Allahabad HC Decesion: अल्पवयीन मुलीचे स्तन धरणे, तिच्या पायजम्याची गाठ तोडणे आणि तिला नाल्याखाली ओढण्याचा प्रयत्न करणे हे बलात्कार किंवा बलात्काराचा प्रयत्न मानला जाणार नाही. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात महत्त्वाचा निकाल देत हे विधान केलंय. या निर्णयाच्या आधारे उच्च न्यायालयाने कासगंज जिल्ह्यातील तीन आरोपींना मोठा दिलासा दिला. त्यांच्याविरुद्ध ट्रायल कोर्टाने जारी केलेल्या समन्स ऑर्डरमध्ये बदल करण्यास सांगितले आहे.

उच्च न्यायालयाने आरोपीने दाखल केलेली फौजदारी पुनरीक्षण याचिका अंशतः स्वीकारली. पॉक्सो कायद्याच्या कलम 18 आणि बलात्काराचा प्रयत्न अंतर्गत आरोपीविरुद्ध जारी केलेले समन्स चुकीचे आहेत. उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला समन्स आदेश बदलण्यास आणि विनयभंग आणि POCSO कायद्याच्या इतर कलमांखाली समन्स जारी करण्यास उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले. 

काय आहे  प्रकरण ?

ही घटना 10 नोव्हेंबर 2021 रोजी संध्याकाळी 5 वाजता उत्तर प्रदेशातील कासगंज जिल्ह्यातील पटियाली पोलिस स्टेशन परिसरात घडली. यामध्ये एका महिलेने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यात ती म्हणते, ‘मी माझ्या 14 वर्षांच्या मुलीसोबत कुठेतरी जात असताना वाटेत पवन, आकाश आणि अशोक नावाच्या तीन तरुणांनी मुलीला घरी सोडण्याच्या बहाण्याने त्यांच्या दुचाकीवर बसवले. आरोपीने वाटेत एका कल्व्हर्टजवळ गाडी थांबवली आणि मुलीचे स्तन पकडून तिच्या पायजम्याची दोरी तोडली. यानंतर चुकीच्या हेतूने, त्यांनी तिला नाल्याखाली ओढायला सुरुवात केली.’ मुलीने केलेला आरडाओरडा ऐकून तिथे लोकांची गर्दी जमली आणि आरोपी माझ्या मुलीला घटनास्थळी सोडून पळून गेला, असेही महिलेने एफआयआरमध्ये म्हटलंय. या प्रकरणात आरोपीविरुद्ध बलात्कारासाठी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 आणि गुन्हा करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी पोक्सो कायद्याच्या कलम 18 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. कनिष्ठ न्यायालयाने या कलमांखाली आरोपींविरुद्ध समन्स जारी केले.

न्यायाधीश काय म्हणाले?

कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध आरोपीने गेल्यावर्षी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात फौजदारी सुधारणा याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने आरोपीची याचिका अंशतः स्वीकारून या प्रकरणात एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. ‘महिलेचे स्तन पकडून घेणे, तिच्या पायजमाची दोरी तोडणे आणि ती ओढणे हे बलात्काराचा प्रयत्न मानता येणार नाही. हे फक्त बलात्काराचा गुन्हा करण्यासाठी केले गेले होते, असे या कृत्यांवरून असे मानले जाऊ शकत नाही’, असे न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांच्या एकल खंडपीठाने आपल्या निकालात म्हटले.