Sunday, July 19, 2026
Home Blog Page 348

उपग्रहाच्या मदतीने आता पिकांच्या नुकसानभरपाईचे मूल्यांकन…

0
उपग्रहाच्या मदतीने आता पिकांच्या नुकसानभरपाईचे मूल्यांकन…



अमरावती : राज्यात १ जानेवारी २०२५ पासून दुष्काळ वगळता, इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतीपिके नुकसानीकरिता मदत देण्यासाठी ‘सामान्यकृत फरक वनस्पती निर्देशांक’ (एनडीव्हीआय) हा निकष लागू करण्याबाबत आणि कृषी विभागाद्वारे ‘एनडीव्हीआय’ चे निकष तपासण्यासाठी अद्ययावत प्रणाली उभी करण्यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या आहेत.

नैसर्गिक आपत्ती सर्वेक्षणाच्या दृष्टीने मध्यप्रदेश राज्यात आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कार्यपद्धती अवलंबिण्यात येत आहे. त्याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली होती. या अभ्यासगटाने त्यांच्या अहवालात खरीप २०२५-२६ कालावधीमध्ये दुष्काळ वगळता उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीसंदर्भात ‘एनडीव्हीआय’ व इतर (एनडीडब्ल्यू आय, व्हीसीआय, इव्ही, एसएव्हीआय) निकष लागू करण्यासाठी मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र व खानदेश या भौगोलिक विभागातील प्रत्येकी एका जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याबाबत शिफारस केली होती. अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. त्याअनुषंगाने, सन २०२५-२६ मध्ये उपग्रह प्रतिमा वापरून पिकांच्या नुकसानीचे मुल्यांकन करण्यासाठी सामान्यकृत फरक वनस्पती निर्देशांकाचा वापर करण्यासंदर्भात परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या कृषी हवामान शास्त्रज्ञ, अखिल भारतीय समन्वयीत कृषी हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प यांचा प्रस्ताव कृषी आयुक्तालयाकडून प्राप्त झाला होता. या प्रस्तावानुसार प्रकल्पासाठी एकूण अंदाजित खर्च १ कोटी रुपये येणार आहे. ई-गर्व्हर्नन्स कार्यक्रमासंदर्भात आयोजित प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीमध्ये त्यास मान्यता देण्यात आली.

सन २०२५-२६ मध्ये अखिल भारतीय समन्वयीत कृषी हवामानशास्त्र संशोधन प्रकल्प, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी यांचेद्वारे, राज्यातील पिकांच्या परिस्थितीचे, उपग्रहाच्या सहाय्याने प्राप्त प्रतिमांच्या आधारे, सामान्यकृत फरक वनस्पती निर्देशांकाच्या निकषांचा वापर करुन मूल्यांकन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी राज्यातील लागवडीखालील क्षेत्राच्या दर ७ दिवसांनी उपग्रहाच्या सहाय्याने प्रतिमा घेण्यात येणार आहेत.

‘एनडीव्हीआय’ निकषांचा वापर करून पिकांच्या परिस्थितीबाबत जिल्हा, तालुका व शेत पातळीवरील माहिती उपलब्ध करून देणे, परस्परसंवादी ‘एनडीव्हीआय’ विश्लेषणासह ‘रिअल टाइम मॉनिटरिंग डॅशबोर्ड’ विकसित करणे. क्षेत्रीय पातळीवरील माहिती संकलित करणे व शेतकऱ्यांना सल्ला देणे यासाठी मोबाईल अॅप विकसित करणे. लागवडीखालील क्षेत्र, पिकांचे आरोग्य व नुकसानीचा अंदाज यासंदर्भात स्वयंचलित अहवाल तयार करणे, ही कामे करावी लागणार आहेत. विद्यापीठाच्या संशोधन प्रकल्पाला ‘एनडीव्हीआय’शी संबंधित सर्व डेटा आणि इतर तपशील सर्व विभागांना मागणीनुसार उपलब्ध करून देणे अनिवार्य राहणार आहे.



