आता हिंदी सक्तीची

‘राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४’नुसार, मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांतील पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्रजीसह हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून शिकावी लागणार असून, अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी आणि इंग्रजी अशा तीन भाषा असणार आहेत. जूनपासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासून याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समितीने मान्यता दिलेल्या आराखड्यातच हिंदी सक्तीने शिकवण्याबाबत प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्याबाबत सर्व स्तरांतून टीकेची झोड उठली होती. परंतु, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीवरही आता शिक्कामोर्तब झाले आहे.

मनसेकडून विरोध/ Raj Thackeray on Hindi Language

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने सुरुवातीपासून मराठी भाषेसाठी आक्रमक भूमिका घेतलेली आहे. आता हिंदी सक्तीच्या विरोधातही मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी रोखठोक भूमिका मांडली आहे. “आम्ही हिंदू आहोत, पण हिंदी नाही! महाराष्ट्रावर हिंदीकरणाचा मुलामा द्यायचा प्रयत्न कराल तर महाराष्ट्रात संघर्ष अटळ आहे”, असा इशाराच राज ठाकरे यांनी दिला आहे.

राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट लिहून हिंदीच्या सक्तीला विरोध केला आहे. राज ठाकरे म्हणाले, “या सगळ्याकडे पाहिले तर लक्षात येते की, सरकार हा संघर्ष मुद्दामहून घडवत आहे. येणाऱ्या आगामी निवडणुकांमध्ये मराठी विरुद्ध मराठीतर असा संघर्ष घडवून स्वतःचा फायदा काढून घेण्यासाठी हा सगळा अट्टाहास सुरु आहे? या राज्यातील मराठीतर भाषिकांनी पण सरकारचा हा डाव समजून घ्यावा. त्यांना तुमच्या भाषेबद्दल विशेष प्रेम आहे, असे काही नाही. त्यांना तुमची माथी भडकवून स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घ्यायची आहे.”

बरं हिंदी भाषेची सक्ती महाराष्ट्रातच का? असा सवालही राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे. “ही अशी हिंदीची सक्ती दक्षिणेच्या राज्यात कराल का? आणि करून तर बघा, तिथली सरकारेच पेटून उठतील. महाराष्ट्रातील सरकार आणि त्यातील घटक पक्ष निमूटपणे हे सगळे खपवून घेतात म्हणून इथे ही सक्ती केली जात आहे. बाकीच्यांचे आम्हाला माहीत नाही आणि आम्हाला देणेघेणे पण नाही, पण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे खपवून घेणार नाही”, अशा इशारा राज ठाकरे यांनी दिला.

हिंदीची पुस्तके दुकानात विकू देणार नाही

“महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकण्याची सक्ती इथे खपवून घेतली जाणार नाही. शालेय अभ्यासक्रमातील हिंदीची पुस्तके दुकानांमध्ये विकू दिली जाणार नाहीत आणि शाळांना देखील ती पुस्तके विद्यार्थ्यांना वाटू दिली जाणार नाहीत, याची नोंद शाळा प्रशासनाने घ्यावी”, असे आवाहन राज ठाकरे यांनी केले आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे समर्थन

या सगळ्या प्रकरणात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या धोरणाचं समर्थन केलं आहे. फडणवीस म्हणाले, “महाराष्ट्रात मराठी भाषा ही प्रत्येकाला आली पाहिजे. त्याचप्रमाणे देशात एक संपर्कसूत्र तयार करण्यासाठी हिंदी भाषेचा पर्याय आहे. संपर्कसूत्राची भाषा म्हणून लोकांनी हिंदी भाषा शिकली पाहिजे.” देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “आपण यापूर्वीच नवीन शैक्षणिक धोरण लागू केलं आहे. त्यामुळे यात कुठलेही नवीन निर्णय घेतलेले नाहीत. महाराष्ट्रात प्रत्येकाला मराठी आलीच पाहिजे, हा आपला आग्रह आहे. तसेच देशात एक संपर्कसूत्र तयार करण्यासाठी हिंदी ही एक भाषा आहे जी संपर्कसूत्राची भाषा होऊ शकते. त्यामुळे हिंदी देखील लोकांनी शिकली पाहिजे, अशा प्रकारचा यात आमचा प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले, “कोणाला इंग्रजी भाषा शिकायची असेल तर त्यांना इंग्रजी शिकता येईल. अन्य कुठल्या भाषा शिकायच्या असतील तर इतर भाषा शिकण्यापासून कोणलाही मनाई नाही. सर्वांना मराठी आली पाहिजे. तसेच आपल्या देशातील इतर भाषासुद्धा आल्या पाहिजेत. याबाबत केंद्र सरकारने विचार केला आहे. आपल्या देशात संपर्काची एक भाषा असावी असा केंद्र सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी हा प्रयत्न केला आहे.

