फलटण एमआयडीसीतील मुख्य रस्त्याचे चार पदरी रुंदीकरण; १० कोटींच्या कामास तत्वतः मान्यता

फलटण : फलटण औद्योगिक क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) सुरवडी, नांदळ व ढवळेवाडी गावांच्या सीमेवरील सुमारे १८८.०३ हेक्टर जमीन संपादित केली आहे. हे औद्योगिक क्षेत्र पुण्यापासून ८७ किमी तर फलटणपासून १४ किमी अंतरावर महाड–पंढरपूर राज्य महामार्ग क्रमांक ७० वर वसलेले आहे.
फलटण एमआयडीसीतील मुख्य रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी १० कोटी रुपयांच्या कामास तत्वतः मान्यता दिली असून, आचारसंहिता संपल्यानंतर निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.
सुरुवातीला एमआयडीसीने या औद्योगिक क्षेत्रात १०० हेक्टरवर सेझ (SEZ) विकसित केले होते, तर उर्वरित ८८ हेक्टरवर जनरल इंजिनिअरिंग झोन आहे. त्यापैकी आता ५० हेक्टर क्षेत्र सेझमधून वगळून जनरल इंजिनिअरिंग झोनमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. या क्षेत्रात मेसर्स कमिन्स इंडिया लिमिटेड यांना एकूण ५ भूखंडांचे वाटप करण्यात आले असून सर्व युनिट्स सध्या उत्पादनात आहेत.
एमआयडीसीने एकूण २६७ भूखंडांचा लेआउट तयार केला असून, त्यापैकी १४१ भूखंडांचे वाटप झाले आहे. यातील ११ भूखंडधारकांनी प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू केले आहे. पाणीपुरवठ्यासाठी ४ एमएलडी क्षमतेचा जलवाहिनी प्रकल्प तसेच लोणंद ते फलटण २३ किमी लांबीची ४५० मिमी व्यासाची जलवाहिनी कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
औद्योगिक क्षेत्राला जोडणारा ७.५० मीटर रुंदीचा १.९५ किमी लांबीचा मुख्य रस्ता २०१२–१३ मध्ये बांधण्यात आला होता. २०१९–२० मध्ये या रस्त्याचे अंतिम डांबरीकरण करण्यात आले. मात्र, हा रस्ता महाड–पंढरपूर महामार्गाशी जोडलेला असल्याने तसेच कमिन्ससारख्या मोठ्या उद्योगांच्या जड वाहनांची मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक आणि स्थानिक ग्रामस्थांचा वापर लक्षात घेता, अपघातांचा धोका वाढला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर कमिन्स इंडिया लिमिटेडने २१ मार्च २०२२ रोजी रस्ता रुंदीकरणाची मागणी केली होती. त्यानुसार आता हा रस्ता दोन पदरीवरून चार पदरी, म्हणजेच ७.५० मीटरवरून ११ मीटर रुंदीचा करण्यात येणार आहे. यामध्ये डीबीएम, बीएम आणि बीसी थरांचे डांबरीकरण, तसेच साइन बोर्ड, थर्मोप्लास्टिक स्ट्रिप्स व झेब्रा क्रॉसिंग यांसारख्या रस्ते सुरक्षेच्या सुविधांचा समावेश असेल.
या कामासाठी पीडब्ल्यूडी एसएसआर २०२२–२३ नुसार ७२८.०९ लाख रुपये (निव्वळ) आणि ८३७.३१ लाख रुपये (एकूण) खर्चाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. रस्ता रुंदीकरणामुळे औद्योगिक वाहतूक अधिक सुरक्षित आणि सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे.