Sunday, July 19, 2026
Home Blog Page 349

नागपूर जिल्ह्यात खरेदी विक्री संस्थेच्या निवडणुकीत भाजपाचा घुव्वा

0
नागपूर जिल्ह्यात खरेदी विक्री संस्थेच्या निवडणुकीत भाजपाचा घुव्वा



Congress defeated BJP in the election of the purchasing and selling organization in Nagpur district| नागपूर जिल्ह्यात खरेदी विक्री संस्थेच्या निवडणुकीत भाजपाचा घुव्वा





Source link

‘हिंदूंच्या हत्या जेवढ्या होतील तेवढी…’, राऊतांचा हल्लाबोल; म्हणाले, ‘कश्मीरच्या हत्याकांडाचेही…’

0
‘हिंदूंच्या हत्या जेवढ्या होतील तेवढी…’, राऊतांचा हल्लाबोल; म्हणाले, ‘कश्मीरच्या हत्याकांडाचेही…’


Sanjay Ratu Slams Modi Lead Government: काश्मीरमधील पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ला हा धार्मिक गृहयुद्धाची ठिणगी पडल्याचे संकेत असल्याचं विधान उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचे प्रवक्ते तसेच खासदार संजय राऊत यांनी केलं आहे. “कश्मीरमधील पहलगाम येथे अतिरेक्यांनी हल्ला केला. त्यात 26 पर्यटक प्राणास मुकले. हे बहुतेक पर्यटक हिंदू होते. मोदी व त्यांचे लोक देशात द्वेषाचे विष पेरत आहेत. त्यातून पहलगाम हत्याकांड घडले. कारण बंदूकधाऱ्यांनी पुरुष पर्यटकांना गोळ्या घातल्यावर आक्रोश करणाऱ्या महिलांना सांगितले, “जाऊन सांगा तुमच्या मोदींना.” याचा अर्थ काय? अर्थ सरळ आहे. धार्मिक गृहयुद्धाची ही ठिणगी पडताना दिसत आहे व हे गेल्या दहा वर्षांत राज्य करणाऱ्या मोदी सरकारचे अपयश आहे,” असं राऊतांनी म्हटलं आहे.

…तरीही कश्मीरपासून मणिपूरपर्यंत गृहयुद्धाच्या ठिणग्या का उडत आहेत?

“कश्मीरात गृहयुद्धाच्या फैरी झडण्याआधी भाजपचे बडबोले खासदार निशिकांत दुबे यांनी ‘गृहयुद्ध’ सुरू झाल्याची बोंब मारली व त्या गृहयुद्धाचे खापर दुबे यांनी सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्नांवर फोडले. मणिपूरसारख्या राज्यात गेल्या तीन वर्षांपासून जो आतंक, अराजक, वर्गकलह रस्त्यांवर सुरू आहे, तो गृहयुद्धाचाच भाग आहे. त्यामागे मुसलमान नाहीत आणि सुप्रीम कोर्टही नाही. असलेच तर भाजपचे राजकारण त्यामागे आहे. पंतप्रधान मोदी हे ईश्वराचे अवतार आहेत व दुब्यांसारखे लोक त्या अवताराची ‘पिल्ले’ आहेत. तरीही कश्मीरपासून मणिपूरपर्यंत गृहयुद्धाच्या ठिणग्या का उडत आहेत?” असा सवाल राऊत यांनी ‘सामना’मधील ‘रोखठोक’ सदरातून ‘भारतीय गृहयुद्धाचे ठेकेदार’ या मथळ्याच्या लेखामधून उपस्थित केला आहे.

सर्वच वक्तव्यं ही धर्मांधतेला उत्तेजन देणारी

ठसर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी राष्ट्रपती मुर्मू यांना निर्देश दिले व विधेयकांवर कालमर्यादेत निर्णय घेणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले. सरन्यायाधीशांनी हा निकाल देताच भाजपच्या दुब्यांनी ‘राष्ट्रपतींना निर्देश देणारे सुप्रीम कोर्ट कोण? सुप्रीम कोर्ट आपल्या मर्यादांचे उल्लंघन करीत आहे. सुप्रीम कोर्टाने पार्लमेंटचे अधिकार आपल्याकडे घेतले. हे गृहयुद्ध आहे. या गृहयुद्धास सरन्यायाधीश संजीव खन्ना जबाबदार आहेत.’ असे अकलेचे तारे तोडले. देशाच्या सरन्यायाधीशांवर चिखलफेक करणे हे दबावाचे राजकारण आहे. ‘सरकारी बॉस’ने निर्देश दिल्याशिवाय दुबेंसारखे लोक सरन्यायाधीशांवर गृहयुद्धाचे खापर फोडणार नाहीत. दुबे यांची आतापर्यंतची सर्वच वक्तव्यं ही धर्मांधतेला (गृहयुद्धाला) उत्तेजन देणारी व समाजात द्वेषाची आग भडकवणारी आहेत,” असं संजय राऊतांनी म्हटलं आहे.

याच पेयामुळे नशा येते व सरन्यायाधीशांवर…

“सध्याच्या भारतीय जनता पक्षाचा खरा चेहरा (विकृत) अनुभवायचा असेल तर तो दिल्लीत निशिकांत दुबे आणि महाराष्ट्रात नितेश राणे हाच आहे. नितेश राणे यांना एका मुलाखतीत प्रश्न विचारला, ‘सध्या कडक उन्हाळा सुरू आहे. कोणते सरबत आपण पसंत करता? रुह अफजा की गुलाब शरबत?’ महाराष्ट्राचे सन्माननीय मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले, ‘मी उन्हाळ्यातून थंडाई मिळवण्यासाठी गोमूत्र पितो. फार मजा येते. शरीर स्वस्थ राहते.’ याचा अर्थ मोदी, अमित शहा, देवेंद्र फडणवीस वगैरे हिंदुत्ववादी लोक सध्या याच ‘थंड’ पेयाचे प्राशन करीत असावेत. याच पेयामुळे नशा येते व सरन्यायाधीशांवर अराजक माजवण्याचे आरोप केले गेले,” असा टोला राऊतांनी लेखातून लगावला आहे. 

अमित शहांना खुर्चीवर बसण्याचा अधिकारच उरत नाही

“भाजपचे दुबे म्हणतात, ‘देशात गृहयुद्ध सुरू झाले. एक नाही, अनेक गृहयुद्धं एकाच वेळी भडकली आहेत. त्यास सरन्यायाधीश खन्ना जबाबदार आहेत.’ खरे तर देशातील वीस राज्यांत भाजपची सरकारे आहेत. देशाचे संपूर्ण प्रशासन, सैन्य, पोलीस दलावर भाजप आणि मोदींचे नियंत्रण आहे. मग जर गृहयुद्ध सुरू झाले असेल तर ते केंद्र सरकारचे अपयश आहे व गृहयुद्धाची जबाबदारी स्वीकारून पंतप्रधान मोदी यांनी राजीनामाच दिला पाहिजे. पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना खुर्चीवर राहण्याचा अजिबात अधिकार नाही. कश्मीरातील कालच्या हिंदू हत्याकांडानंतर तर अमित शहांना खुर्चीवर बसण्याचा अधिकारच उरत नाही. निशिकांत दुबे हे ज्या गृहयुद्धाची बात करतात ते खरे असेल तर ते कोणामुळे सुरू झालं?” असा सवाल राऊतांनी विचारला आहे.

हीच खरी गृहयुद्धाची सुरुवात

“आधीच्या सरन्यायाधीशांनी मशिदी, मदरसे, दर्गे यांच्या खोदकामाची सरसकट परवानगी दिली. खोदकाम करून मंदिरांचा शोध घेण्याची परवानगी हे गृहयुद्धाला आमंत्रण आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील ‘संभल’सह अनेक ठिकाणी दंगली झाल्या. देशात महागाई, बेरोजगारीने हाहाकार माजवला आहे. सोने लाखाच्या वर गेले. महाराष्ट्रात पाणीटंचाईने हाहाकार माजवला आहे. मुंबईसारख्या शहरात पाण्यासाठी मोर्चे निघत आहेत. हे एक प्रकारचे गृहयुद्धच आहे, पण दुबेंसारखे लोक गृहयुद्ध म्हणजे हिंदू-मुसलमानांचे दंगे होणे असाच अर्थ घेतात. सर्वोच्च न्यायालय सत्ताधाऱ्यांचा दबाव न जुमानता राष्ट्रपतींना निर्देश देते. दुबेंना वाटते ही गृहयुद्धाची सुरुवात आहे, परंतु तसे नसून राष्ट्रपतींचे रबरी शिक्के करून राष्ट्रपती भवनात बसवणे हीच खरी गृहयुद्धाची सुरुवात म्हणावी लागेल,” असा टोला राऊतांनी लगावला आहे.

फसवणूक, धमक्या, फर्जीवाडे अशा गुन्ह्यांच्या पदव्यांनी…

“राहुल गांधी अमेरिकेत गेले व महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत कसा ‘महा फर्जीवाडा’ झाला ते जगासमोर आणले. भारताचा निवडणूक आयोग आणि भारतीय जनता पक्षात हातमिळवणी झाली. त्यामुळे देशातील निवडणुका पारदर्शक, निष्पक्ष झाल्या नाहीत. राहुल गांधींचा हा दावा महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत फक्त दोन तासांत नव्या 65 लाख मतदारांनी मतदान केले. अनेक ठिकाणी मतदार संख्येपेक्षा जास्त मतदारांनी मतदान केले. निवडणूक आयोगाने संध्याकाळी 5.30 वाजता एक आकडा दिला आणि 7.30 वाजता 65 लाख मतदार वाढल्याचे दिसले. हे कसे शक्य आहे? लोकशाहीतले हे अराजक आहे. हे अराजक सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी निर्माण केले नाही, तर मोदी-शहा-फडणवीस यांच्या व्यापारी राजकारणातून ते निर्माण झाले. निशिकांत दुबे यांच्यासारख्या लोकांना ते माहीत असण्याचे कारण नाही. कारण त्यांचा गुन्हेगारी इतिहास धक्कादायक आहे. फसवणूक, धमक्या, फर्जीवाडे अशा गुन्ह्यांच्या पदव्यांनी ते सुशोभित आहेत. भाजपकृपेने ते खासदार झाले व गुन्हे दाबले गेले,” असं राऊतांनी म्हटलं आहे. 

