



मुंबई : महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या निवडणुकीसाठी नियुक्त निवडणूक अधिकारी अपात्र असल्याच्या कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी निवडणूक स्थगित करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर राज्य सरकारने तातडीने पात्र निवडणूक अधिकाऱ्यांची नियुक्त करून नियोजित वेळापत्रकानुसार गुरुवारी निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली. मात्र ३ एप्रिल २०२५ रोजी पुन्हा झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मतदान प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया दुपारी १२.३० च्या सुमारास थांबविण्यात आली. या निर्णयामुळे प्रथमच मतदान प्रक्रिया थांबविण्यात आल्याने डॉक्टरांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेची निवडणूक नियोजित वेळापत्रकानुसार ३ एप्रिल २०२५ रोजी सकाळी ८ वाजता सुरू झाली. मात्र त्याचवेळी निवडणुकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने बुधवारी दिलेले निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्याचे आदेश कायम ठेवले. यासंदर्भातील सूचना सरकारी वकील आदित्य पांडे यांनी दूरध्वनीद्वारे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाला दिल्या. यामध्ये न्यायालयाच्या आदेशानुसार मतदान प्रक्रिया त्वरित थांबविण्याचे व लिफाफे आणि मतपेट्या विहीत कार्यपद्धतीने सीलबंद करून जिल्हा कोषागारात ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच नोंद झालेल्या मतदानाच्या माहितीसह शासनास तात्काळ अहवाल सादर करावा व याबाबत सर्व उमेदवारांनादेखील कळवावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार राज्यातील विविध मतदान केंद्रांवर सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया दुपारी १२.३० च्या सुमारास थांबविण्यात आली.
दरम्यान, बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी अपात्र निवडणूक अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीवरून निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्याचे आदेश दिले होते. यावेळी राज्य सरकारने तातडीने निवडणूक अधिकाऱ्याची बदली करून अवर सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आणि निवडणूक कायम ठेवली होती. वैद्यकीय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी मनमानी पद्धतीने परिषदेची निवडणूक प्रक्रिया राबविल्याने सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली. त्यामुळे यापुढे कोणत्याही चुका होणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यावी. अचानक निवडणूक स्थगित झाल्याने त्याचा परिणाम डॉक्टरांच्या मानसिकतेवर होण्याची शक्यता डॉ. शरद गायकवाड यांनी व्यक्त केली.
निवडणूक प्रक्रियेमध्ये राज्य सरकारचा गलथानपणा न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला. काही जणांच्या राजकारणामुळे परिषदेच्या निवडणुकीचा खेळखंडोबा झाला. अनेक डॉक्टरांना निवडणूक रद्द झाल्याने मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागले. मात्र आता योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने निवडणूक होण्याची शक्यता अधिक दृढ झाल्याचे मत हीलिंग हँड्स युनिटी पॅनलचे उमेदवार डॉ. तुषार जगताप यांनी व्यक्त केले.
निवडणूक अधिकाऱ्याच्या पात्रतेवर शंका असल्याने बुधवारी निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र गुरुवारी स्थगितीचे आदेश देण्यामागचे नेमके कारण पहावे लागेल. तसेच यापूर्वी न्यायालयाने निवडणुका होऊन दिल्या, त्यानंतर मतमोजणीवर स्थगिती दिली होती. प्रथमच निवडणूक प्रक्रियेवर स्थगिती आणण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील प्रक्रियेबाबत संभ्रमाचे वातावरण असल्याचे इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे सचिव संतोष कदम यांनी सांगितले.

पुणे: भाजप आमदार आणि ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांना खंडणी मागितल्याच्या प्रकरणात नवी महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. आयएएस अधिकारी प्रभाकर देशमुख यांची सातारा पोलिसांकडून तब्बल तीन तास चौकशी करण्यात आली. पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील त्यांच्या निवासस्थानी पोलीस दाखल झाल्याची माहिती आहे.
