अनेकदा एका पक्षाच्या सरकारपेक्षा आघाडीचे सरकार अधिक कार्यक्षम ठरते. राज्याला आता असे भक्कम सरकार मिळाले असले, तरी समोर अनेक आव्हाने उभी आहेत. गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील जनतेला ज्या राजकारणाचा अक्षरश: वीट आला होता, त्या चिखलात पुन्हा न पडता, प्रगतीची नवी संस्कृती रुजवत महाराष्ट्राला अग्रेसर बनवण्यासाठी या महाबहुमताच्या सरकारला पुढाकार घ्यावा लागेल. युद्ध त्वेषानं लढावं लागतं आणि विजय विनयाने स्वीकारायचा असतो. महाराष्ट्राच्या या निवडणुकीचं युद्ध अगदी सर्वच अर्थाने त्वेषानं लढलं गेलं. पण, त्यानंतर राज्याच्या इतिहासात कधी नव्हे इतक्या प्रचंड बहुमताचं सरकार स्थापन झालं आहे. त्यामुळे आता या शक्तीचा उन्माद न दाखवता उलट त्या बहुमतात जो अपेक्षांचा दबाव लपलेला आहे, त्याचा सन्मान करत नव्या सरकारला वाटचाल करावी लागणार आहे. महाराष्ट्र जो लोकसंख्येच्या दृष्टीनं देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, ज्याचा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात तब्बल १३ टक्क्यांच्या आसपास वाटा आहे, त्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची संधी तिसऱ्यांदा देवेंद्र फडणवीस यांना मिळाली आहे. यातली एक संधी केवळ ७२ तासांची होती, तरी २०१४ ते २०१९ ही पूर्ण पाच वर्षांची टर्म त्यांना मिळाली होती. आणि असा पूर्ण कार्यकाळ महाराष्ट्राच्या आजवरच्या २० मुख्यमंत्र्यांपैकी केवळ वसंतराव नाईक आणि देवेंद्र फडणवीस या दोघांनाच मिळाला. त्यातूनच ही संधी किती महत्त्वाची आणि मोलाची आहे, हे लक्षात यावं. २०१९ च्या निवडणुकीवेळी ‘मी पुन्हा येईन’ हा त्यांचा नारा होता. पण, यावेळी पुन्हा येईन असं न सांगताच ते परत आले आहेत. मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेता, उपमुख्यमंत्री असा प्रवास करत ते पुन्हा मुख्यमंत्री पदावर विराजमान होणे असा त्यांचा वादळी प्रवास राहिला आहे. गेल्या पाच वर्षांत राज्याच्या राजकारणाचा झालेला चिखल, आरक्षणाच्या मागण्यांसारख्या टोकदार आंदोलनांमुळे बिघडलेला सामाजिक समतोल, लोकप्रिय योजनांच्या खैरातीत रिकामी होऊ लागलेली राज्याची तिजोरी, कायदा-सुव्यवस्थेची; विशेषत: महिलांच्या सुरक्षेची झालेली परवड, शेतीसमोरची आव्हाने आणि दिवसेंदिवस वाढत चाललेला धार्मिक उन्माद या सगळ्याच आघाड्यांवर महाराष्ट्राला तत्काळ डागडुजीची आवश्यकता आहे. निवडणुकीच्या राजकारणातील पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवत फडणवीस यांना उत्तम प्रशासकाच्या हाताने महाराष्ट्राची ही उसवलेली वीण शिवावी लागणार आहे. या जबाबदारीचं भान ठेवूनच नव्या सरकारला काम करावं लागेल. आर्थिक आघाडीवरची कसरत निवडणुकांचं राजकारण आणि वास्तवातील स्थिती यात काय अंतर असतं, याची झलक सरकारच्या पहिल्याच कॅबिनेटपासून येऊ लागली आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा हप्ता १५०० वरुन वाढवून २१०० रुपये करण्याचं निवडणुकीच्या प्रचारात