Friday, July 17, 2026
Home Blog Page 323

Preparation for admission: Diploma courses after 12th प्रवेशाची तयारी : बारावीनंतर पदविका अभ्यासक्रम

0
Preparation for admission: Diploma courses after 12th प्रवेशाची तयारी : बारावीनंतर पदविका अभ्यासक्रम


सर्वसाधारणपणे पदविका अभ्यासक्रमासाठी दहावीनंतर प्रवेश मिळतो, मात्र असे काही पदविका कोर्सेस आहेत ज्यामध्ये फक्त बारावीनंतरच प्रवेश मिळतो आणि तोसुद्धा कोणतीही वेगळी प्रवेश परीक्षा न देता बारावीच्या बोर्डाच्या मार्कांआधारे. अशा पदविका अभ्यासक्रमांची माहिती करून घेऊया.

डिप्लोमा इन हॉटेल मॅनेजमेंट

बारावीनंतर हॉटेल मॅनेजमेंट क्षेत्रात करीअर करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बारावीनंतर दोन मार्ग उपलब्ध आहेत. एक म्हणजे हॉटेल मॅनेजमेंट पदवी, ज्यासाठी बारावीनंतर देशपातळीवरील किंवा महाराष्ट्राची सीईटी परीक्षा द्यावी लागते आणि दुसरा मार्ग म्हणजे बोर्डाच्या मार्कांआधारे तीन वर्षांचा पदविका अभ्यासक्रम. आर्ट्स, कॉमर्स , सायन्स किंवा व्होकेशनल यापैकी कोणत्याहीशाखेतून बारावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना या पदविका कोर्ससाठी प्रवेश मिळतो. महाराष्ट्रातील अनेक महाविद्यालयांमध्ये हा अभ्यासक्रम उपलब्ध आहे. हा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होतात. या क्षेत्रात स्वयंरोजगार करण्याची इच्छा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना हॉटेल मॅनेजमेंट डिप्लोमा पर्यंत शिक्षणही पुरसे ठरते.

सरफेस कोटिंग टेक्नॉलॉजी

कार, स्कूटर पासून रेफ्रीजरेटर पर्यंत कोणतीही वस्तू आकर्षक व चकचकीत करून ग्राहकांना मोहित करण्याचं काम सरफेस कोटिंग करतं. सरफेस कोटिंग चा उपयोग वस्तूंच्या पृष्ठभागाचे संरक्षण करणे , पृष्ठभाग गंजप्रतिबंधक बनवणे / उष्णता प्रतिबंधक बनवणे इ. विविध गोष्टींसाठी केला जातो. बारावीनंतर या विषयात तीन वर्षांचा पदविका अभ्यासक्रम उपलब्ध आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात फक्त पुण्यातील डेक्कन एज्युकेशन संस्थेमध्ये हा अभ्यासक्रम उपलब्ध आहे. बारावी विज्ञान शाखेतून फिजिक्स, केमिस्ट्री व मॅथेमॅटीक्स या विषयांमध्ये किमान ३५ गुण मिळवून बोर्डाची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना या संधीचा लाभ घेता येतो. हा तीन वर्षांचा कोर्स सॅन्डविच स्वरुपाचा असून यामध्ये दुसऱ्या वर्षात चार महिने व तिसऱ्या वर्षात चार महिने इंडस्ट्री मध्ये प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव घ्यावा लागतो. या काळात इंडस्ट्री स्टायपेंडही देते. हा अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी इंडस्ट्रीतील अनुभवी व्यक्ती असतात आणि या कोर्स ची फी सुद्धा अत्यंत माफक आहे. थिअरी बरोबरच आठ महिन्यांचा प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव पदरी असल्याने हा कोर्स पूर्ण केल्यानंतर नामांकित कंपन्यांमध्ये रोजगाराच्या भरपूर संधी उपलब्ध होतात त्याचबरोबरीने विद्यार्थ्यांना इंजिनीअरिंग डिग्री च्या कोणत्याही शाखेत थेट दुसऱ्या वर्षात प्रवेश मिळतो व विद्यार्थी पुढे तीनच वर्षांत इंजिनीअरिंग डिग्री पूर्ण करतात. हा कोर्स पूर्ण करुन थोडा अनुभव गाठीशी बांधल्यावर विद्यार्थ्यांना उद्याोजकतेच्या संधीही उपलब्ध होतात. मुलींनाही या कोर्सला प्रवेश घेता येतो आणि त्याही या क्षेत्रात उत्तम करीअर करु शकतात. महाराष्ट्रातील पहिल्या औद्याोगिक पेंट बनवणाऱ्या कंपनीच्या मालक प्रतिभा भांबुरकर यांनीही याच कोर्स मधून आपले करीअर घडवले आहे.

