


पुणे : विविध गावांतील ग्रामस्थ आणि पोलिसांमध्ये संवाद वाढावा, तसेच गंभीर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी पुणे ग्रामीण पोलिसांनी ‘एक गाव एक पोलीस’ योजना सुरू केली आहे. या योजनेला महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून सुरुवात करण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून पुणे जिल्ह्यातील एक हजार ५७४ गावे, तसेच वाड्यावस्त्यांवर पोलीस पोहोचणार आहे.
पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख यांच्या संकल्पनेतून ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांतील ३३ पोलीस ठाण्यांच्या अंतर्गत १५७४ गावे आहेत. गावाच्या परिसरात वाडी, वस्ती आहेत. या योजनेत १२९२ पोलीस पाटील, १५२४ पोलीस कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. ‘सुरक्षित पुणे ग्रामीण’ या ॲपद्वारे पोलीस पाटील आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे, अशी माहिती ग्रामीण पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
‘या ॲपच्या माध्यमातून गावांतील दैनंदिन घडामोडी, कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न, तसेच विविध भागांना भेट देण्यात येणार आहे. दैनंदिन गस्तही घालण्यात येणार आहे. ज्या भागांना भेटी दिल्या आहेत, तेथील छायाचित्रे ॲपवर टाकावी लागणार आहेत. त्या माध्यमातून गावांतील घडामोडींवर लक्ष ठेवता येणार आहे. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न हाताळण्यास मदत होणार आहे,’ असे त्यांनी नमूद केले.
गावागावांतील वाड्यावस्त्यांपर्यत ‘एक गाव एक पोलीस’ या योजनेच्या माध्यमातून पोलीस पोहोचणार आहेत. ग्रामस्थ आणि पोलिसांमध्ये संवाद (कम्युनिटी पोलिसिंग) वाढण्यास मदत होणार आहे. महिला आणि बालकांवरील अत्याचारांचे गुन्हे, तसेच गंभीर गुन्ह्यांची माहिती त्वरित मिळणार असून, त्या माध्यमातून प्रभावी कारवाई शक्य होणार आहे. या योजनेमुळे ग्रामस्थांमध्ये विश्वास निर्माण होणार आहे.- पंकज देशमुख, पोलीस अधीक्षक, ग्रामीण पोलीस
‘सुरक्षित पुणे ग्रामीण पोलीस ॲप’
ग्रामीण पोलिसांनी या योजनेअंतर्गत ‘सुरक्षित पुणे ग्रामीण पाेलीस ॲप’ कार्यान्वित केले आहे. त्या माध्यमातून पोलीस पाटील आणि पोलीस कर्मचारी थेट संवाद साधू शकतील.


पुणे : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कर्जमाफी होणार नसल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून (पीडीसीसी) कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी कर्जफेडीला सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत ८० टक्के शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड केली असून, व्याजासह पीककर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याजाची रक्कम बँकेमार्फत परत करण्याचा निर्णय बँकेने घेतला आहे.
बँकेचे अध्यक्ष डॉ. दिगंबर दुर्गाडे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. या वेळी उपाध्यक्ष अनिरुद्ध देसाई, संचालक निर्मला जागडे, पूजा बुट्टे-पाटील, सुनील चांदेरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी होळकर उपस्थित होते.
दुर्गाडे म्हणाले, ‘पीककर्जाची वसुली करण्याबाबत कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. व्याजासह पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याजाची रक्कम परत करण्याचा निर्णय बँकेने घेतला आहे. तसेच, सहकारी संस्थांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, यासाठी सरकारकडे व्याजापोटी थकबाकी असलेले ९३ कोटी २० लाख रुपये बँकेने संबंधित सहकारी संस्थांना दिले आहेत. सरकारकडून व्याजाची रक्कम मिळेपर्यंत शेतकरी आणि सहकारी संस्थांना बँकेने दिलासा दिला असल्याचे दुर्गाडे यांनी स्पष्ट केले.
