राज्य आहे लोकांचे…: पैसे न घेता मतदान हाच लोकशाहीचा नवा धर्म!

भारतीय निवडणुकांमध्ये ‘मतदान विकणे’ हा प्रकार कधी सुरू झाला, हे नेमकेपणे कोणालाच सांगता येणार नाही. पण, अलीकडच्या काळात मत विकत घेण्याचा उच्चांक आणि लोकशाहीच्या अवमूल्यनाचा नीचांक होऊ लागला आहे. लोकप्रतिनिधी मतदान करतात त्या विधानपरिषद आणि राज्यसभा निवडणुकीत थेट पैसे देण्याचे प्रारूप अवलंबले जात असल्याचे पूर्वी म्हणजे किमान तीन दशकांपासून ऐकण्यात यायचे. त्यातूनच ‘घोडेबाजार’ हा शब्दप्रयोग जन्माला आला. पण, आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतच नव्हे, तर लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीतही मतांसाठी पैसे दिले – घेतले जाणे, हे एव्हाना ‘ओपन सिक्रेट’ म्हणून रुढ झाले आहे.

अलीकडे झालेल्या निवडणुकीतील तीन ते चार प्रातिनिधिक अनुभव मती गुंग करणारे आणि कुठल्याही विवेकनिष्ठ नागरिकाला काळजी वाटावी असे आहेत. एका मतदारसंघातील विश्लेषण करत एक मतदार सांगत होता – “उमेदवार खूप चांगले होते, निवडून यायला हवे होते; पण त्यांचे पैसे शेवटच्या दिवशी पोहोचलेच नाहीत.” दुसऱ्या प्रसंगात, एक पत्रकार मित्र मतदानासाठी गेला आणि तिथे मदतीसाठी बसलेल्या एका उमेदवाराच्या प्रतिनिधीने मतदानाची स्लीप वगैरे देऊन झाल्यावर खुलेपणाने पैसे देऊ केले. मित्राने ते नाकारल्यावर कार्यकर्त्याने आश्चर्य व्यक्त करत विचारले की, तुम्ही पैसे न घेता मतदान करणार? तिसऱ्या प्रसंगात निवडणूक व्यवस्थापनात सक्रिय असलेल्या एका मित्राने व्हाट्स अॅपवरील मेसेज दाखवत सांगितले – आपण साहित्यात वाचतो आणि आदर्शवादी भाषणात ऐकतो तो शाहू, फुले, आंबेडकरांचा स्वाभिमानी महाराष्ट्र मला निवडणुकीत मतदारांमध्ये कुठेही दिसला नाही. आमच्या कुटुंबात १३ मते आहेत, पण तुमचे पैसे पोहोचले नाहीत, असा मेसेज चाळीस हजार रुपये महिना पेन्शन असलेल्या एका शिक्षित व्यक्तीने पाठवला होता. मतदार आणि उमेदवारांमध्ये होणाऱ्या पैशांच्या थेट आणि मोठ्या रकमेच्या उलाढालीमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

दोन मुख्य उमेदवार असल्यास त्यांच्यामध्ये एका मतासाठी कोण किती रक्कम मोजायला तयार आहे, याची चढाओढ लागते. त्यातही कुठल्या उमेदवाराची पैसे वाटण्याची यंत्रणा किती सक्षम आहे, यावर त्याचे यश ठरू लागले आहे. प्रचार सभांमध्ये बऱ्याचदा नेते ‘पैसे कोणाकडूनही घ्या, पण मतदान आम्हालाच करा,’ असे जाहीरपणे सांगतात. निवडणुकांतील गैरप्रकार इतक्या हीन पातळीवर पोहोचले आहेत. प्रत्येक मताची किंमत मोजल्यामुळे आपण मतदारांना उत्तरदायी असल्याची उमेदवाराची भावना संपून जाते. निवडून आलेल्या उमेदवाराने आपल्या मतांच्या जीवावरच हे पैसे कमावले आहेत किंवा पुन्हा निवडून आला तर तोही कमावणारच आहे, म्हणून त्याने दिलेल्या पैशावर आपला अधिकार आहे, असे मतदार मानू लागले आहेत. आणि लोकशाहीसाठी हाच मोठा धोका ठरला आहे. विशेष म्हणजे, उच्चशिक्षित आणि सधन मतदारही मतदानासाठी पैशाचा मोह बाजूला ठेवू शकलेला नाही. पण, पैसे वा अन्य आमिषाला बळी पडून मतदार लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार गमावून बसतातच; शिवाय त्यांच्या भ्रष्टाचारालाही लोकमान्यता देतात.

