श्रीया हांडू यांच्याशी माझी ओळखदेख नाही, पण त्या अभियोक्ता (ॲडव्होकेट) आहेत आणि त्यांचे आडनाव पाहाता, त्या काश्मिरी पंडित समाजातल्या असणार हे उघड आहे. या ॲड. हांडू यांनी त्यांच्या ब्लॉगवर ‘वक्फ दुरुस्ती कायदा पारदर्शकतेसाठी असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात हा दमनशाहीचाच प्रकार आहे’ असे मत (सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्यातील वादग्रस्त तरतुदी काही काळ गोठवण्याची ग्वाही सरकारलाच द्यावी लागण्याआधी) व्यक्त केले होते, त्या मताशी मी पूर्णत: सहमत आहे.
न्यायालय त्याचे काम करीलच, पण मुळात संसदेमध्ये या अशा तरतुदी असलेले विधेयक मांडले जाणे हेच अनावश्यक होते, असे माझे मत आहे. यावर संसदेत चर्चा करताना विरोधी पक्ष एकत्र आले आणि विधेयकाच्या विरोधात त्यांनी मुद्दे मांडले, त्यातून सत्ताधारी पक्षाच्या इराद्यांवर कोरडे ओढले गेले, हेही नसे थोडके. पण सत्ताधाऱ्यांचे खरे इरादे काय आहेत, कोणत्या प्रकारचा विचार आजचे सत्ताधारी करताहेत, हे आठ एप्रिल रोजी ‘न्यूज १८’ या वृत्तवाहिनी- समूहाने आयोजित केलेल्या ‘रायझिंग भारत समिट’ मध्ये पंतप्रधानांनी केलेल्या भाषणातून उघड झाले. काँग्रेसनेच वक्फ विधेयकात मुस्लिमांच्या तुष्टीकरणासाठी बदल केले होते आणि ‘त्यामुळे केवळ मूलतत्त्ववादी आणि जमिनी हडपणाऱ्या मुस्लिमांचे भले होऊन पुढे भारताची फाळणी झाली’ अशा अर्थाचे आश्चर्यजनक विधान पंतप्रधानांनी केले. त्याला दुसऱ्या दिवशी, वृत्तपत्रांनीही प्रसिद्धी दिली. भाजप आणि त्याआधी संघ परिवारातील राजकीय नेते हे फाळणीचे खापर गांधी-नेहरूंवरच फोडतात हे नेहमीचेच; इतके की, मोहम्मद अली जीना यांनी द्विराष्ट्रवादाच्या संकल्पनेचा पाठपुरावा केला आणि अखेर ते यासाठी हटूनच राहिले, हे त्या सततच्या प्रचारामुळे अनेकजण आज विसरून गेले असतील… पण वक्फ कायद्यामुळे फाळणी झाली हा शोध (मला तो पटत नसला, तरीही) नवाच म्हटला पाहिजे.
अर्थात, मला हे माहीत आहे की, वक्फच्या मालमत्तांचा गैरवापर करू पाहाणारे किंवा त्या मालमत्ता गिळंकृत करू पाहाणारे अनेकजण असतात. तसे एक उदाहरण माझ्या कारकीर्दीत घडले आहे. मुस्लीम समाजातील एका प्रतिष्ठित कुटुंबातील दोघी बहिणी मुंबईत माहीम येथे त्यांच्या कौटुंबिक वक्फतर्फे महिला व मुलींसाठी अनाथालय चालवत होत्या, परंतु समुद्राकाठच्या त्या मोक्याच्या जागेवर त्याच भागातल्या कुणाचातरी डोळा असून त्यासाठी या बहिणींना त्रास दिला जातो आहे, अशी माहिती (माझी मोठी मुलगी या दोघींना ओळखत असल्याने) माझ्यापर्यंत पोहोचली. प्रकरण काय आहे, हे पाहण्यास मी संबंधित पोलिसांना सांगतिले. हा वक्फ त्या दोघींनी, वडिलांच्या संपत्तीतून स्थापला होता. तिथे असहाय महिलांना राहण्याची जागाच नव्हे तर कपडेलत्ते, जेवणखाण वा औषधोपचारही दिले जात. ‘आम्हाला आत्ता काही नको- पण आमच्याकडे एक गुरखा सोडला तर आम्ही साऱ्या महिला. तशीच वेळ आल्यास स्थानिक पोलिसांची मदत मिळावी इतकेच’ असे त्यांचे म्हणणे होते आणि मालमत्ता कवडीमोलाने विकण्यासाठी त्यांना त्रास दिला जात असल्याने त्यात तथ्यही होते.
