पिंपरी : वादळी वाऱ्यामुळे होर्डिंग कोसळून किवळेतील दुर्घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. १५ एप्रिल ते १५ जून २०२५ या दोन महिने कालावधीत होर्डिंगवर जाहिरातफलक लावण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. दोन महिने होर्डिंग जाहिरातीविना ठेवण्याचा निर्णय आकाशचिन्ह व परवाना विभागाने घेतला आहे. या निर्णयाला होर्डिंगचालकांनीही होकार दर्शविला आहे.

नेत्याचा वाढदिवस, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक यासह कोणत्याही कार्यक्रमाची होर्डिंगवर जाहिरात केली जाते. अनेक जण त्यासाठी महापालिकेची परवानगी घेत नसल्याचे वेळाेवेळी समाेर आले. अशा हाेर्डिंगधारकांवर महापालिका प्रशासनाने गुन्हे दाखल केले आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचाही यासाठी वापर केला जात आहे. किवळे येथे १७ एप्रिल २०२३ रोजी अनधिकृत हाेर्डिंग काेसळून पाच मजुरांचा मृत्यू झाला हाेता. या दुघर्टनेनंतर महापालिकेने शहरातील १७४ अनधिकृत हाेर्डिंग जमीनदाेस्त केले. शहरात एक हजार ४०० हाेर्डिंग अधिकृत आहेत. होर्डिंगचे सर्वेक्षण सुरूच आहे.

शहरातील होर्डिंगचालक आणि आकाशचिन्ह व परवाना विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक महापालिकेत झाली. वादळी वारे, अवकाळी पावसामुळे होर्डिंग कोसळून अपघात घडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी १५ एप्रिल ते १५ जून असे दोन महिने होर्डिंगवर जाहिरातफलक न लावण्याच्या सूचना होर्डिंगचालकांना दिल्या आहेत. या काळात होर्डिंग रिकामे ठेवण्यात यावेत. होर्डिंगचे लोखंडी स्ट्रक्चर, पाया खराब असल्यास ते तत्काळ दुरुस्त करून घ्यावे. स्थापत्यविषयक लेखापरीक्षण करावे, अशा सूचना महापालिकेने दिल्या आहेत.

होर्डिंगचालकांच्या तक्रारी

होर्डिंगवरील मोजमाप, उंची, स्थिरतेबाबत नियमबद्ध तपासणी करावी. चाळीस फुटांपेक्षा उंच होर्डिंग आणि ३० बाय ४० फुटांपेक्षा मोठ्या जाहिरातींवर कारवाई होत नाही. होर्डिंगचे मोजमाप आणि तपशील चार बाय तीन फुटांच्या पाटीवर लिहिणे बंधनकारक असूनही, त्याचे पालन होत नाही. पाच, दहा, पंधरा, वीस, पंचवीस वर्षांपूर्वीचे किती जाहिरात होर्डिंग आहेत, याची माहिती उपलब्ध करून दिली जात नाही, अशा तक्रारी होर्डिंगचालकांनी केल्या.

स्थिरता प्रमाणपत्र देण्यास ‘सीओईपी’चा नकार

किवळेतील दुर्घटनेनंतर शहरात नवीन होर्डिंग उभारण्यासाठी पुण्यातील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय (सीओईपी) या संस्थेच्या स्थिरता प्रमाणपत्राची अट बंधनकारक केली होती. आता ‘सीओईपी’नेच प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या अभियंत्यांकडूनच स्थिरता प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.

पावसाळ्यापूर्वीच्या वादळी वाऱ्यामुळे होर्डिंग कोसळून दुर्घटना घडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून १५ एप्रिल ते १५ जून या कालावधीत होर्डिंगवर जाहिरात लावली जाणार नाही. होर्डिंग रिकामे ठेवले जाणार आहेत. होर्डिंगचे स्ट्रक्चर खराब झाले असल्यास ते तातडीने दुरुस्त करून घेण्याच्या सूचना होर्डिंगचालक, मालकांना दिल्या आहेत, असे आकाशचिन्ह व परवाना विभागाचे उपायुक्त प्रदीप ठेंगल यांनी सांगितले.