Source link

“पाकिस्तानात माझं कोणीही नाही”, ३८ वर्षांपासून भारतात राहणाऱ्या शारदाबाईंना देश सोडण्याची नोटीस

0
“पाकिस्तानात माझं कोणीही नाही”, ३८ वर्षांपासून भारतात राहणाऱ्या शारदाबाईंना देश सोडण्याची नोटीस



Pakistan-Born Woman Living in Odisha for 30 Years Gets Exit Notice|”पाकिस्तानात माझं कोणीही नाही”, ३८ वर्षांपासून भारतात राहणाऱ्या शारदाबाईंना देश सोडण्याची नोटीस





Source link

‘पुढची सुट्टी कश्मीरमध्येच…’; पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्लानंतर सुनील शेट्टीचं अनोखं आवाहन

0
‘पुढची सुट्टी कश्मीरमध्येच…’; पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्लानंतर सुनील शेट्टीचं अनोखं आवाहन



Sunil Shetty Pahalgam Terror Attack : सुनील शेट्टीनं पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर प्रतिक्रिया देत भारतीयांना दिलं आगळं वेगळं आवाहन



Source link

Pahalgam terror Attack zapuk zupuk entertainment news live updates today 27 april 2025 bollywood latest phule movie ground zero sreeleela news celebrity gossips Tharala Tar mag paaru shows updates in marathi

0
Pahalgam terror Attack zapuk zupuk entertainment news live updates today 27 april 2025 bollywood latest phule movie ground zero sreeleela news celebrity gossips Tharala Tar mag paaru shows updates in marathi



Pahalgam terror Attack zapuk zupuk entertainment news live updates today 27 april 2025 bollywood latest phule movie ground zero sreeleela news celebrity gossips Tharala Tar mag paaru shows updates in marathi | Entertainment News Live Updates : दुसऱ्या दिवशी ‘फुले’ चित्रपटाच्या कमाईत वाढ, आतापर्यंत किती कमावले जाणून घ्या…





Source link

“काश्मीर भारताचा भाग…”, रितेश देशमुखची पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यावर संतप्त प्रतिक्रिया, म्हणाला, “कोणताही शेजारी देश…”

0
“काश्मीर भारताचा भाग…”, रितेश देशमुखची पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यावर संतप्त प्रतिक्रिया, म्हणाला, “कोणताही शेजारी देश…”



Riteish Deshmukh Expresses Anger Over Pahalgam Attack says Kashmir belongs to India also says I dont think any neighbours can dictate us: Riteish Deshmukh on Pahalgam Attack :”काश्मीर भारताचा भाग…”, रितेश देशमुखची पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यावर संतप्त प्रतिक्रिया, म्हणाला, “कोणताही शेजारी देश…”





Source link

Saptahik Ank Jyotish 28 April To 4 May 2025 The fortune of people with these 7 mulank will brightentheir hard work will bear fruit

0
Saptahik Ank Jyotish 28 April To 4 May 2025 The fortune of people with these 7 mulank will brightentheir hard work will bear fruit



Saptahik Ank Jyotish 28 April To 4 May 2025 The fortune of people with these 7 mulank will brightentheir hard work will bear fruit | Saptahik Ank Jyotish 28 April To 4 May 2025: या ७ मूलांकाच्या लोकांचे भाग्य उजळणार, मेहनतीचे फळ मिळेल, अंकशास्त्रानुसार, कसा जाईल हा आठवडा?





