनेक मुद्दे असूनही भाजपला परिवर्तन संकल्प यात्रेतूनही पुरेशी हवा तयार करता आलेली नाही. राजस्थानात जनमत चाचणीत भाजप पुढे असला, तरी काँग्रेस ही दरी कमी करण्याचा वेगाने प्रयत्न करत आहे. राजस्थानात वसुंधराराजे शिंदेंना राजकारणात आणणाऱ्या माजी मुख्यमंत्री भैरोसिंग शेखावत यांना भाजपच्या प्रचारात फारसे महत्त्व देण्यात आलेले नाही. एवढेच नव्हे, तर शेखावतांचे जावई विद्याधर नागर हे गेली १५ वर्षे निवडून येत असूनही भाजप उमेदवारांच्या यादीतून त्यांना वगळण्यात आले आहे. दुसरीकडे, वसुंधराराजे यादेखील गेल्या पाच वर्षांत श्रेष्ठींशी भांडत राहिल्या, परंतु तळपातळीवर काम करताना दिसल्या नाहीत. राजस्थानात गेहलोत अजूनही लोकप्रिय आहेत. मात्र, काँग्रेसच्या अनेक आमदारांबाबत लोकांमध्ये असंतोष आहे.

मध्य प्रदेशात २०१८ चा अपवाद वगळता, २००३ पासून दोन दशके भाजपचीच सत्ता असून, त्यापैकी १६ वर्षे शिवराजसिंह चौहान यांनी मुख्यमंत्रिपद भूषवले आहे. ‘तुम्हाला मी मुख्यमंत्री व्हावं की होऊ नये वाटतं?’ असे ते उपस्थित जनसमुदायाला विचारत आहेत. ‘मी या पदावरून जाईन तेव्हा आणि त्यानंतर लोक माझी आठवण काढत राहतील,’ असे उद्गारही शिवराजसिंहांनी काढले. मुख्यमंत्रिपदाचा दावेदार म्हणून यावेळी शिवराज यांना प्रोजेक्ट करण्यात आलेले नाही. म्हणूनच नरेंद्र तोमर यांच्यासारख्या केंद्रीय मंत्र्यांना रिंगणात उतरवण्यात आले आहे. भाजपचे नेते कैलास विजयवर्गीय यांनी तर, ‘मला आमदारकीची निवडणूक लढवायला सांगण्यात आलंय, ते पुढं राज्यात महत्त्वाची जबाबदारी घेण्यासाठी,’ असे उद्गार काढले आहेत. तिकडे छत्तीसगडमध्ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्यावर काँग्रेसची मदार आहे. त्यांनी अनेक विकासकामे केल्यामुळे पुन्हा एकदा त्यांचेच सरकार येईल, असा अंदाज लावला जात आहे. भाजपने तेथे मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा प्रोजेक्ट न करून काय साधले, हा प्रश्नच आहे. माजी मुख्यमंत्री रमणसिंह यांना महत्त्व द्यायचे नव्हते, तर भाजपने पर्यायी नेतृत्व विकसित करण्याची आवश्यकता होती. तेही घडलेले नाही.

