



CM Chandrababu Naidu Tirupati Mandir : आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी सांगितलं की तिरुमाला-तिरूपती देवस्थान (TTD) म्हणजेच लोकप्रिय तिरुपती मंदिरात फक्त हिंदूंना कामावर ठेवायला हवं, शुक्रवारी मंदिरात पूजा केल्यानंतर चंद्राबाबू नायडू यांनी सांगितलं की सध्या दुसऱ्या धर्माचे लोक तिथे काम करत असतील. तर त्यांच्या भावना न दुखावता त्यांची दुसऱ्या जागी बदली करा. चंद्राबाबू यांनी सांगितलं की ‘तिरूमाला मंदिरात फक्त हिंदूंना कामावर ठेवायला पाहिजे. जर दुसऱ्या धर्माचे लोक सध्या तिथे काम करत असतील. तर त्यांच्या भावना न दुखावता त्यांची दुसरीकडे बदली करण्यात यावी.’
मुख्यमंत्री नायडू यांनी त्यांच्या एका महत्त्वाच्या योजने विषयी माहिती दिली, ज्यामध्ये देशभरातील सर्व राज्यांच्या राजधानींमध्ये वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर बांधण्याची योजना आहे. त्यांनी सांगितले की, जगभरात भगवान वेंकटेश्वराच्या संपत्तीच्या रक्षणासाठी पवित्र धागा बांधण्याच आला आहे. त्यांनी हे देखील सांगितलं की अनेक भक्त परदेशात अशा मंदिरांचे स्थापन करण्याची इच्छा बाळगतात.
तिरुमाला परिसरातील व्यावसायिक कामकाजाच्या बाबतीत चंद्राबाबू नायडू यांनी सांगितले की, मागील सरकारने तिरुमाला परिसरातील 35.32 एकर जमिनीत मुमताज हॉटेल सुरू करण्याची परवानगी दिली होती, पण त्यांच्या सरकारने ती रद्द केली आहे. त्यांनी सांगितले की तिरुमाला परिसरातील सात डोंगरांजवळ कोणत्याही प्रकारचे व्यावसायिक कामकाज चालू होता कामा नये. त्याशिवा, या भागात कोणत्याही खासगी पक्षाला व्यवसाय करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. त्यांनी हेही सांगितलं की, जे लोक जेवणासंबंधीत व्यवसायासाठी परवानगी घेतात, ते फक्त शाकाहारी पदार्थच ठेवू शकतात.
मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू हे त्यांच्या कुटुंबासोबत शुक्रवार रोजी तिरुमला येथे भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिरात पूजा अर्चना करण्यासाठी आले होते. यापूर्वी पारंपारिक वेशभूषेत मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू भगवान वेंकटेश्वर स्वामीच्या दर्शनासाठी वैकुंठम कतार परिसरातून मंदिरात प्रवेश केले. तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) चे अध्यक्ष बी आर नायडू यांनी मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर चंद्राबाबू नायडू यांचे स्वागत केले.
हेही वाचा : रमजानमध्ये तिरूपती मंदिरात गेल्यानं शाहीर शेख ट्रोलर्सच्या निशाण्यावर
चंद्राबाबू नायडू यांचा नातू देवांशच्या वाढदिवसानिमित्तानं तिथे पोहोचले होते. या प्रसंगानंतर चंद्राबाबू आणि त्यांचं कुटुब वेंगमम्बा अन्नदान वितरण केंद्रामध्ये अन्न प्रसादमच्या वितरणामध्ये सहभागी झाल्या. मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी नातवाच्या वाढदिवसानिमित्तानं एका दिवसाचा प्रसाद वितरणाचा खर्च हा टीटीडी अन्नदान ट्रस्टला दान केला.

सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme Court) कॉलेजियमने दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा (Justice Yashwant Varma ) यांची बदली त्यांच्या मूळ अलाहाबाद हायकोर्टात (Allahabad High Court) करण्याची शिफारस केली आहे. त्यांच्या सरकारी निवासस्थानी आग लागल्यानंतर तिथे मोठ्या प्रममाणात रोख रक्कम सापडल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या घटनेनंतर त्याच्याविरुद्ध चौकशी किंवा महाभियोग चालवण्याचीही चर्चा आहे.
जस्टिस यशवंत वर्मा यांचा जन्म 6 जानेवारी 1969 रोजी झाला आहे. त्यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या हंसराज कॉलेजमधून बीकॉम (ऑनर्स) केलं. यानंतर 1992 मध्ये रीवा विद्यापीठातून कायद्याचं शिक्षण घेतलं. 8 ऑगस्ट 1992 रोजी त्यांनी वकील म्हणून नोंदणी केली आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस सुरू केली.
दिवाणी प्रकरणांमध्ये त्यांची विशेष तज्ज्ञता आहे आणि संवैधानिक, औद्योगिक वाद, कॉर्पोरेट, कर आकारणी आणि पर्यावरणीय बाबींशी संबंधित खटले चालवले. 2006 पासून ते उच्च न्यायालयाचे विशेष वकील होते आणि 2012 मध्ये उत्तर प्रदेश सरकारचे मुख्य स्थायी वकील बनले. ऑगस्ट 2013 मध्ये त्यांना वरिष्ठ वकिलाचा दर्जा मिळाला.
13 ऑगस्ट 2014 रोजी त्यांची अलाहाबाद हायकोर्टाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. 1 फेब्रुवारी 2016 रोजी त्यांनी स्थायी न्यायमूर्ती नात्याने शपथ घेतली. यानंतर 11 ऑक्टोबर 2011 ला त्यांची बदली दिल्ली हायकोर्टात करण्यात आली. आता सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजिअमने 20 मार्च 2025 ला पुन्हा त्यांची बदली अलाहाबाद हायकोर्टात करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
त्यांनी आपल्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. मार्च 2024 मध्ये, त्यांनी आयकर पुनर्मूल्यांकनाविरुद्ध काँग्रेस पक्षाने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. याशिवाय, जानेवारी 2023 मध्ये त्यांनी नेटफ्लिक्सच्या ‘ट्रायल बाय फायर’ या वेब सिरीजवर बंदी घालण्यास नकार दिला. या प्रकरणात, रिअल इस्टेट व्यावसायिक सुशील अन्सल यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ज्यावर निकाल देताना न्यायमूर्ती वर्मा म्हणाले होते की, ‘सरकार आणि न्यायालये काही गोष्टी प्रकाशित करण्याच्या बाजूने नसली तरीही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य राखणं महत्त्वाचं आहे’.
अलीकडेच त्यांच्या सरकारी निवासस्थानाला आग लागल्यानंतर, तिथून मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जप्त झाल्याची बातमी आली. त्यावेळी ते शहराबाहेर होते आणि त्याच्या कुटुंबाने अग्निशमन दलाला फोन केला होता. रोख रक्कम मिळाल्यानंतर, त्याची नोंद नोंदवण्यात आली आणि मुख्य न्यायाधीशांना त्याबद्दल माहिती देण्यात आली.
यानंतर, कॉलेजियमच्या बैठकीत त्यांच्या बदलीची शिफारस करण्यात आली. या घडामोडीनंतर, काही न्यायाधीशांनी चिंता व्यक्त केली की केवळ बदली केल्याने न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा खराब होईल, म्हणून चौकशी आणि महाभियोग प्रक्रियेवर देखील चर्चा केली जात आहे.