हिंदीची सक्ती का?

एकूणच गेल्या काही वर्षांत मराठी भाषकांची संख्या राजधानी मुंबईतच प्रचंड संख्येने घटली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला इतर राज्यांमधून येणाऱ्यांची संख्या राज्यभर वाढतच आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोऱ्यातील अनेक जमिनी या परप्रांतीयांनी विकत घेतल्या आहेत. त्याचेच उत्तम उदाहरण म्हणजे कृपाशंकर सिंह. कोकणातील त्यांनी विकत घेतलेला भूखंड हे सर्वश्रुत उदाहरण आहे. मात्र इथे प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो तो सत्ताधारी भाजपा त्रि- भाषा धोरणाचा आग्रह का करत आहे. याचे सोपे उत्तर म्हणजे मतदार असे , राजकीय विश्लेषक मानतात. मराठी जनतेचा घटता टक्का आणि परप्रांतीयांचे वाढते प्रमाण हे येणाऱ्या काळात निवडणुकांचे भवितव्य ठरवतील , असे विश्लेषकांना वाटते आहे.
सध्या मराठी भाषकांना विविध ठिकाणी होणारा विरोध वाढला आहे. मांसाहारी म्हणून सोसायटीत जागा नाही हा संघर्षही राजधानी मुंबईत वाढलेला दिसतो. मांसाहारी मंडळी बहुतांश मराठीच आहेत. त्यामुळे इतर भाषक मतदार नजरेसमोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

राज्याचे नुकतेच ‘स्वतंत्र आधार सामग्री धोरण’ जाहीर करण्यात आले. याबाबतचा शासन निर्णय १७ मार्च रोजी काढण्यात आला होता. परंतु त्याऐवजी आता नवीन शासन निर्णय गुरुवारी काढण्यात आला. त्यामध्ये ‘मित्र’ संस्थेचे अध्यक्ष प्रवीण परदेशी यांची ‘विदा’ धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सुकाणू समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्याच्या विविध विभागांच्या आधार सामग्रीत (डेटा) एकवाक्यता यावी, तसेच आधारसामग्रीचे सार्वजनिक वापरांसाठी आदानप्रदान सुलभ व्हावे यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने राज्याचे आधार सामग्री धोरण बनवण्यात आले.

२५ फेब्रुवारी रोजी आधार सामग्री धोरणास मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेण्यात आली. त्यात १७ मार्च रोजीच्या शासन निर्णयात परदेशी यांना राज्य आधारसामग्री प्राधिकरणाच्या नियामक समितीचे सदस्यपद देण्यात आले होते. नव्याने जारी झालेल्या शासन निर्णयात परदेशी यांना नियामक समितीचे सहअध्यक्ष करण्यात आलेले आहे. इतकेच नाही तर राज्य आधारसामग्री सुकाणू समिती नव्याने स्थापन करण्यात आली असून, ती सुकाणु समिती ‘मित्र’ संस्थेच्या अध्यक्षांच्या नियंत्रणाखाली असणार आहे. परदेशी हे ‘मित्र’ संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. परदेशी यांची मुख्य सचिवपदाची संधी हुकली असली तरी लागोपाठ नियुक्त्यामुळे सरकारमध्ये सर्वांत प्रभावी अधिकारी म्हणून ते गणले जात आहेत.