डिप्लोमा इन फार्मसी

करोना महामारीच्या काळात जगभरात ज्या उद्याोगाची सर्वात जास्त भरभराट झाली तो उद्याोग म्हणजे फार्मसी अर्थात औषध निर्माण उद्याोग. ज्या उद्याोगात मंदी कधीच येत नाही त्या फार्मसी क्षेत्रात जाण्यासाठी बारावीनंतर दोन मार्ग उपलब्ध आहेत. एक म्हणजे फार्मसी पदवी, ज्यासाठी बारावीनंतर महाराष्ट्राची सीईटी परीक्षा द्यावी लागते आणि दुसरा मार्ग म्हणजे बोर्डाच्या मार्कांआधारे दोन वर्षांचा पदविका अभ्यासक्रम. विज्ञान शाखेतून बारावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना या कोर्ससाठी बारावीच्या मार्कांच्या आधारे प्रवेश मिळतो. महाराष्ट्रातील अनेक महाविद्यालयांमध्ये हा अभ्यासक्रम उपलब्ध आहे. हा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना फार्मसी पदवीच्या दुसऱ्या वर्षात प्रवेश घेता येतो. हा पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना स्वत:चे मेडिकल शॉप सुरु करता येते किंवा हॉस्पिटलच्या फार्मसी मध्ये नोकरी मिळू शकते. औषध कंपन्यांच्या मार्केटिंग व विक्री विभागातही या विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या चांगल्या संधी मिळू शकतात.

बारावीनंतरच्या या तिन्ही पदविका अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश प्रक्रिया बारावीच्या निकालानंतर थोड्याच दिवसात सुरू होईल. यासाठीची जाहिरात http://www.dtemaharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होईल. अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची बारावीच्या बोर्डाच्या मार्कांआधारे मेरीट लिस्ट तयार केली जाते. व नंतर प्रवेशासाठी कॅप राऊंड होतात.

त्यानंतर विद्यार्थ्यांचे मार्क आणि त्यांनी दिलेले महाविद्यालयांचे विकल्प यांची सांगड घालून अंतिम प्रवेश निश्चित केला जातो.

vkvelankar@gmail.com



Source link

मृत मतदारांची यादी थेट मिळविणार

0
मृत मतदारांची यादी थेट मिळविणार



पीटीआय, नवी दिल्ली

मतदार याद्या अधिकाधिक अद्यायावत असाव्यात, यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून आता मृत्यूंची माहिती थेट महानिबंधकांकडून घेतली जाणार आहे. याखेरीज मतदान प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यासाठीही निर्णय घेण्यात आले आहेत.

मृत व्यक्तीच्या नावे बनावट मतदान झाल्याच्या तक्रारी अनेकदा केल्या जातात. यावर मार्ग काढत निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला. आता महानिबंधकांकडून मृत नागरिकांची यादी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मागवली जाईल आणि त्यानंतर बूथ स्तरावरील अधिकारी मतदाराच्या पत्त्यावर प्रतिनिधी पाठवून त्याची खातरजमा करतील व मतदार यादीतून नाव वगळले जाईल, असे आयोगाने सांगितले.

सुलभ प्रक्रियेवर भर

मृत मतदारांची यादी मिळविण्याबरोबर निवडणूक आयोगाने आणखी दोन निर्णय घेतले. मतदार चिठ्ठीवर यापुढे मतदार क्रमांक, मतदान केंद्र याची माहिती अधिक मोठ्या अक्षरात छापली जाणार आहे. तसेच मतदार आणि आयोगामधील महत्त्वाचा दुवा असलेल्या बूथ अधिकाऱ्यांना वेगळ्या प्रकारची ओळखपत्रे देण्यात येणार आहेत.



Source link

Women and Child Welfare Department top performer 100 days progress book of Mahayuti government release zws 70

0
Women and Child Welfare Department top performer 100 days progress book of Mahayuti government release zws 70



Women and Child Welfare Department top performer 100 days progress book of Mahayuti government release zws 70 | महिला-बालकल्याण सर्वोत्तम विभाग; महायुती सरकारच्या १०० दिवसांचे प्रगतिपुस्तक जाहीर



Source link

‘सुरक्षा दलांचे मनोधैर्य खच्ची करायचे आहे का?’ पहलगाम हल्ल्यासंबंधी जनहित याचिकेवर सुनावणीस नकार

0
‘सुरक्षा दलांचे मनोधैर्य खच्ची करायचे आहे का?’ पहलगाम हल्ल्यासंबंधी जनहित याचिकेवर सुनावणीस नकार



Supreme Court refuses to hear PIL regarding Pahalgam attack ‘सुरक्षा दलांचे मनोधैर्य खच्ची करायचे आहे का?’ पहलगाम हल्ल्यासंबंधी जनहित याचिकेवर सुनावणीस नकार