Banks 5 Day Working: बँक कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची अपडेट समोर आली आहे. बॅंकेत काम करणाऱ्यांना 5 दिवसांचा आठवडा म्हणजेच आठवड्यातील फक्त 5 दिवस काम असे वृत्त समोर आले होते. याला आरबीआयची संमती मिळाल्याचेही म्हटले होते. बॅंकेमध्ये फक्त 5 दिवस काम करण्याची परवानगी असावी अशी मागणी बँक कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटना बऱ्याच काळापासून करतायत. याबाबत बँक संघटना वेगवेगळ्या मार्गांनी सरकारपर्यंत त्यांच्या मागण्या सातत्याने पोहोचवतायत. यासाठी 24-25 मार्च रोजी देशव्यापी संपाची घोषणाही करण्यात आली आहे. 1 एप्रिलपासून बँकांमध्ये 5 दिवसांचे कामकाज मंजूर करण्यात आल्याचे काही माध्यमांनी म्हटले. त्यानंतर दर शनिवार आणि रविवारी बँका बंद राहतील, असा दावा करण्यात आलाय. या दाव्यात किती तथ्य आहे? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
A news report by Lokmat Times claims that starting from April, banks across the country would operate 5 days a week, following a new regulation issued by @RBI #PIBFactCheck
This claim is #Fake
For official information related with Reserve Bank of India, visit :… pic.twitter.com/MrZHhMQ0dK
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) March 20, 2025
‘आरबीआयने 1 एप्रिलपासून 5 दिवस काम करण्यास मान्यता दिली’ या बातम्या समोर आल्या. यानंतर सरकारच्या फॅक्ट चेक संस्थेने या दाव्यांची चौकशी केली. सरकार किंवा आरबीआयने असा कोणताही आदेश दिलेला नसल्याचे पीआयबी फॅक्ट चेकने म्हटलंय.याआधीही युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) ने बँकांमध्ये 5 दिवसांचे काम आणि त्यांच्या इतर मागण्यांबाबत 24 आणि 25 मार्च 2025 रोजी देशव्यापी 2 दिवसांच्या बँक संपाची घोषणा केली आहे. त्यामुळे 22 मार्च ते 25 मार्च दरम्यान बँकांमध्ये कोणतेही काम होणार नाही. कारण शनिवार आणि रविवार आधीच साप्ताहिक सुट्ट्या आहेत.
सर्व कॅडरमध्ये पुरेशी कर्मचारी भरती करावी, तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांना नियमित करावे आणि बँकिंग क्षेत्रात 5 दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा लागू करणे यासारख्या प्रमुख मागण्यांसाठी यूएफबीयू हा संप करत आहे. यूएफबीयूमध्ये 9 प्रमुख बँक संघटनांचा समावेश आहे. ज्या सार्वजनिक क्षेत्र, खासगी क्षेत्र, परदेशी बँका, सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या 8 लाखांहून अधिक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करतात. ग्राहकांना चांगली सेवा मिळावी आणि सध्याच्या कर्मचाऱ्यांवर जास्त ताण येऊ नये म्हणून सर्व शाखांमध्ये पुरेसे कर्मचारी नियुक्त करावेत अशी बँक संघटनांची मागणी आहे. याशिवाय टेंपररी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणे, पाच दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा लागू करणे आणि सरकारने अलीकडेच जारी केलेली कामगिरी पुनरावलोकन आणि उत्पादकता लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह (पीएलआय) योजना मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या धोरणांमुळे नोकरीची सुरक्षितता धोक्यात येते, कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये भेदभाव निर्माण होतो आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या स्वायत्ततेला धक्का पोहोचतो, असे युनियनचे म्हणणे आहे. बँक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे, कामगार आणि अधिकारी संचालकांची पदे भरणे, इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) सोबत प्रलंबित समस्या सोडवणे आणि ग्रॅच्युइटी कायद्यात सुधारणा करून कमाल मर्यादा 25 लाख रुपये करणे या मागण्यांचा समावेश आहे. कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या कर्मचारी कल्याणकारी लाभांवर आयकर आकारला जाऊ नये आणि तो बँक व्यवस्थापनाने सहन करावा, अशी मागणीदेखील युनियनने केली आहे.