या प्रकरणात काही दिवसांपूर्वी एका महिलेला खंडणी स्वीकारताना रंगेहात पकडून अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर पोलिसांनी पत्रकार तुषार खरात यांनाही अटक केली, ज्यांनी मंत्री गोरे यांच्यावर सातत्याने आरोप केले होते. आता प्रभाकर देशमुख यांच्या चौकशीमुळे प्रकरणाला नवा कलाटणी मिळू शकते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत देशमुख हे खंडणी मागणाऱ्या महिलेच्या संपर्कात होते, असा दावा केल्यानंतर पोलिसांनी त्यांची चौकशी केली. तीन तासांच्या चौकशीनंतर सातारा पोलीस त्यांच्या घरातून रवाना झाले असून या प्रकरणात पुढे काय होतं, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
या कारवाईबाबत मंत्री जयकुमार गोरे यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले, “मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत अनेक गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत. सध्या पोलीस तपास सुरू आहे. यावर माझ्याकडे बरीच माहिती आहे, पण आत्ता काही बोलणार नाही. पोलिसांचा तपास पूर्ण होऊ द्या, त्यानंतर योग्य वेळी मी भूमिका मांडेल.”

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी वक्फ विधेयकाला मुस्लिम समर्थक ठरवणाऱ्या भारतीय जनता पक्षावर जोरदार टीका केली आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री म्हणाले की, भाजप आणि मित्रपक्षांनी मुस्लिमांबद्दल दाखवलेली चिंता मोहम्मद अली जिना यांनाही लाजवेल. जर भाजप मुस्लिमांच्या हिताच्या गोष्टी करत असेल आणि आम्ही त्याच्या विरोधात आहोत, तर आम्हाला सांगा की हिंदुत्व कोणी सोडले आहे. आम्ही हिंदुत्वाच्या तत्त्वांपासून विचलित झालो आहोत आणि तडजोड केली आहे, असा आरोप ते करत आहेत. आता सत्य हे आहे की भाजप म्हणत आहे की त्यांनी धर्मनिरपेक्ष कायदा आणला आहे, ज्याचा फायदा मुस्लिमांना होईल.
पुणे : भाजपचे आमदार आणि ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांना खंडणी मागितल्याच्या प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. आयएएस अधिकारी प्रभाकर देशमुख यांच्या घरी सातारा पोलीस दाखल झाले असून त्यांची चौकशी करण्यात आली आहे. तब्बल तीन तास सातारा पोलीसांकडून देशमुख यांची चौकशी करण्यात आल्याची माहिती आहे. काही दिवसांपूर्वी खंडणी मागितल्याच्या प्रकरणात एका महिलेला पोलिसांनी पकडले होते. या महिलेला पोलिसांनी रक्कम स्वीकारताना पकडून अटक केली. पुण्यातील कोरेगाव पार्क भागातील प्रभाकर देशमुख यांच्या घरी सातारा पोलीस दाखल झाले आहेत. मंत्री जयकुमार गोरे यांच्यावर सातत्याने आरोप करणारे पत्रकार तुषार खरात यांना देखील अटक करण्यात आलेली आहे. त्यांच्यावर विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणासंदर्भात सातारा पोलीस प्रभाकर देशमुख यांच्याकडे आल्याची माहिती मिळत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या विरोधात तक्रार करणाऱ्या महिलेच्या संपर्कात प्रभाकर देशमुख होते, असे सांगितले होते. त्यामुळे देशमुख यांची चौकशी सातारा पोलिसांकडून करण्यात आली. तब्बल तीन तास चौकशी करून सातारा पोलीस प्रभाकर देशमुख यांच्या घरून रवाना झाले आहेत. यामुळे आता या प्रकरण कोणती नवी माहिती येते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
प्रभाकर देशमुखांवरील कारवाईबाबत मंत्री जयकुमार गोरे यांची प्रतिक्रिया देखील समोर आली आहे. गोरे बोलताना म्हणाले, त्या प्रकरणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत. त्याबाबत आत्ता पोलीस तपास सुरू आहे. त्याबाबत बोलण्याविषयी माझ्याकडे खूप काही आहे पण मी आता बोलणार नाही. अजून तपास सुरू आहे पोलिसांना त्यांचा तपास करू द्या. त्यामध्ये जे काही आहे ते बाहेर येऊ द्या ते बाहेर आल्यानंतर मी त्या संदर्भात भूमिका मांडेल. आज पोलीस तपास सुरू आहे, त्यांना तपास करू द्या., असंही ते पुढे म्हणालेत.