हेही वाचा
अशा प्रकारे प्रत्येक समाजात, दुर्बळांना त्रास देणारे असतात. कारण मोह, लोभ किंवा हाव हे दुर्गुण काही फक्त मुस्लिमांचे नव्हेत. त्यातही त्या-त्या वेळच्या सत्ताधाऱ्यांशी संधान असणाऱ्यांच्या लोभाला तर वरदहस्तही असू शकतो आणि मग सरकारी संस्थांनाच हाताशी धरून स्वार्थ साधला जातो. आपल्या पंतप्रधानांनाही हे सारे माहीत असेलच. ते आज वक्फचे प्रशासन सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहेत पण वास्तविक प्रत्येक धर्माच्या संस्थांमध्ये अशा काही आगळिका होत असतात. फक्त वक्फलाच शिस्त लावण्यासाठी तरतुदी करणे- त्या वादग्रस्त ठरत असूनही संसदेत त्या रेटून नेणे- हे सारे अल्पसंख्याक मुस्लीम समाजाच्या संदर्भात केले जाते आहे, हेही सर्वांना माहीत आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ हे पालुपद अशा वेळी – विशेषत: मुस्लिमांच्या संदर्भात- हमखास विसरले जाते. त्यामुळे कुणाही तटस्थ निरीक्षकाला एवढे समजू शकते की, वक्फवरच भाजपची दृष्टी जाण्याचे कारण त्या संस्था मुस्लिमांशी संबंधित आहेत हेच होते.
समजा कायद्याचा उद्देश चांगला आहे असे गृहीत धरले तरी, तो कायदा राबवणारी मंडळी ‘सबका साथ… सबका विश्वास’ या उक्तीप्रमाणे वागतीलच असे नाही. विशेषत: मुस्लिमांनाच २०१४ नंतर वारंवार लक्ष्य केले जाते आहे, त्या समाजालाच सर्वाधिक शिक्षा दिली जाते आहे, हेही ‘लव्ह जिहाद’सारखे आरोप मुस्लिम तरुणांवर करण्यातून किंवा गुरांची वाहतूक करणाऱ्या मुस्लिमांकडे कागदपत्रे असूनही त्यांना होणाऱ्या जीवघेण्या मारहाणीतून उघड होत असते. पण याला कायदेशीर आणि संस्थात्मक अधिष्ठानही देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होतो आहे. ‘सीएए’ म्हणून ओळखला जाणारा ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा’ हा अशा प्रकारचा पहिला संस्थात्मक प्रयत्न होता. वास्तविक या निराळ्या कायद्याची वा तरतुदीची काहीही गरज नव्हती, कारण शेजारील देशांमधले लोक जर निराधार, निर्वासित किंवा शरणार्थी म्हणून आलेले असतील, तर त्यांना यापूर्वीही नागरिकत्व विनासायास मिळालेलेच आहे. तरीही मुस्लिम निर्वासितांना नागरिकत्व नाकारण्यासाठी या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले.
हेही वाचा
त्यामुळे सीएए काय किंवा आताचा वक्फ कायदा काय, हे दोन्ही कायदे मुस्लिम समाजाला डिवचणे आणि मतांसाठी केले जाणारें ‘हिंदुत्वा’चे राजकारण पुढे रेटणे याच हेतूचे असावेत, असे मानण्यास पुरेपूर जागा आहे. इथे मला एक कबुलीही दिली पाहिजे ती अशी की, या प्रकारचा बहुसंख्याकवाद अगदी माझ्या अवतीभोवतीच्या, ओळखीतल्या अनेकांना पटू लागलेला आहे आणि हे सार्वत्रिक असल्याने भाजपचा मत-टक्का वाढतोच आहे. तरीदेखील मी हे लिहितो आहे याचे कारण समाजात दुही पेरण्याचे, तिरस्कारावर आधारलेले राजकारण मला पटत नाही. ‘विविधतेतून एकते’चे आवाहन पंतप्रधान मोदी हेदेखील करतात, हे मी त्यांच्या अनेक भाषणांतून ऐकलेले आहे. मात्र पूरक कृतीविना किंवा धोरणांविना अशी आवाहने पोकळच ठरतात.
पश्चिम बंगालमधील मुस्लिमांनी वक्फ विधेयकावर हिंसक प्रतिक्रिया दिल्या, त्यामुळे मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील ४०० हिंदू कुटुंबांना काही काळासाठी घरदार सोडून दुसरीकडे आश्रय घ्यावा लागला, याचाही मी निषेध करतो. ‘राजधर्म’ पाळण्यात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रीसुद्धा आता, २००२ मधील गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांइतक्याच अपयशी ठरलेल्या आहेत.
वक्फ कायद्यातील तरतुदींबाबत न्यायालयीन सुनावणी सुरूच राहील, परंतु ‘वक्फ’च काय, कुणाच्याही जमिनींचा गैरवापर होऊ नये आणि कुणाच्याही जमिनी कुणीही गिळंकृत करू नयेत, ही अपेक्षा सर्वांनीच कोणत्याही सरकारकडून बाळगायला हवी. ती पूर्ण करण्यात भेदभाव- किंवा, श्रेया हांडू म्हणतात तसा कुणाचे दमन करण्याचा उद्देश दिसू नये.
(लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त)