Source link

Shani Shukra Yuti 2025 in uttarbhadrapada nakshatra saturn and venus conjunction uttara bhadrapada nakshatra in 28 april these zodiac sign will be rich and shine

0
Shani Shukra Yuti 2025 in uttarbhadrapada nakshatra saturn and venus conjunction uttara bhadrapada nakshatra in 28 april these zodiac sign will be rich and shine



Shani Shukra Yuti 2025 in uttarbhadrapada nakshatra saturn and venus conjunction uttara bhadrapada nakshatra in 28 april these zodiac sign will be rich and shine | २८ एप्रिलपासून ‘या राशींचे नशीब पालटणार! शनि-शुक्राच्या युतीने मिळू शकेल नोकरीत मोठी पगारवाढ अन् प्रमोशन





Source link

नागपूर जिल्ह्यात खरेदी विक्री संस्थेच्या निवडणुकीत भाजपाचा घुव्वा

0
नागपूर जिल्ह्यात खरेदी विक्री संस्थेच्या निवडणुकीत भाजपाचा घुव्वा



Congress defeated BJP in the election of the purchasing and selling organization in Nagpur district| नागपूर जिल्ह्यात खरेदी विक्री संस्थेच्या निवडणुकीत भाजपाचा घुव्वा





Source link

‘हिंदूंच्या हत्या जेवढ्या होतील तेवढी…’, राऊतांचा हल्लाबोल; म्हणाले, ‘कश्मीरच्या हत्याकांडाचेही…’

0
‘हिंदूंच्या हत्या जेवढ्या होतील तेवढी…’, राऊतांचा हल्लाबोल; म्हणाले, ‘कश्मीरच्या हत्याकांडाचेही…’


Sanjay Ratu Slams Modi Lead Government: काश्मीरमधील पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ला हा धार्मिक गृहयुद्धाची ठिणगी पडल्याचे संकेत असल्याचं विधान उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचे प्रवक्ते तसेच खासदार संजय राऊत यांनी केलं आहे. “कश्मीरमधील पहलगाम येथे अतिरेक्यांनी हल्ला केला. त्यात 26 पर्यटक प्राणास मुकले. हे बहुतेक पर्यटक हिंदू होते. मोदी व त्यांचे लोक देशात द्वेषाचे विष पेरत आहेत. त्यातून पहलगाम हत्याकांड घडले. कारण बंदूकधाऱ्यांनी पुरुष पर्यटकांना गोळ्या घातल्यावर आक्रोश करणाऱ्या महिलांना सांगितले, “जाऊन सांगा तुमच्या मोदींना.” याचा अर्थ काय? अर्थ सरळ आहे. धार्मिक गृहयुद्धाची ही ठिणगी पडताना दिसत आहे व हे गेल्या दहा वर्षांत राज्य करणाऱ्या मोदी सरकारचे अपयश आहे,” असं राऊतांनी म्हटलं आहे.

…तरीही कश्मीरपासून मणिपूरपर्यंत गृहयुद्धाच्या ठिणग्या का उडत आहेत?

“कश्मीरात गृहयुद्धाच्या फैरी झडण्याआधी भाजपचे बडबोले खासदार निशिकांत दुबे यांनी ‘गृहयुद्ध’ सुरू झाल्याची बोंब मारली व त्या गृहयुद्धाचे खापर दुबे यांनी सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्नांवर फोडले. मणिपूरसारख्या राज्यात गेल्या तीन वर्षांपासून जो आतंक, अराजक, वर्गकलह रस्त्यांवर सुरू आहे, तो गृहयुद्धाचाच भाग आहे. त्यामागे मुसलमान नाहीत आणि सुप्रीम कोर्टही नाही. असलेच तर भाजपचे राजकारण त्यामागे आहे. पंतप्रधान मोदी हे ईश्वराचे अवतार आहेत व दुब्यांसारखे लोक त्या अवताराची ‘पिल्ले’ आहेत. तरीही कश्मीरपासून मणिपूरपर्यंत गृहयुद्धाच्या ठिणग्या का उडत आहेत?” असा सवाल राऊत यांनी ‘सामना’मधील ‘रोखठोक’ सदरातून ‘भारतीय गृहयुद्धाचे ठेकेदार’ या मथळ्याच्या लेखामधून उपस्थित केला आहे.