Source link

 ‘कल्याणकारी’ भूमिका विसरून सरकारही भ्रष्टाचाराकडे- त्यामुळे नाडले गेलेल्या जनसामान्यांकडे- दुर्लक्ष करते…

गेल्या दोन-तीन आठवड्यांतल्या बातम्या खरेच मन सुन्न करणाऱ्या आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयातील एका न्यायाधीशांच्या घरात आग लागते काय, त्यात कैक रुपयांच्या नोटा जळतात काय, ते प्रकरण काही दिवस ‘मीडिया’मधून  नको तितके तापल्यानंतर अचानक बातमी बॅक फूट वर जाते काय सगळेच विचित्र. मग अचानक मंगेशकर रुग्णालय फ्रंट फुटवर चर्चेत आले. त्या निमित्ताने या धर्मादाय दवाखान्याचा धर्म कुठे गेला हे विचारण्याची वेळ आली आहे.

आता येथील हॉस्पिटल प्रशासन, वारेमाप फी आकारणारे डॉक्टर, उपचार देण्याआधी- रुग्णालयात दाखल करून घेताना- झालेले संवेदनशीलतेचा अभाव असलेले वर्तन हे सारे प्रसारमाध्यमांतून गाजते आहे. या रुग्णालयासाठी जागा घेताना मंगेशकर कुटुंबांनी सरकारकडे केलेली याचना, आणि नंतर चॅरिटी सोडून दवाखान्याला आलेले आजचे स्वरूप बघता कोणते क्षेत्र आता स्वच्छ ,प्रामाणिक राहिले असा प्रश्न निर्माण होतो. आपण याचा विचार कसा करणार हे महत्त्वाचे आहे.

या निमित्ताने मंगेशकर कुटुंबाबद्दल राग व्यक्त करणारी बरीच चर्चा विशेषत: समाजमाध्यमांतून झाली. व्यक्त झालेल्या त्या रागाला कारणे होती, ती आजवर दबली होती. एकतर या सर्वच मंडळींनी आपल्या गरिबीचे नको तितके स्तोम माजवले, तेही समाजात सहानुभूती मिळवण्यासाठी.  नुकत्याच एका कार्यक्रमात आशा भोसले यांनी पंतप्रधानांसमोर आमच्या वेळी लाडकी बहीण योजना असती तर आम्हाला भुकेले राहावे लागले नसते, असे विचित्र विधान करून कहर केला! गरिबी काही या एकट्या कुटुंबाच्याच नशिबी आली होती असे नाही.

याहीपेक्षा गरिबी भोगलेले लोक या देशात होते आणि आहेत. त्या प्रमाणे,  आपण समाजासाठी काहीतरी उदात्त करतो असा आव आणणारे दानशूर देशात परदेशात वाढले आहेत. त्यापैकी अनेक खरोखरच प्रामाणिक आहेत. यात उद्योजक, डॉक्टर्स, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकारणी असे सारेच आहेत. अशा समाजसेवी व्यक्तींची आणि त्यांनी उभारलेल्या संस्थांची आपण दखलदेखील घेतो. पण समाजसेवेच्या नावाखाली प्रसिद्धी मिळवणाऱ्या नाटकी दानशूराची संख्या गेल्या काही काळात बरीच वाढली आहे. दीनानाथ चॅरिटेबल ट्रस्ट हे त्यापैकीच एक ताजे उदाहरण म्हणून लोकांसमोर यावे, हे अधिक धक्कादायक होते!

पण हा प्रश्न निव्वळ एका रुग्णालयाचा नाही आणि त्यामागच्या एका कुटुंबाचा तर नाहीच नाही. शिक्षण क्षेत्रापाठोपाठ मेडिकल क्षेत्रात खासगीकरण आणि कॉर्पोरेटीकरण सुरू झाल्यापासून समाजाची लूट सुरू झाली आहे. करोना काळात तर या खासगी हॉस्पिटलांच्या लोकांनी त्रस्त पेशंट अन् त्यांच्या नातेवाईकांना ज्या प्रकारे लुटले, रेमडेसिविरसारख्या- गुण सिद्धच न झालेल्या आणि उलट अनेकांना घातकही ठरलेल्या औषधांसाठी ज्या प्रकारे नातेवाईकांची मानसिक आणि आर्थिक ओढाताण झाली-  त्या सुरस नसल्या तरी चमत्कारिक कथा अंगावर शहारे आणणाऱ्या आहेत. आजही पंचतारांकित हॉटेलांसारखी दिमाखात असलेली काही कॉर्पोरेट मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटले ज्या तऱ्हेने पेशंटांना लुटतात ती राक्षसी कृतीच ठरते.

