फलटण (जि. सातारा) – फलटण शहराच्या राजकीय आणि सामाजिक इतिहासात महत्त्वाचा ठरणारा निर्णय आज फलटण नगरपरिषद च्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. नगरपरिषद मालकीच्या सभागृह आणि इमारतींना महापुरुषांची नावे देण्याबाबतचा ठराव क्र. 9 बहुमताने मंजूर करण्यात आला. या ठरावावर विरोधी पक्षातील काही नगरसेवकांनी आक्षेप नोंदवून विरोध दर्शविला. मात्र, सत्ताधारी गटाच्या पाठिंब्यामुळे हा ठराव मंजूर झाला. या निर्णयानंतर शहरात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून, भीमअनुयायांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक येथे एकत्र येत आतिषबाजी करून व पेढे वाटून जल्लोष साजरा केला. या निर्णयाला सामाजिक दृष्टिकोनातून ऐतिहासिक महत्त्व असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. या ठरावासाठी मा.खा. रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, आ. सचिन कांबळे पाटील, नगराध्यक्ष समशेरसिंह नाईक निंबाळकर तसेच उपनगराध्यक्ष प्रियदर्शनी भोसले यांच्यासह सर्व संबंधितांचे आभार मानण्यात आले. या वेळी सुपर्णा ताई अहिवळे, सचिन सर अहिवळे, मीनाताई काकडे, कामगार संघटनेचे सनी घ. काकडे, RPI चे विजय येवले, संजय निकाळजे, संजय गायकवाड, सागर दादा सोरटे, प्रशांत आप्पा काकडे, हरीष काकडे, सनी मोरे, सुनील नाना अहिवळे, विकी बोके, जीवन काकडे, वैभव मोहिते, किरण सर अहिवळे, पिंटू संभाजी मोरे, अभिजित गायकवाड, मुकेश रणपिसे, प्रकाश मोरे आदी मान्यवर उपस्थित होते. या निर्णयामुळे शहरातील सार्वजनिक ठिकाणांना महापुरुषांची ओळख मिळणार असून, सामाजिक जागरूकतेला चालना मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मुंबई : सातारा पोलीस अधीक्षक तुषार दोशींच्या (Tushar Doshi) निलंबनाच्या मुद्द्यावर विधान परिषदेत मोठा पेच निर्माण झाला आहे. उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिलेल्या निर्देशांनंतर सभापती राम शिंदे यांच्यासमोर निर्णय देताना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. वाद टाळण्यासाठी आणि निर्णयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ नये यासाठी सभापती राम शिंदे यांनी कायदेशीर आणि संविधानिक तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन अंतिम निर्णय देण्याचे संकेत दिले आहेत.
सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीदरम्यान महायुतीतील शंभुराज देसाई आणि मकरंद पाटील या दोन मंत्र्यांना पोलिसांकडून धक्काबुक्कीचा प्रकार घडला. या प्रश्नी विधान परिषदेमध्ये दोन्ही मंत्र्यांनी आणि शिवसेनेच्या आमदारांनी साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशींच्या निलंबनाची मागणी केली. त्यावेळी तालिका अध्यक्षा असलेल्या नीलम गोऱ्हे यांनी सातारा पोलीस अधीक्षकांसह दोन पोलिसांच्या निलंबनाचे निर्देश दिले होते. या निर्देशांनंतर सभापती राम शिंदे यांनी हा निर्णय राखून ठेवला होता.
Maharashtra Assembly Proceedings : सभागृहात गोंधळ, निर्णयावर प्रश्न
अधिवेशन संपत असताना हा मुद्दा पुन्हा एकदा विधान परिषदेत चर्चेला आला. सभापती राम शिंदे यांनी रुलिंग देताना उपसभापतींच्या कार्यक्षेत्राचा विचार करून चौकशी केल्यानंतरच निर्णय घ्यायला हवा होता, असे नमूद केले. यावर मंत्री शंभूराजे देसाई आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी थेट प्रश्न उपस्थित करत, निलंबनाचा निर्णय घेतला आहे की नाही? यावर स्पष्टता मागितली. त्यावर सभापतींनी थेट उत्तर देणे टाळल्यानं सभागृहात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.