उमेदवारीची हुलकावणी

मुख्यमंत्र्यांचे सर्वात विश्वासू अधिकारी म्हणून गणले जाणारे प्रवीण परदेशी यांनी गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणूक लढण्याची तयारी केली होती. उस्मानाबाद मतदारसंघातून भाजपकडून उमेदवारी मिळावी, असा त्यांचा प्रयत्न होता. यासाठी त्यांनी निवडणुकीर्पू्वी काही महिने आधी उस्मानाबाद मतदारसंघात सरकारी योजनांची कामे मार्गी लावली होती. परंतु महायुतीत हा मतदारसंघ शिवसेना शिंदे गटाच्या वाट्याला गेला आणि त्यांची उमेदवारीची संधी हुकली.

पदनिर्मिती… छाननीचे अधिकार

● काही दिवसांपूर्वी परदेशी यांची मुख्यमंत्र्यांच्या मुख्य आर्थिक सल्लगारपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे परदेशी यांच्यासाठी हे पद निर्माण करण्यात आले आहे.

● परदेशी यांना मंत्रिमंडळासमोर वित्त विभागाने सादर करावयाच्या सर्व प्रस्तावांची छाननी करण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. या निर्णयाने अजित पवार यांच्या वित्त खात्यात परदेशी यांची घुसखोरी झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी केला होता.

‘वक्फ’ सुधारणा विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर आणि त्यास तत्परतेने राष्ट्रपतींची मंजुरीही मिळाल्यानंतर ‘लोकसत्ता’ संपादकीयात (‘‘वक्फ’ने किया…’, ४ एप्रिल) या कायद्यातील काही मुद्द्यांच्या वैधतेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. ते मुद्दे बुधवारपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडले आणि संयुक्त संसदीय समिती, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपती इत्यादींनी मंजूर केलेल्या कायद्यातील काही तरतुदींस हंगामी स्थगिती दिली जात असल्याची नामुष्की सहन करण्याची वेळ केंद्र सरकारवर आली. या कायद्यास संपूर्ण स्थगिती देऊ नये यासाठी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. संजय कुमार आणि न्या. केव्ही विश्वनाथन यांच्या पीठासमोर केंद्राच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी ‘‘आगामी सात दिवस ‘वक्फ’बाबत ‘जैसे थे’ परिस्थिती राखली जाईल’’ अशी हमी दिली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आगामी सुनावणी’पर्यंत हा आदेश प्रसृत केला. असे होणे अटळ होते. याचे कारण हा कायदा केला जाण्यामागील केंद्राचे उद्दिष्ट. त्यावर पुन्हा नव्याने भाष्य करण्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक कृतीमागील कार्यकारणभाव समजून घेणे महत्त्वाचे.

या कायद्यातील तीन मुद्द्यांच्या वैधानिकतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नि:संदिग्धपणे प्रश्न उपस्थित करत त्यांना स्थगिती देण्याचे बुधवारच्या सुनावणीत सूचित केले होते. वक्फ-वहिवाट (वक्फ-बाय-यूजर) बेदखल करण्याचा सरकारचा अधिकार, बिगर- मुसलमानांचा वक्फ मंडळावरील नियुक्तीचा अधिकार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांस ‘वक्फ’चा फेरविचार करण्याची या कायद्याद्वारे दिली जात असलेली मुभा हे ते तीन मुद्दे. वक्फ-वहिवाट हा मुद्दा जुन्या, पुरातन इस्लामी संस्थांस लागू होतो. इंग्रज येण्यापूर्वी या देशात सार्वत्रिक संपत्ती नोंदणी पद्धत नव्हती. अन्य धर्मीयांप्रमाणे काही इस्लामी संस्थाही, उदाहरणार्थ दिल्ली-स्थित जामा मशीद आदी स्थळे आधुनिक वक्फ कायदा अस्तित्वात येण्याआधीपासून वक्फ मालमत्ता म्हणून ‘वहिवाटे’ने नोंदली गेलेली आहेत. संसदेने या संदर्भात मंजूर केलेला ताजा कायदा या वक्फ मालमत्तांचे पुनर्विलोकन करण्याचा अधिकार सरकारला देतो. ‘‘हे असे करणे संकटास निमंत्रण देणारे ठरेल’’, असे मत या मुद्द्यावर सरन्यायाधीश खन्ना यांनी नोंदवले. ते सूचक होते. यावर केंद्राचे महान्यायअभिकर्ता (सॉलिसिटर जनरल) तुषार मेहता यांनी ‘‘या मशिदींनी नोंदणी करण्यास काय हरकत होती’’, अशी टिप्पणी केली. तीवर भाष्य करताना ‘‘तेव्हा (शेकडो वर्षांपूर्वी) अशी दस्तावेज नोंदणी होती का’’, अशा अर्थाचा प्रश्न विचारून सरन्यायाधीशांनी मेहतांच्या युक्तिवादातील हवा काढून घेतली. सर्व वक्फ मालमत्तांच्या अशा पुनर्विलोकनाचा अधिकार केंद्राने स्वत:कडे घेतल्यास अनवस्था प्रसंग ओढवणार हे उघड आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे रोखले.

