धर्मांतराचा आरक्षणावर परिणाम: सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, SC दर्जाबाबत स्पष्टता
नवी दिल्ली: देशातील आरक्षण व्यवस्था आणि अनुसूचित जाती (SC) दर्जाबाबत सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार, संविधानातील तरतुदीनुसार केवळ हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मीय व्यक्तींनाच अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळू शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, जर एखादी व्यक्ती हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्म सोडून इतर धर्म (जसे ख्रिश्चन किंवा इस्लाम) स्वीकारते, तर तिचा SC दर्जा आपोआप संपुष्टात येतो. यामुळे अशा व्यक्तींना अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (Atrocity Act) मिळणारे संरक्षणही लागू राहणार नाही.
कोणत्या धर्मांना काय लाभ?
हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मीयांना लाभ : या धर्मांमध्ये राहणाऱ्या अनुसूचित जातींचा SC दर्जा कायम राहतो. शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षणाचा लाभ मिळत राहतो.Atrocity Act अंतर्गत कायदेशीर संरक्षण कायम राहते.
शीख धर्म आणि बौद्ध धर्म विशेषतः धर्मांतर करूनही SC दर्जा टिकवण्याची परवानगी (संविधानिक मान्यता) – सामाजिक न्याय योजनांचा लाभ सुरूच राहतो. सरकारी योजना, शिष्यवृत्ती आणि आरक्षणाचा फायदा कायम राहतो.
जैन धर्म बाबत : जैन धर्मीयांना SC दर्जा मिळत नाही (ते स्वतंत्र धार्मिक गट म्हणून मान्य) त्यामुळे आरक्षणाचा लाभ SC म्हणून मिळत नाही
या निर्णयामुळे धर्मांतर आणि आरक्षण यांच्यातील संबंध अधिक स्पष्ट झाले आहेत. विशेषतः बौद्ध धर्म आणि शीख धर्म स्वीकारणाऱ्यांना SC दर्जा कायम ठेवण्याची मुभा असल्याने या धर्मांना अप्रत्यक्ष फायदा होत असल्याचे मानले जात आहे.
