‘तू आहेस कोण? आम्हाला बाहेर भेट, घरी जिवंत…,’ कोर्टात आरोपीची थेट महिला न्यायाधीशाला धमकी, पुढे काय झालं पाहा

दिल्ली कोर्टात चक्क न्यायमूर्तींना आरोपीने जीवे मारण्याची धमकी दिल्याची घटना समोर आली आहे. सहा वर्षे जुन्या चेक बाउन्स प्रकरणात शिक्षा सुनावल्यानंतर दिल्लीतील एका न्यायालयात दोषी आणि त्याच्या वकिलाने अलीकडेच एका महिला न्यायाधीशाला धमकावलं आणि शिवीगाळ केली. “तू है क्या चीज, की तू बहार मिल देखते है कैसे जिंदा घर जाती है (तू कोण आहेस? आम्हाला बाहेर भेट, तू जिवंत घरी कशी जातेस ते पाहतो),” अशा शब्दांत महिला न्यायाधीशाला धमकावण्यात आलं. 2 एप्रिल रोजी हा प्रकार घडला असून, द्वारका न्यायालयाच्या न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (एनआय कायदा) शिवांगी मंगला यांनी आदेशात ही माहिती दिली आहे. 

न्यायमूर्तींनी आरोपीला निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्टच्या कलम 138 (चेकचा अपमान) अंतर्गत दोषी ठरवलं. न्यायाधीश मंगला यांनी त्यांच्या आदेशात असंही म्हटलं आहे की, त्यांनी त्यांच्या हातात एक वस्तू धरली होती, जी त्यांनी दोषी ठरवल्याचा आदेश दिल्यानंतर त्यांच्यावर फेकण्याचा प्रयत्न केला.

निकाल आपल्या बाजूने नसल्याचं समजल्यानंतर खुल्या न्यायालयात न्यायाधीशांवर आरोपी संतापला. दोषसिद्धीचा निकाल आपल्या विरोधात कसा देता येईल, असा त्याचा संताप होता. न्यायमूर्तींनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींनी अनधिकृत हिंदी भाषेत आणि न्यायाधीशांच्या आईचा उल्लेख करत  भाष्य करण्यास सुरुवात केली. 

“नंतर त्यांनी (दोषी आणि वकील) पुन्हा एकदा मला राजीनामा देण्यासाठी मानसिक आणि शारीरिक त्रास दिला. तसंच आरोपीला निर्दोष सोडण्यासाठीही त्यांनी त्रास दिला. अन्यथा माझ्याविरुद्ध तक्रार दाखल करतील आणि जबरदस्तीने माझा राजीनामा देण्याची व्यवस्था करतील असं धमकावलं,” असं न्यायाधीशांनी त्यांच्या आदेशात म्हटलं आहे.

न्यायाधीशांनी आदेशात सांगितलं आहे की, धमकी दिल्याबद्दल आणि छळ केल्याबद्दल दोषीविरुद्ध राष्ट्रीय महिला आयोगासमोर योग्य कारवाई सुरू करावी. त्यांनी वकील अतुल कुमार यांना त्यांच्या वर्तनाचे लेखी स्पष्टीकरण देण्यासाठी आणि गैरवर्तनासाठी फौजदारी अवमानना ​​कारवाई सुरू करण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात का पाठवू नये यासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.

तीन दिवसांनंतर, 5 एप्रिलला न्यायाधीशांनी दोषीला 22 महिन्यांची कारावासाची शिक्षा सुनावली आणि चेक प्रकरणात 6.65 लाखांचा दंड भरण्याचे निर्देश दिले. दोषीच्या वकिलांनी शिक्षा सौम्य करण्याची विनंती केली. कारण त्यांचा आशील 63 वर्षीय निवृत्त सरकारी शिक्षक असून त्यांचे तीन बेरोजगार मुलगे आहेत.

5 एप्रिल रोजीच्या आदेशात, न्यायमूर्तींनी 2 एप्रिलच्या आदेशाबाबत योग्य कार्यवाही करण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे पाठवण्यासाठी हे प्रकरण द्वारका येथील दक्षिण पश्चिम जिल्ह्याच्या प्रमुख जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशांकडे पाठवलं असल्याची माहिती दिली आहे.