House Adjourned : सभागृह अर्ध्या तासासाठी तहकूब
सदस्यांकडून याबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत राहिल्याने अखेर सभागृह अर्ध्या तासासाठी तहकूब करण्यात आले. सभागृह पुन्हा सुरू झाल्यानंतर सभापती राम शिंदे यांनी या प्रकरणी कायदेशीर आणि संविधानिक तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन अंतिम निर्णय दिला जाईल, असं स्पष्ट केलं.
Shambhuraj Desai Reaction : मंत्र्यांची प्रतिक्रिया
मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी माध्यमांना सांगितले की, उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांचा निलंबनाचा निर्णय मागे घेतलेला नाही. त्यावर कायदेशीर सल्ला घेतला जाणार आहे. दुसरीकडे, मंत्री दादा भुसे यांनीही सर्व अंगांनी विचार करून तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल, असं सांगितलं. तर तुषार दोशींच्या निलंबनावर शिवसेना ठाम असल्याचं मत मंत्री भरत गोगावले यांनी व्यक्त केलं.
Political Impact : राजकीय परिणामांची शक्यता
या प्रकरणामुळे विधान परिषदेत कार्यक्षेत्र, अधिकार आणि प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. दरम्यान, लोकप्रतिनिधींचा सन्मान राखला जाईल, अशी भूमिका राज्य सरकारने स्पष्ट केल्यानं या प्रकरणाचा राजकीय आणि प्रशासकीय परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मुंबई : सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडणुकीवरुन भाजप आणि शिवसेनेत जोरदार राडा झाल्याचं पाहायला मिळालं. अधिवेशन काळात विधानसभा आणि विधानपरिषद सभागृहात शिवसेना (Shivsena) नेते तथा मंत्र्यांनी जोरदार भाषण करत साताऱ्याचे एसपी तुषार दोशींवर कारवाईची मागणी केली होती. त्यानंतर, उपसभापति नीलम गोऱ्हे (Neelam gorhe) यांनी तुषार दोशींच्या निलंबनाचे निर्देश दिले. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी उपसभापतींच्या या निर्देशावर कायदेशीर बाजू समाजावत हे निर्देश देण्याच्या अधिकारावर भाष्य केलं होतं. एकीकडे तुषार दोशींच्या निलंबनावर शिवसेना नेते तथा मंत्री ठाम असताना दुसरीकडे उपसभापति नीलम गोऱ्हेंचे आदेश सभापती राम शिंदेंनी (Ram shinde) रद्द केले आहेत. त्यावरुन, शिवसेना आणि भाजप नेत्यांमध्ये पुन्हा वादावादी होण्याची शक्यता आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर सभागृह तहकूब करण्यात आले.
तुषार दोशींच्या निलंबनासंदर्भातील निर्देश आदेशावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज सभागृहात काय घोषणा करतात याकडे शिवसेनेचे लक्ष लागले होते. निलंबन मागे घेतल्यास शिवसेनेकडून तीव्र नाराजी नोंदवण्याची शक्यताही वर्तवली जात होती. सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीत पोलीस चुकीच्या पद्धतीने वागल्याचा आरोप सत्ताधारी शिवसेना मंत्र्यांनी केला होता. मात्र, आता सभापतींनी राम शिंदे यांनी उपसभापती नीलम गोरे यांचे एस.पी. तुषार देशी यांच्या निलंबनाचे दिलेले आदेश कक्षेबाहेर असल्याचं सांगितलं. नीलम गोह्रे यांनी निलंबनाचे आदेश दिले होते ते आदेश सभापती राम शिंदे यांनी मागे घेत आता चौकशीचे आदेश दिले आहेत तर, उपसभापतींना विधिमंडळ परिसरात असलेल्या घटनेबाबत पीठासीन अधिकाऱ्यांना निर्णय देण्याचा अधिकार असतो, असे देखील सभापतीने नमूद केलं. त्यानंतर, शिवसेना मंत्र्यांनी सभागृहात प्रश्न उपस्थित केल्याने गोंधळ निर्माण होऊन सभागृह तहकूब करण्यात आले.
विधानपरिषदेचे कामकाज तहकूब
तुषार दोशींचे निलंबन झाले की नाही? असा सवाल मंत्री शंभुराजे देसाई केला. तसेच, निलंबन केलं की नाही ते सांगावे नाहीतर आम्ही कोर्टात जाऊ, असे शशिकांत शिंदेंनी म्हटले. त्यावर आता बोलणे उचित नाही, असे उत्तर सभापती राम शिंदे यांनी दिले. त्यानंतर, सातारा प्रकरणावरून विधानपरिषदेचे कामकाज अर्धा तास तहकूब करण्यात आले. शिवसेना नेते तथा मंत्री उदय सामतं, शंभुराजे देसाई, शशिकांत शिंदे यांनी आक्षेप घेतला. या आक्षेपानंतर विधानपरिषदेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले.