Divorce Terms and Conditions : अनेकदा प्रेमाच्या आणाभाकांवर उभं राहिलेलं लग्नाचं नातं मतभेदांच्या कारणानं कधी घटस्फोटाच्या वळणावर पोहोचतं हेच लक्षातही येत नाही. जेव्हा ही गोष्ट लक्षात येते तेव्हा मात्र फारच उशीर झालेला असतो. पुढे नात्याच्या या समीकरणामध्ये पैशांचं गणित येतं आणि गोष्टी आणखी चिघळत जातात. नुकतंच भारतीय क्रिकेट संघातील खेळाडू युझवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) आणि धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) यांच्या घटस्फोटानंतर याच व्यवहाराची आणि काही कायदेशीर मुद्द्यांची चर्चा जोर धरताना दिसत आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर चहल धनश्रीला 4.75 कोटी रुपये इतकी मोठी रक्कम देण्यास बांधल असेल. त्यापैकी क्रिकेटपटूनं 2.30 कोटींची रक्कम देऊ केली असून, उर्वरित रक्कम तो येत्या काळात तिला देणार आहे. घटस्फोट आणि पोटगीचं हे नवं प्रकरण नसून, अनेकदा हा व्यवहारच चर्चांना वाव देऊन जातो.
घटस्फोटानंतर पोटगीची रक्कम देशात कोणत्याही सूत्रावर आधारिक नाही. तर, न्यायालय पती आणि पत्नीची आर्थिक परिस्थिती, त्यांच्या कमाईची साधनं आणि क्षमता आणि लग्नामध्ये त्यांचं योगदान अशा काही मुद्द्यांचा सारासार विचार करून ही रक्कम निर्धारित करतं किंवा त्यावर विचारविनिमय करतं.
घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये निर्वाह भत्ता किंवा पोटगीच्या रकमेसंदर्भात कोणताही कठोर नियम नाही असं कायदे क्षेत्रातील जाणकार सांगतात. इथं न्यायालय विविध निकषांवर निर्मय घेतं. यामध्ये वरील मुद्दे विचाराधीन असतात. उदाहरणार्थ, एक महिला 20 वर्षांपासूनच्या वैवाहित नात्यात पतीला घटस्फोट देते तर, तिच्या स्वतंत्र अर्थार्जनाचा अभाव आणि पतीच्या अर्थाजनाचा विचार न्यायालय करतं.
शेक्षणिक स्वरुपात पात्र असतानाही इथं पत्नीनं पतीच्या व्यवसायासाठी कुटुंब, मुललांच्या पालनपोषणासाठी स्वत:च्या करिअरवर पाणी सोडलं आणि अशा परिस्थितीत तिची आर्थिक गरज पूर्ण करण्यासोबतच पचीच्या पैसे देण्याच्या क्षमतेचाही विचार करत निष्पक्ष निर्णयाकडे न्यायालयाचा कल असेल.
– पती- पत्नीची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थीती
– पत्नी आणि मुलांच्या गरजा
– दोन्ही पक्षांची रोजगार स्थिती आणि पात्रता
– वैवाहित नात्यादरम्यान जीवनशैली
– खटला दाखल करणाऱ्या व्यक्तीची संपत्ती किंवा कमाई
– कौटुंबीक जबाबदाऱ्यांसाठी केलेला त्याग
– पतीची आर्थिक बाजू (कमाई, कर्ज यासह संपूर्ण हिशोब)
जर पती आणि पत्नी दोघंही महिन्याला 1 लाख रुपये इतकी कमाई करत असतील तर, इथं निर्वाह भत्ता गरजेचा नसतो. दोघांचीही आर्थिक स्थिती एकसमान असल्यास पती किंवा पत्नीपैकी कोणा एकानं मुलांच्या संगोपनाचा वाढीव खर्च स्वीकारल्यास मात्र इथं आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी तशी तरतूद करण्याचा आदेश न्यायालय कोणा एका व्यक्तीला देतं.