सर्वच वक्तव्यं ही धर्मांधतेला उत्तेजन देणारी

ठसर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी राष्ट्रपती मुर्मू यांना निर्देश दिले व विधेयकांवर कालमर्यादेत निर्णय घेणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले. सरन्यायाधीशांनी हा निकाल देताच भाजपच्या दुब्यांनी ‘राष्ट्रपतींना निर्देश देणारे सुप्रीम कोर्ट कोण? सुप्रीम कोर्ट आपल्या मर्यादांचे उल्लंघन करीत आहे. सुप्रीम कोर्टाने पार्लमेंटचे अधिकार आपल्याकडे घेतले. हे गृहयुद्ध आहे. या गृहयुद्धास सरन्यायाधीश संजीव खन्ना जबाबदार आहेत.’ असे अकलेचे तारे तोडले. देशाच्या सरन्यायाधीशांवर चिखलफेक करणे हे दबावाचे राजकारण आहे. ‘सरकारी बॉस’ने निर्देश दिल्याशिवाय दुबेंसारखे लोक सरन्यायाधीशांवर गृहयुद्धाचे खापर फोडणार नाहीत. दुबे यांची आतापर्यंतची सर्वच वक्तव्यं ही धर्मांधतेला (गृहयुद्धाला) उत्तेजन देणारी व समाजात द्वेषाची आग भडकवणारी आहेत,” असं संजय राऊतांनी म्हटलं आहे.

याच पेयामुळे नशा येते व सरन्यायाधीशांवर…

“सध्याच्या भारतीय जनता पक्षाचा खरा चेहरा (विकृत) अनुभवायचा असेल तर तो दिल्लीत निशिकांत दुबे आणि महाराष्ट्रात नितेश राणे हाच आहे. नितेश राणे यांना एका मुलाखतीत प्रश्न विचारला, ‘सध्या कडक उन्हाळा सुरू आहे. कोणते सरबत आपण पसंत करता? रुह अफजा की गुलाब शरबत?’ महाराष्ट्राचे सन्माननीय मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले, ‘मी उन्हाळ्यातून थंडाई मिळवण्यासाठी गोमूत्र पितो. फार मजा येते. शरीर स्वस्थ राहते.’ याचा अर्थ मोदी, अमित शहा, देवेंद्र फडणवीस वगैरे हिंदुत्ववादी लोक सध्या याच ‘थंड’ पेयाचे प्राशन करीत असावेत. याच पेयामुळे नशा येते व सरन्यायाधीशांवर अराजक माजवण्याचे आरोप केले गेले,” असा टोला राऊतांनी लेखातून लगावला आहे. 

अमित शहांना खुर्चीवर बसण्याचा अधिकारच उरत नाही

“भाजपचे दुबे म्हणतात, ‘देशात गृहयुद्ध सुरू झाले. एक नाही, अनेक गृहयुद्धं एकाच वेळी भडकली आहेत. त्यास सरन्यायाधीश खन्ना जबाबदार आहेत.’ खरे तर देशातील वीस राज्यांत भाजपची सरकारे आहेत. देशाचे संपूर्ण प्रशासन, सैन्य, पोलीस दलावर भाजप आणि मोदींचे नियंत्रण आहे. मग जर गृहयुद्ध सुरू झाले असेल तर ते केंद्र सरकारचे अपयश आहे व गृहयुद्धाची जबाबदारी स्वीकारून पंतप्रधान मोदी यांनी राजीनामाच दिला पाहिजे. पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना खुर्चीवर राहण्याचा अजिबात अधिकार नाही. कश्मीरातील कालच्या हिंदू हत्याकांडानंतर तर अमित शहांना खुर्चीवर बसण्याचा अधिकारच उरत नाही. निशिकांत दुबे हे ज्या गृहयुद्धाची बात करतात ते खरे असेल तर ते कोणामुळे सुरू झालं?” असा सवाल राऊतांनी विचारला आहे.