Source link

राज्यभरात हलक्या पावसाची शक्यता

0
राज्यभरात हलक्या पावसाची शक्यता



मुंबई : राजस्थानच्या पूर्व भागात वाऱ्याची चक्रीय स्थिती निर्माण झाल्याने विदर्भातून केरळपर्यंत जाणारी हवेच्या कमी दाबाची रेषा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात पुढील चार दिवस हलक्या ते मध्यम पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या राजस्थानच्या पूर्व भागावर वाऱ्याची चक्रीय स्थिती निर्माण झाली आहे, त्यापासून केरळपर्यंत जाणारी हवेच्या कमी दाबाचे रेषा निर्माण झाली आहे. ही रेषा विदर्भातून जाते. त्यामुळे बंगालच्या उपसागरातून बाष्पयुक्त वारे मोठ्या प्रमाणावर राज्याच्या दिशेने येत आहेत. शिवाय स्थानिक पातळीवरील तापमान वाढीमुळे उंच ढगांची निर्मिती होऊन, पुढील चार दिवस मेघगर्जना, वादळी वाऱ्यासह राज्यभरात तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसाची शक्यता आहे. पूर्व विदर्भातील बहुतांश ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यता आहे. चंद्रपूर, गोंदिया, गडचिरोली या जिल्ह्यांत पावसाचा जोर जास्त राहण्याचा अंदाज आहे.

हवामान विभागाचा इशारा असा

शुक्रवार : गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, वर्धा यवतमाळ. (पिवळा इशारा).

शनिवार : गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, वर्धा यवतमाळ. अमरावती अकोला वाशिम, नाशिक. (पिवळा इशारा). चंद्रपूर (नारंगी इशारा).

रविवार : उत्तर महाराष्ट्र, उत्तर मराठवाडा, विदर्भ. (पिवळा इशारा) चंद्रपूर, गोंदिया.(नारंगी इशारा).

सोमवार : गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ, अहिल्यानगर, नाशिक, जळगाव, पुणे, सातारा, (पिवळा इशारा)



Source link

विश्लेषण : दीड लाख गिरणी कामगारांच्या घरांचे काय?

0
विश्लेषण : दीड लाख गिरणी कामगारांच्या घरांचे काय?



१९८२ मधील संपामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या गिरणी कामगारांना आणि त्यांच्या वारसांना गिरण्यांच्या जागेवर घरे देण्याची जबाबदारी सरकारने म्हाडावर टाकली. पण सरकार केवळ २५ हजार गिरणी कामगारांनाच घर देऊ शकत आहे. उर्वरित दीड लाख गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना रस्त्यावर उतरावे लागत आहे.

मुंबईच्या जडणघडणीत गिरणी कामगारांचे योगदान काय आहे?

साधारणत: १८५४ मध्ये बॉम्बे स्पिनिंग अॅण्ड विव्हिंग कंपनीच्या माध्यमातून मुंबईत पहिली कापड गिरणी सुरू झाली. कावसजी नानाभाई डावर यांनी तिची स्थापना केली. हळूहळू मुंबईत गिरण्यांची संख्या वाढू लागली. त्याबरोबरीने कोकणासह राज्याच्या कानाकोपऱ्यांतून नागरिक मुंबईत येऊ लागले. १९८२ पर्यंत मुंबईत अडीच लाख गिरणी कामगार कार्यरत होते. या गिरणी कामगारांचे मुंबईला देशाची आर्थिक राजधानी, एक महत्त्वाचे व्यापारी केंद्र म्हणून ओळख देण्यात मोठे योगदान होते. तर दुसरीकडे स्वातंत्र्यलढ्यात, संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातही त्यांचे मोठे योगदान राहिले. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातील १०६ हुतात्म्यांमध्ये २३ गिरणी कामगारांचा समावेश होता.

१९८२च्या संपामुळे उद्ध्वस्त?

बोनस आणि वेतनवाढ या कारणांसाठी १८ जानेवारी १९८२ रोजी गिरणी मुंबईतील गिरणी कामगारांनी संप पुकारला. ‘द ग्रेट बॉम्बे टेक्सटाईल स्ट्राइक’ नावाने हा संप ओळखला गेला. गिरणी कामगार संघटना नेते दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली हा संप पुकारण्यात आला. या संपात ६५ गिरण्यांमधील अडीच लाख कामगार सहभागी झाले होते. हा संप वर्षभर चालला. अखेर अनेक गिरण्या बंद पडल्या आणि हजारोंच्या संख्येने गिरणी कामगार बेरोजगार झाले. अनेक कामगार आणि त्यांची कुटुंबे देशोधडीला लागली. जगण्यासाठी त्यांचा संघर्ष सुरू झाला. अनेक कामगार इतर व्यवसायाकडे वळले. त्यानंतर उद्ध्वस्त झालेल्या गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनाची मागणी होऊ लागली. त्यातूनच गिरणी कामगारांना गिरण्यांच्या जागेवर मोफत घरे देण्याचा विचार पुढे आला.