महायुतीने जाहीर केलं. पण, पहिल्या कॅबिनेटमध्ये त्या विषयी निर्णय झाला नाही. त्यामुळे या वाढीसाठी पुढच्या बजेटपर्यंत थांबावं लागेल, असं दिसतंय. किसान सन्मान निधीला पात्र नसलेल्या शेतकऱ्यांचे लाभ जसे थांबवले गेले, तसंच लाडकी बहीण योजनेचाही गरजूंनाच लाभ होईल हे बघावं लागेल, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे. राज्यावरील कर्जाचा आकडा ९० हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचला असताना निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता आणि अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणणे या दोन्हींची कसरत सरकारला करावी लागणार आहे. सामाजिक अस्वस्थतेचं आव्हान आमचं सरकार होतं तोपर्यंत मराठा आरक्षण टिकलं होतं, नंतरच्या सरकारच्या काळात ते गेलं, असं भाजप म्हणत आला आहे. आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या योग्य की अयोग्य हे तपासण्याचं काम कोर्टाचं असतं. त्यामुळे ज्या सरकारनं तो कायदा केला, त्याच कायद्याची ती परीक्षा असते ना? पण, हायकोर्टात आम्ही टिकवलं, सुप्रीम कोर्टात महाविकास आघाडी सरकार टिकवू शकली नाही, असे आरोप करण्यात आले. आता पुढची पाच वर्षे भाजपचेच सरकार असताना हे आरक्षण टिकवून ठेवणे, हीसुद्धा एक परीक्षा असेल. याच वर्षी फेब्रुवारीत सरकारने नवीन कायदा करुन मराठा समाजाला ‘एसईबीसी’अंतर्गत आरक्षण दिलं आहे. सोबत कुणबी प्रमाणपत्रांचा वादही सुरू आहेच. त्यावरुन होणारे मनोज जरांगे पाटील यांचे संभाव्य आंदोलन सरकार कसे हाताळते? आरक्षणाच्या प्रश्नावरुन आता जातीजातींना एकमेकांमध्ये झुंजवत ठेवण्यापेक्षा तुटत गेलेले हे एकोप्याचे धागे जुळवण्यासाठी ज्या दीर्घकालीन उपायांची, रोखठोक भूमिकांची गरज आहे, ती सरकारने पूर्ण केली पाहिजे. गेल्या दशकभरापासून महाराष्ट्रात आरक्षणाचे प्रश्न आणि त्यावरुन होणारी आंदोलने यांमुळे सातत्याने सामाजिक अस्वस्थतेचे जे दर्शन घडत होतं, त्याला आता कुठे तरी पूर्णविराम मिळायला हवा. काय हवं? विकास की विखार? प्रचारात ‘व्होट जिहाद’, ‘बटेंगे तो कटेंगे’ यांसारखी विभाजनकारी भाषा जोरकसपणे वापरली गेली. पण, सत्तेत आल्यानंतर सरकार सर्वांचं असतं. सामाजिक सलोखा, शांतता असेल, तर तिथे उद्योगस्नेही वातावरणही आपोआप तयार होतं. महाराष्ट्राचे हे वेगळेपण हीच देशात आपली ओळख बनली आहे. उत्तरेच्या तुलनेत दक्षिणेकडे धार्मिक विखाराची बाधा कमी आहे. त्यामुळेच गेल्या काही वर्षांत जिथे भरभराटीने औद्योगिक प्रगती झाली, त्या पहिल्या पाच राज्यांमध्ये किमान चार दक्षिणेकडील आहेत. आपल्या राजकीय नेत्यांनी निवडणूक जिंकण्यासाठी या बाबतीत महाराष्ट्राला उत्तरेकडे झुकवलं असलं, तरी प्रगतीच्या वाटेवर आणण्यासाठी पुन्हा दक्षिणकडे बघत या धार्मिक विखाराची धग शमवावी लागेल. आकड्यांचे दावे विरुद्ध वास्तव दरडोई उत्पन्न, विकासदर आणि देशाच्या प्रगतीमधील वाटा या सर्व आघाड्यांवर कायम अग्रेसर राहणाऱ्या महाराष्ट्राची गेल्या काही