अधिक पाहा..

‘पंचायत ४’मध्ये जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता, रघुबीर यादव, फैजल मलिक, चंदन रॉय, संविका, दुर्गेश कुमार, सुनीता रजवार आणि पंकज झा हे कलाकार दिसणार आहेत. याची निर्मिती व्हायरल फिव्हर (टीव्हीएफ) ने केली आहे. या चित्रपटाची कथा चंदन कुमार यांनी लिहिली असून दिग्दर्शन दीपक कुमार मिश्रा आणि अक्षत विजयवर्गीय यांनी केले आहे.

अभिनेता-दिग्दर्शक सुकुमारन दिग्दर्शित ‘एम्पुरान’ हा चित्रपट २००२ च्या गुजरात दंगलीच्या संदर्भामुळे वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. २५ मार्चला ‘एम्पुरान’ चित्रपट चार भाषांमध्ये प्रदर्शित करण्यात आला. २००२ च्या गुजरात दंगलीचे कथित चित्रण केल्याबद्दल उजव्या विचारसरणीच्या गटातील समर्थकांकडून मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त करण्यात आला. २७ दृश्यांवर कात्री लावत १२७ सेकंदांच्या बदललेल्या दृश्यांसह ‘एम्पुरान’ हा चित्रपट पुन्हा प्रदर्शित होणार आहे.
‘एम्पुरान’ हा २०१९ च्या लूसिफर या अॅक्शन-थ्रिलर चित्रपटाचा सीक्वेल आहे. त्यामध्ये मोहनलाल राजकीय भूमिकेत आहेत; तर पृथ्वीराज सुकुमारन झायेद मसूदची भूमिका साकारत आहे. या दोन्ही चित्रपटांचे दिग्दर्शन पृथ्वीराज याने केले आहे. दोन्ही चित्रपट केरळमधील राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर आधारित आहेत. तसेच, जागतिक गुन्हेगारी जगतातल्या सिंडिकेटचे काम यात दाखवण्यात आले आहे.
चित्रपटातील फ्लॅशबॅक सीन
या चित्रपटाची सुरुवात १७ मिनिटांच्या फ्लॅशबॅक सीनने होते. त्यामध्ये झायेद मसूद याची पार्श्वभूमी दाखवण्यात आली आहे. याची सुरुवात दंगलीपासून होते. एक अनोळखी हल्लेखोर झायेदच्या मोठ्या भावाची हत्या करतो. त्यानंतर झायेद आणि त्याचे कुटुंबीय स्वत:चा जीव वाचवण्यासाठी एका ट्रॅक्टरवरून पळून जातात. पुढे चित्रपटात मौसी नावाची एक हिंदू महिला आहे, जी या मुस्लिम कुटुंबाला तिच्या फार्महाऊसमध्ये आश्रय देते. काही वेळाने तलवारी आणि लोखंडी रॉड घेऊन हिंदू पुरुषांचा एक जमाव त्या ठिकाणी येतो आणि त्या मुस्लिम लोकांवर हल्ला करतो. या हिंदू गटाचा नेता बलराज हा त्या मौसीला ठार मारतो आणि गोठ्यात लपलेल्या झायेद आणि त्याच्या कुटुंबाच्या दिशेने जातो. गोठ्याच्या कोपऱ्यात लपलेल्या झायेदव्यतिरिक्त बलराजने केलेल्या हल्ल्यात कोणीही जिवंत राहत नाही.