दरम्यान, या टोकाच्या वादातून मंत्री किंवा आमदार राजिनामाअस्त्र बाहेर काढणार का? याकडे आता लक्ष लागले आहे.
Zilla Parishad Satara: सातारा जिल्हा परिषद निवडणूक (Satara Zilla Parishad Election 2026) अपहरण प्रकरणात महत्त्वाची अपडेट समोरआलीआहे. सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाच्या निवडीवेळी अपहरण प्रकरणात अटकेत असलेल्या झेडपी सदस्य अनिल शिवाजीराव देसाई (Anil desai) आणि संदीप नारायण मांडवे (Sandip Mandave) यांना जामीन मंजूर करण्यातआलाआहे. महाबळेश्वर न्यायालयाने प्रत्येकी 50,000 रुपयांच्या वैयक्तिक जामीन आणि तितक्याच रकमेचा हमीदार देण्याच्या अटीवर पोलिसांना तात्काळ मुक्त करण्याचे आदेश दिलेय. तसेच न्यायालयाने पोलिसांच्या कारभारावर ताशेरे ओढत या प्रकरणाच्या सातारा स्थानिक गुन्हे शाखेच्या तपास अधिकाऱ्याना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. (Satara Zilla Parishad Election 2026)
दरम्यान, यावेळी महाबळेश्वर न्यायालयाबाहेर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची गर्दी होती. काल या प्रकरणात ज्यांचे अपहरण झाले होते ते बापूसाहेब शिंदे यांनी सातारा स्थानिक गुन्हे शाखेमध्ये हजर राहून माझे अपहरण झाले नसल्याचा जबाब नोंदवला होता. यामुळे आता सातारा पोलीस कारणे दाखवा नोटिसीचे उत्तर नेमकं काय देणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
साताऱ्यात नेमकं काय घडलं? (Satara ZP Election 2026)
सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजपने महायुतीतला मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेचात मोठा गेम केला. निवडणुकीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला 65 पैकी 35 जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे त्यांच्याकडे स्पष्ट बहुमत होतं. असं असतानाही प्रत्यक्षात 20 तारखेला 27 सदस्य असलेल्या भाजपनं चमत्कार घडवला आणि विरोधकांची तब्बल 6 मतं फोडली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत भाजपचेच अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडून आले.
या संपूर्ण प्रकरणावरून विधान परिषदेत सत्ताधाऱ्यांमध्ये जोरदार राडा पाहायला मिळाला. मंत्री शंभूराज देसाई आणि मकरंद पाटील या दोन मंत्र्यांवर जयकुमार गोरे आणि शिवेंद्रराजे भोसले या दोन मंत्र्यांनी मोठी कुरघोडी केली. शंभुराज देसाईंच्या मागणीनंतर नीलम गोऱ्हेंनी थेट पोलीस अधीक्षकांच्या निलंबनाचे आदेश दिले. त्यावर मंत्री गोरेंनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे सभापती राम शिंदेंनी गोऱ्हेंना दिलेल्या निर्देशावरील निर्णय राखून ठेवला.
Eknath Shinde: महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशी परिस्थिती पाहिली
एकनाथ शिंदे म्हणाले की, सातारा जिल्ह्यातील घटनेसंदर्भात माहिती शंभुराज देसाई आणि अर्जुन खोतकर यांनी मांडली. याचा मी साक्षीदार आहे. तिथे पाच ते दहा वर्षांपूर्वीचा गुन्हा दाखल केला. मी पोलीस अधीक्षकांना फोन केला की, त्यांना मतदानाच्या नंतर कारवाई करा. मतदानापासून वंचित ठेवता येत नाही. ते म्हणाले लगेच कारवाई करत नाही. मी पोलिस महासंचालकांना देखील फोन केला. मी तुषार दोषी यांच्याकडून खात्री केली होती. ते म्हणाले, मला फोन आला होता. मतदानापासून वंचित ठेवणे हा लोकशाहीचा खून करणे आहे. मंत्र्यांना देखील बघितले नाही. आरोपी प्रमाणे मंत्र्यांना घेऊन गेले.दोनच जणांना मतदानाला ते कसे घेऊन गेले? महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशी परिस्थिती पाहिली, असे त्यांनी म्हटले.