वर्षांत सगळ्याच मानकांमध्ये झालेली घसरण चिंताजनक आहे. प्रकल्प येत आहेत यापेक्षा प्रकल्प जात आहेत, यावरुनच राज्याचं राजकारण तापत राहिलं. दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्रासारख्या राज्याचा क्रमांक सध्या देशात सहावा आहे. दुसरीकडे, देशातील सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक मात्र महाराष्ट्रात होत असल्याचे दाखले दिले जात आहेत. पण मग ही गुंतवणूक नेमकी कुणाच्या कामाची ठरतेय? त्यातून राज्यातील जनतेच्या उत्पन्नात भर का पडत नाही? राज्यातील युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध का होत नाहीत? ही स्थिती बदलली तरच केले जाणारे आकड्यांचे दावे खरे ठरतील. आता नव्या, भक्कम बहुमताच्या सरकारला आमदार पळवापळवी, पक्ष फोडाफोडी असे उद्योग करण्यात वेळ घालवावा लागणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या या गोष्टींवर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागेल. नवे प्रकल्प आणि प्रगतीची परिभाषा फडणवीसांनी त्यांच्या कारकिर्दीत जे दूरगामी प्रकल्प मार्गी लावले, त्यात जलयुक्त शिवार योजना, समृद्धी महामार्ग, अटल सेतू, वाढवण बंदर यांसारख्या प्रकल्पांचा समावेश करावा लागेल. यातील वाढवण बंदराची आता केवळ पायाभरणी झाली आहे. महाराष्ट्राच्या प्रगतीची परिभाषा बदलण्याची ताकद या एका प्रकल्पात आहे. त्याची पूर्तता गतिमानतेनं व्हावी, ही अपेक्षा आहेच. या टर्ममध्ये नवी कुठली महत्त्वाकांक्षी योजना डोक्यात आहे का, असा प्रश्न पत्रकार परिषदेत विचारल्यावर फडणवीसांनी ‘नदीजोड प्रकल्प’ असं उत्तर दिलं आहे. सोबतच शक्तिपीठ महामार्ग हाही मराठवाड्याच्या दृष्टीनं कायापालट करणारा असेल, हा त्यांचा दावा आहे.
नव्या विधानसभेत भाजपचे संख्याबळ १३२ इतके आहे. छोटे मित्रपक्ष आणि अपक्ष मिळून हा आकडा १३७ वर पोहोचतो. त्यामुळे हा पक्ष बहुमतापासून केवळ ८ अंकांनी दूर असल्याने आता कुठल्याही राजकीय अस्थिरतेची शक्यता नाही. मित्रपक्षांपैकी एकनाथ शिंदेंच्या नाराजीची चर्चा पहिल्या दिवसापासून सुरू असली, तरी सरकार उलथंपालथं होणार नाही, हे या आकड्यांनीच स्पष्ट केलं आहे. शिवाय, महायुतीने आपल्या राजकीय व्यवस्थेत अजित पवारांना शाहू – फुले – आंबेडकरांचा विचार जपण्याचीही मुभा दिली आहे. त्यामुळे सरकारच्या कामातही ही सर्वसमावेशकता दिसत राहील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. एकूणच, महाराष्ट्राला विकासाचा नवा चेहरा देण्यासाठी ही पाच वर्षे खर्च व्हायला हवीत. अनेकदा एका पक्षाच्या सरकारपेक्षा आघाडीचे सरकार अधिक कार्यक्षम आणि सर्वांगीण विकास करणारे ठरते. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत राज्यातील जनतेला ज्या राजकारणाचा अक्षरश: वीट आला होता, त्या चिखलात पुन्हा न पडता, प्रगतीची नवी संस्कृती रुजवत महाराष्ट्राला अग्रेसर बनवण्यासाठी या महाबहुमताच्या सरकारला पुढाकार घ्यावा लागेल. (संपर्कः pshantkadam@gmail.com)
Source link