पोटगीचा थेट संबंध पतीकडून घटस्फोटावेळी आर्थिक मदत मिळवणं हा असतो. भारतीय कायद्यानुसार काही प्रकरणांमध्ये मात्र पुरुषांना निर्वाह भत्ता मागण्याची परवानगी देतं. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 अंतर्गत पती कलम 24 आणि 25 अंतर्गत निर्वाह भत्ता माहू शकतो. इथं समानतेचा दृष्टीकोन लागू होतो. मात्र, 1954 चा विशेष विवाह कायदा, 2023 चा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 1956 चा हिंदू अडॉप्शन आणि मेंटनन्स अॅक्ट आणि 2005 चा घरगुती हिंसा कायदा जिथं महिलांच्या संरक्षणाशी संबंधित किंवा तत्सम तरतुदी आहेत तिथं मात्र पत्नीला निर्वाह भत्ता दिला जाण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आलं आहे.
पाश्चिमात्य देशांमध्ये निर्वाह भत्ता सहसा स्त्री-पुरुष समानतेच्या आधारे अवलंबून असून त्यासाठी काही निर्धारित सूत्र लागू असतात. भारतात मात्र प्रत्येक खटल्यामध्ये पतीची आर्थिक स्थिती आणि पत्नीची त्याच्यावर अवलंबून असण्याची क्षमता यांच्यावर लक्ष केंद्रीत करतात.
(वरील माहिती तज्ज्ञांची मतं आणि काही उदाहरणांच्या आधारे देण्यात आली असून, झी 24 तास याची खातरजमा करत नाही.)

Viral Video: लग्नाच्या उद्देशाने कॅनडाहून भारतात आलेल्या भारतीय वंशाच्या जोडप्याला लग्नात मात्र पश्चातापाची वेळ आली. लग्नात कलर बॉम्ब पाठीवर फुटल्याने नवरीमुलगी जखमी झाली आणि आनंदाच्या या क्षणाचं रुपांतर दु:खात झालं. विकी आणि प्रिया यांनी लग्नातील हा व्हिडीओ इंस्टाग्रामला शेअर केला आहे. तसंच लग्नात फटाके वाजवताना काळजी घेण्याचं आवाहन केलं आहे. व्हिडीओत नवविवाहित जोडपं मागे कलर बॉम्ब फोडत तो क्षण कॅमेऱ्यात कैद करण्याच्या उद्देशाने पोझ देऊन उभं असतं. पण कलर बॉम्ब चुकीच्या दिशेला फुटतो आणि थेट नवरीमुलीच्या पाठीला लागतो. यादरम्यान नवऱ्यामुलाने नवरीमुलीला फोटोसाठी उचलून घेतलेलं असतं.
“बॅकग्राऊंडला तीन सुंदर रंगीत बॉम्ब फोडून ते फोटोत कैद करण्याची योजना होती. परंतु ते खराब झाले आणि आमच्यावरच फुटले. आम्ही आमच्या बाळालाही आमच्यासोबत घेऊन जाणार होतो,” असं पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं आहे.
व्हिडीओमध्ये नवरीमुलीच्या जखमा स्पष्टपणे दिसत आहेत. तिच्या पाठीला जखम झाली असून, केसही जळाले. यानंतर तिला तात्काळ वैद्यकीय मदत देण्यात आली.
इंस्टाग्राम स्टोरीमध्ये जोडप्याने सांगितलं आहे की लग्न आणि रिसेप्शनच्या दरम्यान फोटो काढत असताना ही घटना घडली. “आम्ही उपचार करण्यासाठी जवळच्या रुग्णालयात गेलो आणि तरीही आमच्या रिसेप्शनला पोहोचलो आणि उर्वरित रात्र एन्जॉय केली,” असा खुलासा त्यांनी केला आहे.
