।
फलटण — गेल्या चार-पाच वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना अखेर सुप्रीम कोर्टाने गती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत की 2022 पूर्वीचे ओबीसी आरक्षण कायम ठेवून येत्या चार महिन्यांत निवडणुका घ्याव्यात. या आदेशानंतर राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला निवडणुकांसाठी जोरात तयारी करावी लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने 73 व 74 व्या घटना दुरुस्तीनुसार निवडणुका लांबणीवर टाकणे म्हणजे संविधानाच्या मूळ हेतूला हरताळ फासणे असल्याचे मत व्यक्त केले. राज्य सरकारला निवडणुका घेण्यात कोणतीही अडचण नसल्याची माहिती न्यायालयात देण्यात आली. मात्र, राज्य सरकारच्या याचिकेमधील काही मुद्दे — जसे की पूर्वीची प्रभाग रचना ठेवायची की नव्याने करायची, तसेच ओबीसी आरक्षणाचा अंतिम निर्णय — अद्याप प्रलंबित आहेत. निवडणूक आयोगाने पुढील चार आठवड्यांत नोटिफिकेशन काढून तयारीला सुरुवात करावी, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले. ज्या ठिकाणी निवडणुका घेणे शक्य नाही, तेथे आयोगाने न्यायालयाकडून मुदतवाढ घेणे बंधनकारक असेल.