दुबे यांच्या पत्नीवरही फसवणूक, धमक्या देऊन संपत्ती…

“सुप्रीम कोर्टाचे अराजक किंवा गृहयुद्ध माजवण्याचा आरोप करणारे हे दुबे महाशय कोण आहेत? मोदी-शहांच्या दरबारातील ते एक रत्न आहे. अशा अनेक नवरत्नांनी भाजपचा दरबार सजला आहे. 2018 मध्ये भाजप कार्यकर्त्यांनी या दुबेंचे पाय धुतले व पायाचे हे तीर्थ प्राशन केले. त्यावेळी त्यांनी स्वतःची तुलना भगवान कृष्णाशी केली. दुबे व मोदी यांच्यात एक साम्य आहे. दोघांकडे ‘फेक डिग्री’ आहे. दुबे यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात स्वतःकडे एम.बी.ए. डिग्री असल्याचा उल्लेख केला आहे. ती डिग्री खोटी आहे, असा खुलासा खुद्द दिल्ली युनिव्हर्सिटीने केला. दुबे हे दिल्ली युनिव्हर्सिटीचे कधीच विद्यार्थी नव्हते हे उघड झाले. त्यामुळे दुबे हे भाजप विद्यापीठात शोभतात. विमानतळावर अनेकदा सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्याचा दुबेंवर ठपका आहे. दुबे यांच्या पत्नीवरही फसवणूक, धमक्या देऊन संपत्ती ताब्यात घेणे वगैरे गुन्ह्यांची नोंद आहे,” असं राऊत म्हणालेत.

वेगळ्याच जगात वावरत असतात

“राहुल गांधी यांनी लोकसभेत 2023 मध्ये मोदी-अदानी (Modani Nexus) व्यापारी संबंधाचा स्फोट केला, तेव्हा याच दुबे यांनी गांधी यांची लोकसभेतून बडतर्फीची मागणी केली होती. हे महाशय एका वेगळ्याच जगात वावरत असतात. मोदी गरीबांना 5 किलो धान्य फुकट देतात याबद्दल प्रत्येकाने मोदींचे आभार मानायला हवेत, असे वक्तव्य त्यांनी केले होते. 5 किलो धान्य मोदी स्वतःच्या पॉकेटमनीमधून देतात काय? महागाई, बेरोजगारीबद्दल कोणाची माफी मागायची? दुबे यांनी भाजपच्या छत्रछायेखाली फसवणुकीचेच धंदे केले. खोटी डिग्री, खोटा विचार करणाऱ्यांना गृहयुद्धाची भीती सतावत आहे. कारण गृहयुद्धात पहिला बळी दुबेंसारख्या लोकांचा जातो असे इतिहास सांगतो,” असं सूचक विधान राऊतांनी केलं आहे.

हिंदूंच्या हत्या जेवढ्या होतील तेवढी…

“जगात अनेक ठिकाणी गृहयुद्ध सुरू आहे, ते का? याचा अभ्यास भाजपच्या सर्व दुब्यांनी केला पाहिजे. सीरिया, सुदान, म्यानमार, अफगाणिस्तानसारखे देश गृहयुद्धात उद्ध्वस्त झाले. भूक, बेकारी, वर्ग-वर्णकलहातून गृहयुद्धाचा वणवा पेटला. लोकशाही वाचवण्यासाठी आणि गुलामीविरुद्धसुद्धा गृहयुद्धाचे बंड उफाळून येते. 1860 साली अमेरिकेत गृहयुद्ध पेटले होते. गृहयुद्ध म्हणजे देशांतर्गत युद्ध, देशाचे नागरिक एकमेकांविरुद्ध जात आणि धर्माच्या नावावर लढतात व रक्ताचे पाट वाहतात. त्यात राज्ये कोसळून पडतात. एखाद्या देशाचा ‘राजा’ आणि राष्ट्रप्रमुख हा स्वार्थी असेल तर गृहयुद्धाचा धोका असतो. राष्ट्रप्रमुख हा राज्य टिकवण्यासाठी हुकूमशहा बनतो तेव्हा लोकांचा संयम सुटतो व लोक रस्त्यावर उतरून राज्य ताब्यात घेतात. अशा वेळी राजाला किंवा राष्ट्रप्रमुखाला पळून जावे लागते. बाजूच्या बांगलादेश, पाकिस्तानात हे नेहमी घडते. भारतात हेच घडेल अशी भीती भाजपच्या दुब्यांना वाटते काय? कश्मीरच्या हत्याकांडाचेही आता राजकारण होईल. जसे ते पुलवामा हत्याकांडात झाले. हिंदूंच्या हत्या जेवढ्या होतील तेवढी मुसलमानांविरुद्ध आग ओकता येईल व अंधभक्तांना गृहयुद्धात ढकलता येईल,” असं राऊतांनी लेखाच्या शेवटी म्हटलं आहे.





Source link

Synonyms Rural Banks Financial Inclusion Technology | प्रतिशब्द: ग्रामीण बँका हव्यातच कशाला? Financial Inclusion

0
Synonyms Rural Banks Financial Inclusion Technology | प्रतिशब्द: ग्रामीण बँका हव्यातच कशाला? Financial Inclusion


कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन आणि इतर अनेक तंत्रज्ञानाधारीत क्षेत्रे ही आज जगातील वाढत्या उद्योगांपैकी एक आहेत. ही क्षेत्रे त्यांच्या वाढीसह अनेक प्रस्थापित व्यवसायांना ध्वस्त आणि अस्तित्वहीन बनवत चालली आहेत. तरीही बँकिंग आणि आरोग्यसेवा ही अशी क्षेत्रे आहेत, जी जग कितीही बदलले तरी उत्क्रांत राहतील पण त्यांची गरज उरणारच. भारताचे बँकिंग क्षेत्रही झपाट्याने बदलत आहे. यात बँकिंग व्यवस्थेच्या उतरंडीत तळच्या स्थानी असलेल्या आणि सर्वाधिक दुर्लक्षित म्हणजेच प्रादेशिक ग्रामीण बँका. या मागे राहिलेल्या क्षेत्राला आवश्यक उभारी द्यावेसे केंद्राला सरकारला वाटले हे स्वागतार्हच. ‘एक राज्य, एक ग्रामीण बँक’ हे धोरण राबविण्यात येणार आहे. येत्या महाराष्ट्रदिनी, १ मेला देशातील ११ राज्यांमध्ये सध्या असलेल्या २६ ग्रामीण बँकांचे ११ ग्रामीण बँकांमध्ये एकत्रीकरण होणार आहे. या निर्णयानंतर देशातील ग्रामीण बँकांची संख्या ४३ वरून २७ होईल. गोव्यात आजवर ग्रामीण बँक अस्तित्वात नव्हती, ती आता स्थापली जाणार असल्याने ही संख्या २८ वर जाईल. दशकांपासून सुरू असलेल्या Financial Inclusion अर्थात आर्थिक समावेशनाच्या प्रयत्नांतील हे एक सर्वात प्रभावी आणि दूरगामी पाऊल निश्चितच आहे.

आर्थिक समावेशन म्हणजे काय? तर सरकारी व्याख्येनुसार, देशातील वंचित व अल्प उत्पन्न गटातील जनतेला औपचारिक बँकिंग सेवेच्या परिघात आणणे आणि कमी खर्चात त्यांना बँकिग सेवा उपलब्ध करून देणे. आर्थिक समावेशनाची गरज काय? तर देशांत गरीब-संपन्न दरी मोठी आहे, आर्थिक साक्षरतेतील दरी तर त्याहून मोठी आहे. ग्रामीण भागात उपजीविकेची साधने मर्यादित आणि तीही हवामान व तत्सम नियंत्रण नसलेल्या घटकांवर अवलंबून आहेत. अशात नाडलेल्या आणि वंचित घटकांना सावकारी विळखा आणि चिटफंडांचे मोहमयी सापळ्यांपासून वाचविण्यासाठी बँकांनी सक्रिय भूमिका निभावणे गरजेचेच आहे.

मूळात प्रादेशिक ग्रामीण बँका या १९७५ सालच्या कायद्यानुसार सरकारकडून स्थापित व संचालित बँकांच आहेत. त्यांची रचना अशी की, केंद्राचा त्यात ५० टक्के वाटा आहे, प्रायोजक बँकांची ३५ टक्के आणि ज्या राज्यात ही बँक आहे तेथील राज्य सरकारची भागीदारी ही उर्वरित १५ टक्के त्यात आहे. अर्थात त्या त्या राज्याच्या प्रादेशिक वैशिष्ट्यानुरूप, स्थानिक ग्रामस्थांशी जवळीक असलेल्या स्थानिक कर्मचाऱ्यांना सामावून घेऊन, लोकांना नियमित बचतीच्या सवयी आणि गरजेप्रसंगी कर्ज मिळवून देण्यासही मदत करणे हे या बँकांचे काम आहे.

बँका पोहोचण्याच्या आधी सावकाराकडून कर्ज हाच बहुतांश ग्रामीण जनतेपुढे असलेला पर्याय होता. मात्र बँकेकडून सावकारापेक्षा कमी दरात व सुलभपणे कर्ज मिळू शकते हे लोकांसाठी नवलाईचेच ठरले. वर्तमानातील हलाखी आणि भविष्याबाबत अंधार समोर दिसत असताना, चिटफंडांच्या आमिषाच्या खाईत उडी टाकण्याचे आजही सुरू असलेले धाडस टाळायचे, तर बँकांच्या योजनांचा पर्याय त्यांच्यापर्यंत पोहचायलाच हवा.