गुजरात दंगलीचा संदर्भ
चित्रपटातील ही सुरुवातीची दृश्ये २००२ च्या गुजरात दंगलीशी मिळतीजुळती असल्याचे उजव्या विचारसरणीच्या गटातील लोकांनी सांगितले. त्यावेळी हल्ल्यात हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता. २७ फेब्रुवारी २००२ मध्ये गोध्रा येथे साबरमती एक्स्प्रेसच्या एका डब्याला आग लावण्यात आल्यानंतर गुजरातमधील दंगलीला सुरुवात झाली. या घटनेत अयोध्येतील एका कार्यक्रमातून परतणाऱ्या ५९ आरएसएस कारसेवकांचा मृत्यू झाला होता. पुढच्या काही दिवसांत संपूर्ण राज्यात सूडाच्या भावनेतून हिंसाचाराच्या लाटा उसळल्या.
चित्रपटाच्या समीक्षकांनी याबाबत असे म्हटले आहे, “हा चित्रपट हिंदूंनी मुसलमानांवर केलेल्या हिंसाचारावर केंद्रित आहे. तसेच यामध्ये गोध्रा जाळपोळ आणि इतर घटनांचाही समावेश आहे त्यामधील काही घटनांमध्ये हिंदूदेखील मारले गेले आहेत.
‘एम्पुरान’ चित्रपटात मसूद या व्यक्तिरेखेची पार्श्वभूमी गुजरात असल्याचे दाखवण्यात आलेले नाही. फ्लॅशबॅकमध्ये ‘२००२-भारत’ असा उल्लेख केलेला आहे. मात्र, त्यामध्ये २००२ चा संदर्भ, हिंदू प्रवाशांसह जळती ट्रेन आणि दंगलींबाबतची वृत्तपत्रातली कात्रणे असलेली दृश्ये दाखवण्यात आल्याने त्यांचा संबंध गुजरात दंगलीशी जोडला जात आहे. या दंगलीदरम्यान १८ फेब्रुवारीला अहमदाबादच्या नरोडा पाटिया परिसरात भयानक हत्याकांडही घडले. त्यामध्ये नऊ महिन्यांच्या गर्भवती कौसर बानो हिच्यावर बलात्कार करून, तिची हत्या करण्यात आली होती. ‘एम्पुरान’ चित्रपटातही अशाच प्रकारे गर्भवती महिलेवर बलात्कार आणि हत्येचे चित्रण करण्यात आले आहे.
या प्रकरणी २०१२ मध्ये ३२ जणांना दोषी ठरवीत शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यापैकी काहींची शिक्षा नंतर रद्दही करण्यात आली होती. “ही क्रूर घटना मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारी होती. एका दिवसात ९७ जणांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. त्यामध्ये असहाय महिला, मुले आणि वृद्धांचा समावेश होता. हिंसाचाराच्या अमानवी आणि क्रूर कृत्याचा कळस हा २० दिवसांच्या बाळाच्या हत्येतून दिसून येतो”, असे या प्रकरणातील विशेष न्यायाधीश ज्योत्सना याज्ञिक यांनी निकालाच्या वेळी म्हटले होते.
२०१२ मध्ये दोषी ठरवण्यात आलेल्यांपैकी बाबूभाई पटेल ऊर्फ बाबू बजरंगी हा गुजरातमधील बजरंग दलाचा नेता होता. त्यानेच हिंसाचाराचा हा कट रचला होता. २०१८ मध्ये त्याची जन्मठेपेची शिक्षा २१ वर्षांच्या कारावासात परावर्तित करण्यात आली. पटेल हा २०१९ पासून वैद्यकीय कारणामुळे जामिनावर बाहेर आहे. या चित्रपटात बलराज या व्यक्तिरेखेला बाबा बजरंगी, असे संबोधले जाते. त्यानंतर राष्ट्रीय उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाचा नेता म्हणून त्याला दाखविण्यात आले आहे.