गिरण्यांच्या जागेवर कामगारांना घरे?

संपामुळे गिरणी कामगार उद्ध्वस्त झाला. पण दुसरीकडे व्यापारी वृत्तीच्या गिरणी मालकांनी मुंबईतील जागांना मिळणारा सोन्याचा भाव पाहता गिरण्या विकत त्यातून भरमसाट नफा कमविण्यास सुरुवात केली. उद्ध्वस्त गिरणी कामगारांचे पुनर्वसन होणेही गरजेचे होते. त्यामुळे साधारणत: २००० मध्ये काँग्रेस सरकारने बंद गिरण्यांच्या एक तृतीयांश जागेवर गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधत त्यांना मोफत हक्काची घरे देण्याचा निर्णय घेतला. तर या घरांच्या बांधकामासह घरांच्या वितरणाची जबाबदारी म्हाडाच्या मुंबई मंडळावर टाकली. त्यानुसार मंडळाने उपलब्ध जागेवर घरे बांधण्यास सुरुवात केली. एक-एक प्रकल्प पूर्ण करत २०१२ मध्ये ८ गिरण्यांच्या जागेवरील ६९२५ घरांसाठी सोडत काढण्यात आली. तर २०१६ मध्ये सहा गिरण्यांच्या जागेवरील २५०० घरांसाठी सोडत काढण्यात आली. २०२० मध्ये तीन गिरण्यांच्या जागेवरील ३८९४ घरांसाठी सोडत निघाली. मोफत घरांची योजना असली तरी या घरांसाठी राज्य सरकारने गिरणी कामगारांना साडेसात लाख रुपये अशी किंमत आकारली. दरम्यान सर्व गिरणी कामगारांना घरे देता येत नसल्याने एमएमआरडीएच्या भाडेतत्त्वावरील घरांच्या प्रकल्पातील ५० टक्के घरे गिरणी कामगारांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार २०२० मध्ये अंदाजे एमएमआरडीएच्या अंदाजे २५०० घरांची सोडत काढण्यात आली आहे. तर लवकरच आणखी २५०० घरांसाठी सोडत काढली जाणार आहे. यापुढे काही दोन-तीन हजार घरे सोडली तर मुंबईत गिरणी कामगारांसाठी घरे उपलब्ध होणार नाहीत. त्यामुळे उर्वरित दीड लाख कामगारांचे काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

गिरणी कामगारांना मुंबईबाहेर घरे?

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी म्हाडाने दोनदा कामगार आणि त्यांच्या वारसांकडून अर्ज मागवले होते. त्यानुसार म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडे एकूण पावणेदोन लाख अर्ज दाखल झाले आहेत. पण यातील केवळ २५ हजार गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे देणे राज्य सरकारला शक्य होणार आहे. त्यामुळे उर्वरित गिरणी कामगारांचे काय, असा प्रश्न मागील कित्येक वर्षांपासून गिरणी कामगार, त्यांचे वारस आणि गिरणी कामगार संघटना विचारत आहेत. धारावीच्या नावाखाली अदानीला मुंबईभर जागा दिली जात असताना गिरणी कामगारांसाठीच जागा नाही का असे म्हणत काही संघटनांनी मिठागराची जागा आमच्यासाठी द्यावी अशी मागणीही केली आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने शेलू आणि वांगणीत कामगारांसाठी ८१ घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण मुंबईतच घरे देण्याची कामगारांची मागणी आहे आणि याच मागणीसाठी त्यांच्या वारसांना पुन्हा रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. mangal.hanavate @expressindia.com



Source link

Botox केलंय का? चेहऱ्यावर सुरकुत्या नाहीत…; जुई गडकरी ‘अशी’ घेते त्वचेची काळजी; स्किन केअरसाठी सांगितला ‘हा’ सोपा उपाय

0
Botox केलंय का? चेहऱ्यावर सुरकुत्या नाहीत…; जुई गडकरी ‘अशी’ घेते त्वचेची काळजी; स्किन केअरसाठी सांगितला ‘हा’ सोपा उपाय



tharla tar mag jui gadkari shares her skin care routine and tips for fans said say no to botox Botox केलंय का? चेहऱ्यावर सुरकुत्या नाहीत…; जुई गडकरी ‘अशी’ घेते त्वचेची काळजी; स्किन केअरसाठी सांगितला ‘हा’ सोपा उपाय



Source link

अन्वयार्थ : ट्रम्प यांचे (तोंडदेखले) भारतप्रेम!

0
अन्वयार्थ : ट्रम्प यांचे (तोंडदेखले) भारतप्रेम!



