[ad_1]
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. कर्मचारी ज्या बातमीची आतुरतेने वाट पाहत होते त्या बातमीसंदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. 2024 च्या पूर्ण अर्थसंकल्पापूर्वी 8 वा वेतन आयोग प्रस्तावित आहे. केंद्र सरकारला आठव्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव प्राप्त झाला असून वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा आढावा घेणार असल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
8 व्या वेतन आयोगामध्ये मूळ वेतन, भत्ते, पेन्शन यांचा समावेश आहे. जुलैअखेर अर्थसंकल्प सादर होणार असून सरकार 8व्या वेतन आयोगावर बजेटमध्ये चर्चा करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. आठव्या वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यात वाढ होईल. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना याचा फायदा होणार आहे.
आठव्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव केंद्राकडे
राष्ट्रीय परिषदेचे कर्मचारी सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहिले आहे. यात त्यांनी 8 वा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली. केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना दर 10 वर्षांनी केली जाते. हा आयोग कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि फायदे यांचा आढावा घेतो. आयोग महागाईसारख्या घटकांवर आधारित बदल सुचवतो.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर कर्मचारी आयोगाच्या अपडेटची वाट पाहत आहेत. नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर 1 कोटीहून अधिक कर्मचाऱ्यांना त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत.
कोविड नंतर, महागाई सरासरी 5.5% आहे. पूर्वीची महागाई 4% ते 7% च्या दरम्यान होती. महागाईने कोविडपूर्व पातळी ओलांडली आहे.2016 ते 2023 पर्यंत जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत.स्थानिक बाजारपेठेतील वस्तूंच्या किमती 80% पेक्षा जास्त वाढल्या आहेत. मिश्रा यांनी यासंदर्भातील माहिती केंद्राला दिली.
1/7/2023 पर्यंत 46% महागाई भत्ता देण्यात आला.आता हा महागाई भत्ता 50 टक्के आहे. भत्त्यात आणखी वाढ करण्याची मागणी कर्मचारी करत असून लवकरच वेतन आयोग स्थापन करण्याची गरज त्यांनी आपल्या पत्रातून व्यक्त केली आहे.
कसे असेल सॅलरी स्ट्रक्चर?
सॅलरी मॅट्रिक्सचे पुनरावलोकन करण्याची शिफारस यावेळी करण्यात आली आहे. वाढती महागाई पाहता वेतन आयोगात बदल आवश्यक आहेत. या पत्रातून मिश्रा यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या डीएवर भर दिला.1 जानेवारी 2024 पासून पेन्शनधारकांचा डीए 50% असेल.1 जानेवारी 2004 नंतर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
CCS (पेन्शन) नियम, 1972 (आता 2021) मध्ये कोणताही बदल झालेला नसल्याचेही सांगण्यात आले.
महागाईमुळे वेतन सुधारणेची गरज
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यात मोठी वाढ करण्यात आली आहे.पेन्शनधारकांना जानेवारी 2024 पासून 50% डीए मिळेल. नवीन कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन बहाल करण्याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. 2004 पासून पेन्शन नियम बदलणे आवश्यक आहे. 8 व्या वेतन आयोगावर अद्याप चर्चा झाली नसून लवकरच चर्चा होणे अपेक्षित आहे.
[ad_2]
Source link