चित्रपटावरून झालेल्या वादामुळे निर्मात्यांनी यामध्ये स्वेच्छेने काही बदल करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला रविवारी सेन्सॉर बोर्डाने मान्यताही दिली. या चित्रपटाची नवीन आवृत्ती या आठवड्याच्या अखेरीस प्रदर्शित केली जाणार आहे.
चित्रपटात नेमके कोणते बदल केले जाणार?

Waqf Amendment Bill 2025 Passed In Loksabha: केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी काल (बुधवारी) संसदेत वक्फ दुरूस्ती विधेयक सादर केले होते. त्यांनंतर काल दुपारी १२ वाजल्यापासून आज मध्यरात्रीपर्यंत या विधेयकावर सभागृहात चर्चा झाली. यामध्ये सत्ताधारी खासदाऱ्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मते व्यक्त केली. तर विरोधकांनी याला जोरदार विरोध केल्याचे पाहायला मिळाले.
आज मध्यरात्री झालेल्या मतदानानंतर वक्फ दुरूस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले. यावेळी विधेयकाच्या बाजूने २८८ मते पडली. तर, विरोधात २३२ मते पडली. दरम्यान वक्फ दुरूस्ती विधेयकावरील मतदानाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अनुपस्थित राहिल्याचे पाहायला मिळाले.
संसदेत वक्फ विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पूर्ण ताकदीने त्याचे समर्थन केले. ते म्हणाले, “माझ्या मंत्रीमंडळातील सहकाऱ्याने मांडलेल्या विधेयकाचे मी समर्थन करतो. दुपारी १२ वाजल्यापासून सुरू असलेली चर्चा मी लक्षपूर्वक ऐकत आहे. मला वाटते की अनेक सदस्यांचे खरोखरच किंवा राजकीय कारणांमुळे अनेक गैरसमज आहेत.”
वफ्क दुरूस्ती विधेयकावर बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काल लोकसभेत म्हटले की, “महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्यातील वडणगे गावातील महादेव मंदिरावर वक्फ बोर्डाने दावा केला होता. याचबरोब बीडमधील कंकालेश्वर मंदिराची १२ एकर जमीन वक्फ बोर्डाने जबरदस्तीने ताब्यात घेतली होती.”
दरम्यान विधेयकावरील चर्चेवेळी भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांनी जुन्या वक्फ विधेयाकाच्या विरोधात आक्रमक भूमिका मांडली. ते म्हणाले, “१९५४ मध्ये संसदेच्या सदस्यांनी विधेयकाला विरोध करूनही, काँग्रेस पक्षाने मुस्लिमांना खुश करण्यासाठी वक्फ कायदा मंजूर केला. वक्फला दुसऱ्या कोणत्याही देशात असे अधिकार देण्यात आले नाहीत, तुम्हाला भारताला मुस्लिम राष्ट्र बनवायचे आहे का?”
दरम्यान या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सरकारला घेरल्याचे पाहायला मिळाले. काँग्रेसकडून गोगोई यांचे सभागृहात सत्ताधाऱ्यांकडे पाहत, “जेव्हा तुम्ही तुम्ही भारत छोडो आंदोलनात सहभागी नव्हता तेव्हा त्यांनी भारत छोडोला पाठिंबा दिला होता. जेव्हा तुम्ही इंग्रजांना माफीनामे लिहित होता, तेव्हा या समुदायातील लोक शहिद होत होते,” असे म्हटले.
याचबरोबर समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव, शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे) अरविंद सावंत आणि एमआयएमचे असुद्दिन ओवैसी यांनी वफ्क दुरूस्ती विधेयकावर जोरदार टीका केली.