धर्मांतराचा आरक्षणावर परिणाम: सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, SC दर्जाबाबत स्पष्टता
नवी दिल्ली: देशातील आरक्षण व्यवस्था आणि अनुसूचित जाती (SC) दर्जाबाबत सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार, संविधानातील तरतुदीनुसार केवळ हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मीय व्यक्तींनाच अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळू शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, जर एखादी व्यक्ती हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्म सोडून इतर धर्म (जसे ख्रिश्चन किंवा इस्लाम) स्वीकारते, तर तिचा SC दर्जा आपोआप संपुष्टात येतो. यामुळे अशा व्यक्तींना अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (Atrocity Act) मिळणारे संरक्षणही लागू राहणार नाही.
कोणत्या धर्मांना काय लाभ? हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मीयांना लाभ : या धर्मांमध्ये राहणाऱ्या अनुसूचित जातींचा SC दर्जा कायम राहतो. शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षणाचा लाभ मिळत राहतो.Atrocity Act अंतर्गत कायदेशीर संरक्षण कायम राहते.
शीख धर्म आणि बौद्ध धर्म विशेषतः धर्मांतर करूनही SC दर्जा टिकवण्याची परवानगी (संविधानिक मान्यता) – सामाजिक न्याय योजनांचा लाभ सुरूच राहतो. सरकारी योजना, शिष्यवृत्ती आणि आरक्षणाचा फायदा कायम राहतो.
जैन धर्म बाबत : जैन धर्मीयांना SC दर्जा मिळत नाही (ते स्वतंत्र धार्मिक गट म्हणून मान्य) त्यामुळे आरक्षणाचा लाभ SC म्हणून मिळत नाही
या निर्णयामुळे धर्मांतर आणि आरक्षण यांच्यातील संबंध अधिक स्पष्ट झाले आहेत. विशेषतः बौद्ध धर्म आणि शीख धर्म स्वीकारणाऱ्यांना SC दर्जा कायम ठेवण्याची मुभा असल्याने या धर्मांना अप्रत्यक्ष फायदा होत असल्याचे मानले जात आहे.
मुंबई : सभागृहात एक महत्वाचा मुद्दा आज चर्चेला आला आहे. आपल्या संविधानात मंत्रिमंडळ आहे, विधानसभा, विधानपरिषद आहे, तिघांचेही अधिकार ठरलेले आहेत. प्रत्येकाचे अधिकार ठरलेले आहेत, साधारणपणे सभापती किंवा अध्यक्ष स्थानावर बसलेल्या व्यक्तीचा सन्मान असतो,, त्यांचे निर्देश पाळायचे असतात. पण, या संदर्भात सभापती किंवा अध्यक्ष एक्झिक्युटीव्हच्या निर्णयामध्ये येऊ शकत नाहीत, असे म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी उपसभापति निलम गोऱ्हे यांचे कान टोचले आहेत. विधानपरिषद सभागृहात सोमवारी सातारा (Satara) जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीवरुन झालेल्या चर्चेनंतर उपसभापति निलम गोऱ्हे यांनी साताऱ्याचे पोलीस अधिक्षक तुषार दोशी यांच्या निलंबनाचे निर्देश दिले होते. त्यावरुन, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहात उत्तर दिले.
ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार अनिल परब यांनी सातारा पोलीस अधिक्षक निलंबनाच्या निर्देशावरुन सभागृहात प्रश्न उपस्थित केले होते. सभापती, उपसभापतीच्या अधिकारासंदर्भात त्यांनी स्पष्टीकरण मागितले, त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले आहे. खाली विषय झाला की अधिकारी मंत्र्यांच्या ब्रिफींगला आलेला नाही, अशा स्थितीत एखादा दिलेला निर्देश हा सभागृहाचा निर्देश असतो. एखादा मंत्री बोलतो की निलंबित करेन तेव्हा त्याला तो अधिकार आहे. सभापती यांनी दिलेला निर्देश असतो. वस्तुस्थिती असेल तर एक्झिक्युटीव्हकडून कारवाई होते, पण वस्तुस्थिती वेगळी असेल तर बदलही करू शकतो. आश्वासन पाळता येत नसेल तर हे सभागृहाला सांगावं लागतं, जे executive चे अधिकार आहेत ते त्यांचे अधिकार आहेत. त्या स्थानावर असताना तालिका सभापती परिस्थिती बघून निर्देश देऊ शकतात, पण ते ब्राम्हवाक्य नाही, असे म्हणत उपसभापती निलम गोऱ्हेंच्या आदेशावरुन मुख्यमंत्री फडणवीसांनी कायदेशीर बाजू मांडली. आज उद्या जेव्हा सभापती यांना रुलिंग द्यायचं आहे, ते देऊ शकतील, असेही त्यांनी म्हटले.
