पनवेल: पनवेल महापालिका क्षेत्रातील सध्याची १० लाख नागरिकांसाठी आणि २०५१ साली ३५ लाख भविष्यातील नागरिकांसाठी पाणी पुरवठ्यामध्ये भासणारी तूट भागविण्यासाठी मागील तीन वर्षांपासून पालिका स्तरावरुन झालेल्या प्रयत्नांमुळे राज्य सरकारला पनवेलचा पाणीप्रश्न मान्य करून बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पनवेलसाठी कर्जत येथील शिलार येथे जलप्रकल्पाला मंजुरी दिली. या प्रकल्पातील पाण्यावर ७५ टक्के आरक्षण पनवेलसाठी ठेवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात घ्यावा लागला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे २०३१ पर्यंत प्रत्यक्षात या प्रकल्पातून पनवेल शहर महापालिका क्षेत्राला गुरुत्वाकर्षणाच्या साह्याने २५ किलोमीटर लांबीवरुन कोणतेही मोटारपंपाशिवाय पाणी मिळणार आहे. यामुळे अर्थात मोटारपंपांचा खर्च, त्याची देखभाल आणि त्यासाठी लागणाऱ्या विजेचा कोट्यवधींचा पालिकेचा खर्च वाचणार आहे.
शिलार प्रकल्पासाठी तब्बल ४,८६९ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आली. हा प्रकल्प कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या माध्यमातून ठेव तत्त्वावर उभारण्यात येणार आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरळीत पार पाडण्यासाठी कोकण पाटबंधारे महामंडळ, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नवी मुंबई महानगरपालिका आणि पनवेल महानगरपालिकांमध्ये एक सामंजस्य करार करण्यात येईल.
महापालिकेच्या स्तरावरून शासन दरबारी पाण्याची मागणी सातत्याने मांडण्यात आली. पाताळगंगा नदीवरील न्हावाशेवा टप्पा तीन योजनेमधील पनवेल पालिकेचा पाण्याचा हिस्सा वर्षअखेरीपर्यंत पनवेलकरांन मिळणार आहे. त्यामुळे शिलार येथील जलप्रकल्पाच्या निर्माणापर्यंत पनवेलकरांची पाण्याची सोय करणे शक्य आहे. – मंगेश चितळे, आयुक्त, पनवेल महापालिका
लाभधारक संस्थांची भांडवली हिस्सेदारी
पनवेल महानगरपालिका – ७५.४२% (रु. ३६७२.७५ कोटी)
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण – १५.०८% (रु. ७३४.३५ कोटी)
This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.
नवी मुंबई महानगरपालिका – ९.५०% (रु ४६२.६२ कोटी)