“ही पोस्ट तुमच्या कार्यक्रमांमध्ये रंगीत बॉम्ब फटाके वापरण्याचे धोके सामायिक करण्यासाठी आहे. आम्ही सर्व सुरक्षा खबरदारी पाळली आणि तरीही काहीतरी बिघाड झाला आणि आम्हाला दुखापत झाली. तुम्ही वाईट नजरेवर विश्वास ठेवा किंवा नसो, आम्ही नक्कीच करतो!”, असं जोडप्याने कमेंट सेक्शनमध्ये लिहिलं आहे.
व्हिडीओ शेअर केल्यापासून त्याला 22 मिलियनपेक्षा अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. कमेंट सेक्शनमध्ये, अनेक युजर्सनी जखमी नवरीमुलीबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली आहे. “हे भयानक आणि दुःखद आहे. तुम्ही लवकर बरं व्हावं अशी शुभेच्छा. इतक्या महत्त्वाच्या, सुंदर दिवशी असा अपघात होतो तेव्हा ते नक्कीच वाईट असते. काळजी घ्या मित्रांनो!” असं एका युजरने लिहिलं आहे. तर एका युजरने तुमचा इव्हेंट प्लॅनर यासाठी जबाबदार असून, इतक्या महत्वाच्या दिवशी हे झालं याचं वाईट वाटतं असं म्हटलं आहे.

Summer Tips : उन्हाळा सुरु झाला की थंड पाण्याच्या मागणीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होते. सर्वसामान्य दुकानदार ते मोठ-मोठ्या लग्नांमध्ये किंवा इतर कोणत्याही कार्यक्रमांमध्ये थेट थंड पाण्याचे जार सर्रास वापरले जातात. मात्र हे जार आपल्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकतात. बाजारात मिळणारे हे थंड पाण्याचे जार 15 ते 20 लिटरचे असतात. 20 रुपयांपासून ते पन्नास रुपये पर्यंत मिळणारे हे जार छोट्या मोठ्या हॉटेल व्यवसायिकांसाठी उत्तम पर्याय असतात. त्यांच्याकडे येणाऱ्या ग्राहकांसाठी थंड पाण्याचा हा उत्तम स्त्रोत असतो.
मात्र हे पाणी फ्रीजिंग टेक्नोलॉजीने थंड केलेले नसते तर चक्क एका केमिकलचा वापर करून हे पाणी थंड करण्यात येते. या केमिकलचे नाव एथिलीन ग्लाइकॉल असे आहे. बाजारात मिळणाऱ्या या केमिकलमुळे कुठल्याही पाण्याचा फ्रीजिंग पॉईंट हा कमी होतो. म्हणजेच तातडीने पाणी थंडगार होते. जोपर्यंत हे केमिकल त्या पाण्यामध्ये आहे तोपर्यंत पाणी थंडगार राहते.
एथिलीन ग्लायकॉलमुळे आरोग्यावर गंभीर परिणाम
आयुर्वेदात उन्हाळ्यात थंडगार पाणी पिल्यामुळे शरीरावर अपायकारक परिणाम होत असल्याचा चरक संहितेमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, एथिलीन ग्लायकॉलचा वापर करून थंड केलेल्या पाण्यामुळे अनेक जणांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतात. त्यातच थंड पाण्यासाठी वापरण्यात येणारे प्लास्टिक जार हे निकृष्ट दर्जाच्या प्लास्टिकचे असतात. त्यापासून एथिलीन ग्लाइकॉलच्या संयुगामुळे ते अधिक टॉक्सिक बनतात.
त्यामुळे उन्हाळ्यामध्ये थंड पाण्याचे आकर्षण टाळून माठातलं पाणी नैसर्गिक पद्धतीने थंड केलेलं पाणी पिण्याकडे कल असला पाहिजे. आज यामुळे तात्काळ परिणाम दिसत नसला तरी प्रतिकारक्षमता कमी झाल्यानंतर आजार तोंड वर काढताना हे नक्की.
