सातारा: पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी हे आज त्यांचा पोलीस (Police) मुख्यालयात हजर झाले असून दैनंदिन कामकाजाला देखील त्यांनी सुरुवात केल्याचं पहायला मिळालं. विधिमंडळ अधिवेशन कार्यकाळात उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी तुषार दोशींच्या (Tushar doshi) निलंबनाचे आदेश दिले होते. मात्र, अधिवेशनाच्या शेवटच्यादिवशी सभापती राम शिंदे यांनी उपसभापतींचा आदेश रद्द करत सातारा (Satara) जिल्हा परिषद अध्यक्षपदी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे, तुषार दोशी यांचे निलंबन झाले की नाही, हा प्रश्न अनुत्तरीत होता. मात्र, तुषार दोशी आज आपल्या कार्यालयात हजर झाल्याने त्यांचे निलंबन झाले नसल्याचे स्पष्ट झालं आहे.
जिल्हा परिषद निवडणूक अध्यक्षपदाच्या निवडीवेळी राष्ट्रवादीच्या दोन सदस्यांना जिल्हा परिषद सभागृहात घेऊन जाताना मंत्री शंभूराज देसाई आणि मंत्री मकरंद पाटील यांना पोलिसांकडून धक्काबुक्की झाली होती. या दरम्यान झालेल्या गोंधळानंतर मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत सातारा पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी आणि त्यांच्या काही अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे अशी मागणी केली होती. या मागणीनंतर सभागृहात उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी तुषार दोशी यांना निलंबित करण्याचे निर्देशही दिले होते. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकाराची चौकशी केली जाईल असे सांगितले. तसेच, सभापती, उपसभापती आणि तालिका अध्यक्षांच्या अधिकारासंदर्भातही त्यांनी कायदेशीर बाजू तपासण्याची गरज असल्याचे म्हटले होते. त्यातच, अधिवेशनाच्या शेवटच्यादिवशी सभापती राम शिंदे यांनी नीलम गोऱ्हेंनी दिलेले आदेश रद्द केले.
या घटनाक्रमानंतर पोलिस अधीक्षक दोशी हे आज दोन दिवसांनंतर पोलिस मुख्यालयात हजर झाले आहेत. त्यामुळे, त्यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई मागे घेण्यात आली किंवा त्यांचे निलंबन झालेच नाही, हे स्प्ट झालं आहे.
विधानपरिषदेचे कामकाज तहकूब
सभापती राम शिंदे यांनी दिलेल्या आदेशानंतर साताऱ्याचे एसपी तुषार दोशींचे निलंबन झाले की नाही? असा सवाल मंत्री शंभुराजे देसाईंनी सभागृहात केला होता.तसेच, निलंबन केलं की नाही ते सांगावे नाहीतर आम्ही कोर्टात जाऊ, असे शशिकांत शिंदेंनी म्हटले. त्यावर आता बोलणे उचित नाही, असे उत्तर सभापती राम शिंदे यांनी दिले. त्यानंतर, सातारा प्रकरणावरून विधानपरिषदेचे कामकाज अर्धा तास तहकूब करण्यात आले. शिवसेना नेते तथा मंत्री उदय सामतं, शंभुराजे देसाई, शशिकांत शिंदे यांनी आक्षेप घेतला. या आक्षेपानंतर विधानपरिषदेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले.
हेही वाचा
आणखी वाचा