दुसरा मुद्दा बिगर-मुसलमानांस वक्फ मंडळावर नेमण्याचा. ‘वक्फ’ याचा अर्थ इस्लाम धर्मीयांनी धर्म/समाजकार्यार्थ आपली संपत्ती अल्लास अर्पण करणे. त्या संपत्तीचे व्यवस्थापन करणारे मंडळ असते आणि त्यावर शासकीय अधिकारही असतो. आतापर्यंत वक्फ मंडळांचे अनेक निर्णय शासकीय यंत्रणांनी वा न्यायालयांनी रोखले/ बदललेले आहेत. वक्फ मंडळांची बरखास्तीही काहींनी अनुभवलेली आहे. तरीही या वक्फ मंडळांवर बिगर-मुसलमानांस नेमण्याची तरतूद ताज्या कायद्यात केली गेली. त्यामागील हेतूंवर भाष्य करण्याची गरज नाही; इतका तो स्पष्ट आहे. तथापि न्यायालयात या कायद्याचे विश्लेषण होत असताना ‘‘हिंदू धर्मस्थळांच्या व्यवस्थापनांत बिगर-हिंदूंस स्थान दिले जाईल काय’’, असा थेट प्रश्न सरन्यायाधीशांनी महान्यायअभिकर्त्यांस विचारला. त्यावर सरळ उत्तर आले नाही. म्हणून सरन्यायाधीशांनी पुन्हा एकदा त्याचा उच्चार केला. त्यावर शीख धर्मीय संस्थांत काय होते, आणखी कोण काय करतात वगैरे माहिती दिली गेली. तरीही सरन्यायाधीश हा मुद्दा सोडत नाहीत, असे दिसल्यावर मेहता यांनी ‘‘बिगर-मुसलमानांनी मुसलमान संस्थांचे नियमन करायचे नसेल तर आदरणीय न्यायाधीशांस या प्रकरणी सुनावणी घेता येणार नाही’’ अशा अर्थाचा युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न केला. सरन्यायाधीशांनी तो तत्क्षणी फेटाळून लावला आणि ‘न्यायालयात येताना आम्ही आमचा धर्म बाहेर ठेवून येतो… येथे आम्ही पूर्ण निधर्मी असतो’ असे त्यांस सुनावले. परंतु या मुद्द्यावरही पुढील आठवडाभर ‘जैसे थे’ स्थिती राखली जाईल असे आश्वासन देण्याची वेळ अखेर केंद्र सरकारच्या या प्रतिनिधीवर आली. या आठ दिवसांत कोणतीही नवी मालमत्ता ‘वक्फ-बाह्य’ म्हणून अनधिसूचित (डीनोटिफाइड) केली जाणार नाही. या दोन आश्वासनांचा संदर्भ यातील तिसऱ्या मुद्द्याशी आहे. नवीन कायदा वक्फ-मत्ता जेथे आहे तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांस याबाबत चौकशीचा तसेच ‘वक्फ’ व्यवस्थेच्या पुनर्विचाराचा अधिकार देतो. एकदा का जिल्हाधिकाऱ्याने अशी चौकशी सुरू केली की सदर मत्तेचे ‘वक्फ’पणच संपुष्टात येईल. हा मुद्दाही आगामी सुनावणीपर्यंत आता स्थगित ठेवला जाईल.

