फलटण :- फलटणकरांसाठी न्याय मिळविण्याचा मार्ग आता आणखी सुलभ होणार आहे. राज्य शासनाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यासोबतच आवश्यक पदांची निर्मिती व आर्थिक तरतुदीसही मान्यता देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे फलटण आणि आजूबाजूच्या ग्रामीण भागातील नागरिकांना न्याय मिळविण्यासाठी सातारा न्यायालयात जाण्याची गरज संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे वेळ, पैसा आणि श्रम वाचणार असून, स्थानिक वकिलांनाही याचा मोठा लाभ होणार आहे.
न्यायालय स्थापनेसाठी माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांचा पुढाकार
फलटणमध्ये वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन व्हावे, यासाठी माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी विशेष मेहनत घेतली. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. विशेषतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी या विषयावर त्यांनी वेळोवेळी चर्चा करून हा प्रस्ताव मंजुरीपर्यंत नेला.
मागील वर्षीच जिल्हा न्यायालयाची सुरुवात – आता आणखी एक पाऊल पुढे
मागील वर्षी फलटण येथे जिल्हा न्यायालय सुरू करण्यात आले होते, ते सुद्धा नाईक निंबाळकर यांच्या प्रयत्नांमुळे शक्य झाले. आता वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय मंजूर झाल्यामुळे फलटणच्या न्यायिक अधोसंरचनेत मोठी वाढ होणार आहे. हे न्यायालय फलटणसह आजूबाजूच्या तालुक्यांना देखील सेवा देईल, अशी अपेक्षा आहे.
मुख्य फायदे:
- स्थानिक नागरिकांना सातारा न्यायालयात जाण्याची गरज नाही.
- वेळ आणि पैशाची बचत.
- स्थानिक वकिलांना अधिक संधी.
- न्यायिक प्रक्रियेत गती.