हीच खरी गृहयुद्धाची सुरुवात

“आधीच्या सरन्यायाधीशांनी मशिदी, मदरसे, दर्गे यांच्या खोदकामाची सरसकट परवानगी दिली. खोदकाम करून मंदिरांचा शोध घेण्याची परवानगी हे गृहयुद्धाला आमंत्रण आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील ‘संभल’सह अनेक ठिकाणी दंगली झाल्या. देशात महागाई, बेरोजगारीने हाहाकार माजवला आहे. सोने लाखाच्या वर गेले. महाराष्ट्रात पाणीटंचाईने हाहाकार माजवला आहे. मुंबईसारख्या शहरात पाण्यासाठी मोर्चे निघत आहेत. हे एक प्रकारचे गृहयुद्धच आहे, पण दुबेंसारखे लोक गृहयुद्ध म्हणजे हिंदू-मुसलमानांचे दंगे होणे असाच अर्थ घेतात. सर्वोच्च न्यायालय सत्ताधाऱ्यांचा दबाव न जुमानता राष्ट्रपतींना निर्देश देते. दुबेंना वाटते ही गृहयुद्धाची सुरुवात आहे, परंतु तसे नसून राष्ट्रपतींचे रबरी शिक्के करून राष्ट्रपती भवनात बसवणे हीच खरी गृहयुद्धाची सुरुवात म्हणावी लागेल,” असा टोला राऊतांनी लगावला आहे.

फसवणूक, धमक्या, फर्जीवाडे अशा गुन्ह्यांच्या पदव्यांनी…

“राहुल गांधी अमेरिकेत गेले व महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत कसा ‘महा फर्जीवाडा’ झाला ते जगासमोर आणले. भारताचा निवडणूक आयोग आणि भारतीय जनता पक्षात हातमिळवणी झाली. त्यामुळे देशातील निवडणुका पारदर्शक, निष्पक्ष झाल्या नाहीत. राहुल गांधींचा हा दावा महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत फक्त दोन तासांत नव्या 65 लाख मतदारांनी मतदान केले. अनेक ठिकाणी मतदार संख्येपेक्षा जास्त मतदारांनी मतदान केले. निवडणूक आयोगाने संध्याकाळी 5.30 वाजता एक आकडा दिला आणि 7.30 वाजता 65 लाख मतदार वाढल्याचे दिसले. हे कसे शक्य आहे? लोकशाहीतले हे अराजक आहे. हे अराजक सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी निर्माण केले नाही, तर मोदी-शहा-फडणवीस यांच्या व्यापारी राजकारणातून ते निर्माण झाले. निशिकांत दुबे यांच्यासारख्या लोकांना ते माहीत असण्याचे कारण नाही. कारण त्यांचा गुन्हेगारी इतिहास धक्कादायक आहे. फसवणूक, धमक्या, फर्जीवाडे अशा गुन्ह्यांच्या पदव्यांनी ते सुशोभित आहेत. भाजपकृपेने ते खासदार झाले व गुन्हे दाबले गेले,” असं राऊतांनी म्हटलं आहे. 

दुबे यांच्या पत्नीवरही फसवणूक, धमक्या देऊन संपत्ती…

“सुप्रीम कोर्टाचे अराजक किंवा गृहयुद्ध माजवण्याचा आरोप करणारे हे दुबे महाशय कोण आहेत? मोदी-शहांच्या दरबारातील ते एक रत्न आहे. अशा अनेक नवरत्नांनी भाजपचा दरबार सजला आहे. 2018 मध्ये भाजप कार्यकर्त्यांनी या दुबेंचे पाय धुतले व पायाचे हे तीर्थ प्राशन केले. त्यावेळी त्यांनी स्वतःची तुलना भगवान कृष्णाशी केली. दुबे व मोदी यांच्यात एक साम्य आहे. दोघांकडे ‘फेक डिग्री’ आहे. दुबे यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात स्वतःकडे एम.बी.ए. डिग्री असल्याचा उल्लेख केला आहे. ती डिग्री खोटी आहे, असा खुलासा खुद्द दिल्ली युनिव्हर्सिटीने केला. दुबे हे दिल्ली युनिव्हर्सिटीचे कधीच विद्यार्थी नव्हते हे उघड झाले. त्यामुळे दुबे हे भाजप विद्यापीठात शोभतात. विमानतळावर अनेकदा सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्याचा दुबेंवर ठपका आहे. दुबे यांच्या पत्नीवरही फसवणूक, धमक्या देऊन संपत्ती ताब्यात घेणे वगैरे गुन्ह्यांची नोंद आहे,” असं राऊत म्हणालेत.