या ग्रामीण बँकांच्या एकत्रीकरणाची गरज का? सध्या अस्तित्वात असलेल्या ४२ ग्रामीण बँकांचा एकूण व्यवसाय (ठेवी, पतपुरवठा मिळून) सुमारे ११ लाख कोटी रुपयांचा आहे. या बँकांत सुमारे २००,००० कर्मचारी काम करतात. प्रति कर्मचारी व्यवसाय हा अन्य बँकांच्या तुलनेत निश्चितच कमी आहे. परंतु ४२ पैकी केवळ पाचच बँका तोट्यात आहेत, हेही ध्यानात घ्यावे. अकार्यक्षमता हा आपल्या व्यवस्थेलाच जडलेला रोग आहे, तो या बँकांतही आहे. तो दूर करण्यासह, तंत्रज्ञानाधारीत अद्ययावतीकरण, प्रायोजक बँकेशी सुसूत्रीकरण आणि खर्चाच्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने हे एकत्रीकरण फायद्याचे ठरेल.

महाराष्ट्राचेच उदाहरण द्यायचे तर राज्यात ‘महाराष्ट्र ग्रामीण बँक’ व ‘विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक’ या दोन बँका सध्या कार्यरत आहेत. १ मेपासून विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेचे १७ जिल्ह्यातील सेवा क्षेत्र, शाखा, कार्यालये, मालमत्ता, कर्ज व खातेदार यांचा व्यवसायाच्या दृष्टीने मोठ्या असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेत समावेश होणार आहे. एकत्रीकरणानंतर महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचा एकूण व्यवसाय जवळपास ४२,७७५ कोटी रुपये होईल. दोन्ही बँकांच्या मिळून एकत्रित ७४८ शाखा व १३ विभागीय कार्यालये आणि अधिकारी, कर्मचारी संख्या ३,००० वर जाईल. एकत्रीकरण झालेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे मुख्यालय छत्रपती संभाजीनगर हे राहणार असून, ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’ हीच तिची प्रायोजक बँक राहणार आहे.

निष्कारण अनर्थाची भीती घालणारे शंकासूरही आहेत. त्यांच्या मते ग्रामीण बँका हव्यातच कशाला? याच मंडळींपैकी काहीजण नागरी सहकारी बँकांही आता कालबाह्य ठरल्याचे निःशंकपणे सांगत असतात. आजवर ग्रामीण बँका आणि नागरी बँकांतील काही कमजोरांनी धापा टाकल्या आहेत हे मान्य. एकतर स्थानिक स्तरावर कार्यरत असलेल्या या बँकांना त्या त्या ठिकाणच्या राजकारणी, बड्या नेते मंडळींची मर्जी व लुडबूड सतत झेलावी लागते. डिजिटल जगाची आव्हाने, तंत्रज्ञानातील बदलांशी जुळवून घेतानाही त्यांची दमछाक होते. अर्थात अद्यापही दुर्बल आणि अकार्यक्षम असलेल्यांचे काय करायचे तेही ठरविले गेले पाहिजे. ‘एक राज्य, एक ग्रामीण बँक’ या धर्तीवरच मग ‘एक जिल्हा, एक सक्षम नागरी बँक’ या पूर्वनिर्धारीत ध्येयाच्या दिशेने सरकारने आता प्रयत्न सुरू करावेत.





Source link

बाजाररंग: उत्साह आणि आततायीपणा यातील फरक ओळखू!

0
बाजाररंग: उत्साह आणि आततायीपणा यातील फरक ओळखू!



कौस्तुभ जोशी

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांची आततायी धोरणे या पार्श्वभूमीवर बाजाराला जे घसरणीचे ग्रहण लागले होते, त्याला मागच्या आठवड्यात लगाम लागायला सुरुवात झाली. आधीच्या बाजाररंगमध्ये म्हटल्याप्रमाणे ट्रम्प प्रशासनाकडूनच आता विविध मार्गाने व्यापार कोंडी फोडण्याचे प्रयत्न सुरू होतील व तसे आता होताना दिसत आहे. प्रत्यक्षात व्यापार कोंडी करून अन्य देशाचे नुकसान होणार आहे तसेच ते अमेरिकेलाही होणार आहे. बेभरवशाच्या प्रशासकाने अशा प्रकारे निर्णय घेणे कधी कधी आपल्याला शेअर विकत घेण्याची संधी देऊन जाते ती अशी!

मात्र हे होत नव्हते तेवढ्यात मागच्या आठवड्यात जम्मू आणि काश्मीरमधील पर्यटकांवर झालेल्या नृशंस हत्येमुळे दक्षिण आशियातील भारतीय उपखंडात पुन्हा एकदा आणीबाणीची स्थिती निर्माण झाली आहे. एरवी दोन्ही देशांतील व्यापार व हवाई हद्द बंद करण्यापर्यंत परिस्थिती जाते आता मात्र थेट नद्यांचे पाणी अडवण्यापर्यंत परिस्थिती चिघळली आहे व असे करणे युद्धाची नांदीच ठरणारे असेल असेही बोलले जात आहे. अशी कारणे मिळाल्यावर बाजाराने पुन्हा एकदा सपाटून मार खायला सुरुवात केली नसती तरच नवल!

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील भूराजकीय संबंध कसेही असले तरीही या दोन देशांमधील युद्ध फार काळ टिकत नाही. किंबहुना या दोन देशांत शांतता नांदावी अशी जगभरच्या बड्यांची भूमिकाच नाही! त्यामुळेच पाकिस्तानसारखा कंगाल झालेला देश युद्धखोरीची भाषा कोणाच्या पाठिंब्यावर करू शकतो? हे कळणे सोपे आहे. १९९९ या वर्षी झालेले कारगिल युद्ध, मागच्या दशकात घडून आलेला पुलवामा हल्ला यांचा शेअर बाजारावर प्रभाव अगदी तेवढ्यापुरताच होता. त्यामुळे युद्धाच्या नांदीचे बाजारावर जे परिणाम होतात ते मंदीत संधी म्हणून पाहिले पाहिजेत आणि कोणत्याही प्रकारची शंका घ्यायला नको. दोन्ही देश अण्वस्त्रसज्ज असल्यामुळे या देशातील युद्ध जगाला परवडणारे नाही. अशा अस्थिरतेत बाजार कोसळले तर तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये विकत घेण्यासाठी तुम्ही हेरून ठेवलेले शेअर जर तुमच्या निर्धारित किंमत पातळीवर आले तर ते घ्यायला विसरू नका!

आगामी काळात तीन विषय महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

जीएसटीची आकडेवारी

– गेल्या वर्षी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या वेळापत्रकामुळे अनेक राज्यांमध्ये आचारसंहिता लागू असल्यामुळे सरकारी खर्चांवर मर्यादा येत होत्या व त्याचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेत क्रयशक्तीवर दिसून आला. आता तशी स्थिती नसल्यामुळे सरकारी खर्चाचे वस्तू आणि सेवाकर अर्थात जीएसटीमधील परिवर्तन बघायला मिळते का? हे महत्त्वाचे आहे. ग्रामीण भागातील क्रयशक्ती कमी असणे हे एफएमसीजी कंपन्यांसाठीचे कोडेच आहे, ते दूर होते की नाही? तेसुद्धा जीएसटीच्या आकड्यांवरून येत्या चार महिन्यांत सिद्ध होणार आहे.

वित्तीय तूट आणि व्यापारी तूट

– सरकारने अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घकालीन सुदृढतेसाठी वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्याचे लक्ष्य अर्थसंकल्पात ठेवले आहे. मात्र यासाठी लागणारे आर्थिक पाठबळ सरकारकडे नसले तर निर्गुंतवणूक हा एकच मार्ग उरतो व ते लक्ष्य मागच्या दोन वर्षांत साध्य झालेले नाही. मग वित्तीय तूट नियंत्रणात आणण्यासाठी उत्पादक खर्चावर नियंत्रण ठेवणे ही कडू औषधाची मात्रा सरकारला द्यावी लागते व हे देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने नकारात्मक आहे. ट्रम्प यांच्या कृपाशीर्वादाने व्यापारयुद्ध भडकले आणि आयात-निर्यातीचे गणित बोंबलले तर आपल्या आयातीवर होणारा परिणाम फक्त श्रीमंतांवर, उच्च मध्यमवर्गीय लोकांवर जास्त होईल पण निर्यातीवरच्या परिणामामुळे लघु आणि मध्यम उत्पादक, शेतकरी यांचेही मोठे नुकसान होणार आहे या व्यापारयुद्धाला आपण कसे सामोरे जातो हे पाहावे लागेल.

महागाई आणि रिझर्व्ह बँक

– मध्यंतरी व्याजदरात कपात करून रिझर्व्ह बँकेने आपले धोरण बाजार अनुकूल असेल असे दर्शवले असले तरी वर उल्लेखलेल्या व्यापारयुद्धाचा थेट परिणाम भारतातील महागाईवर होणार आहे. महागाई नियंत्रणात ठेवणे व बाजारात पुरेशी रोकड उपलब्ध करून देणे हे रिझर्व्ह बँकेला जमले आहे ही एक सकारात्मक बाब आहे.

निकालांचे अवलोकन करूया

– पुढील तीन महिन्यांसाठी बाजाराचा अंदाज घेण्याऐवजी या तिमाहीअखेरीस आलेल्या निकालांचे अवलोकन करायला हवे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज या कंपनीने आपल्या शेवटच्या तिमाहीतील निकालामध्ये सरशी दाखवली असून अनिश्चित बाजारपेठेतही कंपनीचे नफा आणि विक्रीचे उद्दिष्ट साध्य झाले आहे.