पहलगाममधील भीषण हल्ल्याला आज, शुक्रवारी १० दिवस पूर्ण होतील. या हल्ल्यात पाकिस्तान पुरस्कृत, प्रशिक्षित आणि समर्थित दहशतवाद्यांचा हात होता ही बाब सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट आहे. तरीही केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय संकेतांचा मान राखण्यासाठी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेमार्फत (नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी – एनआयए) पुरावे गोळा करण्याचे काम युद्धपातळीवर चालवले आहे. पण प्रतिसाद किंवा प्रत्युत्तर काय असावे, याबाबत संदिग्धता दिसून येते. उरी २०१६ किंवा पुलवामा २०१९ प्रमाणे त्वरित प्रतिसाद देणे किंवा ‘पाकिस्तानला धडा शिकवणे’ या वेळी शक्य नाही. त्यामुळे निरनिराळ्या पर्यायांची चाचपणी होणे स्वाभाविक आहे. मात्र या दरम्यान अमेरिकेने नि:संदिग्धपणे पाकिस्तानला खडे बोल सुनावलेले नाहीत. उलट त्या देशाचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूमिका ‘तुमचे तुम्ही पाहून घ्या’ अशीच दिसून येते. ती त्यांच्या उच्छृंखल स्वभावास साजेशीच. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात एक हजार वर्षांपासून काश्मीरचा वाद धुमसत आहे, अशी मौलिक माहितीही त्यांनी दिली! ट्रम्प यांच्या आधीचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी भारताशी विविध क्षेत्रांमध्ये मैत्रीबंध दृढ करण्यास प्राधान्य दिले होते. किंबहुना, बिल क्लिंटन अमेरिकेचे अध्यक्ष होते, त्या काळात म्हणजे १९९८ मध्ये पोखरण अणुचाचण्या केल्यानंतरही भारतावर टोकाचे बहिष्कार घालण्याचे धोरण त्यांनी टाळले होते. ९/११च्या हल्ल्यांनंतर अमेरिकेने दहशतवादविरोधी लढ्यात पाकिस्तानला सहकारी देश म्हणून बरोबर घेतले. तरीदेखील पहिला नागरी अणुकरार काही वर्षांनी भारताबरोबरच केला. उदारीकरणानंतर विस्तारणारी भारतीय अर्थव्यवस्था आणि सक्षम लोकशाही व्यवस्थांमुळे अमेरिकेचा भारतविरोध मावळत गेला. त्याच दरम्यान ओसामा बिन लादेनला आश्रय देणाऱ्या आणि दहशतवादाचे अघोषित केंद्र म्हणून उदयास आलेल्या पाकिस्तानशी मैत्रही सरत गेले. धाकटे जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, जो बायडेन अशी ही भारतमैत्री अमेरिकेत पक्षातीत ठरली.

पण डोनाल्ड ट्रम्प या व्यक्तीला इतिहास, परंपरा, मूल्ये, द्विराष्ट्रसंबंध यांच्याशी कधीच फारसे देणेघेणे नव्हते. त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळात तर ट्रम्प नेमके कोणाचे मित्र, याविषयी अमेरिकेचे परंपरागत मित्रदेशही अनभिज्ञ आहेत. अशा वेळी ट्रम्प यांच्याकडून अपेक्षा किती बाळगाव्यात याला मर्यादा आहेत. तरीदेखील पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्या देशाकडून अधिक नेमक्या स्वरूपाच्या सहानुभूती आणि पाठिंब्याची माफक भारतीय नेतृत्वाला अपेक्षा होती. ती पूर्ण होऊ शकलेली नाही हे सखेद नमूद करावे लागते. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो आणि संरक्षणमंत्री पीट हेगसेथ यांनी अनुक्रमे भारताचे परराष्ट्रमंत्री आणि संरक्षणमंत्री एस. जयशंकर आणि राजनाथसिंह यांच्याशी चर्चा केली. पण तिचे स्वरूप जुजबी होते. स्वत:चे रक्षण करण्यासाठी योग्य ते पाऊल उचलण्याचा भारताचा अधिकार हेगसेथ यांनी मान्य केला, असे राजनाथसिंह यांनी सांगितले. परंतु परस्परांना परममित्र मानणारे ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात या मुद्द्यावर काही ठोस संवाद झाल्याचे वृत्त अद्याप तरी आलेले नाही. भारत लवकरच कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपाची कारवाई करेल असे पाकिस्तानचे काही उच्चपदस्थ म्हणू लागले आहेत. ट्रम्प यांना मात्र भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित व्यापार कराराचीच अधिक चिंता लागलेली दिसते. त्यातही दरवेळी ते व्यापार वाटाघाटी ‘अंतिम टप्प्यात’ असे किमान तीन वेळा तरी म्हणते झाले.