बँकेने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी ३,१२,६३९ सभासदांना २९९१.८३ कोटी कर्जाचे वितरण केले आहे. शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायासाठी १०,०५१ सभासदांना ४०७.१४ कोटी रुपयांचे मध्यम मुदत कर्ज वितरित केले आहे. वेळेवर कर्ज परतफेड करणाऱ्या महिला बचत गटांना व्याजात चार टक्के सूट देण्यात येते. मार्च २०२४ अखेर वेळेवर कर्ज परतफेड करणाऱ्या १५५५ बचत गटांना ४० लाख रुपयांची सवलत बँकेने दिली असल्याचे दुर्गाडे यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत बँकेच्या व्यवसायामध्ये ३०७३.६६ कोटींची वाढ होऊन २६,८२६ कोटींची व्यावसायिक उलाढाल झाली आहे. बँकेला यंदा ४३९.६१ कोटी रुपयांचा तरतूदपूर्व नफा झाला असून, निव्वळ नफा ७५.७५ कोटी झाला आहे, अशी माहिती दुर्गाडे यांनी दिली.
४० लाखांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज
बँकेमार्फत शैक्षणिक कर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना व्याजात चार टक्के सवलत देण्यात येते. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाअखेर ७०४ विद्यार्थ्यांना एक कोटी २७ लाख रूपयांची व्याज सवलत देण्यात आली आहे. शैक्षणिक कर्जामध्ये देशांतर्गत शिक्षणासाठीची कर्जमर्यादा ३० लाखांवरून ४० लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली असल्याचे दुर्गाडे यांनी सांगितले.


दुबई: डावखुरा फलंदाज साई सुदर्शनमध्ये क्रिकेटच्या तीनही प्रारूपांत यशस्वी ठरण्याची क्षमता असून आगामी इंग्लंड दौऱ्यातील कसोटी मालिकेसाठी त्याला भारतीय संघात स्थान मिळाले पाहिजे, असे मत भारताचे माजी प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांनी व्यक्त केले.
भारतीय संघ जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या नव्या पर्वाला (२०२५-२७) इंग्लंडविरुद्ध पाच सामन्यांच्या मालिकेने सुरुवात करणार आहे. ‘आयपीएल’च्या यंदाच्या हंगामात साई सुदर्शनने गुजरात टायटन्सकडून खेळताना अप्रतिम कामगिरी केली आहे. त्यामुळे सध्याची लय, कौंटी क्रिकेटचा अनुभव आणि आपल्या फलंदाजी तंत्रामुळे साई इंग्लंडच्या परिस्थितीत चांगली कामगिरी करू शकतो, असे शास्त्री यांना वाटते. भारतीय संघ इंग्लंड दौऱ्याला २० जूनपासून हेडिंग्ली कसोटीने सुरुवात करेल.
‘साई सुदर्शन सर्व प्रारूपांत चांगल्या पद्धतीने खेळू शकतो.तो गुणवान क्रिकेटपटू आहे. इंग्लंडमधील परिस्थितीत तुम्हाला साईसारखे तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असलेले फलंदाज हवे असतात.तसेच संयम राखून खेळण्याचीही त्याच्यात क्षमता आहे. त्यामुळे त्याला भारतीय कसोटी संघात स्थान मिळायला हवे,’असे शास्त्री ‘आयसीसी’च्या स्तंभात म्हणाले.
या दौऱ्यासाठी ‘आयपीएल’मध्ये लयीत असलेल्या श्रेयस अय्यरलाही संधी मिळण्याची शक्यता आहे, असे शास्त्री यांना वाटते.‘श्रेयसचे कसोटी संघात पुनरागमन होऊ शकते. मात्र, त्याला इतर खेळाडूंशी स्पर्धा करावी लागेल. मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये त्याचे भारतीय संघातील स्थान निश्चित आहे.मात्र,कसोटी क्रिकेटमध्ये उर्वरित खेळाडू कोण आहेत हे पाहावे लागेल,असे शास्त्री यांनी सांगितले.भारताच्या गोलंदाजांच्या फळीत एक डावखुरा गोलंदाज असल्यास ते फायदेशीर ठरेल,असेही शास्त्री यांनी नमूद केले.