उत्साह आणि आतातायीपणा यात फरक आहे

– शेअर बाजारातील चढ-उतार जितकी अधिक होते, तेवढे गुंतवणूकदारांमधील अस्वस्थतेचे प्रमाण वाढत जाते. गुंतवणूकदार अस्वस्थ आहेत याचाच अर्थ ते पुरेसे परिपक्व झालेले नाहीत असा आहे. अनेकांनी या बदलत्या परिस्थितीत कोणताही विचार न करता आपल्या सुरू असलेल्या एसआयपी थेट बंद करून टाकल्या! काही जणांनी भविष्यात काय होईल? या भीतीने आपल्या गुंतवणुकीपैकी काही शेअर विकून टाकले. शेअर विकण्याला कोणाचीही हरकत नाही पण आपण विकत घेतलेल्या शेअरचा ट्रम्प यांच्याशी काहीही संबंध नसताना फक्त बाजारात भूकंप झाला आणि त्या शेअरच्या किमतीवर परिणाम झाला तर विक्रीचा निर्णय घेणे यात कोणते शहाणपण आहे!

याउलट आताची बाजार स्थिती आपल्या पोर्टफोलिओला आकार देण्याची आहे. शेअरचे मूल्यांकन, मागच्या तीन वर्षांतील नफ्या-तोट्याचे आकडे, गुंतवणुकीवरील परतावा देणारे रेशो यांचा अभ्यास करून गुंतवणूकदारांनी भांडवली बाजारामध्ये परतण्याची गरज आहे.



Source link

Employment opportunities for youth Prime Minister distributes 51000 appointment letters

0
Employment opportunities for youth Prime Minister distributes 51000 appointment letters



Employment opportunities for youth Prime Minister distributes 51000 appointment letters | युवकांसाठी रोजगारवाढीच्या संधि; पंतप्रधानांच्या हस्ते ५१ हजार नियुक्तिपत्रांचे वाटप





Source link

नव्यांची ‘झापुक’ ऊर्जा

0
नव्यांची ‘झापुक’ ऊर्जा



अनुभवसंपन्न कलाकारांबरोबर केलेला चित्रपट गाजल्यानंतर संपूर्णपणे नवीन तरुण कलाकारांना घेऊन चित्रपट करणं हे धाडसच म्हणायला हवं. ‘बिग बॉस मराठी’च्या घरात चर्चेचा विषय ठरलेल्या सूरज चव्हाणचं व्यक्तिमत्व, त्याचं वागणं-बोलणं पाहून दिग्दर्शक केदार शिंदेंना त्यांच्या चित्रपटासाठीची एक संधी दिसली. त्यांनी ती घेतली आणि पूर्णपणे नवीन कलाकारांच्या जोरावर ‘झापुक झुपूक’ मनोरंजनाचा प्रयोग केला.

‘झापुक झुपूक’ची कथामांडणी करताना सूरज चव्हाणचं व्यक्तिमत्व, त्याची वैशिष्ट्यं डोळ्यासमोर ठेवून केदार शिंदे यांनी यात सूरज नावानेच व्यक्तिरेखा उभी केली आहे. जगाचं व्यावहारिक शहाणपण समजू न शकणारा सूरज त्याच्या बालदोस्तांचा सुपरहिरो आहे. तो कसा? याचं उत्तर चित्रपटात शोधलेलं बरं… तर रंगरूपाने साधारण असलेला, अशिक्षित, सूरजवीरच्या गोष्टी रंगवून सांगणारा, चमकदार ‘डायलॉग’बाजी करणाऱ्या सूरजची गोंधळी व्यक्तिरेखा मध्यवर्ती ठेवून त्याच्याभोवतीने इतर व्यक्तिरेखांची गुंफण करण्यात आली आहे.

परदेशात शिकून आलेली साध्यासरळ स्वभावाच्या आणि गोड चेहऱ्याच्या नारायणीला पाहून सूरजच्या मनात नवी परीकथा उमलायला सुरुवात होते. नारायणीचा भूतकाळ, वर्तमानात सूरजशी पडलेली गाठ आणि तिच्या दोन्ही काळातील कुठल्याच गोष्टींची माहिती नसलेला, आपल्याच परीकथेत रमलेल्या सूरजच्या गैरसमजातून उभी राहिलेली चुकांची विनोदी मालिका अशापध्दतीची मांडणी करत लेखक – दिग्दर्शक केदार शिंदे यांनी ‘झापुक झुपूक’ची कथा फुलवली आहे.

विनोदी चित्रपटांची मांडणी ही केदार शिंदे यांची खासियत आहे. सुरुवातीच्या काळातील ‘जत्रा’, ‘गलगले निघाले’ असे काही त्यांचे चित्रपट पाहिले तर त्या त्या कलाकाराची खासियत ओळखून त्या अनुषंगाने व्यक्तिरेखा आणि कथानक चपखल विनोदी मांडणीत बसवण्याची त्यांची शैली जुनी आहे. इथे मात्र हा खेळ त्यांनी पूर्णपणे नवीन कलाकारांना घेऊन केलेला आहे.

‘झापुक झुपूक’ या चित्रपटात नारायणीच्या वडिलांच्या भूमिकेतील अभिनेता मिलिंद गवळी आणि मुख्याध्यापक जांभळे यांच्या भूमिकेतील पुष्कराज चिरपुटकर ही दोन नावं वगळता बाकी सगळीच कलाकार मंडळी नवीन आहेत. जुई भागवतचा एक चित्रपट याआधी प्रदर्शित झाला असला, तरी तुलनेने तिचा चेहरा चित्रपटसृष्टीला नवीनच आहे. ‘कलर्स मराठी’ वाहिन्यांवर वेगवेगळ्या मालिकांमधून गाजलेले इंद्रनील कामत, पायल जाधव या दोघांसह खलनायकी भूमिकेत असलेला हेमंत फरांदे हे सगळे कलाकार नवीन आहेत. याशिवाय, सूरजची म्हणून बालदोस्तांची जी गँग आहे ते सगळे बालकलाकारही नवीन आहेत. त्यामुळे एक प्रकारचा ताजेपणा या चित्रपटात आहे. काहीशी परीकथा पद्धतीची सुरुवात करत चित्रपट सूरज, नारायणी आणि शेखर या तिघांची कथा गुंफत जातो. जोपर्यंत गोंधळाची मालिका सुरू असते तोवर चित्रपट रंजन करत राहतो.

एका क्षणाला मात्र अगदी हिंदी चित्रपटांच्या यशस्वी साच्याप्रमाणे नायक-नायिका, तिला विरोध करणारे नायिकेचे वडील, सत्ता बळकावण्यासाठी आसूसलेली सावत्र आई आणि तिचा भाचा… मग त्याची दांडगाई अशा उड्या चित्रपट मारत राहतो. त्यातली गंमत कमी होते आणि मग नेमकं प्रेमाच्या गोष्टीत कोण खर्ची पडतं हे प्रेक्षकांना आधीच कळलेलं असल्याने तो कसा खर्ची पडतो, इथपतच ती उत्सूकता राहते.

सुरुवातीला उभा राहिलेला विनोदी डोलारा कथा पुढे जाते तशी पार कोसळून गेला आहे. त्यातल्या त्यात पुष्कराज वगळता विनोदी अभिनयाची जाण फारशी कोणाला नाही. आणि सूरजच्या व्यक्तिरेखेलाही मर्यादा आहेत. तो काही विनोदी अभिनेता नाही किंवा विनोदबुध्दी उत्तम असलेला कलाकार नाही. त्यामुळे मधून मधून येणारे चमकदार डायलॉग आणि काही निर्णायक प्रसंगांमध्ये त्याने दाखवलेली समज वगळता सूरजचं नवं काही चित्रपटात फारसं पाहायला मिळत नाही. त्या तुलनेत जुई भागवत, इंद्रनील कामत, पायल जाधव आणि हेमंत फरांदे या चौघांनी आपापल्या भूमिका उत्तम वठवल्या आहेत. त्यामुळे अर्धी प्रेमकथा, थोडं ‘सैराट’ वळण, थोडा विनोद असा हा मनोरंजनाचा ‘झापुक झुपूक’ प्रयोग काहीसा अर्धवटच पडद्यावर रंगला आहे, असं वाटत राहतं.

झापुक झुपूक

दिग्दर्शक – केदार शिंदे

कलाकार – सूरज चव्हाण, जुई भागवत, इंद्रनील कामत, पायल जाधव, पुष्कराज चिरपुटकर, मिलिंद गवळी, हेमंत फरांदे, दिपाली पानसरे.



Source link

रसिक स्पेशल: महाराष्ट्रातील शेती आणि ‘एआय’चा प्रभावी वापर

0
रसिक स्पेशल:  महाराष्ट्रातील शेती आणि ‘एआय’चा प्रभावी वापर


  • Marathi News
  • Opinion
  • Agriculture In Maharashtra And The Effective Use Of AI Rasik Article By Dr Sunil Garantiwar

डॉ. सुनील गोरंटीवार13 तासांपूर्वी

  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्रात सरकार आणि शेतीशी निगडित संशोधन संस्थांनी कृषी क्षेत्रातील ‘एआय’ तंत्रज्ञानाच्या वापराचे विविध प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यांची गती आणि दिशा कायम राहिल्यास नजीकच्या काळात शेतीची उत्पादन क्षमता वाढेलच; शिवाय शेतीचा खर्च कमी होऊन ती अधिक सक्षम होईल. त्यातूनच शाश्वत शेतीला चालना मिळेल.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित यंत्रसदृश प्रणाली मानवासारखे विचार करणे, प्रशिक्षित होणे, निर्णय घेणे, समस्या सोडवणे आदी कामे स्वायत्तपणे करू शकते. अलीकडे आपल्या दैनंदिन आयुष्याशी निगडित सर्व क्षेत्रांमध्ये ‘एआय’ तंत्रज्ञान वेगाने समरस होत आहे. कृषी क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही.

