फलटण उपविभागीय दक्षता व सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत सनी घनश्याम काकडे व आमदार सचिन पाटील यांनी मांडले महत्त्वपूर्ण मुद्दे
फलटण : अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ अंतर्गत फलटण उपविभागीय दक्षता व सनियंत्रण समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक दि. १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी पार पडली. अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, पीडितांना तातडीने न्याय, पोलीस प्रशासनाकडून सन्मानपूर्वक वागणूक तसेच ग्रामीण भागातील दलित वस्त्यांच्या विकासाला गती देण्यासंदर्भात बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीस दक्षता समितीच्या अध्यक्षा सौ. आंबेकर मॅडम, उपविभागीय तथा दंडाधिकारी, तहसीलदार जाधव साहेब, गटविकास अधिकारी, आमदार सचिन पाटील, पोलीस विभागाचे प्रतिनिधी तसेच दक्षता समितीचे सदस्य सनी घनश्याम काकडे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
पीडितांना पोलीस ठाण्यात सन्मानाची वागणूक मिळावी
अट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात येणाऱ्या पीडित व्यक्तींना कोणत्याही परिस्थितीत हीन वागणूक, दमदाटी किंवा मानसिक त्रास होऊ नये, अशी स्पष्ट भूमिका दक्षता समितीचे सदस्य सनी घनश्याम काकडे यांनी बैठकीत मांडली.
पीडित व्यक्तीची तक्रार तातडीने नोंदवून एफआयआरची प्रत देण्यात यावी. प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार कायद्यातील तरतुदींनुसार तातडीने कारवाई करण्यात यावी तसेच तपास पूर्ण करून वेळेत चार्जशीट दाखल करण्याची कार्यवाही व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
प्रत्येक पोलीस ठाण्यात अट्रॉसिटी कायद्याची माहिती देणारे फलक लावण्याची मागणी
फलटण शहर आणि तालुक्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याबाबत नागरिकांना माहिती मिळावी यासाठी माहिती फलक लावण्यात यावेत, अशी मागणीही काकडे यांनी केली.
कायद्याच्या तरतुदी, पीडितांचे अधिकार, तक्रार नोंदविण्याची प्रक्रिया आणि संबंधित यंत्रणांची माहिती सर्वसामान्यांना सहज उपलब्ध झाल्यास पीडितांना कायदेशीर मदत मिळण्यास अधिक सुलभता निर्माण होईल, असा मुद्दा यावेळी मांडण्यात आला.
दलित वस्त्यांच्या विकासकामांना गती देण्याची मागणी
ग्रामीण भागातील अनुसूचित जातींच्या वस्त्यांना उपलब्ध होणाऱ्या विकास निधीचा प्रभावी आणि तातडीने वापर करून मूलभूत सुविधांची कामे मार्गी लावावीत, अशी मागणी सनी घनश्याम काकडे यांनी केली.
रस्ते, पाणी, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था आणि इतर आवश्यक नागरी सुविधांसह दलित वस्त्यांच्या विकासासाठी उपलब्ध निधीचा वेळेत वापर होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी बैठकीत निदर्शनास आणून दिले.
अट्रॉसिटी पीडितांना नियमानुसार अर्थसहाय्य मिळावे
अट्रॉसिटी प्रकरणातील पीडितांना समाजकल्याण विभागामार्फत शासनाच्या नियमानुसार मिळणारे अर्थसहाय्य तातडीने उपलब्ध करून देण्यात यावे, अशी मागणीही बैठकीत करण्यात आली.
पीडित कुटुंबांना न्याय मिळवून देतानाच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ वेळेत मिळणे आवश्यक असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
समाजमंदिरांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी
ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी समाजमंदिर उभारण्यासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी सनी घनश्याम काकडे यांनी केली. समाजमंदिराच्या माध्यमातून सामाजिक, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक उपक्रमांना चालना मिळू शकते, त्यामुळे संबंधित विभागांनी याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली.
आमदार सचिन पाटील यांनीही मांडले विविध प्रश्न
बैठकीत आमदार सचिन पाटील यांनी अनुसूचित जाती-जमातींच्या प्रश्नांवर भूमिका मांडली. अट्रॉसिटी प्रकरणातील पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने संवेदनशीलतेने कार्य करावे, असे त्यांनी सांगितले.
दलित वस्ती विकास निधीचा त्वरित वापर करून प्रलंबित विकासकामे मार्गी लावावीत, दलित वस्त्यांमधील समाजमंदिरांसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून द्यावी तसेच प्रत्येक शाळेत संविधान महोत्सव साजरा करण्याबाबत प्रयत्न करावेत, अशी सूचनाही आमदार सचिन पाटील यांनी केली.
अधिकाऱ्यांकडून मागण्यांची नोंद; आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश
बैठकीत सदस्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या विविध प्रश्नांची दक्षता समितीच्या अध्यक्षा सौ. आंबेकर मॅडम तसेच उपविभागीय तथा दंडाधिकारी यांनी नोंद घेतली. संबंधित विभागांनी मांडण्यात आलेल्या मुद्द्यांवर आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले.
पोलीस प्रशासन किंवा इतर संबंधित विभागांकडून यापुढे त्रुटी राहिल्यास त्याबाबत कायदेशीर बाबींच्या आधारे पुढील कार्यवाही करावी लागेल, असेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
दर दोन ते तीन महिन्यांनी बैठक घेण्याचे निर्देश
अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी दक्षता व सनियंत्रण समितीच्या बैठका दर दोन ते तीन महिन्यांनी नियमितपणे घेण्यात येतील, असे यावेळी सांगण्यात आले.
या बैठकीमुळे अट्रॉसिटी प्रकरणातील पीडितांना तातडीने न्याय मिळवून देणे, पोलीस प्रशासनाची कार्यपद्धती अधिक संवेदनशील करणे आणि ग्रामीण भागातील दलित वस्त्यांच्या विकासकामांना गती देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली.
साहस Times न्यूज पोर्टल | 9850802298