मतदारांना पैसे वाटण्याच्या अनिष्ट प्रकारामुळे निवडणुकीचा खर्च इतका वाढला आहे की, त्यामुळे सर्वसामान्य व्यक्ती निवडणूक लढवण्याचा विचारच करू शकत नाही. तिकीट देताना बहुतांश पक्षही उमेदवाराची ‘खर्च करण्याची’ क्षमता तपासूनच तिकीट देतात. म्हणून आर्थिक परिस्थिती हा हल्लीच्या राजकारणात येण्याचा पहिला निकष ठरला आहे. म्हणजे राजकारण हा एका अर्थाने भांडवलशाहीचाच दुसरा चेहरा बनू लागला आहे. मोठे उद्योग समूह राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत देऊन स्वतःला हवी ती धोरणे राबवून घेतात, अशी तक्रार केली जायची. आता राजकारण हाच उद्योग होऊन निवडणुका हा कॉर्पोरेट इव्हेंट झाला आहे. ज्या सर्वसामन्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी या निवडणुका होतात, त्यामध्ये त्यांच जागा राहात नसेल, तर ती व्यवस्था त्यांच्या भल्यासाठी उपयोगी पडणार कशी?

एवढे होऊनही मतदार फक्त आणि फक्त पैसे घेऊन आणि त्याला जागून ज्याचे पैसे घेतले त्यालाच प्रामाणिकपणे मतदान करतात का? हाही एक संशोधनाचा विषय बनला आहे. त्यामुळे एखाद्या निवडणुकीत किमान एका तरी मतदारसंघातील सर्वच उमेदवारांनी कुणीही पैसे वाटायचे नाहीत, असे ठरवावे आणि काय जनमत बाहेर येते, ते पाहण्याचा प्रयोग करून बघावा. दुसऱ्या बाजूने, किमान एका तरी मतदारसंघातील मतदारांनी आपला स्वाभिमान जागवत, आम्हाला तुमचा एक रुपयाही नको, त्याशिवाय कोणाला मतदान करायचे हे ठरवू, असा बाणा दाखवायला हवा. एका छोट्या गावात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त मला भाषणासाठी बोलावले होते. त्यावेळी मी लोकांना एक भावनिक आवाहन केले. ‘आपण देशाला आपली माता मानत असू, तर मत विकणे म्हणजे मातेला विकण्यासारखे आहे. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांना स्मरून शपथ घ्या की, येत्या निवडणुकीत आम्ही पैसे घेऊन मत विकणार नाही,’ अशी शपथ लोकांना दिली. त्या गावातील सगळ्यांनी निवडणुकीत उमेदवारांचे पैसे नाकारल्याचे मला नंतर कळले. उमेदवारांनीही याबद्दल समाधान व्यक्त केले. पैसे न घेता मतदान करणे हाच लोकशाहीचा नवा धर्म मानून तो घराघरात पोहोचवण्यासाठी देशव्यापी मोहीम हाती घेण्याची वेळ आली आहे. कारण पैसे न घेणारा स्वाभिमानी मतदारच लोकशाहीचे रक्षण करू शकतो.

(संपर्कः dramolaannadate@gmail.com)