महाराष्ट्रातील शेती आणि ‘एआय’ : शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करणे व त्याच्या वापरास प्रोत्साहन देणे याबाबत महाराष्ट्र राज्य नेहमीच अग्रेसर राहिले आहे. आता ‘एआय’ तसेच डिजिटल तंत्रज्ञानाचा शेतीसाठी वापर करण्याबाबतही राज्याने सकारात्मक पुढाकार घेतला आहे. राज्य सरकारने २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रातील ‘एआय’चा वापर आणि अन्य प्रगत तंत्रज्ञानाच्या विकसनासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यामध्ये; ऊस, कापूस, सोयाबीन, तांदूळ, कांदा आणि मका या पिकांचा प्राधान्याने समावेश आहे. तथापि, अन्य काही क्षेत्रांप्रमाणे इतरत्र विकसित झालेले ‘एआय’ तंत्रज्ञान हे शेतीसाठी जसेच्या तसे किंवा त्यात काही जुजबी सुधारणा करून वापरता येणे शक्य नाही. पीक, जमीन, हवामान, पीक व्यवस्थापन प्रणाली, मागणी – पुरवठा, शेतकऱ्यांचे विविध स्तर, शेत जमिनीचे क्षेत्र आदींमध्ये असलेली प्रचंड विविधता व अनिश्चितता, ही यामागील प्रमुख कारणे आहेत. त्यामुळे शेती क्षेत्रात ‘एआय’चा प्रभावी वापर होण्यासाठी काही गोष्टी प्राधान्याने कराव्या लागतील. पिकांच्या गरजेप्रमाणे पाणी, खते, रसायने देण्याचे निर्णय घेऊन त्यांच्या वापरात बचत करणे, पिकांच्या अपेक्षित उत्पादनाचे भाकीत आणि त्याप्रमाणे पिकाची काढणी करून जास्तीत जास्त उत्पादन घेणे, हवामान अंदाज तसेच वातावरणातील बदल अचूकपणे वर्तवून त्यानुसार शेतीतील विविध प्रक्रिया करणे, निविष्ठांमध्ये बचत आणि उत्पादनात वाढ, शेतमालाची मागणी व पुरवठा यामध्ये संतुलन आदी गोष्टींचा यामध्ये समावेश होतो. लहान-मोठे, बागायती-कोरडवाहू, नगदी-भरडधान्य पिके घेणारे, संगणक साक्षर – निरक्षर अशा सर्व स्तरांतील शेतकऱ्यांपर्यंत हे तंत्रज्ञान पोहोचवण्यासाठी या प्रणाली स्थानिक स्तरावर विकसित करणे, चाचणी घेऊन त्या उपयोगक्षम करणे आणि शेतकऱ्यांना व शेतीशी संबंधित सर्व भागधारकांना प्रशिक्षित करणे आवश्यक आहे.

कृषी विद्यापीठांचे प्रकल्प : ‘एआय’चे शेतीमधील महत्त्व लक्षात घेता राज्यातील कृषी विद्यापीठे आणि शेतीशी निगडित संशोधन संस्थांनी हे तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. विविध पिकांची स्थानिक स्तरावरील माहिती संकलित करणे, पूर्वीची माहिती एकत्रित करणे सुरू केले आहे. उदा. ‘एआय’ आधारित काटेकोर सिंचनासाठी स्थानिक स्तरावर लागणारे “पीक गुणांक’ ठरवण्यासाठी राहुरी, परभणी आणि अकोला येथील कृषी विद्यापीठांनी ‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प’ (पोकरा) प्रायोजित ‘डिजिटल लायसिमीटर संशोधन प्रकल्प’ हाती घेतला आहे. राहुरी विद्यापीठाने पिकांवरील जैविक आणि अजैविक ताण ओळखण्यासाठी पिकांच्या विविध अवस्थांतील वर्गीकृत प्रतिमा आणि वर्गीकृत वर्णकमीय प्रतिसाद स्वाक्षरी संचाचा प्रकल्प सुरू केला आहे. राहुरीच्या म. फुले कृषी विद्यापीठाने २०१८ पासून ‘कास्ट-कासम’ प्रकल्पाद्वारे राज्यातील विविध कृषी हवामान क्षेत्रांमधील वेगवेगळ्या पिकांना निर्दिष्ट सिंचनाद्वारे किती आणि केव्हा पाणी द्यावे याचा निर्णय घेणारी ‘फुले इरिगेशन शेड्युलर’ प्रणाली विकसित केली आहे. तसेच ठिबक सिंचन पद्धतीने पिकाला किती आणि केव्हा खत द्यावे, याचा निर्णय घेणारी ‘फुले फर्टिगेशन शेड्युलर’ प्रणाली तयार केली आहे. पिकाला पाणी देण्याबाबत फुले इरिगेशन शेड्युलरने घेतलेले निर्णय स्वायत्तपणे कार्यरत करणारी ‘ऑटो फुले इरिगेशन शेड्युलर’ ही डिजिटल प्रणालीही विकसित केली असून, शेतकऱ्यांच्या स्तरावर तिचा वापर होत आहे.

राज्यस्तरावर सुरू असलेले उपक्रम : राज्य सरकारने ‘आयआयटी- मुंबई’सोबत सामंजस्य करार करुन आणि त्याद्वारे अर्थसहाय्य देऊन ‘महाराष्ट्र ड्रोन मिशन’ हा प्रकल्प कार्यान्वित केला आहे. शिवाय, ‘आयआयटी – मुंबई’ने राज्यात ड्रोन परिसंस्था विकसित करण्यासाठी ‘राजीव गांधी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी कमिशन’च्या अनुदानातून संशोधन प्रकल्प हाती घेतला आहे. या दोन्ही प्रकल्पांमध्ये अन्य गोष्टींसोबतच कृषीसाठी पूरक असे ड्रोन आधारित ‘एआय’ तंत्रज्ञान विकसित करण्याविषयी संशोधन सुरू आहे. हवामान बदलांना सामोरे जाण्याची क्षमता असलेले ‘एआय’ तंत्रज्ञान पावसावर अवलंबून असणाऱ्या असुरक्षित शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरू शकते. तथापि, ‘एआय’ आधारित तंत्रज्ञानाचा विकास करण्यासोबतच त्यासाठी लागणाऱ्या संशोधनाधिष्ठित ज्ञानाची निर्मिती करणेही आवश्यक आहे. अन्यथा, या तंत्रज्ञानाचे अपेक्षित फायदे मिळू शकणार नाहीत.

एकंदरीत, महाराष्ट्र सरकार तसेच राज्यातील शेतीशी निगडित संशोधन संस्थांनी कृषी क्षेत्रातील ‘एआय’ तंत्रज्ञानाद्वारे शेतीमध्ये आणि प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी विविध प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यांची गती आणि दिशा कायम राहिल्यास नजीकच्या काळात शेतीची उत्पादन क्षमता वाढेल. शिवाय, शेतीचा खर्च कमी करुन ती अधिक सक्षम करणे आणि त्यातूनच शाश्वत शेतीला चालना देणे शक्य होईल. फार्म ऑफ द फ्युचर…

बारामतीच्या अॅग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट आणि कृषी विज्ञान केंद्राने ऑक्सफर्ड विद्यापीठ तसेच मायक्रोसॉफ्ट कंपनीच्या सहाय्याने संवेदके, उपग्रहाद्वारे मिळालेल्या हवामान माहितीच्या आधारे पाणी आणि खत देणारी तसेच तणनियंत्रणाचा निर्णय स्वायत्तपणे घेणारी ‘फार्म ऑफ द फ्युचर’ ही प्रणाली विकसित केली आहे. जवळपास एक हजार शेतकऱ्यांच्या शेतावर तिचे प्रात्यक्षिकही घेतले आहे. या प्रयोगाची नोंद राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावर घेण्यात आली आहे. नागपूरच्या भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद आणि मध्यवर्ती कापूस संशोधन संस्थेनेही कापूस उत्पादकांसाठी कृषी ‘एआय’ आधारित कीड नियंत्रण प्रणाली विकसित केली आहे.

(संपर्क -sdgorantiwar@gmail.com)



Source link

मुद्दे पंचविशी: नोकरशाही : गरज आत्मचिंतनाची…

0
मुद्दे पंचविशी:  नोकरशाही : गरज आत्मचिंतनाची…


महेश झगडे11 तासांपूर्वी

  • कॉपी लिंक

नोकरशाही हे लोकशाहीचे शिर नसून हृदय आहे. ते न थकता आणि न डगमगता धडधडत राहावे, यासाठी त्याला नवा ऊर्जास्रोत हवा. हा ऊर्जास्रोत म्हणजे, आत्मपरीक्षण, सजगता, पारदर्शकता आणि नागरिकांप्रति निष्ठा. या व्यवस्थेची आजची दुरवस्था थांबवण्याचा भार राजकीय नेतृत्वावर टाकता येणार नाही. ती प्रशासकीय नेतृत्वाचीच जबाबदारी आहे. इतर कुठल्याही राज्यपद्धतीपेक्षा लोकशाही ही जास्त प्रगल्भ, व्यापक आणि न्यायप्रिय मानली जाते. परंतु, या व्यवस्थेतील मूलभूत त्रुटी म्हणजे, प्रत्येक वेळी समाजातले ज्ञानी, दूरदृष्टीसंपन्न, अनुभवसंपन्न व्यक्तीच सत्तेवर येतील, याची शाश्वती नसते. याच शंका आणि अनुभवातून सॉक्रेटिस, प्लेटो आणि अॅरिस्टॉटल यांच्यासारख्या तत्त्ववेत्त्यांनी लोकशाहीच्या त्रुटींवर बोट ठेवले होते. त्यांचे मत होते की, अज्ञान, लोकप्रियता आणि भावनिक लाटांवर आरूढ होणाऱ्या नेतृत्वामुळे सरकारे अनिर्णयी, अस्थिर आणि कधी कधी विद्ध्वंसकही ठरू शकतील! या संभाव्य त्रुटीवर उपाययोजना म्हणून आणि शासनाची गाडी सतत रुळावर राहावी, यासाठी लोकशाहीतील एक स्थिर, प्रशिक्षित व अनुभवी यंत्रणा म्हणून ‘नोकरशाही’ची संकल्पना जन्माला आली. निवडणुकांचे चक्र सुरू असो वा नसो, सत्तांतर झालेले असो वा कलह निर्माण झालेला असो; शासनकार्याची अखंड गती थांबू नये, यासाठी नोकरशाही ही एक प्रकारची सतत कार्यरत असणारी राज्यपद्धती ठरली.