युद्ध किंवा युद्धजन्य परिस्थिती संपवण्याच्या बाबतीत आपण निष्णात आहोत असे ट्रम्प सातत्याने दाखवत असतात. प्रत्यक्षात सध्या धुमसणारी दोन युद्धे – युक्रेन-रशिया आणि इस्रायल-हमास – थांबवण्यासाठी त्यांनी उचललेली पावले पूर्णपणे कुचकामी ठरलेली आहेत. पाकिस्तानची तयारी पाहता आणि चीनकडून त्या देशास मिळणारा नि:संदिग्ध पाठिंबा पाहता भारताला अमेरिका, रशिया, इस्रायल, अरब राष्ट्रे, युरोपीय समुदाय आदी देश किंवा राष्ट्रसमूहांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागतील, असे दिसते. अशा पाठिंब्याशिवाय कोणतीही कारवाई नुकसानकारक ठरण्याची शक्यता अगदीच अव्हेरण्यासारखी नाही. जगात दोन ठिकाणी युद्धे धुमसत असताना आणि त्याचे विपरीत परिणाम एका विशाल परिघातील देशांना भोगावे लागत असताना, आणखी एक युद्ध भडकणे कोणालाच परवडणारे नाही. पण ते गांभीर्य सर्वशक्तिमान अमेरिकेचे सर्वशक्तिमान अध्यक्ष ट्रम्प दाखवत नाहीत. त्यांचे भारतप्रेम तोंडदेखलेच असल्याची प्रचीती यानिमित्ताने पुन्हा येऊ लागली आहे.



Source link

स्थानिकांचा विश्वास हाच कळीचा मुद्दा…

0
स्थानिकांचा विश्वास हाच कळीचा मुद्दा…



दहशतवाद निपटून काढायचा असेल तर संबंधित भागात वावरणाऱ्या विविध सरकारी सुरक्षा यंत्रणांनी स्थानिक प्रशासन, स्थानिक लोक यांच्याशी आदराने वागणे, त्यांच्या संपर्कात राहणे, त्यांच्याशी नेहमी संवाद करणे आवश्यक ठरते. स्थानिक लोकांच्या मनात या यंत्रणांविषयी विश्वास निर्माण झाल्याशिवाय ते कोणतीही माहिती देणार नाहीत.

मोदी-शहा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने पहलगामवरील हल्ल्याचा अचूक अंदाज लावता न आल्याची जबाबदारी स्वीकारणे आणि २४ एप्रिल रोजी दिल्ली येथे त्यांचे मंत्री किरण रिजिजू यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत ‘आपण दोषी आहोत’ असे मान्य करणे, ही गोष्ट अत्यंत सौजन्यपूर्ण होती. अशा उघड अपयशाच्या वेळी सत्ताधारी पक्षाने जबाबदारी नाकारणे किंवा सबबी सांगणे ही नेहमीची प्रथा आहे. पण अलीकडच्या काळात प्रथमच एखाद्या पक्षाने स्वत:चा दोष मान्य करण्याचे अकल्पनीय पाऊल उचलून संपूर्ण देशाला एकजुटीने आपल्यामागे उभे केले.

१९८०च्या दशकात पंजाबमध्ये दहशतीविरोधातील लढ्याच्या अग्रस्थानी असलेल्या एका माजी आयपीएस अधिकाऱ्याच्या नात्याने, या लेखाची सुरुवात मी दहशतीच्या अंगभूत स्वरूपाची वाचकांच्या स्मृतीत उजळणी करून करत आहे. ‘दहशतवाद’ या शब्दावरूनच स्पष्ट होते की, दहशतवाद्यांचे उद्दिष्ट असते ते त्यांच्या बळींच्या तसेच मोठ्या लोकसंख्येच्या मनात भीती निर्माण करणे. ते हे उद्दिष्ट निष्पाप लोकांची अचानक हत्या करून साध्य करतात. कुरणात चरणारी हरणे ज्याप्रमाणे वाघसिंहांपासून लांब राहतात, तसाच या सामान्य माणसांचाही स्वभाव असतो.

गाफील राहणे भोवले

दहशतवादी अशा वेळी आणि अशा ठिकाणी हल्ला करतात, जिथे त्यांच्याकडून हल्ला होईल अशी शक्यता सगळ्यात कमी गृहीत धरलेली असते. १९८५ मध्ये त्यांनी आपल्या विध्वंसक कारवाया सुरू केल्या, तेव्हा अमृतसर आणि तरनतारन हे त्यांच्या कार्यासाठी पोषक भाग होते. हे जिल्हे सुरक्षा दलांनी पूर्णपणे घेरल्यावर त्यांनी अंतर्गत भागांवर हल्ला केला. जम्मू-काश्मीरच्या नायब राज्यपालांनी पंजाबमधील दहशतवादाचा इतिहास अभ्यासला असता तर त्यांनी हा परिसर असंरक्षित ठेवला नसता.