वेगळ्याच जगात वावरत असतात

“राहुल गांधी यांनी लोकसभेत 2023 मध्ये मोदी-अदानी (Modani Nexus) व्यापारी संबंधाचा स्फोट केला, तेव्हा याच दुबे यांनी गांधी यांची लोकसभेतून बडतर्फीची मागणी केली होती. हे महाशय एका वेगळ्याच जगात वावरत असतात. मोदी गरीबांना 5 किलो धान्य फुकट देतात याबद्दल प्रत्येकाने मोदींचे आभार मानायला हवेत, असे वक्तव्य त्यांनी केले होते. 5 किलो धान्य मोदी स्वतःच्या पॉकेटमनीमधून देतात काय? महागाई, बेरोजगारीबद्दल कोणाची माफी मागायची? दुबे यांनी भाजपच्या छत्रछायेखाली फसवणुकीचेच धंदे केले. खोटी डिग्री, खोटा विचार करणाऱ्यांना गृहयुद्धाची भीती सतावत आहे. कारण गृहयुद्धात पहिला बळी दुबेंसारख्या लोकांचा जातो असे इतिहास सांगतो,” असं सूचक विधान राऊतांनी केलं आहे.

हिंदूंच्या हत्या जेवढ्या होतील तेवढी…

“जगात अनेक ठिकाणी गृहयुद्ध सुरू आहे, ते का? याचा अभ्यास भाजपच्या सर्व दुब्यांनी केला पाहिजे. सीरिया, सुदान, म्यानमार, अफगाणिस्तानसारखे देश गृहयुद्धात उद्ध्वस्त झाले. भूक, बेकारी, वर्ग-वर्णकलहातून गृहयुद्धाचा वणवा पेटला. लोकशाही वाचवण्यासाठी आणि गुलामीविरुद्धसुद्धा गृहयुद्धाचे बंड उफाळून येते. 1860 साली अमेरिकेत गृहयुद्ध पेटले होते. गृहयुद्ध म्हणजे देशांतर्गत युद्ध, देशाचे नागरिक एकमेकांविरुद्ध जात आणि धर्माच्या नावावर लढतात व रक्ताचे पाट वाहतात. त्यात राज्ये कोसळून पडतात. एखाद्या देशाचा ‘राजा’ आणि राष्ट्रप्रमुख हा स्वार्थी असेल तर गृहयुद्धाचा धोका असतो. राष्ट्रप्रमुख हा राज्य टिकवण्यासाठी हुकूमशहा बनतो तेव्हा लोकांचा संयम सुटतो व लोक रस्त्यावर उतरून राज्य ताब्यात घेतात. अशा वेळी राजाला किंवा राष्ट्रप्रमुखाला पळून जावे लागते. बाजूच्या बांगलादेश, पाकिस्तानात हे नेहमी घडते. भारतात हेच घडेल अशी भीती भाजपच्या दुब्यांना वाटते काय? कश्मीरच्या हत्याकांडाचेही आता राजकारण होईल. जसे ते पुलवामा हत्याकांडात झाले. हिंदूंच्या हत्या जेवढ्या होतील तेवढी मुसलमानांविरुद्ध आग ओकता येईल व अंधभक्तांना गृहयुद्धात ढकलता येईल,” असं राऊतांनी लेखाच्या शेवटी म्हटलं आहे.





