लोक-प्रशासन: कातडी बचाव : एक निर्विकार योग!

काम आणि जबाबदारी टाळण्याची वृत्ती सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये नेमकी कशी निर्माण होत असेल, हा खरे तर संशोधनाचा विषय ठरावा. विशेषत: सगळ्याच सरकारी विभागांमध्ये आणि सर्व पातळ्यांवर ‘कातडी बचाव योगा’चा प्रभाव दिसून येतो. कधी एखाद्या कामाच्या प्रक्रियेबद्दल शंका उपस्थित करून, तर कधी त्याच्या हेतूबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण करून स्वत:वरचं काम टाळणारे अधिकारी अन् कर्मचारी चांगल्या विकासकामांना, लोककल्याणकारी योजनांना मात्र खीळ घालू शकतात.

प्रशासनातील बऱ्याच कर्मचाऱ्यांचा कोणतंही नवीन काम टाळण्याकडं अधिक कल असतो. असं एखादं काम आलं की.. ‘आपल्याला हे काम जमणारच नाही,’ ‘या कामाची आपल्याला माहितीच नाही,’ ‘पूर्वी कधीच आपण हे काम केलेलं नाही..’ अशा एक ना अनेक पळवाटा ते काढत असतात. नव्या कामाचं आव्हान टाळून या प्रकारे ‘कातडी बचाव धोरण’ अवलंबणं हेसुद्धा प्रशासनात काम करणाऱ्यांच्या अनेक वैशिष्ट्यांपैकी एक खास वैशिष्ट्य मानता येईल.

इंग्रजी टायपिंग सर्टिफिकेट मिळालेला एखादा स्टेनो, ‘मला इंग्रजी डिक्टेशन घेता येत नाही,’ असं बिनदिक्कत सांगतो, तर एखाद्या रेस्ट हाऊसचा खानसामा, ‘अमुक भाजी आपल्याला करताच येत नाही..’ असं अळणी उत्तर निर्विकारपणे देतो. सरकारी गाड्यांवरील अनेक ड्रायव्हर तर हमखास, ‘मी या गावाला कधीही गेलो नाही’ किंवा ‘मला तर रस्ता पण माहीत नाही!’ अशी कारण देऊन नको असलेल्या गावच्या दौऱ्याला निघण्याआधीच ब्रेक लावण्याचा प्रयत्न करतात. एकूणच, कोणत्याच नव्या, तातडीच्या किंवा आव्हानात्मक कामाच्या वेळी सहजासहजी हाती न लागणारे, अंगाला तेल लावलेल्या पहिलवानासारखे असंख्य कर्मचारी या नोकरशाहीत आढळतात.

कामाबाबत असे कातडी बचाव धोरण केवळ वर्ग – ३ किंवा वर्ग- ३ च्या कर्मचाऱ्यांपुरतेच मर्यादित नसते, तर ते प्रशासनातील अत्यंत वरिष्ठ पातळीवरदेखील दिसून येते. कोणताही नागरिक सरकारी कार्यालयात एखादा नवीन विषय घेऊन गेला की, पहिल्यांदा याचा ‘जीआर’ तुमच्याकडं आहे का? अशी विचारणा लिपिक करतात. एखाद्या नवीन निर्णयाची, विषयाची घोषणा लोकप्रतिनिधी अगोदर करतात, पण त्यानंतर कित्येक महिन्यांनी शासन निर्णय (जीआर) तयार होतो. तोपर्यंत लोक वृत्तपत्रातील या घोषणेची वा निर्णयाची बातमी वेगवेगळ्या कार्यालयांमध्ये घेऊन फिरतात. दोन – तीन महिन्यांनंतर एकदाचा शासन निर्णय येतो. मग पुन्हा हा लिपिक सांगतो की, जीआर आलाय; पण अनुदान अजून आले नाही.. अनुदान आले असेल तर ट्रेझरीला सूचना नाहीत.. अशा असंख्य सबबी सांगून झाल्यावर अन् मोठ्या प्रतीक्षेनंतर त्या नागरिकाला एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर मिळतं!

