राज्यपालपदाकडून तटस्थतेची अपेक्षा असते. त्याचे मुख्य कार्य असते घटना-सुसूत्रता राखणे आणि राष्ट्राची एकता अबाधित ठेवणे. मात्र अनेक ठिकाणी या पदाचा वापर केंद्र सरकारची राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी वा राज्य सरकारच्या कारभारात अडथळे आणण्यासाठी केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेला निर्णय अशा राजकीय भूमिकेला दिलेली घटना-संमत चपराक आहे. याआधी सरकारिया आयोग (१९८७) आणि पुंछी आयोग (२०१०) यांनीही स्पष्ट शिफारशी केल्या होत्या. राज्यपालांचा विवेक वापर हा केवळ अत्यंत अपवादात्मक, असांविधानिक प्रकरणांपुरता मर्यादित असावा; विधेयकावर निर्णय सहा महिन्यांच्या आत घ्यावा. पण या शिफारशी केवळ अहवालांपुरत्या मर्यादित राहिल्या. राज्यपाल स्वत:ला सत्तेचे मूळ केंद्र समजून, निवडून आलेल्या सरकारांच्या कार्यात अडथळा आणत आहेत. ते या समजातून लवकर बाहेर आले नाहीत, तर त्यांची ‘राज्याचे संरक्षक’ ही ओळख लवकरच ‘राजकीय प्यादी’ या बिरुदात परिवर्तित होईल.
● आकाश इंगळे, बुलढाणा
एक तरी स्तंभ शाबूत असल्याचे सिद्ध
‘महामहिमांच्या श्रीमुखात’ हा अग्रलेख (९ एप्रिल) वाचला. राज्यपालांची मनमानी सांविधानिक शिस्तीला आणि संघराज्य तत्त्वाला हरताळ फासणारी आहे. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागून तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी बाजी मारली. राज्यपालांनी प्रदीर्घकाळ रोखून धरलेली विधेयके संमत झाली आहेत, असे समजावे हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल उत्साहवर्धक आहे. राज्यपालपदाचा पक्षीय स्वार्थासाठी उघडउघड वापर केला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने लोकशाहीचा एक तरी स्तंभ अद्याप शाबूत आहे, हा दिलासा मिळाला.
● प्रभा पुरोहित, जोगेश्वरी (मुंबई)
हेही वाचा
‘सरकारिया’चीही अंमलबजावणी करा
‘महामहिमांच्या श्रीमुखात’ हा अग्रलेख (९ एप्रिल) वाचला. सर्वोच्च न्यायालयाने लोकशाहीच्या संरक्षणाची जबाबदारी पार पाडत राज्यपालांच्या ‘राजकीय उत्साहाला’ बांध घातला, हे उत्तमच झाले. मात्र केवळ एवढ्यावर न थांबता आता या निर्णयाचे निमित्त साधून अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या सरकारिया समितीच्या सूचनांचीही अंमलबजावणी करण्यात यावी. केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या सदस्याची अन्य पक्षीय राज्यांत राज्यपालपदी नेमणूक न करणे, संबंधित राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी नेमणुकीसंदर्भात चर्चा करणे इ. शिफारशींचे पालन केले जावे. राष्ट्रपतींप्रमाणे, राज्यपालांवरही हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडता यावा अशी तरतूद करण्यात यावी. याव्यतिरिक्त कायद्याचे विशेष ज्ञान नसल्याने घटनात्मक निर्णय घेताना विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या असलेल्या मर्यादा लक्षात घेऊन, पक्षांतर मुद्द्यातील त्यांचा अधिकार काढून घेण्यात यावा व त्या जागी स्वतंत्र न्यायाधिकरणाची नेमणूक करण्यात यावी. महाराष्ट्रात जे झाले, ते पाहता या संदर्भात लवकर निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
● प्रसाद कदम, पुणे
मनमानीला पायबंद बसेल
‘महामहिमांच्या श्रीमुखात’ हे संपादकीय वाचले. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांमुळे एकत्र आलेल्या विविध प्रांतात भाषा, सांस्कृतिक परंपरा अशा भिन्नतेमुळे भविष्यातील फुटीरतेचा धोका लक्षात घेऊन संविधानकर्त्यांनी अंशत: संघराज्य आणि अंशत: एकात्म राज्याची कल्पना स्वीकारली. त्यातून राज्यपालाचे पद, त्यांचे अधिकार आणि कार्य निर्माण केले गेले. राज्यपालांनी राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यात काम करणे अपेक्षित असते. त्यांचे स्थान नामधारी असते.