छत्रपती संभाजीनगर : शिवसेनेत फूट पडताना पालघरहून सुरतला जाणाऱ्या आमदारांना मुभा देणारे पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांना शंभर दिवसांच्या सरकारच्या प्रगतिपुस्तकात वरचे स्थान मिळाले आहे. वास्तविक या पोलीस अधीक्षकांविरोधात बदल्यांमध्ये घोटाळे करण्यापासून अवैध धंद्याला संरक्षण देण्यापर्यंतच्या तक्रारी झाल्या आहेत. या तक्रारीची प्रतही आपल्याकडे आहे, असा दावा करत विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारच्या शंभर दिवसांच्या प्रगतिपुस्तकावर टीका केली.
महिनाभरापूर्वी गुणांकनामध्ये तळाशी असणाऱ्या अनेक विभागांच्या कामगिरीत अचानक सरशी झाल्याचे दाखवले आहे. काही जणांना गुण वाढवून दिले आहेत, तर काही जणांना नाहकच नापास करण्यात आले असल्याचा दावा करत दानवे यांनी बाळासाहेब पाटील यांच्या नावाचे उदाहरण शुक्रवारी पत्रकार बैठकीमध्ये आवर्जून सांगितले. राज्यात गुजरातहून येणारा अवैध गुटखा पालघरमार्गेच येतो. अनेक अवैध धंदे सुरू असताना पालघरच्या बाळासाहेब पाटील यांच्या जिल्ह्यातील गृह विभागाचे काम ‘चांगले’ असे प्रमाणपत्र देण्यात आले. पाटील यांच्या विरोधात अनेक तक्रारी असून, त्याच्या प्रतीही उपलब्ध असल्याचे दानवे म्हणाले.
नागपूरमध्ये वर्दळीच्या ठिकाणी चौदा हत्या झाल्या आहेत. एक रुपयामध्ये पीक विम्याची योजना रद्द करण्यात आली आहे. आता पीक कापणीचा प्रयोग पीकविम्याचा निकष बनविण्यात आला आहे. फक्त मराठवाड्यात गेल्या तीन महिन्यांत २८९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. कर्जमुक्तीचे आश्वासन सरकार विसरले असल्याचा दावा दानवे यांनी केला.पालघरमधील अधीक्षकांची ही तक्रार संजीव शशिकांत जोशी या वकिलाने केली असल्याचा दानवे यांचा आरोप आहे.

कोल्हापूर : पुरातत्व खात्याच्या नियमावलीचे पालन करून तसेच पन्हाळावासीयांना विश्वासात घेवूनच पन्हाळा जागतिक वारसा स्थळाचे काम केले जाईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी शुक्रवारी दिले.
जागतिक वारसा स्थळात पन्हाळागडाचा समावेश करण्यास होत असलेल्या विरोधाच्या अनुषंगाने नागरिकांच्या शंका निरसन करण्यासाठी आज पन्हाळा येथे प्रशासनाचे वतीने बैठकीचे आयोजन केले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अडीच तास नागरिकांशी संवाद साधला होता. उत्सुकता ताणली गेली असल्याने एक हजार नागरिक उपस्थित होते.
नगरपरिषदेकडे लिखित प्रश्न सादर करण्यात आले होते. तरीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रश्न विचारण्याची मुभा दिल्याने स्थानिक नागरिकांनी आपल्यावर, शहरावर गडांतर येण्याची भीती बोलून दाखवली.
कोणते बदल होणार ?
येडगे यांनी जागतिक वारसा स्थळामुळे पन्हाळगडावर आज रोजी लागू असलेल्या पुरात्त्वच्या नियमात बदल होणार नाही. येथील वस्ती व शासकीय कार्यालये हलवली जाणार नाहीत. ऐतिहासिक इमारती जवळील व्यवसाय नियमात बसत नसल्याने पर्यायी व्यवस्था केली जाईल. नागरिकांना विश्वासात न घेता गडावर कोणताही बदल केला जाणार नाही, असे आश्वस्त केले.
उपविभागीय अधिकारी समीर शिंगटे, पुरातत्व संरक्षण सहायक बाबासाहेब जंगले, मुख्याधिकरी चेतनकुमार माळी, माजी नगराध्यक्ष असिफ मोकाशी, दीपा काशीद, चंद्रकांत गवंडी, मिलिंद कुराडे, विशाल दुबुले, एम. डी. भोसले, तेजस्विनी गुरव, संभाजी गायकवाड, शरद शेडगे, आनंद जगताप उपस्थित होते.