या वर्षी पहलगामला पर्यटकांची प्रचंड गर्दी होत होती. पर्यटन संयोजकांना सापडलेल्या या विस्तीर्ण कुरणावर शालेय सहली नियमितपणे आयोजित केल्या जात. कारण घोडेस्वारीसाठी हे कुरण आदर्श होते. गस्त घालणाऱ्या स्थानिक पोलिसांनी त्यांचे काम जबाबदारीने केले असते तर त्यांनी या पठारावर पर्यटकांचा ओघ वाढल्याची माहिती त्यांच्या वरिष्ठांना दिली असती आणि या वरिष्ठांनी श्रीनगरला या नवीन पर्यटन स्थळाबद्दल सतर्क केले असते.

स्थानिकांना विश्वासात घ्या

ज्यांच्यावर ही कारवाईची जबाबदारी होती, त्यांनी गस्त पोलीस व्यवस्था (बीट पोलिसिंग) आणि मानवी गुप्तवार्ता (ह्युमिंट) या गोष्टींचे महत्त्व पुरेसे लक्षात घेतलेले दिसत नाही. स्थानिक लोकच त्यांच्या भागात आलेल्या अनोळखी लोकांविषयी किंवा एरवीपेक्षा वेगळ्या हालचालींबाबत माहिती देऊ शकतात. पण ही सगळी माहिती, शंका ते त्यांच्याशी नियमित संपर्कात असणाऱ्या, तसेच ज्याच्यावर त्यांना विश्वास बसलेला असतो अशाच गस्त पोलिसाला सांगतात.

स्थानिक रहिवासी हे सामान्य परिस्थितीतसुद्धा पोलिसिंगच्या केंद्रस्थानी आणि अत्यंत महत्त्वाचे असतात. दहशतवादग्रस्त राज्यांमध्ये राहणारे लोक तर जीवन आणि मृत्यूदरम्यानच जगत असतात. जेव्हा काही स्थानिक लोक दहशतवादी टोळ्यांच्या संपर्कात येतात आणि त्यांच्यासोबत मिसळून जातात, तेव्हा तर मानवी गुप्त माहितीचे (ह्युमिंट) महत्त्व दहा पट वाढते.

आपल्याला आदराने, सन्मानाने वागवले जावे अशी प्रत्येक सामान्य नागरिकाची अपेक्षा असते. दहशतवादी हालचाली सुरू असतात तेव्हा तर या गोष्टीचे महत्त्व आणखीनच अधोरेखित होते. आपण दहशतवादाविरोधातील सरकारच्या लढ्याचा अविभाज्य भाग आहोत, असे स्थानिकांना वाटते तेव्हा ते आवश्यक संरक्षणात्मक उपाययोजना आखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली माहिती स्वत:हून पुढे येऊन देतात.

दहशतवादी हे सहसा संबंधित परिसरातील बहुसंख्य लोकांचा जो धर्म असतो, त्याच धर्माचे असतात. त्यामुळे स्थानिक लोकांच्या मनात आपल्या धर्मबांधवांविषयी अप्रकट सहानुभूती असणे ही एक नैसर्गिक गोष्ट असते. ही छुपी सहानुभूती सुरक्षा दलांचे काम अधिक कठीण करते. मात्र दहशतवादी सामान्य लोकांशी, विशेषत: स्थानिक महिलांशी, गैरवर्तन करतात, तेव्हा ही सहानुभूती पूर्णपणे नाहीशी होते.

दहशतवादाचे वर्णन ‘कमी खर्चाचे युद्ध’ असे केले गेले आहे! आणि हे नामकरण विनाकारण चिकटलेले नाही. दहशतवादाचा वापर नेहमीच संघर्षातील कमजोर पक्षाकडून केला जातो. दुर्बल पक्ष समोरासमोरच्या थेट लढाईत बलाढ्य पक्षाला हरवू शकत नाही. त्यामुळे तो त्या देशाविरोधातील संघर्षाशी दूरदूरपर्यंत संबंधित नसलेल्या निष्पाप नागरिकांची हत्या करून भीती पसरवण्याचा मार्ग स्वीकारतो. दहशतवाद्यांना आशा असते की भीतीने ग्रासलेले लोक सरकारवर दबाव आणतील, जेणेकरून सरकार त्यांच्या अवाजवी मागण्या मान्य करेल.

इतिहासात कोणत्याही सरकारने दहशतवाद्यांसमोर हार मानलेली नाही. दहशतवादाला त्याची उद्दिष्टे साध्य करण्यात कधीही यश आले नाही. तरीही, हे अरिष्ट सुरूच आहे. या कमी खर्चाच्या युद्धाचा एकमेव ज्ञात उपाय म्हणजे स्थानिक लोकांची हृदये आणि मने जिंकणे. स्थानिक आणि दहशतवादी सह-धर्मीय असल्याने ते सोपे नाही. परंतु प्रयत्नांनी ते घडू शकते. स्थानिकांशी आदर, प्रतिष्ठा आणि न्यायाने वागणे ही गुरुकिल्ली आहे.