Source link

Synonyms Rural Banks Financial Inclusion Technology | प्रतिशब्द: ग्रामीण बँका हव्यातच कशाला? Financial Inclusion

0
Synonyms Rural Banks Financial Inclusion Technology | प्रतिशब्द: ग्रामीण बँका हव्यातच कशाला? Financial Inclusion


कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन आणि इतर अनेक तंत्रज्ञानाधारीत क्षेत्रे ही आज जगातील वाढत्या उद्योगांपैकी एक आहेत. ही क्षेत्रे त्यांच्या वाढीसह अनेक प्रस्थापित व्यवसायांना ध्वस्त आणि अस्तित्वहीन बनवत चालली आहेत. तरीही बँकिंग आणि आरोग्यसेवा ही अशी क्षेत्रे आहेत, जी जग कितीही बदलले तरी उत्क्रांत राहतील पण त्यांची गरज उरणारच. भारताचे बँकिंग क्षेत्रही झपाट्याने बदलत आहे. यात बँकिंग व्यवस्थेच्या उतरंडीत तळच्या स्थानी असलेल्या आणि सर्वाधिक दुर्लक्षित म्हणजेच प्रादेशिक ग्रामीण बँका. या मागे राहिलेल्या क्षेत्राला आवश्यक उभारी द्यावेसे केंद्राला सरकारला वाटले हे स्वागतार्हच. ‘एक राज्य, एक ग्रामीण बँक’ हे धोरण राबविण्यात येणार आहे. येत्या महाराष्ट्रदिनी, १ मेला देशातील ११ राज्यांमध्ये सध्या असलेल्या २६ ग्रामीण बँकांचे ११ ग्रामीण बँकांमध्ये एकत्रीकरण होणार आहे. या निर्णयानंतर देशातील ग्रामीण बँकांची संख्या ४३ वरून २७ होईल. गोव्यात आजवर ग्रामीण बँक अस्तित्वात नव्हती, ती आता स्थापली जाणार असल्याने ही संख्या २८ वर जाईल. दशकांपासून सुरू असलेल्या Financial Inclusion अर्थात आर्थिक समावेशनाच्या प्रयत्नांतील हे एक सर्वात प्रभावी आणि दूरगामी पाऊल निश्चितच आहे.

आर्थिक समावेशन म्हणजे काय? तर सरकारी व्याख्येनुसार, देशातील वंचित व अल्प उत्पन्न गटातील जनतेला औपचारिक बँकिंग सेवेच्या परिघात आणणे आणि कमी खर्चात त्यांना बँकिग सेवा उपलब्ध करून देणे. आर्थिक समावेशनाची गरज काय? तर देशांत गरीब-संपन्न दरी मोठी आहे, आर्थिक साक्षरतेतील दरी तर त्याहून मोठी आहे. ग्रामीण भागात उपजीविकेची साधने मर्यादित आणि तीही हवामान व तत्सम नियंत्रण नसलेल्या घटकांवर अवलंबून आहेत. अशात नाडलेल्या आणि वंचित घटकांना सावकारी विळखा आणि चिटफंडांचे मोहमयी सापळ्यांपासून वाचविण्यासाठी बँकांनी सक्रिय भूमिका निभावणे गरजेचेच आहे.

मूळात प्रादेशिक ग्रामीण बँका या १९७५ सालच्या कायद्यानुसार सरकारकडून स्थापित व संचालित बँकांच आहेत. त्यांची रचना अशी की, केंद्राचा त्यात ५० टक्के वाटा आहे, प्रायोजक बँकांची ३५ टक्के आणि ज्या राज्यात ही बँक आहे तेथील राज्य सरकारची भागीदारी ही उर्वरित १५ टक्के त्यात आहे. अर्थात त्या त्या राज्याच्या प्रादेशिक वैशिष्ट्यानुरूप, स्थानिक ग्रामस्थांशी जवळीक असलेल्या स्थानिक कर्मचाऱ्यांना सामावून घेऊन, लोकांना नियमित बचतीच्या सवयी आणि गरजेप्रसंगी कर्ज मिळवून देण्यासही मदत करणे हे या बँकांचे काम आहे.