व्हिएतनाम युद्धात अमेरिकेची मानहानी झाली. व्हिएतनाम मोठे नुकसान सोसूनही सावरला. कथानके रचून विजय मिळत नाही, हेही दिसले…
थोडेथोडके नाही, ३० लाखांहून अधिक नागरिक मृत्युमुखी… त्याहून कित्येक जणांच्या तनावर आणि मनावर आजही त्या युद्धाचे व्रण… कोट्यवधींच्या वित्तहानीतून अजूनही सावरणे सुरूच… रसायनास्त्रांमुळे लाखो एकर जमीन नासाडलेली… त्यावर पोसलेल्या दोन पिढ्यांमध्ये आजही अनेक कर्करुग्ण आणि व्यंग्यधारी… इतके असूनही एखादा देश त्या गडदपर्वाच्या अंताचे स्मरण विजयोत्सवाने साजरे कसे करू शकतो, हा प्रश्न व्हिएतनामबाहेरच्या कुणाला पडेल. पण परवाच्या बुधवारी- ३० एप्रिल रोजी- व्हिएतनामची राजधानी हो चि मिन्ह सिटी (पूर्वीचे सायगाव) येथे जंगी संचलने झाली. तीत व्हिएतनामी फौजांच्या बरोबरीने चिनी तुकड्यांनीही भाग घेतला. अर्धशतकापूर्वी म्हणजे ३० एप्रिल १९७५ रोजी तत्कालीन सायगावमधून अमेरिकी सैनिकांच्या शेवटच्या तुकडीने मायदेशी उड्डाण केले होते. व्हिएतनाम युद्धाने त्याच नावाच्या देशाला ठळक अस्तित्व प्रदान केले. हे युद्ध अमेरिकेच्या इतिहासावरचा मोठाच डाग, कारण २० वर्षे झुंजूनही ५८ हजार सैनिक-निमसैनिक गमावण्याची मानहानी इतर कोणत्या युद्धात अमेरिकेने अनुभवलेली नाही. पण इतिहास किंवा आकडेवारीपलीकडे व्हिएतनाम युद्धाच्या परिणामांचा विचार करावा लागेल. तो परिणाम अमेरिकेच्या जनमानसावर झाला. त्या देशातील नागरिकांचा युद्धाकडे, सरकारकडे, माध्यमांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच कायमस्वरूपी बदलला.
आजच्या काळात कथानक किंवा नॅरेटिव्ह हा शब्द परवलीचा आहे. असे नॅरेटिव्ह दुसऱ्या महायुद्धाच्या आरंभी नाझी जर्मनीच्या गोबेल्सने वापरले आणि जनमानसाचा लोंढा पाहिजे तसा आणि तिथे वळवला. नॅरेटिव्हचा त्याच प्रकारे पण वेगळ्या रूपात स्वहितसंवर्धनासाठी वापर व्हिएतनाम युद्धात केला गेला. त्या वेळचे सरकार युद्धाबद्दल काहीही सांगायचे, तेच माध्यमे जनतेपर्यंत पोहोचवायची आणि जनता ते खरे मानून घ्यायची. या भाबड्या फुग्याला पहिली टाचणी १९६०च्या दशकात लागली आणि युद्धाची धग व्हिएतनाम किंवा आग्नेय आशियाच नव्हे, तर अमेरिकेलाही कवटाळू लागली. त्यातून शहाणे होऊन सावरण्यापूर्वी किमान ५८ हजार अमेरिकनांना प्राणाहुती द्यावी लागली. तब्बल चार वेगवेगळ्या अध्यक्षांनी व्हिएतनाम युद्धाच्या काळात अमेरिकेचे धोरण ठरवले होते. ड्वाइट आयसेनहॉवर, जॉन एफ. केनेडी, लिंडन जॉन्सन आणि रिचर्ड निक्सन. या कोणालाही विजयाची खात्री नव्हती. पण कम्युनिस्टांना बडवण्याची संधी सोडून माघार घेणे प्रत्येक अध्यक्षासाठी राजकीयदृष्ट्या अप्रतिष्ठेचे आणि जोखमीचे ठरणार होते. निर्णयक्षमतेबाबत कधी गोंधळ आणि कधी खोटेपणा यांचा आधार अमेरिकी नेतृत्वाने घेतला याचे कारण शत्रू नेमका कोण याविषयी संदिग्धता होती. व्हिएतनामच्या उत्तर भागाचे नेते हो चि मिन्ह आणि त्यांची व्हिएतकाँग ही बंडखोर संघटना हे लक्ष्य असावे, तर इतक्या फुटकळ शत्रूसाठी अर्धी पृथ्वी ओलांडून प्रथम सल्लागार आणि नंतर सैनिक पाठवण्याची गरज नव्हती. पण फ्रेंच इंडोचायना म्हणजे व्हिएतनाम, कम्बोडिया, लाओस तसेच तत्कालीन बर्मा अर्थात म्यानमार या विशाल टापूमध्ये सोव्हिएत रशिया आणि चीन यांच्या साम्यवादी हस्तकांनी हातपाय पसरणे आरंभले होते.
