रसिक स्पेशल: महासत्तांच्या महत्त्वाकांक्षांचा विस्फोट

इस्राइल – पॅलेस्टाइन युद्धाला ‘हमास’ जबाबदार की ‘मोसाद’? हा मुळात मुख्य प्रश्न नाहीच. कारण ते तर जबाबदार आहेतच. पण, या संघर्षाच्या मागे ‘महासत्ता’ नावाची जी ‘पाश्चिमात्य अदृश्य महाशक्ती’ कार्यरत आहे, तिच्या रक्तरंजित इतिहासाचे काय? या महाशक्तीनेच स्वतःचा प्रदेश ‘सुरक्षित’ ठेऊन आशियाला कायमस्वरूपी युद्धाच्या खाईत ढकलले आहे. त्यांना आपण कधी जाब विचारणार आहोत?

‘मोसाद’ ही जगातील सर्वात शक्तिशाली गुप्तचर यंत्रणा असलेल्या इस्राइलवर पॅलेस्टिनच्या ‘हमास’ या संघटनेने केलेल्या हल्ल्याने पश्चिम आशियातील राजकारण पुन्हा एकदा प्रतिशोधाच्या विळख्यात अडकले गेले. इस्राइलच्या भूमीवरील सर्वात भीषण हल्ला म्हणून या हल्ल्याची इतिहासात नोंद होईल. अशा संकटाना तोंड देण्याचा इस्राइलचा इतिहास आणि त्या देशाची प्रतिमा पाहता, या युद्धाची दाहकता कल्पनेच्या पलीकडे असेल. या निमित्ताने कोणाला पाठिंबा द्यायचा, यावरून जगाची विभागणी होईल. परंतु, त्यातून काहीच हाती लागणार नाही. हा संघर्ष मुळातून समजून घ्यायचा असेल, तर याला जबाबदार असणाऱ्या महासत्तांच्या राजकारणात डोकावून बघावे लागेल.

सध्याच्या जागतिक राजकारणातील, इस्रायल-पॅलेस्टाइन, चीन-तैवान, भारत-चीन सीमा संघर्ष, भारत-पाकिस्तान तणाव आणि काश्मीर प्रश्न असे जे काही संघर्षाचे मुद्दे आहेत, त्यांचे मूळ ब्रिटनच्या वसाहतवादी राजकारणात आणि अमेरिकेच्या वर्चस्ववादी धोरणात आढळते. या धोरणाचे गंभीर परिणाम पूर्वेकडील म्हणजेच आशियातील देशांना भोगावे लागत आहेत. आपल्या स्वार्थी, संकुचित आणि क्षणिक फायद्यासाठी पाश्चिमात्य देशांनी आशियाला कायमस्वरूपी संघर्षाच्या उंबरठ्यावर नेवून ठेवले. इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्ष हे त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे.

२ नोव्हेंबर १९१७ ला तत्कालीन ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर बाल्फोर यांनी ब्रिटिश ज्यू समुदायाचे सर्वोच्च नेते वॉल्टर रोथ्सचाइल्ड यांना पत्र लिहिले होते. ‘बाल्फर घोषणापत्र’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अवघ्या ६७ शब्दांच्या या पत्रात बाल्फोर यांनी रोथ्सचाइल्ड यांना पॅलेस्टाइनमध्ये यहुदी समाजाला ‘हक्काचे घर’ मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. आपल्या राजकीय फायद्यासाठी ब्रिटनने टाकलेल्या या ठिणगीचे रुपांतर ज्वालामुखीत झाले. ब्रिटनने यहुदी समाजाला हे आश्वासन दिले, त्यावेळी ‘भूमिपुत्र’ असलेल्या पॅलेस्टाइनची लोकसंख्या ९० टक्के इतकी होती. १९२३ ते ४८ च्या दरम्यान युरोपातील फ्रान्स-ब्रिटन आणि जर्मनी यांच्यातील अंतर्गत राजकारणाने हा प्रश्न अधिक बिकट झाला. १९३६ मध्ये ब्रिटिशांच्या या धोरणाविरोधात ‘अरब नॅशनल कमिटी’च्या नेतृत्वाखाली अरबांनी उठाव केला. ब्रिटिशांनी अतिशय क्रूररित्या हे आंदोलन दडपून टाकले. १९३७ मध्ये शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा उठाव केला. ब्रिटिशांनी ३० हजार सैन्यांच्या मदतीने हा प्रदेश अक्षरशः बेचिराख करून टाकला. त्याचवेळी ब्रिटिशांनी तिथल्या स्थानिक यहुदींशी संधान बांधून ‘स्पेशल नाइट स्क्वाड’ची स्थापना केली. या बंडात सुमारे ५ हजार पॅलेस्टिन नागरिकांचा मृत्यू झाला.