लोकशाहीतील जबाबदार व्यवस्था

राजशकट चालवणारी हीच नोकरशाही दृढ आणि निस्सीम अशी व्यवस्था म्हणून गेली अडीच हजार वर्षे अडथळ्यांमध्येही न थकता सत्तेच्या चाकांना ओढण्याचे काम करत असते. तिचे ज्ञान, अनुभव आणि दूरदृष्टी यामुळे ती फक्त एक प्रशासन व्यवस्था न राहता, शासनाचा अविभाज्य आणि प्राणवंत भाग बनलेली आहे. राजकारणाचे रंग बदलत राहतात, पण प्रशासनाचे रंग स्थिर, शिस्तबद्ध आणि नीतिमूल्यांशी निष्ठावान राहिले पाहिजेत, हेच लोकशाहीच्या शाश्वततेचे खरे गमक आहे. संविधानाने भाग १४ नुसार या प्रशासकीय सेवेला म्हणजे नोकरशाहीला एक पवित्र आणि अभेद्य स्वरूप दिले. नोकरशाही ही केवळ सरकारच्या आज्ञाधारक नोकरांची फौज म्हणून नव्हे, तर ती लोकशाहीच्या मूळ उद्दिष्टांची कार्यवाही करणारी एक स्थायी, प्रशिक्षित आणि जबाबदार व्यवस्था म्हणून निर्माण केली आहे. परंतु, गेल्या साडेसहा दशकांतील वास्तव पाहता, हीच नोकरशाही राजकीय व्यवस्थेची बटिक होवून जनतेपासून दुरावत चालली आहे की काय, अशी शंका मनात निर्माण होते.

रथाची दिशा घोडेच ठरवणार..?

लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशाही शासनरुपी रथांची दोन चाके आहेत, हा लोकशाहीतील सर्वात मोठा गैरसमज आहे. ही संकल्पना मुळातच चुकीची आहे. काही स्वार्थी नोकरशहांनी रचलेले हे कुभांड आहे, असे म्हणता येईल. सरकार किंवा शासन म्हणजे जनतेचे स्वत:चे राज्य आणि ते दैनंदिन, अविरत चालवण्यासाठी त्यांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून ते व्यवहारात अमलात आणले जाते. नोकरशाही ही सरकारची एक सहायकारी यंत्रणा होय. रथाचंच रूपक वापरायचं, तर रथ म्हणजे राज्य, सारथी म्हणजे लोकप्रतिनिधी आणि रथ ओढणारे घोडे म्हणजे नोकरशाही. पण, घोड्यांनीच रथाची दिशा ठरवावी, असा गोंधळ असेल, तर रथ कोठे जाईल, याचा विचार केला पाहिजे. तो न करणे म्हणजे लोकशाहीला अंधारात ढकलण्यासारखे आहे.

भारतीय लोकशाहीची रचना करताना संविधान समितीने नोकरशाहीचा विचार केला, तेव्हा ती राजकीय दबावांपासून स्वतंत्र, पारदर्शक आणि निष्पक्ष असावी, यासाठीच तिला राज्यघटनेत विशेष स्थान देण्यात आले. पण, आज राज्याच्या कारभारात जे बेजबाबदारपणाचे आणि दुर्बलतेचे प्रदर्शन होत आहे, ते पाहता नोकरशाहीने स्वत:ची संकल्पना, मूल्ये आणि उद्दिष्टे हरवल्याचे दिसते. ही अधोगती राजकीय हस्तक्षेपामुळे झाली असली, तरी त्याला खतपाणी घालणाऱ्या काही प्रशासकीय प्रवृत्तीही तितक्याच दोषी आहेत.

नोकरशाही जेव्हा ‘होयबाशाही’ होते…

महाराष्ट्राचा विचार केल्यास गेल्या काही दशकांत आपल्या राज्याचे प्रशासन संपूर्ण देशात सर्वोत्तम मानले जात होते. याचे श्रेय सामाजिकदृष्ट्या जागरूक राजकीय नेतृत्वाला आणि जबाबदारीने वागणाऱ्या प्रशासकीय नेतृत्वाला जाते. पण, अलीकडे हे संतुलन ढळले आहे. कारण नोकरशाहीने आपली भूमिका ‘सेवक’ म्हणून न ठेवता, ‘सत्तेचा अंगवळणी पडलेला भाग’ म्हणून स्वत:चे अवमूल्यन करून घेतले आहे. उदाहरणार्थ, या बदललेल्या मनोवृत्तीमुळेच आज राज्य शासनाच्या ७.२४ लाख मंजूर पदांपैकी तब्बल २.४६ लाख पदे रिक्त आहेत. म्हणजेच सरकारचा कारभाररुपी रथ एकतृतीयांश अपंग झालेला आहे! ही शोकांतिका केवळ आकड्यांपुरती मर्यादित नाही. ही मानसिक दुर्बलतेची, नियोजनशून्यतेची आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, प्रशासकीय नेतृत्वाच्या आत्मसात शक्तीच्या अभावाची परिणामकारक परिणती आहे. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारीच ही भयावह रिक्तता राजकीय नेतृत्वासमोर ठामपणे मांडू शकत नाहीत, तेव्हा ती ‘नोकरशाही’ न राहता ‘होयबाशाही’ होते.

प्रशासनाची जबाबदाऱ्यांपासून फारकत

प्रशासनाच्या प्रमुख जबाबदाऱ्या म्हणजे, सध्याच्या आणि भविष्यात येऊ घातलेल्या समस्यांचा वेध घेणे, त्यावर नेमक्या उपाययोजना आखणे, राजकीय नेतृत्वाकडून त्या मंजूर करून घेणे, कायदे आणि धोरणांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे, राजकीय निर्णय चुकीचे असतील आणि ते राज्य व जनतेच्या हिताचे नसतील, तर त्याविरोधात ठाम भूमिका घेणे. परंतु, आजची नोकरशाही बहुतेक ठिकाणी भीती, लोभ, पदोन्नतीची आस आणि दबाव यांच्या विळख्यात सापडल्याचे दिसते. काही अपवाद वगळता, ही व्यवस्था आपल्या संविधानिक जबाबदाऱ्यांपासून फारकत घेत असल्याचे ठळकपणे जाणवते. राजकीय नेतृत्व निवडणुकीच्या गणितात अडकलेले असते. हेच गणित अनेकदा नोकरशाहीतील निर्णयप्रक्रियेला लागणाऱ्या गतीचा गळा घोटते. मंत्री, आमदार, खासदार यांचे ‘सांगणे’, “कळवणे’, ‘बघा बरं..’ असे शब्दप्रयोग आज प्रशासकीय निर्णयांची व्याख्या ठरले आहेत. नियोजन, अंमलबजावणी, निरीक्षण, लेखापरीक्षण या महत्त्वाच्या टप्प्यांवर आता ‘नजर’ नसते, तर ‘संदर्भ’ असतो. आणि यासाठी जबाबदार कोण? राजकीय नेतृत्वाला सत्तेच्या समीकरणासाठी ही सगळी विकृती पोसणे भागच असते. पण, प्रशासकीय नेतृत्व..? त्याला आपली जबाबदारी कशी टाळता येईल?

राज्यघटनेच्या मूल्यांशी बांधिलकी हवीच

नोकरशाहीच्या पातळीवर ही स्थिती असताना, पुढच्या २५ वर्षांची वाटचाल अधिक गंभीर आणि दूरदृष्टीची असणे आवश्यक बनले आहे. देशातील नव्या पिढीच्या अपेक्षा – आकांक्षा, सामाजिक ताणतणाव, आर्थिक विषमता, तांत्रिक क्रांती आणि हवामान बदल यांसारख्या अक्राळविक्राळ समस्यांचा सामना करण्यासाठी एक उत्क्रांत, ठाम, नैतिकदृष्ट्या सशक्त आणि वैचारिकदृष्ट्या दूरदृष्टीची नोकरशाही हवी आहे. ही नोकरशाही निवडणुकीनंतरच्या सत्तांतराच्या वेळी केवळ यंत्रवत आदेशांची पूर्तता करणारी न राहता, नव्या शासनाला राजकीय दृष्टिकोनास पूरक उपाययोजना सुचवणारी आणि स्वत: जनहिताच्या मुद्द्यांवर सजग असणारी हवी आहे. राजकीय नेतृत्व हे नेहमीच जनतेला गोंजारणाऱ्या घोषणांनी आपली सत्ता टिकवण्याच्या मोहात असते. अशावेळी खऱ्या अर्थाने “रिफॉर्म्स विदीन गव्हर्नन्स’ साध्य होण्यासाठी नोकरशाहीने पुढाकार घ्यावा लागतो. त्यासाठी ‘राजकीय आदेशाची वाट पाहणं’ हा दृष्टिकोन सोडून ‘राज्यघटनेच्या मूल्यांशी बांधिलकी’ हाच एकमेव मार्ग बनायला हवा.