सभापतींच्या निर्देशावरुन अनिल परबांचे सवाल
सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या अनुषंगाने अनिल परब यांनी सभागृहात बाजू मांडली, उपसभापती यांनी एका आयपीएस अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर विधानसभेत मुख्यमंत्री यांनी दिलेलं स्टेटमेंट आणि त्यानंतर सभापती यांनी दिलेला आदेश यावरून आमच्या मनात शंका आहेत. सभापती आणि उपसभापती यांना निलंबन करण्याचे अधिकार आहेत का? जर नसेल तर मग निर्देश दिले कसे काय? उपसभापती यांना अधिकार नसेल तर ते कसं काय केलं? आम्ही याबाबत प्रस्ताव आणत आहोत की उपसभापती यांनी मिस युज पॉवर केलं आहे का? सभापती यांना कारवाई करता येते की नाही हे ह्याच उत्तर मिळायला हवं, अशी मागणी अनिल परब यांनी सभागृहात केली होती, त्यावरुन फडणवीसांनी उत्तर दिलं आहे.
फलटण प्रतिनिधी :- फलटण शहरातील नरसोबानगर परिसरात घडलेली एक सकारात्मक आणि प्रेरणादायी घटना सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरत आहे. धावपळीच्या आणि स्वार्थी जीवनशैलीतही प्रामाणिकपणा जिवंत असल्याचे दर्शन या घटनेतून घडले आहे. नरसोबानगर येथील जीवनज्योत हॉस्पिटल परिसरात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे तालुकास्तरीय नेते नंदकुमार मोरे आणि त्यांचे सहकारी विशाल भागवत यांना एक बेवारस बॅग आढळली. कोणाची तरी महत्त्वाची वस्तू हरवली असावी, या भावनेतून त्यांनी बॅगेची पाहणी केली असता, त्यामध्ये असलेल्या माहितीवरून ती बॅग मालोजीनगर (कोळकी) येथील रहिवासी सौ. संजना चैतन्य रायकर यांची असल्याचे स्पष्ट झाले. यानंतर नंदकुमार मोरे यांनी तत्काळ भाजपचे युवा नेते संजय देशमुख यांच्याशी संपर्क साधून या घटनेची माहिती दिली. सामाजिक जबाबदारीची जाणीव ठेवत संजय देशमुख यांनीही त्वरीत सौ. रायकर यांच्याशी संपर्क साधून त्यांची हरवलेली बॅग सुरक्षित असल्याची माहिती दिली. काही वेळातच सौ. संजना रायकर यांना त्यांची बॅग सन्मानपूर्वक आणि पूर्णतः सुरक्षितपणे परत करण्यात आली. आपली हरवलेली बॅग जशीच्या तशी मिळाल्याने त्यांनी समाधान व्यक्त करत सर्व संबंधितांचे मनःपूर्वक आभार मानले. या प्रसंगी नंदकुमार मोरे, विशाल भागवत, संजय देशमुख यांच्यासह रोहित मुळीक, डेव्हिड वाकोडे, गणेश, प्रतीक मोरे आणि यश राठोड आदी उपस्थित होते. विशेष म्हणजे, वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांतील नेत्यांनी आपले मतभेद बाजूला ठेवून एका सामान्य नागरिकाच्या मदतीसाठी एकत्र येत दाखवलेला समन्वय आणि प्रामाणिकपणा समाजासाठी खऱ्या अर्थाने प्रेरणादायी ठरला आहे.