वैद्यकीय क्षेत्रातील नवे तंत्रज्ञान आपल्या देशात दुर्मीळ असल्यामुळे कुणालाच अवाच्यासवा किंमतवाढ केली जाते. महागड्या वैद्यकीय उपकरणांचा आणि पंचतारांकित व्यवस्थापनाचा खर्च भरून काढण्यासाठी लाखो रुपयांचे बिल आकारले जाते. त्यातही इन्शुरन्स असला की विचारायलाच नको. इन्शुरन्स, फार्मा, हॉस्पिटल यांची मिलीभगत असते हे आता उघडे गुपित. माणसाने एकदा हॉस्पिटलची पायरी चढली की तो हतबल होतो. डॉक्टरपुढे लाचार होतो. कसाही करून जीव वाचवणे, बरे होणे हेच उद्दिष्ट असते.आपण मग पैशासाठी  मागे पुढे बघत नाही. प्रसंगी कर्ज काढून जीव वाचवायची तयारी असते. याचाच फायदा घेऊन ही कॉर्पोरेट हॉस्पिटलची मंडळी पेशंटांना अक्षरश: वाटेल तसे नागवतात!

हे सारे प्रकार बोकाळू शकतात, यावरून साधा निष्कर्ष निघतो तो म्हणजे खासगीकरणाने प्रश्न सुटतील असे मानणाऱ्या सरकारचे आजकाल कुठेच नियंत्रण राहिलेले नाही. प्रत्येक राज्य, केंद्र शासनाच्या ढिसाळ प्रशासनाचे दाखले रोज प्रसारमाध्यमांतूनही दिसतात; उदाहरणार्थ, विशिष्टांनी कायदे मोडले तरी पोलिस काही करताना दिसत नाहीत. पण त्यापेक्षा खासगीकरणातून आलेली अनागोंदी निराळी ठरते.

शिक्षण क्षेत्रात खासगी संस्थानी चालवलेली लूट, ट्युशन इंडस्ट्री ने माजवलेला धुमाकूळ शासनाला दिसत नाही. इतकेच कशाला- सरकारी अनुदान ,सवलती मिळालेल्या संस्थावर देखील सरकारचा वचक नाही. भ्रष्टाचार खुलेआम चालला असताना सरकार डोळेझाक करते आहे, असेच नाइलाजाने म्हणावे लागते. कारण कुठे ना कुठे सरकारची यंत्रणा चालवणारे लोकच यात गुंतलेले असतात, सहभागी असतात ! पैशाचा हव्यास, सत्तेचा माज यामुळे सरकारी गुंडगिरी, दडपशाहीदेखील वाढलेली दिसते. बीड प्रकरण हे याचे ताजे उदाहरण.

यामुळे कुणाकडे आशेने बघायचे, हा प्रश्न अधिक गहिरा होतो हे खरे. पण हे आपण असेच बघत बसायचे, सहन करीत जायचे की काही चांगले बघायला,अनुभवायला मिळेल ही अपेक्षा करायची? समाजातली नैतिकता सर्व बाजूंनी ही अशी सातत्याने घसरणे ही राष्ट्र हिताचे निश्चितच नाही. केवळ मागचे ऐतिहासिक संस्कृतीचे गोडवे गाऊन स्वप्ने बघण्या पेक्षा हाता पायाखाली काय जळते त्या विषयी जागरूक असणे जास्त महत्वाचे… त्यामुळेच, सरकार ‘कल्याणकारी’ आहे की नाही हे ओळखणाऱ्या जनतेचा उत्स्फूर्त सहभागदेखील तितकाच महत्वाचा!

लेखक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत.  vijaympande@yahoo.com

(समाप्त)

Source link

Source link

Source link

Source link