नोकरशाही हे लोकशाहीचे शिर नसून हृदय आहे. ते न थकता आणि न डगमगता धडधडत राहावे, यासाठी त्याला नवा ऊर्जास्रोत हवा. हा ऊर्जास्रोत म्हणजे, आत्मपरीक्षण, सजगता, पारदर्शकता आणि नागरिकांप्रति निष्ठा. या व्यवस्थेची आजची दुरवस्था थांबवायची असेल, तर हा भार कोणत्याही राजकीय नेतृत्वावर टाकता येणार नाही. ती जबाबदारी आहे प्रशासकीय नेतृत्वाची! त्यामुळं हे नेतृत्व तात्कालिक सत्तांवर नाही, तर दीर्घकालीन मूल्यांवर उभं राहिलं पाहिजे. तसे झाले तरच नव्या महाराष्ट्राची नवी दिशा निश्चित होईल… एक अशी दिशा, जिथे नोकरशाही ही सत्तेची गुलामगिरी करणारी नव्हे, तर संविधानाच्या सेवेसाठी झगडणारी स्वाभिमानी यंत्रणा ठरेल.

(संपर्क – maheshzagade07@gmail.com)



Source link

माझ्या हिश्श्याचे किस्से: जेव्हा प्रत्येक दगडावर लिहिले होते कुली नं. 1; सिनेमासाठी प्रमोशन किती आवश्यक असते, हे वासू भगनानी यांनी इंडस्ट्रीला शिकवले

0
माझ्या हिश्श्याचे किस्से:  जेव्हा प्रत्येक दगडावर लिहिले होते कुली नं. 1; सिनेमासाठी प्रमोशन किती आवश्यक असते, हे वासू भगनानी यांनी इंडस्ट्रीला शिकवले


रूमी जाफरी, बॉलीवूड चित्रपटांचे लेखक, दिग्दर्शक9 तासांपूर्वी

  • कॉपी लिंक

गेल्या आठवड्यात १९ एप्रिलला फिल्म इंडस्ट्रीतील मोठे आणि प्रसिद्ध निर्माते वासू भगनानीजींचा वाढदिवस होता. त्यानिमित्त त्यांच्या घरी डेव्हिड धवन, अभिषेक बच्चन, चंकी पांडे, तुषार कपूर यांच्यासह चार-पाच खास लोकांसाठी डिनर ठेवण्यात आले होते. पाहुण्यांचे स्वागत वासूजींचा मुलगा जॅकी आणि सून रकुलप्रीत यांनी केले. तिथून निघताना मनात विचार आला की, आपण अभिनेते, अभिनेत्री, दिग्दर्शक, लेखक, संगीत दिग्दर्शक, कॅमेरामन यांच्याविषयी नेहमी लिखाण करतो; पण निर्मात्यांबाबत आजवर फारसे लिहिले नाही. त्यामुळे आज माझ्या हिश्श्याच्या किस्स्यांमध्ये वासू भगनानीजींविषयी…

वासूजींचा कोलकत्यामध्ये कपड्यांचा व्यवसाय होता. मुंबईत आल्यावर त्यांनी बांधकाम क्षेत्रात कामे करण्यास तसेच ऑडिओ कॅसेट बनवण्यास सुरूवात केली. त्या काळात ऑडिओ कॅसेट खूप विकल्या जायच्या आणि त्या कॅसेटचे कव्हर बनवण्याचे काम वासूजी करायचे. त्यामुळे सगळ्या म्युझिक कंपन्यांच्या मालकांशी त्यांची चांगली मैत्री झाली. पुढे वासूजींनी सिनेमांची निर्मिती सुरू केली. त्यांच्या पहिला सिनेमा होता ‘कुली नं. वन’. तो मी लिहिला होता आणि डेव्हिड धवन साहेबांनी दिग्दर्शन केले होते. हा सिनेमा सुपरहिट ठरला. त्यानंतर मी त्यांच्या ‘हीरो नंबर वन’, ‘बीवी नंबर वन’, ‘बडे मियाँ छोटे मियाँ’, ‘मुझे कुछ कहना है’ अशा लागोपाठ हिट झालेल्या सिनेमांचे कथानक लिहिले. त्यामुळे आमच्या दोघांमध्ये कौटुंबिक संबंध तयार झाले. मार्केटिंग, पब्लिसिटी या गोष्टी फिल्म इंडस्ट्रीला शिकवण्याचे श्रेय वासूजींना दिले जाते. सिनेमांसाठी पब्लिसिटी कशी आवश्यक आहे आणि ती किती चांगली ठरते, हे त्यांनी शिकवले.

‘कुली नं. वन’ रिलीज होणार होता, तेव्हा मी त्यांच्या ऑफिसमध्ये गेलो होतो. त्यांनी माझ्यासमोर पाण्याची एक बाटली ठेवली. त्यावर कुली नं. वन लिहिले होते, एक अॅश ट्रे होता, त्यावरही कुली नं. वन लिहिले होते. मग त्यांनी स्कूटरच्या स्टेफनीचे काही कव्हर दिले आणि म्हणाले की, तुमच्या ज्या मित्रांकडे स्कूटर असेल त्यांना हे कव्हर द्या आणि स्टेफनीवर लावायला सांगा. त्यावरही कुली नं. वन लिहिले होते. काही लेटरपॅड, पेनही दिले आणि त्यावरही कुली नं. वन लिहिले होते. त्यानंतर काही छत्र्या माझ्या पुढ्यात ठेवल्या आणि जाताना त्या घेऊन जा, असे सांगितले. त्यावरही लिहिले होते.. कुली नं. वन. कारण सिनेमा ३० जूनला रिलीज होणार होता. म्हणजे त्या आधी दोन आठवडे मुंबईत पाऊस सुरू होणार होता. हे सगळे पाहून मला खूप आश्चर्य वाटले. मी विचारले, ‘वासूजी, हे सगळे काय आहे? मी आजवर अशा गोष्टी कधी पाहिल्या नाहीत..’ वासूजी नेहमी हसतमुख असतात. तेव्हाही ते हसून म्हणाले, ‘सरकार, हे तुमच्या सिनेमाचे प्रमोशन करतोय!’ आम्ही दोघे एकमेकांना ‘सरकार’ म्हणायचो. ते पुढे सांगू लागले.. ‘या गोष्टींची खूप गरज आहे. तुम्हा फिल्म इंडस्ट्रीवाल्यांना पोस्टर लावून, ट्रेलर दाखवून सिनेमा चालेल असे वाटते आणि तुम्ही त्यालाच पब्लिसिटी समजता. पण, तुम्ही आपल्या प्रॉडक्टची चौफेर पब्लिसिटी करणार नाही, तोवर लोकांना त्याविषयी कसे समजणार? प्रसिद्धीची गरज नसती, तर टाटा- बिर्लांसारख्या मोठमोठ्या कॉर्पोरेटनी आपल्या उत्पादनांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले नसते. चहापासून तुपापर्यंत आणि अन्नधान्यापासून सिमेंटपर्यंत सगळ्या प्रॉडक्टच्या पब्लिसिटीवर ते कोट्यवधी रुपये खर्च करतात कारण त्याचा रिझल्ट मिळतो. तुम्ही बघा, आपल्या या पब्लिसिटीचाही रिझल्ट नक्की दिसेल.’ वासूजींच्या या गोष्टीवरुन मला शकील आज़मी यांचा एक शेर आठवतोय…

हर घड़ी चश्म-ए-ख़रीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाज़ार में रहने के लिए।

असो. त्यानंतर वासूजी म्हणाले, सरकार, या सगळ्या गोष्टी घेऊन जा, मित्रांना वाटा आणि दोन दिवसांनी घराबाहेर पडा. चौकसपणे आजूबाजूला बघा, तुम्हाला सरप्राइज दिसेल.. दोन दिवसांनी मी घराबाहेर पडलो. जवळच्या बागेत फिरताना एका दगडावर नजर पडली, त्यावर लिहिले होते – कुली नं. वन. मी वांद्र्यापर्यंत गेलो. वाटेतला कुठलाही दगड कोरा नव्हता. भितींवर पोस्टर लागले होते. जिथे कुठे मोकळी जागा होती, तिथे कुली नं. वन लिहिले होते. सिनेमा रिलीज झाला, सुपरहिट ठरला. पुढे अनेक महिने ते दगड तसेच होते, ज्यावर लिहिले होते.. कुली नं. वन. त्यानंतर वासूजींनी पब्लिसिटीची मालिकाच सुरू केली, कारण सगळे सिनेमे हिट होत होते. गाडीतून जात असताना अचानक एखादी स्कूटर समोर यायची, जिच्या स्टेफनीवर ‘कुली नं. वन’ लिहिलेले असायचे. पावसातून जाताना एकाएकी कुणी तरी छत्री घेऊन यायचे, जिच्यावर ‘कुली नं. वन’ किंवा ‘बडे मियाँ छोटे मियाँ’ लिहिलेले असायचे. मुंबईत जितक्या स्कूटर, गाड्या, छत्र्या असतील, त्यांच्यावर कुठे ना कुठे तुम्हाला वासूजींच्या बॅनरचे नाव दिसेलच. त्यानंतर फिल्म इंडस्ट्रीचे डोळे उघडले आणि सिनेमांचे प्रमोशन किती आवश्यक आहे, ते सगळ्यांना कळून चुकले. मला आठवतेय की, शाहरुख खान, जूही चावला आणि अजीज मिर्झा यांनी मिळून ‘ड्रीम्स अनलिमिटेड’ ही कंपनी सुरू केली होती. त्यासाठी ऑफिस घेतल्यावर या तिघांनी तिथे पहिल्यांदा वासूजींना बोलावले आणि सिनेमांचे मार्केटिंग, प्रमोशन कसे करायचे ते आम्हाला शिकवा, अशी विनंती केली होती. तर, आज वासूजींसाठी ‘कुली नंबर वन’मधील हे गाणे ऐका…

मैं तो रस्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ…

स्वत:ची काळजी घ्या, आनंदी राहा.



Source link

गोष्ट सांगतो ऐका…: शहाणा!

0
गोष्ट सांगतो ऐका…:  शहाणा!