दुसरीकडे, हिटलरच्या ज्यूंवरील अनन्वित अत्याचाराने जगभरात ज्यूंविषयी प्रचंड सहानभूती निर्माण झाली आणि ब्रिटिशांनी आश्वासन दिलेल्या हक्काच्या घरात ज्यू लोक मोठ्या संख्येने स्थलांतरित झाले. याच दरम्यान मध्य आशियातील आपल्या प्रभावाला धक्का बसू नये म्हणून अरबांना चुचकारण्याचे प्रयत्न देखील झाले. ज्यूंच्या स्थलांतरवर मर्यादा आणण्याचे धोरण ब्रिटिशांनी अवलंबले. त्या विरोधात ज्यूंनी १९४४ ते ४८ या काळात थेट ब्रिटिशांविरोधात लढाई सुरू केली. १९२२ पासून पॅलेस्टाइनवर अधिराज्य गाजवूनही ब्रिटनला या विषयावर तोडगा काढता आला नाही. ब्रिटिश सरकारच्या या कचखाऊ आणि संदिग्ध धोरणामुळे इस्राइल-पॅलेस्टाइन संघर्षाला अमरत्व बहाल केले.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका आणि सोव्हिएत महासंघाने या विषयाकडे स्वतंत्र समस्या म्हणून न बघता शीतयुद्धाच्या चष्म्यातून पाहायला सुरूवात केली. परिणामी १९४७ मध्ये अमेरिकेसह पाश्चिमात्य देशांच्या पाठिंब्याने संयुक्त राष्ट्रांनी ब्रिटिश नियंत्रित पॅलेस्टाइनचे त्रिभाजन केले आणि इस्राइल स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तिवात आले. यानंतर अवघ्या एका वर्षात पॅलेस्टाइन आणि इस्राइलमध्ये युद्धाचा भडका उडाला. या युद्धात इस्राइलने ७८ टक्के भूभागाचा कब्जा घेतला. सुमारे सात लाख पॅलेस्टाइन नागरिकांना स्थलांतर करावे लागले, तर तितकेच इस्रायली नागरिक नव्याने निर्माण झालेल्या देशात स्थायिक झाले. यातून निर्माण झालेल्या जनसांख्यिकीची (Demogrpahy) समस्या हे या संघर्षाचे खरे कारण आहे. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यापेक्षा यातून मध्य आशियात आपला प्रभाव कसा वाढेल आणि सोव्हिएत महासंघाला कसे रोखता येईल, यालाच अमेरिकेने प्राधान्य दिले. त्याला अमेरिकेतील प्रभावशाली ज्यू लॉबीची साथ मिळाली. या लॉबीने अमेरिकन सरकारला इस्राइलच्या बाजूने धोरण आखण्यासाठी कशाप्रकारे दबाव आणला, याचे वर्णन जॉन मियरशाइमर आणि स्टीफन वॉल्ट या अमेरिकेतील धोरण विषयाच्या प्राध्यापकांनी ‘द इस्राइल लॉबी अँड यूएस फॉरेन पॉलिसी’ या २००७ मध्ये प्रकाशित झालेल्या पुस्तकात केले आहे. हे धोरण अमेरिकेसाठीच नव्हे, तर इस्राइलसाठीही धोकादायक आहे, असा निष्कर्ष या दोघांनी काढला. आजच्या हल्ल्यामुळे १५ वर्षांपूर्वी या पुस्तकात व्यक्त केलेली शंका किती रास्त होती, याची प्रचिती येते. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, १९८५ पासून म्हणजे रोनाल्ड रेगन, बिल क्लिंटनपासून ते अगदी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापर्यंत सर्वांच्या परराष्ट्र धोरणात ‘रोग स्टेट’ (Rogue State) हा परवलाचा शब्द राहिला. रोग स्टेटचा शब्दशः अर्थ जागतिक शांतता आणि सुरक्षा व्यवस्थेला ज्या देशांमुळे धोका आहे, असे देश. अमेरिकेने यामध्ये लिबिया, इराण, इराक, सिरीया यांचा समावेश केला होता. परंतु, अन्य एक प्रख्यात अमेरिकन प्राध्यापक विल्यम ब्लम यांनी, ‘रोग स्टेट : अ गाइड टू द वर्ल्डस् ओन्ली सुपर पॉवर’ या आपल्या पुस्तकात, खरे ‘रोग स्टेट’ हे अमेरिका आणि इस्राइलच असल्याची मांडणी केली आहे. यावरून खुद्द अमेरिकन विचारवंतांमध्येच अमेरिकेच्या धोरणाची काय चर्चा आहे, हे स्पष्ट होतेच; शिवाय आज उद्भवलेल्या संघर्षाला खरे जबाबदार कोण आहे, याचेही उत्तर मिळते.