जाट शीख शेतकऱ्यांनी त्यांच्या गावातील दहशतवाद्यांची माहिती पोलिसांना देण्यास सुरुवात केल्यावर पंजाबला या संकटातून मुक्तता मिळाली. के. पी. एस. गिल यांच्या नेतृत्वाखालील पोलिसांनी शेतकऱ्यांवर असह्य दबाव आणला आणि त्यांना सुरक्षा दलांशी सहकार्य करण्यास भाग पाडले.

आत्मसंतुष्ट राज्यकर्ते

एखाद्या राज्यात दहशतवादी कारवाया सातत्याने होत असतात तेव्हा त्याविरोधात कोणतीही योजना आखण्याआधी स्थानिक परिस्थितीचा अभ्यास करावा लागतो. जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादविरोधी कारवाया तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेचे नियंत्रण करण्याची जबाबदारी तेथील नायब राज्यपालांकडे आहे. ते फार आत्मसंतुष्ट असल्याचे दिसून येते. ही गोष्ट घातक ठरली. दहशतवादग्रस्त भागात तुम्ही क्षणभरही बेसावध राहू शकत नाही!

केंद्रीय गृह मंत्रालयाची धुरा सांभाळणारे बलाढ्य नेते अमित शहा यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना फोन करून भारतात व्हिसावर राहणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकांची यादी तयार करण्यास सांगितले आहे. या सगळ्यांना भारतातून हद्दपार करायची इच्छा गृहमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे. पण ही एक प्रकारे उतावीळ प्रतिक्रिया वाटते. यापैकी काही पाकिस्तानी नागरिक गुप्तचर विभागाच्या (आयबी) नजरेत खुपत असतील, त्यांना भारत सोडण्यास सांगणे योग्य ठरेल, पण त्याबरोबरच बहुतांश लोक निरुपद्रवीही असतील. काही जण वैद्याकीय उपचारांसाठी आलेले आहेत. अशा लोकांना हाकलून देण्यातून काहीही साध्य होणार नाही.

आपल्या गुप्तचर यंत्रणेने हा हल्ला करणारे आणि त्यांना पाठबळ देणारे लोक शोधून काढण्यासाठी मित्रदेशांची मदत घ्यावी, कारण अनेक वेळा त्यांच्या एजंटांची पाकिस्तानमधील गुन्हेगार शोधण्यासाठीची पोहोच आपल्यापेक्षा अधिक चांगली असते. गुन्हेगारांची ओळख पटवून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे. हे पाकिस्तानची आयएसआय आणि आपली रॉ यांच्यामधील एक प्रकारचे बुद्धिबळाचे युद्धच असेल. पहलगामचा बदला घ्यायचा असेल तर रॉला हे युद्ध जिंकावे लागेल. आणि रॉ हे करण्यास पूर्णत: सक्षम आहे.

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशभरातून ज्या प्रतिक्रिया आल्या त्या देशाची एकजूट दाखवणाऱ्या होत्या. आपण काश्मिरी जनतेसाठी आलो आहोत असे दहशतवाद्यांचे म्हणणे असले तरी काश्मिरी लोकही या हल्ल्यामुळे संतापलेले होते. हा त्यांच्या रोजगारावर, त्यांच्या पोटावरच केलेला हल्ला होता.

मोदी सरकारने पाकिस्तानला दिलेले प्रत्युत्तर देशातील सर्वधर्मीय जनतेच्या संतापावर आधारित असायला हवे होते. पण त्याऐवजी सरकारने कथित दहशतवाद्यांची घरे उद्ध्वस्त करण्याचा मार्ग स्वीकारला. असे शॉर्टकट उपाय प्राधान्याने करणे हे या सरकारच्या कार्यपद्धतीचे प्रतीक आहे. हे सरकार सतत स्वत:ला मजबूत सरकार म्हणून मिरवत राहते, पूर्वीच्या सरकारांपेक्षा वेगळे असल्याचा अभिमान बाळगते. पण या स्वस्तुतीतून ते आत्मसंतुष्ट राहिले. या सरकारने तातडीने करण्याची गोष्ट म्हणजे आपले कडक पोलिसी धोरण बदलणे. दहशतवादी ज्या समुदायातून येतात, त्या समुदायाची मने आणि विश्वास जिंकल्याशिवाय दहशतवाद संपवता येणार नाही, हा जाणकारांचा निष्कर्ष अंगीकारण्याशिवाय दुसरा कोणताही मार्ग नाही!



Source link

ठाणे जिल्ह्याच्या विकासासाठी अडीच वर्षात ८० हजार कोटींचा निधी ! उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रतिपादन

0
ठाणे जिल्ह्याच्या विकासासाठी अडीच वर्षात ८० हजार कोटींचा निधी ! उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रतिपादन



80 thousand crores fund for the development of Thane district in two and a half years! Deputy Chief Minister Eknath Shinde’s assertion ठाणे जिल्ह्याच्या विकासासाठी अडीच वर्षात ८० हजार कोटींचा निधी ! उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रतिपादन



Source link