राज्यातील लोकनियुक्त सरकार संविधानाच्या चौकटीत काम करते की नाही हे बघण्याचे काम त्यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. अगदी आणीबाणीच्या काळात म्हणजे विधानसभेत कोणत्याच पक्षाला बहुमत नसेल तरच विवेक अधिकार वापरण्याचे अधिकार त्यांना आहेत, परंतु जोपर्यंत केंद्र आणि राज्य यांच्यात एकच पक्षाचे सरकार असते तोपर्यंत राज्यपाल निमूटपणे काम करतात, मात्र विरोधी पक्षाचे सरकार आले की केंद्रातील सरकार राज्यपालाचा वापर राज्य सरकारांना अडचणीत आणण्यासाठी करते हा इतिहास आहे. स्वातंत्र्यानंतर लगेचच याची चूणूक पाहावयास मिळाली. नेहरूंच्या काळात राज्यपालाचा वापर करून केरळातील कम्युनिस्टांचे नंबुद्रीपाद सरकार पाडण्यात आले. केरळचे शिक्षण विधेयकही तत्कालिक राज्यपालांनी अडवून धरले. आंध्रातील रामाराव सरकारने विधानसभेत बहुमत गमावले नसतानाही तत्कालीन राज्यपाल रामलाल यांनी सरकार बरखास्त केले व नंतर राष्ट्रपतींच्या आदेशावरून पुनर्स्थापितही केले. अशी कितीतरी उदाहरणे आहेत. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने या मनमानीला पायबंद बसेल.
● डॉ. विजय पाटील, सांगली
हेही वाचा
राज्यपाल नव्हेत, सत्ताधाऱ्यांचे गुलाम
‘महामहिमांच्या श्रीमुखात…’ हे संपादकीय वाचले. कोश्यारी यांनी महाराष्ट्रात काय केले, हे आपण पाहिले आहे. विधानसभा निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींची असते. विधान परिषदेतील आमदारही थेट जनतेतून निवडून आले नसले, तरीही संबंधित मतदारसंघांतून निवडूनच आलेले असतात. त्यांनी संमत केलेली विधेयके भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद १५९ प्रमाणे आहेत का, हे पाहणे आणि त्यावर स्वाक्षरी करणे एवढीच राज्यपालांची घटनात्मक जबाबदारी असते. तरीही ज्या राज्यांत विरोधी पक्षांची सरकारे आहेत, तिथे राज्यपालांना हाताशी धरून अडवणूक केली जाते. दुर्दैवाने राज्यपालही आपल्या पदाच्या मर्यादा विचारात न घेता सत्ताधाऱ्यांचे गुलाम असल्याप्रमाणे वागताना दिसतात.
● मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई)
‘पॅट’चा खटाटोप कशासाठी?
‘पॅट प्रश्नपत्रिका फुटीबाबत २१ वाहिन्यांविरोधात तक्रार’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ९ एप्रिल) वाचले. यासंदर्भात कारवाई नेमकी कोणाकोणावर आणि कशी करणार, हा यक्ष प्रश्न आहे. मुळात गोपनीयता हा कुठल्याही परीक्षेचा प्राणभूत घटक असतो. पॅट परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका त्या परीक्षेच्या आधीच सर्वत्र उपलब्ध होतात. तालुक्याच्या पंचायत समितीच्या कार्यालयात या प्रश्नपत्रिका घेण्यासाठी शाळांना बोलावले जाते. कुठल्याही बंद पाकिटात नसलेल्या या प्रश्नपत्रिका खुल्या पद्धतीने शाळांना दिल्या जातात. शाळांचे शिक्षकच प्रश्नपत्रिका घेण्यासाठी येतात. त्यामुळे या परीक्षांबाबत कुठली गोपनीयता पाळली जात नाही. मग प्रश्न असा की या परीक्षांचे आयोजन कशासाठी? केवळ छपाई आणि वाहतुकीवर खर्च करण्यासाठी? शाळा स्तरावर होणाऱ्या परीक्षांची तरी किमान गोपनीयता पाळली जाते. केवळ एक कर्मकांड म्हणून या परीक्षा उरकवायच्या आहेत हेच यातून स्पष्ट होते. या परीक्षांना शाळा, शिक्षक आणि विद्यार्थी गांभीर्याने घेत नाहीत. आधीच जगजाहीर होणाऱ्या प्रश्नपत्रिकेद्वारे होणारे विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कितपत विश्वसनीय असेल?
● विवेक चव्हाण, शहापूर (ठाणे)
अपेक्षाभंग करणारे अधिवेशन
‘मतदान सरो, मतदार मरो’ हा लेख (९ एप्रिल) वाचला. अधिवेशन रेटून नेण्याची कला सत्ताधाऱ्यांच्या अंगवळणी पडली आहे. ज्या राज्यात भल्या मोठ्या देशाची आर्थिक राजधानी वसली आहे त्या राज्याची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे. बेरोजगारी वाढत आहे. ज्यांच्या जिवावर महासत्तेचे स्वप्न दाखविले जात आहे त्या युवकांचे प्रश्न जटिल होत आहेत. परीक्षांमधला घोळ संपता संपेना, यातून युवकांची वाढणारी व्यसनाधीनता, गुन्हेगारी, असे शेकडो प्रश्न असताना राज्य सरकारला मात्र याचे काही गांभीर्य असल्याचे दिसून येत नाही. खरे तर या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारकडून आर्थिक क्षेत्रात भरीव योगदानाची आणि आणि नवकल्पनांची अपेक्षा होती, मात्र संपूर्ण कबर, कामरा, सालियन असे निरर्थक मुद्दे उकरून काढण्यात आले. पुढील अधिवेशनही असेच ढकलले जाईल.
● आकाश सानप, नाशिक
