रसिक स्पेशल: नववर्गाच्या राजकारणाची नवी भाषाशैली

‘एक देश – एक निवडणूक’ या संकल्पनेमुळे भारतीय राजकारणात मन, भावना, प्रचार आणि सारासार विवेक असे दोन्ही पैलू आमनेसामने आले आहेत. ही संकल्पना म्हणजे नवमध्यमवर्गाने घडवलेली राजकारणाची नवी भाषाशैली आहे, तीच राजकारणाची नवीन व्याख्याही बनली आहे. मध्यमवर्गाच्या मोठ्या आकारामुळे भाजपने ही संकल्पना स्वीकारली आहे. इतर पक्ष तिला तीव्र विरोध करतील, तेव्हा मध्यमवर्ग आपोआपच भाजपकडे आकृष्ट होत जाईल. या अर्थाने भाजपसाठी ही संकल्पना एक प्रकारचे नैसर्गिक वरदान ठरणार आहे.

विसाव्या शतकातील ऐंशीच्या दशकापासून ‘एक देश – एक निवडणूक’ या प्रश्नावर गंभीरपणे चर्चा सुरू झाली. ही चर्चा आरंभीची वीस वर्षे निवडणूक सुधारणा या अर्थाने झाली. परंतु, गेली २०२२-२३ मध्ये ती राजकारण या अर्थाने होत आहे. निवडणूक सुधारणा या टप्प्यापासून हा प्रश्न हळूहळू राजकारण या क्षेत्रात स्वीकारला गेला आहे. त्यामुळे गेल्या चाळीस वर्षांत या प्रश्नाच्या अनेक अर्थछटा दिसू लागल्या. आरंभीची अर्थछटा निवडणूक सुधारणा या अर्थाने मध्यमवर्गाने स्वीकारली होती.

निवडणूक सुधारणा
ऐंशीच्या दशकात मध्यमवर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग किंवा थिंक टँक यांनी ‘एक देश – एक निवडणूक’ ही संकल्पना मनोमन स्वीकारली. ही संकल्पना स्वीकारण्याचे एक कारण मध्यमवर्गाच्या सक्रिय राजकीय सहभागात दिसते. या दशकात पांढरपेशा वर्ग हा मध्यमवर्ग झाला. नोकरदार किंवा बाबू ही प्रतिमा बुद्धिजीवी वर्ग म्हणून विकसित झाली. त्यांनी थिंक टँक असे रूप धारण केले. या बदललेल्या वर्गाने ही संकल्पना उचलून धरली. याची दोन उदाहरणे लक्षवेधी आहेत… १) “एक देश – एक निवडणूक” ही संकल्पना सर्वप्रथम भारतीय निवडणूक आयोगाने १९८३ च्या अहवालात मांडली होती. आयोगाने सुचवले की लोकसभा (संसदीय) आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास निवडणुकांची वारंवारता आणि संबंधित खर्च कमी होऊ शकतो. २) भारताच्या विधी आयोगाने या समस्येचे परीक्षण केले आणि अहवालही सादर केला. १९९९ मध्ये न्या. बी. पी. जीवन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील कायदा आयोगाने, एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची संकल्पना मांडली होती. हा मुद्दा खरे तर प्रशासकीय क्षेत्रातून पुढे आला. निवडणुकीच्या क्षेत्रात सुधारणा म्हणून निवडणूक आयोग आणि कायदा आयोगाने हा विचार मांडला होता. या मुद्द्याचे समर्थन आरंभी मध्यमवर्गाने केले. मध्यमवर्ग राजकारणात सक्रिय होण्याचा काळ आणि ‘एक देश – एक निवडणूक’ या मुद्द्यावर चर्चा सुरू होण्याचा काळ जवळपास एकच होता. या टप्प्यावर भाजपलादेखील भारतीय राजकारणात प्रतिसाद मिळू लागला होता.

भाजपचा पुढाकार
मध्यमवर्ग हा भाजपचा मुख्य आधार बनला होता आणि तेव्हापासून भाजपने ‘एक देश – एक निवडणूक’ हा विषय गंभीरपणे घेतला. या संदर्भातील महत्त्वाच्या घडामोडी लक्ष वेधून घेणाऱ्या घडल्या… १) माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी हे एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या संकल्पनेचे पुरस्कर्ते होते. त्यांनी १९९९ मध्ये लोकसभेवर निवडून आल्यावर या विचारांचे जोरदार समर्थन केले होते. २) २०१७ मध्ये, नीती आयोगाने ‘इलेक्शन टाइम टेबल’ नावाचा एक दस्तऐवज जारी केला. त्यामध्ये, एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या व्यवहार्यतेवर चर्चा केली होती. या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठी एक व्यावहारिक कार्यक्रमही सुचवला होता. ३) २०१८ मध्ये, भारतीय कायदा आयोगाने एक मसुदा कार्यरत पेपर (Working Paper) जारी केला, ज्यामध्ये एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या कायदेशीर आणि घटनात्मक पैलूंची रूपरेषा मांडली होती. ४) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१९ मध्ये लाल किल्ल्यावरून केलेल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात एकाच वेळी निवडणूक घेण्याच्या मुद्द्यावर भर दिला. ५) २०२० मध्ये, संसद सदस्य आनंद शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील कायदा आणि न्यायविषयक संसदीय स्थायी समितीने या समस्येचे परीक्षण केले. समितीने त्या संदर्भात माहितीही मागवली. ६) आता भारतात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी सरकारच्या सर्व स्तरांवर सुरुवात झाली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली आठसदस्यीय समिती नेमून तिला या प्रकरणाचा अभ्यास करण्याचे काम देण्यात आले आहे. समितीचे सदस्य असलेले काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधीररंजन चौधरी यांनी एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या विचाराला विरोध केला आहे. यापूर्वीही एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या संकल्पनेची व्यवहार्यता आणि गुणवत्तेवर चर्चा करण्यासाठी अनेक सर्वपक्षीय बैठका बोलावण्यात आल्या. या चर्चेत विविध राजकीय पक्ष आणि संबंधितांनाही सहभागी करून घेण्यात आले. परंतु, मुख्य मुद्दा राजकारण हाच राहिला.