गेल्या काही वर्षातील जागतिक राजकारण पाहता, इस्राइल – पॅलेस्टाइन संघर्ष या वळणावर येऊन ठेपण्याची शक्यता गडद झाली होती. या स्थितीलाही अमेरिकाच जबाबदार आहे. अफगाणिस्तानातील मानहानिकारक पराभवानंतर अमेरिकने मध्य आशियाला जणू वाऱ्यावरच सोडले. अमेरिकेच्या अफगाणिस्तान आणि इराकमधील धोरणामुळेच ‘हमास’सारख्या मूलतत्त्ववादी घटकांना २००५ पासून राजकीय अधिष्ठान मिळत गेले. जगभर वाढत चाललेला वांशिक आणि धार्मिक राष्ट्रवाद, जनमानसात असणारी युद्धाची खुमखुमी आणि आर्थिक पातळीवर अपयशी ठरलेले कट्टर उजव्या विचारसरणीचे नेते यांचा परिपाक म्हणजे हे युद्ध. ‘हमास’ काय किंवा बेंजामिन नेतन्याहू यांचा ‘लिकुड’ पक्ष काय, या दोन्हीही तशा अर्थाने दहशतवादी संघटनाच आहेत. त्यांना अव्याहतपणे शस्त्रास्त्र पुरवणारे अमेरिकेसारखे देश म्हणजे या दहशतवादाचे जणू पुरस्कर्तेच. म्हणूनच दोघांचीही बाजू घेणे म्हणजे दहशतवादाला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाठिंबाच. या दोघांच्या अंध राष्ट्रभक्तीचा परिणाम सामान्य इस्राइली आणि पॅलेस्टाइनच्या नागरिकांवर काय होईल, हा प्रश्न विचारणारे नेतृत्व, संस्था आणि विचार या सर्वांचाच सध्या जागतिक राजकारणात अभाव असल्यामुळे युद्धालाच ‘अच्छे दिन’ आले आहेत.

या पार्श्वभूीवर, इस्राइल – पॅलेस्टाइन युद्धाला जबाबदार कोण? ‘हमास’ की ‘नेतन्याहू’, हा मुळात मुख्य प्रश्न नाहीच. कारण ते तर जबाबदार आहेतच. पण, या संघर्षाच्या मागे ‘महासत्ता’ नावाची जी ‘पाश्चिमात्य अदृश्य महाशक्ती’ कार्यरत आहे, तिच्या रक्तरंजित इतिहासाचे काय? या महाशक्तीनेच स्वतःचा प्रदेश ‘सुरक्षित’ ठेऊन आशियाला कायमस्वरूपी युद्धाच्या खाईत ढकलले आहे. त्यांना आपण कधी जाब विचारणार आहोत? पूर्वीच्या काळी पं. जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासीर, मार्शल टिटो, क्वामे एन्क्रूमाह यांना जी पाश्चिमात्य राजकारण्यांची खेळी समजली होती, ती आजच्या आशियातील नेत्यांना समजणार आहे का, हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न या युद्धातून उभा राहिला आहे.

(संपर्क : ९९२२९८९००६, rohanvyankatesh@gmail.com)