मुळात इंडोचायना ही फ्रेंच वसाहत. दुसऱ्या महायुद्धात नाझी जर्मनीने फ्रान्सचा पाडाव केला, ती संधी साधून जपानने इंडोचायनातूनही फ्रेंचांना हुसकावून लावले. परंतु जर्मनी आणि पाठोपाठ जपानचाही पाडाव झाल्यानंतर फ्रान्ससारख्या वसाहतवादी देशाने पुन्हा इंडोचायनावर हक्क सांगणे अन्याय्य होते. पण तसे त्यांनी केले आणि त्यांस अमेरिकेचे समर्थन मिळाले. यातूनच व्हिएतनाम युद्धाची बीजे पेरली गेली. हो चि मिन्ह यांच्या लोकप्रियतेच्या आसपासही अमेरिका आणि फ्रान्सच्या हातचे बाहुले ठरलेले न्गो दीन दिएम हे पोहोचू शकत नव्हते. पहिल्या इंडोचायना युद्धसमाप्तीनंतर व्हिएतनामचे उत्तर आणि दक्षिण भागांमध्ये विभाजन झाले. तेव्हाच्या तहानुसार निवडणूक घेऊन दोन्ही देशांचे एकत्रीकरण अपेक्षित होते. पण पराभवाच्या भीतीने न्गो दीन दिएम यांनी निवडणूक घेतलीच नाही. त्यांनी अमेरिकेच्या मदतीने हो चि मिन्ह यांचा प्रतिकार करण्याचे पाऊल उचलले. तत्कालीन सोव्हिएत रशिया आणि चीनने हो चि मिन्ह यांना पैसा आणि सामग्री पुरवली. मात्र थेट युद्धात सहभागी होण्याची चूक टाळली. अमेरिकेने सुरुवातीस वित्तपुरवठा, सामग्री आणि सल्लागार धाडण्याचा निर्णय घेतला. पण युद्ध पुढे सरकू लागले, तसे म्हणजे १९६०च्या मध्यावर सैनिक धाडण्याचा निर्णय घेतला. या आत्मघातकी निर्णयापर्यंत अमेरिका कशी पोहोचली?