तार्किक युक्तिवाद
‘एक देश – एक निवडणूक’ या संकल्पनेचे समर्थन करण्यासाठी मध्यमवर्ग, रा. स्व. संघ, भाजप यांच्याकडून काही तार्किक युक्तिवाद मांडले जात आहेत, ते असे… १) भारतात पहिल्या तीन निवडणुकांपर्यंत एकाच वेळी निवडणुका होत्या (१९५२, १९५७, १९६२). परंतु, पंधरा वर्षांनंतर एकाच वेळी निवडणूक होण्याचे चक्र विस्कळीत झाले. २) निवडणुकांवरील खर्च वाढला आहे. निवडणुका महागड्या झाल्या आहेत. ३) प्रशासनाला जास्त काम करावे लागत आहे. देशाच्या कोणत्या ना कोणत्या भागात किमान दर तीन महिन्यांनी निवडणूक होत असते. त्या निवडणुकीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहते. पंतप्रधानांपासून केंद्रीय मंत्र्यांपर्यंत, मुख्यमंत्र्यांपासून ते मंत्र्यांपर्यंत आणि खासदार, आमदार, पंचायत सदस्यांपर्यंत प्रत्येक जण या निवडणुकांमध्ये खोलवर गुंतलेला असतो. सध्या ही तर्कशास्त्रीय कारणे, सारासार विवेकापेक्षा जास्त वरचढ झालेली दिसतात.

सारासार विवेक
निवडणूक सुधारणा आणि राजकारण याशिवायही ‘एक देश – एक निवडणूक’ या प्रश्नाला सारासार विवेकाचा एक महत्त्वाचा कंगोरा आहे. कारण ‘एक देश – एक निवडणुकी’च्या घोषणेने भारतीय राजकारणात धुमश्चक्री सुरू झाली आहे. निवडणूक आणि प्रचार ही राजकीय प्रक्रियेतील जोडगोळी असते. प्रचाराशिवाय निवडणूक होत नाही. ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही एक प्रचार मोहीम आहे. ही मोहीम चित्तवेधक आणि मनाचा ताबा घेणारी असते. प्रचार यंत्रणा हा निवडणूक प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग असतो. ‘एक देश – एक निवडणूक’ हे प्रचाराचे लोकप्रिय आणि लोकाकर्षक असे घोषवाक्य आहे. ही एक बाजू भावनाप्रधान आहे. तर, दुसरी बाजू संसदीय लोकशाहीच्या निवडणुका ही आहे. संसदीय लोकशाही शब्दाचा अर्थच सारासार विवेक असा घेतला जातो. संसदीय निवडणुका मत तयार करतात, मतदार वर्ग घडवतात, या वर्गात चर्चा घडवून आणतात आणि त्यातून त्यांचे प्रबोधन घडवतात. या अर्थाने ‘मतपरिवर्तन’ हा संसदीय लोकशाहीचा गाभा आहे. पण, ‘एक देश, एक निवडणूक’ यामुळे लोकप्रतिनिधी आणि लोकमत यांचा संबंध कमी कमी होत जाण्याची शक्यता असते. सामान्य जनता आणि मध्यमवर्ग असे ध्रुवीकरणही यातून घडून येते. सध्या सामान्य जनता ही ‘लोक’ या प्रकारची आहे, तर मध्यमवर्ग हा अभिजन वर्ग म्हणून घडत आहे. परिणामी सामान्य लोकांकडील सारासार विवेक अमान्य ठरून मध्यमवर्गाकडील भावनेला विवेक मानले जात आहे. या प्रक्रियेतून हा बदल घडतो आहे.

थोडक्यात, ‘एक देश – एक निवडणूक’ या संकल्पनेमुळे भारतीय राजकारणात मन, भावना, प्रचार आणि सारासार विवेक असे दोन्ही पैलू आमनेसामने आले आहेत. आणि तोच एक पेचप्रसंगही ठरला आहे. नवमध्यमवर्गाने घडवलेली ही राजकारणाची नवी भाषाशैली आहे. ती राजकारणाची नवीन व्याख्या बनली आहे. मध्यमवर्गाच्या मोठ्या आकारामुळे भाजपने ही राजकारणाची संकल्पना स्वीकारली आहे. इतर पक्ष तिला तीव्र विरोध करतील, तेव्हा मध्यमवर्ग आपोआपच भाजपकडे आकृष्ट होत जाईल. या अर्थाने भाजपसाठी ही संकल्पना एक प्रकारचे नैसर्गिक वरदान ठरणार आहे.

-डॉ. प्रकाश पवार
prpawar90@gmail.com
संपर्क : ७७७४८६०४९५