या संदर्भात न्यायालयाचा कल लक्षात आल्यावर महाधिवक्त्यांनी केंद्राच्या वतीने न्यायालयास काही आश्वासने दिली. ‘‘केंद्रीय आणि राज्य वक्फ मंडळांवर बिगर-मुस्लीम व्यक्तींची नियुक्ती केली जाणार नाही तसेच वहिवाटीने आलेल्या वक्फ मालमत्ता आणि नोंदणीने आकारास आलेल्या वक्फ मालमत्ता यांच्या व्यवस्थापनात आगामी सुनावणीपर्यंत कोणताही बदल केला जाणार नाही’’, या आश्वासनांस सरन्यायाधीशांच्या पीठाने पटलावर ठेवले आणि पुढील सुनावणीपर्यंत यात बदल होणार नाही, असे स्पष्ट केले. ‘‘आपण फारच कडक भूमिका घेत आहात… मला केंद्राची बाजू मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जावा…’’, अशी आर्जवे केंद्राच्या वतीने न्यायालयात सातत्याने केली गेली. अखेर त्याची दखल घेत खंडपीठाने केंद्रास आठवडाभराची मुदत दिली. या विधेयकावर लाखोंकडून प्रतिनिधित्व आले, अनेकांनी त्यावर साधकबाधक विचार केला, संयुक्त संसदीय समितीनेही त्याचा अभ्यास केला तेव्हा इतक्या सगळ्या अभ्यासानंतर आकारास आलेल्या कायद्यास न्यायालयाने संपूर्ण स्थगिती देऊ नये, हे सरकारचे म्हणणे न्यायालयाने स्वीकारले. ‘‘या कायद्यात काही चांगल्या बाबीही आहेत. तथापि त्यातील काही मुद्दे चिंता वाढवणारे आहेत’’ असे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवले. ‘‘संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यात हस्तक्षेप करू नये; असेच आमचे मत आहे. तथापि काही अपवाद असतात आणि वक्फ कायदा हा असा अपवाद आहे’’ हे न्यायालयाने स्पष्ट केले तेव्हाच सरकारला या कायद्याबाबत काही पावले माघार घ्यावी लागेल हे दिसून आले.

ती शक्यता कायदा मंजूर झाला तेव्हापासूनच दिसत होती. ‘लोकसत्ता’ने ती व्यक्तही केली होती. कारण सरकारचा उद्देश सांगितला जात होता तसा नव्हता आणि अजूनही नाही. सरकारने काहीही कारण नसताना वक्फ कायद्याचे नामांतर करण्याचाही प्रयत्न केला. वक्फ ही इस्लामी संज्ञा. नवा कायदा वक्फचे नामांतर ‘उम्मीद’ (युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट, एम्पॉवरमेंट, एफिशियन्सी अॅण्ड डेव्हलपमेंट) असे करू पाहतो. याची काय गरज होती? सरकारला वक्फ मंडळांच्या व्यवस्थापनात आमूलाग्र सुधारणा व्हावी असे वाटते तर त्यातील त्रुटी दूर कशा होतील यासाठी प्रयत्न हवा. कोणत्याही धर्मातील पारंपरिक चालीरीतींप्रमाणे वक्फ व्यवस्थापनातही कालानुरूप बदल होणे गरजेचे आहे हे नि:संशय. त्यात सुधारणांसाठी सरकारचे इरादे नेक आणि तेवढ्यापुरतेच हवेत. येथे तसे झाले नाही. बिगर-मुसलमानांस वक्फवर नेमण्यासारख्या मुद्द्यांतून ते दिसून आले. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या कात्रीत तो सापडला आणि स्वत:च्या कायद्यास स्वत:च स्थगिती मागण्याची वेळ केंद्रावर आली. हे टाळता आले असते तर सरकार मुसलमानांस ‘‘वक्फ’ करता जो वफा… आप हमारे होते’’ असे म्हणू शकले असते. ती संधी गेली.