कधी कधी एखाद्या नव्या साहेबालासुद्धा कर्मचाऱ्यांच्या अशा कातडी बचाव योगाची झळ बसते. त्या अधिकाऱ्यासाठी असलेल्या बंगल्यावर दहा – बारा वर्षे आधीपासून स्वयंपाक करणारा कूक या साहेबांच्या खाण्याची आवड लक्षात येताच, ‘मला साऊथ इंडियन पदार्थ बनवता येत नाहीत,’ अशी घोषणा करतो! मग त्या साहेबांवर नाष्ट्यामध्ये सवयीचे नसलेले पदार्थ खाण्याची किंवा ते बाहेरून मागवण्याची वेळ येते. नवीन साहेब आणि नवीन तक्रार यांचाही या योगाशी घनिष्ट संबंध आहे. नवीन साहेबांनी विचारल्यावर स्टेनो अचानकच ‘मला पॉवर पॉइंट, एक्सेल जमत नाही,’ असे सांगायला लागतो. ऑनलाइन तिकीट काढता येत नाही, जवळच्या पर्यटनस्थळांनासुद्धा आपण आयुष्यात कधीही गेलो नाही, असं ऑफिसचा स्टाफ अधिकाऱ्याला सांगतो. कारण एकदा का हे मला माहिती आहे, असं सांगितलं की ते काम कायमचं आपल्या पाठीमागं लागेल, हा धूर्त विचार त्यामागं असतो. त्यामुळंच मग ‘माहीतच नाही..’, ‘येतच नाही..’ असं साळसूदपणे सांगण्याचं कसब अंगी बाणवलं जातं.

शासकीय नोकरीत एकदा कायम झाले की कर्मचारी उद्धट होत जातात, असा एक सार्वत्रिक अनुभव असतो. त्या तुलनेत कंत्राटी कर्मचारी केव्हाही नोकरीतून काढून टाकण्याच्या भीतीने जास्त काम करताना दिसतात. विशेषत: वर्ग – ४ च्या कर्मचाऱ्यांमधील चांगले काम करणाऱ्यांना किंवा वेळेवर येणाऱ्यांना दांड्या मारणारे, कामचुकारपणा करणारे कर्मचारी चिडवतात आणि ‘तू काय साहेब होणारंय का?’ असं म्हणत त्याला आपल्या कातडी बचाव पक्षात ओढतात. कधी कधी तर अशा कलेत पारंगत झालेल्या कर्मचाऱ्याचे उत्तर अगदी नमुनेदार असते.

एका कार्यालयात नव्याने रुजू झालेल्या साहेबांनी शिपायाला विचारले, ‘इथं जवळ कुठं खाणावळ किंवा घरगुती मेस आहे का?’ त्यावर तो शिपाई म्हणाला, ‘साहेब, मला काहीच माहीत नाही. मी लांबून ट्रेनने येतो आणि घरूनच डबा आणतो!’ आता साहेबांची अशी अवस्था असेल तर नागरिकांचे काय? काही वेळी तर उगीच अशी भीती वाटते की, नकारात्मक उत्तर हसत हसत देण्यासाठी म्हणून असे कर्मचारी हसण्याचे पैसे तर घेणार नाहीत ना? कधी कधी प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारीसुद्धा मूळ प्रश्न समजून न घेता कसे उत्तर देतात, त्याचे हे बोलके उदाहरण… मंत्र्यांनी एका अधिकाऱ्याला विचारले, ‘शेतकऱ्यांचा माल मार्केटमध्ये आल्यावर काटा मारून वजन कमी दाखवतात. यावर काय उपाय करता येईल?’ अधिकाऱ्याने उत्तर दिले, ‘साहेब, खरं तर सगळ्या शेतकऱ्यांना डिजिटल वजन काटे दिले पाहिजेत!’ या अतर्क्य उत्तरामुळं मूळ प्रश्न कसा सुटणार, हे काही कुणाला कळले नाही.

एकूणच, काम आणि जबाबदारी टाळण्याची ही वृत्ती सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये नेमकी कशी निर्माण होत असेल, हा खरे तर संशोधनाचा विषय ठरावा. विशेषत: सगळ्याच सरकारी विभागांमध्ये आणि सर्व पातळ्यांवर या ‘कातडी बचाव योगा’चा प्रभाव दिसून येतो. कधी एखाद्या कामाच्या प्रक्रियेबद्दल शंका उपस्थित करून, तर कधी त्याच्या हेतूबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण करून स्वत:वरचं काम टाळणारे अधिकारी अन् कर्मचारी चांगल्या विकासकामांना, लोककल्याणकारी योजनांना मात्र खीळ घालू शकतात.

(संपर्क- shekharsatbara@gmail.com)