[ad_1]
एक देश, एक निवडणूक विधेयकाला गुरुवारी मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार हे विधेयक आता संसदेत सादर करण्याची शक्यता आहे. सध्या हिवाळी अधिवेशन सुरु असून पुढच्या आठवड्यात हे विधेयक संसदेत मांडलं जाण्याची शक्यता असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. सर्वात आधी संयुक्त संसदीय समिती गठीत केला जाईल. यानंतर सर्व पक्षांकडून सूचना, सल्ले मागवले जातील. अखेरीस हे विधेयक संसदेत आणलं जाईल आणि नंतर ते पारित केलं जाईल. याआधी रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वातील समितीने सरकारकडे ‘एक देश, एक निवडणूक’ संदर्भात आपला रिपोर्ट सादर केला होता.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, दीर्घ चर्चा आणि एकमत झाल्यानंतर सरकारने आता हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीसमोर पाठवण्याची योजना आखली आहे. जेपीसी सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा करणार असून, सामूहिक सहमतीसाठी प्रयत्न करेल. देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या वेळी निवडणुका होत असतात. हे विधेयक आल्यानंतर देशात एकाच वेळी निवडणुका करण्याची तयारी असेल.
सूत्रांनी सांगितले की, सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या अध्यक्षांना विचारवंत, तज्ञ आणि नागरी समाजाच्या सदस्यांना त्यांचे विचार मांडण्यास सांगितले जाईल. याशिवाय सर्वसामान्यांकडूनही सूचना मागवल्या जातील, ज्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत सर्वसमावेशकता आणि पारदर्शकता वाढेल. विधेयकाचे फायदे आणि देशभर एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कार्यपद्धतीसह या विधेयकाच्या प्रमुख पैलूंवर चर्चा केली जाईल.
संभाव्य आव्हानांना संबोधित केले जाईल आणि विविध दृष्टीकोन एकत्रित केले जातील. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांशी संबंधित खर्च आणि व्यत्यय कमी करण्यासाठी ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही एक महत्त्वाची सुधारणा म्हणून पाहिले जात आहे. मात्र, सरकारला या विधेयकाला व्यापक पाठिंबा मिळवायचा आहे. मात्र, या प्रस्तावावर राजकीय चर्चाही वाढू शकते. विरोधी पक्ष त्याच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्न उपस्थित करू शकतात
[ad_2]
Source link