तेलंगणाच्या स्थापनेपासून दोन्ही टर्म मुख्यमंत्रिपदी के. चंद्रशेखर राव हेच राहिले असून, रयतूबंधू, दलितबंधू या लोकप्रिय योजनांचा फायदा उठवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. हैदराबाद महापालिकेत भाजपने चांगल यश मिळवले होते. परंतु, त्यानंतर भाजप तेथे मूळ धरू शकला नाही. मात्र, ताजी धक्कादायक गोष्ट म्हणजे, १७ सप्टेंबरला तेलंगणा एकात्मता दिनी दिलेल्या भाषणानंतर केसीआर हे कुठल्याही सार्वजनिक समारंभात दिसलेले नाहीत. केसीआर यांच्या फुप्फुसाला संसर्ग झाला असल्याचे त्यांचे चिरंजीव केटीआर यांनी उशिरा का होईना, जाहीर केले आहे. तेलंगणात काँग्रेस शंभर टक्के विजयी होईल, असे बऱ्याच दिवसांपूर्वी राहुल गांधी यांनी म्हटले होते. जनमत चाचण्यांनुसारही काँग्रेस तेथे बाजू मारू शकते. भाजप या लढतीत फारसा नाही. त्यामुळे केसीआर यांनाच टार्गेट करून, काँग्रेस रिंगणात कुठेच नसल्याचे चित्र निर्माण करण्याची भाजपची व्यूहरचना दिसते. उद्या केसीआर यांना सत्तेसाठी बहुमत मिळत नसेल, तर ते भाजपचीही मदत घेऊ शकतील! ख्रिश्चनबहुल मिझोराममध्ये पूर्वी मिझो नॅशनल फ्रंट आणि काँग्रेसमध्ये लढत होत असे. आता या सत्ताधारी फ्रंटला झोरम पीपल्स फ्रंटने आव्हान दिले आहे. मणिपूरमधील हिंसाचाराचे पडसाद मिझोराममध्ये उमटण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र, तसे झाल्यास यथावकाश ईशान्य भारतात भाजपने जी मुसंडी मारली आहे, तिला लगाम बसू शकतो.

भाजपने २०१८ नंतर कर्नाटकात ‘ऑपरेशन लोटस’ केले आणि तेथील लोकनियुक्त सरकार पाडले. परंतु, २०२३ मध्ये तेथे भाजपचा पराभव झाला. शेजारच्या महाराष्ट्रात जनादेशाचा अवमान केला, म्हणून मविआ सरकार पाडले. पण, त्याच जनादेशाकडे दुर्लक्ष करीत, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटाला सरकारमध्ये घेतले. मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदे यांना काँग्रेसमधून आणूनही, अगदी चंबळ, ग्वाल्हेर या त्यांच्या पट्ट्यातही भाजपला फारसा लाभ मिळाल्याचे दिसत नाही. काँग्रेस नेते कमलनाथ यांनी, सनातन धर्माचा विषय निघाल्यामुळे आयत्या वेळी इंडिया आघाडीची भोपाळमधील सभा रद्द केली. भाजपच्या फोडाफोडीच्या राजकारणाचा फटका या निवडणुकांत त्या पक्षाला बसू शकतो. तसेच उत्तर प्रदेश, बिहारप्रमाणे ओबीसी जातगणनेचा मुद्दा या राज्यांमध्ये प्रभावी ठरेल, असे वाटत नाही. मंडल-कमंडलच्या राजकारणाचे दुसरे पर्व सुरू झाले असले, तरी या निवडणुकांत त्याचा तितकासा प्रभाव दिसणार नाही. उलट मोदींनी महिलांची एक मतपेढी तयार केली आहे. तसेच शहरीकरण वाढल्यामुळे, नवमध्यमवर्ग हा विकास, गव्हर्नन्स, योजनांची आखणी या मुद्द्यांचा अधिक विचार करतो. त्यामुळे सर्व गणिते बदलू लागली आहेत. मोदींना या बदललेल्या वास्तवाचे जेवढे भान आहे, तेवढे ते विरोधकांना नाही.

इंदिरा गांधींच्या काळात मजबूत केंद्रीय नेतृत्व आणि बिनचेहऱ्याचे राज्यनेतृत्व अशी परिस्थिती होती. मोदींच्या करिष्म्याचा लाभ उठवून भाजप तोच पॅटर्न राबवू पाहात आहे. निवडणुका होत असलेल्या पाचपैकी दोन राज्यांत काँग्रेसला यश मिळाले, तर लोकसभेसाठी विरोधी आघाडीला उमेद मिळेल. राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशात भाजपला धक्का बसला, तर आणखी वेगळे चित्र निर्माण होईल. एकूणच या राज्यांच्या निवडणुकांतून तयार होणारे ‘वातावरण’, भविष्यात देशाच्या सत्ताकारणाचे ‘वारे’ कसे अन् कुठे वाहिल, ते ठरवेल.

(संपर्क : ९८२०४७९६८८, hemant.desai001@gmail.com)