भीमजन्मभूमी महू येथे समता सैनिक दलाच्या महिला सैनिकांची डॉ.बाबासाहेब आंबेडककारांना मानवंदना
महू(मध्यप्रदेश) : महू (डॉ.आंबेडकर नगर) या ऐतिहासिक छावणी शहराची स्थापना १८१८ मध्ये ब्रिटिश अधिकारी जॉन मॅल्कम यांनी केली. आज हे शहर भारतीय सेना आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जन्मभूमीमुळे विशेष ओळखले जाते. त्यामुळेच या शहराला “डॉ. आंबेडकर नगर (महू)” असेही संबोधले जाते. दरवर्षीप्रमाणे महाडच्या चवदार तळ्यावर जाऊन मानवंदना देण्याऐवजी यावर्षी सातारा जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतील समता सैनिक दलाच्या महिला सैनिकांनी आयुनि आशा रवी सोनवणे यांनी एक वेगळा उपक्रम राबवला. महाराष्ट्र राज्याचे संघटक, पुणे व सातारा जिल्ह्याचे प्रभारी तसेच समता सैनिक दलाचे असिस्टंट स्टाफ ऑफिसर आयु. दादासाहेब भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जन्मभूमी असलेल्या मध्य प्रदेशातील महू येथे धम्मसहलीचे आयोजन करण्यात आले. या धम्म सहलीच्या नियोजनासाठी भारतीय बौध्द महासभा शाखा पुणे शहर चे अध्यक्ष तथा समता सैनिक दलाचे मेजर जनरल राजरत्न थोरात यांनी सर्व महिला सैनिकांना मदत केली व धम्म सहलीसाठी शुभेच्छा दिल्या.
धम्म सहलीतील सहभागींनी सुरवातीला डॉ.बी आर आंबेडकर बौध्द विहार पंचशील नगर इंदोर येथे भंते प्रग्याशील यांच्याकडून त्रिशरण पंचशील ग्रहण केले. सर्व सहभागींनी महाराष्ट्र राज्याचे संघटक, पुणे व सातारा जिल्ह्याचे प्रभारी तसेच समता सैनिक दलाचे असिस्टंट स्टाफ ऑफिसर आयु. दादासाहेब भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली भीमजन्मभूमी महू येथे भारतीय बौद्ध महासभेच्या समता सैनिक दलाच्या सैनिकांसह उपासक व उपासिका यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना दिली. भीमजन्मभूमी महू येथील विहारात ठेवलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अस्थी कलशाला वंदन करण्यात आले. यानंतर त्रिशरण, पंचशील, बुद्ध पूजा, भीमस्मरण आणि भीमस्मृती सामुदायिक पठण करण्यात आले. येथील सर्व फोटो संग्रह ही पाहण्यात आला. यावेळी आबा दणाणे यांनी वामनदादा कर्डक यांचे ‘भीमा तुझ्या महूला जाऊन काल आलो’ हे गीत गायले व इतर महिला उपासकांनी भीम गीते गाऊन वातावरण धम्ममय केले.या धम्मसहलीमुळे सहभागी सैनिकांना प्रेरणा, ऊर्जा आणि सामाजिक बांधिलकीची नवी जाणीव मिळाली. या धम्म सहलीच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल सर्व उपासक उपासिकांनी समाधान व्यक्त केले.
यावेळी अमरावतीचे भारतीय महसूल सेवेतील(Indian Revenue Service-IRS) आयु.अविनाश थेटे म्हणाले,”मी बाबासाहेबांच्या कृपेमुळे इथपर्यंत आलो.जे काही आहोत ते त्यांच्यामुळेच आहे.त्यामुळे कुटुंबासह आम्ही डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करण्यासाठी आलो आहोत.तुमच्या सर्व धम्म कार्याला माझ्या शुभेच्छा आहेत.
यावेळी आयु. दादासाहेब भोसले यांनी उपस्थित सर्वांना मार्गदर्शन करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा अंगीकार करून समता, बंधुता आणि सामाजिक न्यायाच्या मूल्यांना आपल्या दैनंदिन जीवनात उतरविण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की, धम्मसहल ही केवळ एक यात्रा नसून ती आत्मपरिवर्तन आणि समाजपरिवर्तनाची प्रेरणादायी प्रक्रिया आहे. बुद्धाच्या धम्माचा मार्ग स्वीकारून शिक्षण, संघटन आणि संघर्ष या तत्त्वांवर चालत समाजातील विषमता दूर करण्यासाठी प्रत्येकाने सजग राहणे आवश्यक आहे. तसेच समता सैनिक दलाच्या माध्यमातून शिस्त, संघटन आणि सामाजिक बांधिलकी जपत समाजहितासाठी कार्य करण्याचा संदेश त्यांनी दिला.