बँका पोहोचण्याच्या आधी सावकाराकडून कर्ज हाच बहुतांश ग्रामीण जनतेपुढे असलेला पर्याय होता. मात्र बँकेकडून सावकारापेक्षा कमी दरात व सुलभपणे कर्ज मिळू शकते हे लोकांसाठी नवलाईचेच ठरले. वर्तमानातील हलाखी आणि भविष्याबाबत अंधार समोर दिसत असताना, चिटफंडांच्या आमिषाच्या खाईत उडी टाकण्याचे आजही सुरू असलेले धाडस टाळायचे, तर बँकांच्या योजनांचा पर्याय त्यांच्यापर्यंत पोहचायलाच हवा.

या ग्रामीण बँकांच्या एकत्रीकरणाची गरज का? सध्या अस्तित्वात असलेल्या ४२ ग्रामीण बँकांचा एकूण व्यवसाय (ठेवी, पतपुरवठा मिळून) सुमारे ११ लाख कोटी रुपयांचा आहे. या बँकांत सुमारे २००,००० कर्मचारी काम करतात. प्रति कर्मचारी व्यवसाय हा अन्य बँकांच्या तुलनेत निश्चितच कमी आहे. परंतु ४२ पैकी केवळ पाचच बँका तोट्यात आहेत, हेही ध्यानात घ्यावे. अकार्यक्षमता हा आपल्या व्यवस्थेलाच जडलेला रोग आहे, तो या बँकांतही आहे. तो दूर करण्यासह, तंत्रज्ञानाधारीत अद्ययावतीकरण, प्रायोजक बँकेशी सुसूत्रीकरण आणि खर्चाच्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने हे एकत्रीकरण फायद्याचे ठरेल.

महाराष्ट्राचेच उदाहरण द्यायचे तर राज्यात ‘महाराष्ट्र ग्रामीण बँक’ व ‘विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक’ या दोन बँका सध्या कार्यरत आहेत. १ मेपासून विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेचे १७ जिल्ह्यातील सेवा क्षेत्र, शाखा, कार्यालये, मालमत्ता, कर्ज व खातेदार यांचा व्यवसायाच्या दृष्टीने मोठ्या असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेत समावेश होणार आहे. एकत्रीकरणानंतर महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचा एकूण व्यवसाय जवळपास ४२,७७५ कोटी रुपये होईल. दोन्ही बँकांच्या मिळून एकत्रित ७४८ शाखा व १३ विभागीय कार्यालये आणि अधिकारी, कर्मचारी संख्या ३,००० वर जाईल. एकत्रीकरण झालेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे मुख्यालय छत्रपती संभाजीनगर हे राहणार असून, ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’ हीच तिची प्रायोजक बँक राहणार आहे.

निष्कारण अनर्थाची भीती घालणारे शंकासूरही आहेत. त्यांच्या मते ग्रामीण बँका हव्यातच कशाला? याच मंडळींपैकी काहीजण नागरी सहकारी बँकांही आता कालबाह्य ठरल्याचे निःशंकपणे सांगत असतात. आजवर ग्रामीण बँका आणि नागरी बँकांतील काही कमजोरांनी धापा टाकल्या आहेत हे मान्य. एकतर स्थानिक स्तरावर कार्यरत असलेल्या या बँकांना त्या त्या ठिकाणच्या राजकारणी, बड्या नेते मंडळींची मर्जी व लुडबूड सतत झेलावी लागते. डिजिटल जगाची आव्हाने, तंत्रज्ञानातील बदलांशी जुळवून घेतानाही त्यांची दमछाक होते. अर्थात अद्यापही दुर्बल आणि अकार्यक्षम असलेल्यांचे काय करायचे तेही ठरविले गेले पाहिजे. ‘एक राज्य, एक ग्रामीण बँक’ या धर्तीवरच मग ‘एक जिल्हा, एक सक्षम नागरी बँक’ या पूर्वनिर्धारीत ध्येयाच्या दिशेने सरकारने आता प्रयत्न सुरू करावेत.





Source link