अरविंद जगताप7 तासांपूर्वी

  • कॉपी लिंक

अवस्थी शांत बसून होते. ते एवढंच म्हणाले, ‘मी सीआयडी ऑफिसर आहे. दिल्लीहून आलोय तुम्हाला अटक करायला. तुमचा सगळा भ्रष्टाचार मला माहिती झालाय..’

पोलिस स्टेशन तसं आडवळणाला होतं. पण, बाजूला खूप झाडी असल्यानं काही न काही गुन्हा असायचा. कुणी विचारणारा नसल्यामुळं इन्स्पेक्टर प्रकरण स्टेशनपर्यंत येऊच द्यायचे नाहीत. हवालदार पैसे घेऊन तिथल्या तिथं भानगडी मिटवायचा. ठराविक पैसे स्वत: ठेवायचा. बाकी साहेबांच्या हवाली करायचा. असा एकूण गुण्यागोविंदानं कारभार चालू होता. आजही एक जोडपं साहेबांच्या समोरच त्या दाट झाडीत गेलं होतं. साहेबांनी इशारा केला तसा हवालदार उठून निघाला. आता त्या जोडप्याकडून कमीत कमी हजार एक रुपये तर घेऊन यायचे होते.

हवालदार निघाला. इन्स्पेक्टर साहेब निवांत झाले. आता काही काम नव्हतं. म्हणजे करायचं नव्हतं. त्यांनी मोबाइल काढला. एक एक रील बघू लागले. इन्स्पेक्टर खूप मनमोकळं हसायचे. खूपदा त्यांना वाटायचं, ही नोकरी सोडून रील्स बनवत बसावं. अचानक एक माणूस तावातावात आला. कारमधून उतरला तसा तो रागातच दिसत होता. इन्स्पेक्टर बघत होते. पण, त्यांची जागची उठायची इच्छा झाली नाही. अशा लोकांची त्यांना सवय होती. फक्त या चौकीत आल्यापासून एवढी पांढरपेशी माणसं त्यांना भेटत नव्हती. चांगल्या कपड्यातला हा अतिशय गंभीर माणूस दिसत होता. आल्या आल्या त्यानं खुर्ची ओढली आणि बसला. बसू का? असं विचारलं नाही. इन्स्पेक्टर जरा रागात आले. त्यांना अशा उर्मटपणाची सवय नव्हती. समोर बसलेल्या गृहस्थानं आपलं नाव सांगितलं. इंग्रजीत.. तसे इन्स्पेक्टर जरा सावरून बसले. त्या गृहस्थाचे नाव राजन अवस्थी होते. ते काही क्षण इन्स्पेक्टरकडं एकटक बघत राहिले. या गोष्टीचा इन्स्पेक्टरना त्रास होऊ लागला. सहसा लोक त्यांच्यासमोर उभे असतात आणि ते एकटक बघतात. इन्स्पेक्टर या माणसाला त्याची लायकी दाखवायचा विचार करू लागले. पण, अवस्थी इंग्रजीत बोलल्याने त्यांना जरा शब्द शोधायची वेळ आली. कुठलं वाक्य बोलू, हा विचार ते करतच होते, तेवढ्यात अवस्थींनी हातानंच.. ‘पाणी हवंय’ अशी खूण केली. हे जरा अतीच होतं. चौकीत इन्स्पेक्टर साहेबच एखाद्या जखमीला किंवा रडून तक्रार सांगणाऱ्या स्त्रीला पाणी द्यायला सांगायचे. पण, त्यांना आजवर कुणी पाणी द्या, असं म्हटलं नव्हतं. तेही एवढ्या थंडपणे. अवस्थी पुन्हा इंग्रजीत बोलले.. ‘मी बोललो ते ऐकू आलं नाही का?’ इन्स्पेक्टर साहेबांच्या संयमाचा बांध फुटला. चिडून ते एवढंच म्हणाले.. ‘हु आर यू?’

अवस्थी पुन्हा एकटक इन्स्पेक्टकडं बघू लागले. मग शांतपणे म्हणाले, ‘Are you mad or what? I told you. I’m Rajan Awasthi.. Bring me some water..’ आता हे जरा अतीच झालं होतं. इन्स्पेक्टर जागचे उठले. संतापलेले. अवस्थींच्या डोळ्यात डोळे घालून म्हणाले, ‘काम काय आहे तुमचं?’ अवस्थी अजिबात विचलित झाले नाहीत. शांतपणे पण अस्खलित इंग्रजीत म्हणाले, ‘आधी पाणी आणा, मग सांगतो.’ इन्स्पेक्टर अवस्थीच्या चेहऱ्याजवळ चेहरा नेत शक्य तेवढी भीती दाखवत म्हणाले, ‘ही पोलिस स्टेशन आहे, पाणपोई नाही. इथं लोक स्वत:चे प्रॉब्लेम घेऊन येतात.’ अवस्थी तरीही विचलित झाले नाहीत. इन्स्पेक्टरच्या डोळ्यात डोळे घालून ते म्हणाले.. ‘प्रॉब्लेमच घेऊन आलोय; पण तुमचा..’ हे ऐकून इन्स्पेक्टरना खरं तर राग यायला पाहिजे होता. पण, पहिल्यांदा ते दचकले. त्यांना भीती वाटली. ते जरा वेळ शांत राहिले. आपण घाबरलोय, हे त्यांना अवस्थींच्या लक्षात येऊ द्यायचं नव्हतं. त्यांनी आपला चेहरा पुन्हा रागीट केला. अवस्थींना कामाचं बोलायला सांगितलं.. ‘केस काय आहे?’ अवस्थी म्हणाले, ‘तुमचीच केस आहे..’ आता आपण नॉर्मल आहोत, हे दाखवायला इन्स्पेक्टर हसले. म्हणाले, ‘तुमचं डोकं फिरलं का?’ अवस्थी तसेच शांत बसून होते. ते फक्त एवढंच म्हणाले, ‘मी सीआयडी ऑफिसर आहे. दिल्लीहून आलोय तुम्हाला अटक करायला. माझी टीम येईलच. तुमचा सगळा भ्रष्टाचार मला माहिती झालाय. सगळे पुरावे आहेत माझ्याकडं..’

इन्स्पेक्टर साहेबांची पाचावर धारण बसली. त्यांनी स्वत:ला नॉर्मल दाखवायचा खूप प्रयत्न केला. पण, ते अस्वस्थ झाले होते. अवस्थी पुन्हा इंग्रजीत म्हणाले, ‘माझं कार्ड आणि तुमच्या केसची फाइल माझ्या कारमध्ये आहे. घेऊन या..’ इन्स्पेक्टरनी कारकडं बघितलं, पण तिथं जायची हिंमत झाली नाही. उलट ते मागच्या बाजूला गेले. स्वत: पाण्याची बाटली घेऊन अवस्थींच्या समोर बसले. अवस्थी शांतपणे पाणी पिऊ लागले. त्यांच्या चेहऱ्यावर कुठलाही विजयी उन्माद नव्हता. ते फक्त इन्स्पेक्टरकडं बघत राहिले. पाणी पिऊन झाल्यावर शांतपणे उठले. फाइल घेऊन येतो म्हणाले. अवस्थी कारकडं जायला वळले, तोच इन्पसेक्टर साहेबांनी त्यांचा हात धरला. ‘तुमचा काही गैरसमज झालाय..’ वगैरे खूप काही बोलू लागले. प्रेमाने. अवस्थी फक्त एवढंच म्हणाले, ‘तुमचा सहकारी कुठं आहे?’ एकटेच दिसता?’ हे ऐकून इन्स्पेक्टर साहेब जास्तच घाबरले. अवस्थी म्हणाले, ‘आज कुणालाच सोडणार नाही.’ इन्स्पेक्टर आणखी मऊ झाले. पुन्हा विनवणीच्या सुरात बोलू लागले. काही देण्याघेण्याने प्रकरण मिटते का, याचा अंदाज घेऊ लागले. पण अवस्थी म्हणाले, ‘हेड ऑफिसचा नंबर घ्या, कुणालाही विचारा. अवस्थीने आजपर्यंत एक रुपयाची तरी लाच घेतली का?’ इन्स्पेक्टर खचले. त्यातच हवालदाराला येताना बघून तर त्यांच्यात काही त्राण राहिलं नाही. हवालदार सहसा समोर कोण आहे, याचा अंदाज न घेता, किती पैसे मिळाले, कसा येडा बनवला, हे सांगू लागतो.

हवालदार जवळ आला. साहेबांना शांत बसलेलं बघून तो जरा गोंधळून गेला. इन्स्पेक्टर उठून अवस्थी साहेबांची ओळख करून देऊ लागले. हवालदाराने नमस्कार केला. चहा आणतो म्हणून निघून गेला. अवस्थी साहेब घड्याळात बघत होते. इन्स्पेक्टर पुन्हा त्यांना विनवायला लागले. पण, त्याचा काही उपयोग दिसत नव्हता. एवढ्यात हवालदार एका तरुणीसोबत आला. तिला बघून अवस्थी एकदम गोंधळून गेले. ती अवस्थींची मुलगी. झाडीत शोधत होती बापाला.. हवालदाराला तिनं फोटो दाखवला म्हणून लक्षात आलं. तिनं सांगितलं की अवस्थी मानसिकदृष्ट्या स्थिर नाहीत. मध्येच घरातून निघून जातात.. सॉरी.. इन्स्पेक्टर साहेबांना खूप ओरडायचं होतं, पण ते शांत राहिले. अवस्थीकडे बघत राहिले. जाता जाता अवस्थी म्हणत होते.. ‘सोडणार नाही.’ हवालदार म्हणाला, ‘येडा कुठचा!’ इन्स्पेक्टर हवालदाराला म्हणाले , ‘शहाणाय तो.. मला येडा बनवला राव फुकट!’

(संपर्क -jarvindas30@gmail.com)



Source link