यांनतर डॉ.बी.आर आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय डॉ.आंबेडकर नगर(महू) येथे भेट दिली.या विश्वविद्यालयातील आंबेडकर स्टडी सेंटर, येथील ग्रंथालय, अत्याधुनिक सेवा, शिक्षणाच्या संधी, विविध अभ्यासक्रम व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा भव्य पुतळ्यास वंदन करण्यात आले.यावेळी ऐतिहासिक आठवण सांगणारी गंभीर नदी पहिल्या ज्याठिकाणी भीमाबाई कपडे धुण्यासाठी जायच्या ते ठिकाण पाहण्यात आले.
या सहली दरम्यान राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांचा 18 व्या शतकात बांधलेला राजवाडा, (अहिल्या फोर्ट) कृष्णाबाई होळकर यांची छत्री-घाट व संग्रहालय पाहण्यात आली. या धम्मसहलीमुळे सहभागी सैनिकांना प्रेरणा, ऊर्जा आणि सामाजिक बांधिलकीची नवी जाणीव मिळाली.
यावेळी समता सैनिक दलाचे सैनिक आशा रवी सोनवणे, छाया विजय परिहार,नीलम बाविस्कर, आशा नितीन वन्ने, सुरेखा किशोर चव्हाण, शालन अर्जुन कांबळे, सुनीता गायकवाड, कल्पना कांबळे, शोभा भंडारे, विमल भोसले, उपासिका रेखा मनोहर कांबळे, शारदा गंगावणे, आशा कांबळे, रंजना तांबे, रंजना बगाडे, सुमल भोसले, वंदना दणाणे, अलका कांबळे, सुवर्णा गायकवाड, जगाबाई मोरे, माया मनोहर कांबळे, सुनीता धनाजी चंदनशिवे, लीलाबाई माने, मनीषा कांबळे, गौतमी रणबागले, कल्पना कांबळे, मनीषा देखणे, भारतीय बौद्ध महासभा शाखा सातारा जिल्हा (पूर्व)चे संस्कार सचिव सोमीनाथ घोरपडे, सातारा तालुक्याचे माजी अध्यक्ष आबा दणाणे, उपासक रवी कांबळे, दिनकर आनंदा मोरे यांची उपस्थित होती.यावेळी दिनकर आनंदा मोरे व उपासिका सुनिता गायकवाड यांनी आपले मनोगत व्यक्त करून धम्माच्या मार्गावर चालण्याचे आव्हान केले.
ही धम्म सहल यशस्वी होण्यासाठी भारतीय बौध्द महासभा इंदोर चे ईश्वर इंगळे, आयु.शांताराम वाघ, विशाल इंगळे, केंद्रीय शिक्षक व समता सैनिक दलाचे मेजर आयु.उत्तम प्रधान यांनी सर्व सहकार्य केले. सर्वांची निवासाची व्यवस्था केली.
साहस Times :- छत्रपती संभाजीनगर येथील लेणी संवर्धन व जनजागृती क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणारे कार्यकर्ते सूरज जगताप यांना यंदाचा प्रतिष्ठेचा “मिलिंद सन्मान पुरस्कार” जाहीर करण्यात आला आहे. नागसेन फेस्टिव्हलच्या दशकपूर्ती निमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष कार्यक्रमात हा पुरस्कार प्रदान केला जाणार आहे. दि. २९, ३० व ३१ मार्च २०२६ दरम्यान लुम्बिनी उद्यान, मिलिंद महाविद्यालय, क्रांतिभूमी नागसेनवन येथे सायंकाळी ७ वाजता हा सोहळा पार पडणार आहे. विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना या वेळी सन्मानित करण्यात येणार असून, सूरज जगताप यांच्या लेणी संवर्धन चळवळीतील योगदानाची विशेष दखल घेण्यात आली आहे. जगताप यांनी विशेषतः पितळखोरा लेणीच्या प्रचार-प्रसारासाठी मोठा कालावधी व्यतीत करत जनजागृतीचे काम सातत्याने केले आहे. छत्रपती संभाजीनगर हीच त्यांच्या कार्याची कर्मभूमी ठरली असून, याच भूमीतून त्यांना प्रथमच असा मानाचा पुरस्कार मिळत आहे. या सन्मानाबद्दल त्यांनी आपल्या सर्व हितचिंतकांचे तसेच प्रा. सुनील पुंडकर सर यांचे मनापासून आभार व्यक्त केले आहेत. तसेच नागसेन फेस्टिव्हलच्या आयोजकांनी त्यांच्या कार्याची घेतलेली दखल ही अत्यंत प्रेरणादायी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. हा पुरस्कार त्यांच्या कार्याला नवी उभारी देणारा ठरेल, अशी भावना विविध स्तरातून व्यक्त होत आहे.
