शाळेच्या विद्यार्थ्यांना कपाळी टिळा, हातात धागा घालायला बंदी; ‘या’ राज्याने घेतला मोठा निर्णय

Tamilnadu No Surname and Tilak on Forehead: महाविद्यालयामध्ये बुरखा घालून प्रवेश मिळणार नसल्याच्या घटना गेल्यावर्षी कर्नाटक राज्यातून समोर आल्या होत्या. दरम्यान आता दुसऱ्या एका राज्यात विद्यार्थ्यांच्या माध्यावर टीळा, हातात धाग्याला बंदी घालण्यात आली आहे. कुठे घडलाय हा प्रकार? यावर पालकांच्या प्रतिक्रिया आल्या? सविस्तर जाणून घेऊया. 

विद्यार्थ्यांना हातावर टिळक किंवा कलाव वगैरे घालून शाळेत जाता येणार नाही. तसेच त्यांच्या नावापुढे कोणतीही जात जोडता येणार नाही. तामिळनाडू राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी हा नियम लागू होण्याची शक्यता आहे. तामिळनाडू सरकार लवकरच राज्यातील सर्व शाळांवर असा नियम लागू करणार आहे. 

समितीकडून 610 पानांचा तपास अहवाल

राज्यातील शाळांमध्ये जातीय वाद वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी हा निर्णय घेतला आहे. तामिळनाडू सरकारने या नियमाची अमलबजावणी करण्याची तयारीही जवळपास पूर्ण केली आहे. आता यासाठी ठोस नियम बनवला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. शाळांमधील वाढत्या जातीय वादावर एक वर्षापूर्वी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने 610 पानांचा तपास अहवाल पूर्ण केला आहे. यानंतर राज्य सरकार निर्णयापर्यंत पोहोचले आहे. 

समितीकडून अहवालात सूचना

सन 2023 मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्या. चंद्रू यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांना अहवाल दिला आहे. गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात तिरुनेलवेली येथील नांगुनेरी येथील एका शाळेत जातीय भेदभावाची घटना उघडकीस आली होती. यामध्ये अनुसूचित जाती समाजातील भाऊ-बहिणीवर दुसऱ्या जातीतील विद्यार्थ्यांनी हल्ला केला होता. या घटनेचे पडसाद सर्वत्र उमटले. दिवसागणिक हा वाद अधिकच वाढत गेला. यानंतर शासनाने याबाबत समिती स्थापन करुन यावर तोडगा काढण्यास सांगितले होते.

अंगठी, कपाळावर टिळा नको 

समितीने मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या शिफारशींमध्ये जातिभेद दूर करण्यासाठी अनेक सूचना केल्या आहेत. या समितीने शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना हातात बँड, अंगठी आणि कपाळावर टिळा लावण्यावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. तसेच शाळेच्या आवारात जातीसंबंधित फोटोंवर बंदी घालण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

जर कोणत्याही विद्यार्थ्याने हे नियम पाळले नाहीत, तर त्याच्यावर आवश्यक ती कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच त्याच्या पालकांना त्याबाबत माहिती देण्यात येणार आहे. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेतील कर्मचारी, शिक्षकांचे वर्चस्व राहू नये यासाठी वेळोवेळी बदल्या करण्यात याव्यात, अशी सूचनाही करण्यात आल्या आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे. 

प्रत्येक शाळेत एक शाळा कल्याण अधिकारी 

500 पेक्षा जास्त विद्यार्थी असलेल्या प्रत्येक माध्यमिक शाळेत  शाळा कल्याण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची सूचना अहवालात करण्यात आली आहे. शाळा आणि महाविद्यालयाच्या आवाराचा वापर जातीय वापरासाठी करता येणार नाही, यासाठी कठोर नियम करण्यात आले आहेत. 

कायद्यांवर प्रबोधनात्मक कार्यक्रम

एवढेच नव्हे तर इयत्ता 6 वी ते 12 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी जातिभेद, लैंगिक छळ, हिंसाचार आणि SC/ST कायदा यांसारख्या कायद्यांवर अनिवार्य कार्यक्रम आयोजित केला जावा, असे अहवालात म्हटले आहे.