माठातील पाणी पिण्याचे फायदे
पाणी साठवण्यासाठी माठ वापरण्याचे प्राथमिक कारण ते नैसर्गिकरित्या थंड होण्यास मदत करते. माठातले पाणी हे तुमचे आरोग्य निरोगी ठेवते. माठातील पाणी पिण्याचे शारीरिक आणि मानसिक फायदे अनेक आहेत. शुद्धता, त्वचेसाठी फायदेशीर, पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करणे, हाडांची मजबूती वाढवणे, मानसिक शांती यासारखे अनेक फायदे माठाच्या पाण्यामुळे होतात.
Jaykumar Gore सातारा: ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे (Minister Jaykumar Gore) यांच्यावर गंभीर आरोप करणाऱ्या महिलेला खंडणी प्रकरणात सातारा पोलिसांकडून अटक करण्यात आली आहे. सदर प्रकरण मिटवण्यासाठी 3 कोटी रुपयांचा मागणी केली होती. यामध्ये 1 कोटी खंडणीची रक्कम स्वीकारताना पोलिसांनी अटक केली. सातारा स्थानिक गुन्हे शाखेने ही कारवाई केली.
सातारा जिलह्यातील माण-खटाव मतदारसंघाचे आमदार जयकुमार गोरे यांनी 2016 पासून फक्त सरसेनापती हंबीरराव मोहिते यांच्या घराण्यातील वारस असल्यानेच आपल्याला त्रास दिल्याचा आरोप महिलेने केला होता. तर आपल्याला त्रास देण्यासाठी गोरे यांनी त्यांचे नग्न फोटो व्हॉट्सअॅपवर पाठवले, असाही दावा सदर महिलेने केला होता. तर होणाऱ्या या त्रासाला कंटाळून सातारा पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली असून गुन्हा नोंद झाला आहे. पण अटक टाळण्यासाठी गोरे यांनी सातारा जिल्हा न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण त्यांचा अटकपर्व जामीन अर्ज फेटाळल्याने त्यांना अटक झाली होती. ज्यानंतर गोरे यांना दहा दिवसांची जेलमध्येही जावं लागलं, असं सदर महिलेने एका पत्रात म्हटलं होतं.
2019 मध्ये सातारा जिल्हा सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात जयकुमार गोरे यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. जे रेकॉर्ड होतं ते देखील हटवण्याचे आदेश दिले होते, अशी माहिती गोरे यांच्या कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे. मात्र,जयकुमार गोरे यांना विवस्त्र फोटो पाठवल्याप्रकरणी त्यावेळी न्यायालयात महिलेची माफी मागितली होती, असा आरोप आता केला जात आहे. त्यानंतर मंत्री जयकुमार गोरे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला होता.
दहा दिवसांची जेलवारीही करावी लागलेल्या गोरेंनी याप्रकरणी सातारा जिल्हा न्यायालयात माफीनामा दिला होता अशी माहिती आहे. मात्र, आता पुन्हा त्रास दिला जातोय अशीही तक्रार पीडित महिलेनं केली आहे. तसेच 2016 मधील दाखल केलेली तक्रार व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर 2025 पासून व्हायरल करण्यात येत आहे. यामुळे आपले नाव आता उघड झाल्याचेही या महिलेचं म्हणणं आहे. तर आपल्यावर दबाव आणण्यासाठी दोन कोटींची खंडणी मागितल्याची खोटी तक्रार गोरे यांनी पीए अभिजित काळेमार्फत केल्याचा दावाही या महिलेने केला होता.
अधिक पाहा..

UPI New Rule: युपीआय युजर्ससाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. 1 एप्रिलपासून या नंबरवरील युपीआय पेमेंट बंद होणार आहे.
Source link