सातारा : जिल्ह्यात खासदार, आमदारांची संख्या वाढल्याने भाजपच्या (BJP) नेत्यांचा आत्मविश्वास वाढला असून जिल्हा परिषद निवडणुकीतही भाजपने बाजी मारली आहे. मंत्री शिवेंद्रराजे आणि जयकुमार गोरे यांच्या पुढाकाराने साताऱ्यात संख्याबळ नसतानाही भाजपने जिल्हा परिषद अध्यक्षपद ताब्यात घेतलं. मात्र, या निवडणुकीवेळी झालेल्या राड्यावरुन शिवसेना आणि भाजपात खडाजंगी झाल्याचं पाहायला मिळालं. साताऱ्यातील या निवडीचा वाद आज अधिवेशन काळात सभागृहात दिसून आला. तर, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष तथा आमदार शशिकांत शिंदे (Shashikant shinde) यांनी सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या निवडीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. कारण, भाजपच्या जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रिया शिंदे ह्यांनी खोट ओबीसी प्रमाणपत्र मिळवल्याचा आरोप शिंदे यांनी केलाय.
सातारा जिल्हा परिषदेत अध्यक्ष पदावर ज्या व्यक्ती बसल्या आहेत त्या खुल्या प्रवर्गातून निवडून आल्या आहेत. मात्र, त्या ओबीसी आरक्षित असलेल्या अध्यक्षपदावर बसल्या आहेत. ज्या दिवशी अध्यक्षपदाची निवड होती त्या दिवशी सकाळी 11 वाजता त्यांनी ओबीसी प्रमाणपत्र घेतले आहे. याचाच अर्थ खोट्या दाखल्याचा वापर करून त्यांची अध्यक्ष पदावर निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे, याची तत्काळ चौकशी करावी अशी मागणी शशिकांत देसाई यांनी सभागृहात केली.
जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपने ‘स्वबळा’चा नारा देत मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी (अजित पवार) व शिंदेसेनेच्या नेत्यांना टार्गेट केले. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे मंत्री मकरंद पाटील आणि शिंदेसेनेचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी महाविकास आघाडीशी तडजोड करुन निवडणुकीत 65 पैकी सत्तेसाठी बहुमतासाठी आवश्यक 35 जागा मिळविल्या. परंतु, भाजप विरुद्ध सर्व असे चित्र जिल्हा परिषद निवडणुकीत निर्माण झाल्याने भाजपला केवळ 27 जागांवर समाधान मानावे लागले. तरीही भाजपने ऑपरेशन लोटसचा प्रयोग करत विरोधकांचे पाच सदस्य फोडून 30 विरूध्द 33 मतांनी जिल्हा परिषदेत सत्ता आणली. त्यावरुन, आता भाजप आणि शिवसेना यांच्यात चांगलाच दुरावा निर्माण झाला आहे. तर, राष्ट्रवादीनेही साताऱ्यातील घटनेवरुन भाजपविरुद्ध नाराजी व्यक्त केलीय.
खटाव तालुक्यातून जिल्हा परिषद अध्यक्ष
जिल्हा परिषद अध्यक्षपदी भाजपच्या प्रिया शिंदे यांनी निवड झाली आहे. डॉ. शिंदे या खटाव तालुक्यातील असून त्या सर्वसाधारण जागेवर निवडून आल्या आहेत. मात्र, अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीदिवशी त्यांनी ओबीसी प्रमाणपत्र प्राप्त केले. त्यामुळे, त्या ओबीसी प्रवर्गातून अध्यक्षपदी विराजमान झाल्या आहेत. सातारा जिल्हा परिषदेवर मागील चार वर्षे प्रशासक राजवट होती. फेब्रुवारी महिन्यात जिल्हा परिषदेच्या 65 गटांसाठी निवडणूक झाली. त्यानंतर आता अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाची निवडणूक झाली.