अमेरिकेने १९५०च्या मध्यावर व्हिएतनाममध्ये सक्रिय लक्ष घालण्यास सुरुवात केली, तो काळ अमेरिकनांच्या दृष्टीने वेगळ्याच आत्मविश्वासाचा होता. महायुद्धात मोठ्या भावाची भूमिका घेऊन मिळवलेले विजय, तुलनेने कमी मनुष्यहानी, दुसऱ्या महायुद्धाच्या निमित्ताने लष्करी उद्याोग उभारणीतून मिळालेले यश, अण्वस्त्रनिर्मितीत इतर देशांच्या तुलनेत घेतलेली आघाडी आणि कोणत्याही परिस्थितीत आपण अजेय आणि मूल्यरक्षकच असल्याचा समज अमेरिकेच्या निर्णयामागे होता. प्रेसिडेंट आयसेनहॉवर हे स्वत: यशस्वी लष्करी जनरल. शिवाय जगाला आता साम्यवादाचा धोका असून, नाझीवादाप्रमाणेच साम्यवाद संपवण्याची किंवा किमान रोखण्याची जबाबदारी अमेरिकाप्रणीत युरोपीय देशांचीच आहे असा समज तेथे पद्धतशीरपणे करून दिला गेला. पण व्हिएतनामी राष्ट्र आकांक्षा, गनिमी युद्धतंत्र, सोव्हिएत रशियाकडून व्हिएतकाँगला मिळालेली मदत या घटकांकडे अमेरिकी शासकांचे पूर्ण दुर्लक्ष झाले. उत्तर व्हिएतनामचा प्रतिकार वाढू लागला, तसा तो दडपण्यासाठी वेगवेगळ्या तीव्रतेने युद्धात उतरण्याची गरज अमेरिकेला वाटू लागली. दुसऱ्या महायुद्धातील लढाईचे तंत्र कालबाह्य ठरले, पुरेशी भौगोलिक माहिती न घेता झालेल्या कारवाया आत्मघातकी ठरू लागल्या आणि बघता बघता व्हिएतनामच्या- पर्यायाने साम्यवादाच्या- पाडावाचे स्वप्न निसटू लागले. त्या वेळी मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनीही अमेरिकेच्या जनतेची दिशाभूल केली. दुसऱ्या महायुद्धापर्यंत सरकारच्या निर्णयावर विश्वास ठेवणारी अमेरिकी जनता व्हिएतनाम युद्धाच्या उत्तरार्धात अधिकाधिक संशयी आणि हताश होऊ लागली. व्हिएतनामला धाडण्यासाठी १९६५ मध्ये घराघरांतून सैनिकभरती होऊ लागली, तेव्हा भयंकराची आणि सैनिकांपेक्षा अधिक शवपेट्याच मायदेशी परततील याची भयाण जाणीव अमेरिकनांना झाली.
व्हिएतनाम युद्ध अमेरिकेच्या नेत्यांनी प्रतिष्ठेचे बनवले. त्यासाठी माध्यमांना हाताशी धरले गेले. रानटी शत्रूला चिरडण्यासाठी आपल्याकडे पुरेशी अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आहेत. काही दिवसांचाच हा खेळ असे सातत्याने सांगितले, रेटले गेले. असंघटित, बरेचसे खेडवळ परंतु प्रखर राष्ट्राभिमानी अशा व्हिएतनामींविरोधात अमेरिकेची प्रशिक्षित फौज ठायीठायी पराभूत होत होती. प्रचंड बॉम्बफेक, ‘एजंट ऑरेंज’सारख्या विषारी तणनाशकाची अनिर्बंध फवारणी अशा उपायांनी व्हिएतनामचे लाखो नागरिक मरण पावले, जायबंदी झाले. पण व्हिएतनामचा पाडाव झाला नाही. हा ‘खेळ’ अमेरिकेच्या माघारीने १९७५ मध्ये संपला, त्या वेळी अमेरिकेच्या मानसिकतेत आमूलाग्र बदल झालेला होता.
व्हिएतनामपासून धडा घेतलेल्या तेथील माध्यमांनी पुढे पेंटॅगॉन पेपर्स, वॉटरगेटसारख्या प्रकरणांतून अमेरिकी नेत्यांचा भ्रष्टाचार, युद्धज्वर चव्हाट्यावर आणला. काही प्रमाणात ते पापक्षालनच. पण राजकीय नेत्यांबाबत तेथील जनतेचा विश्वास ढळला तो कायमचाच. पुढे इराक युद्धात असाच खोटेपणा करावा लागला आणि इराकसह अफगाणिस्तान, सोमालिया या युद्धांत किंवा कारवायांमध्ये आधुनिक शस्त्रे असूनही आपले सैनिक बळी जाणारच हा धडा अमेरिकेला मिळत गेला, तेव्हा राजकीय नेतृत्व हे युद्धाच्या बाबतीत कधीच विश्वासार्ह वागत नाही, अशी अमेरिकनांची खात्री पटली. प्रत्येक युद्धज्वर हे कथानकच असते. यात युद्धाचा उद्देश साध्य होत नाहीच, पण राष्ट्रप्रेमाचा कैफ चढवून सर्वसामान्य नागरिक आणि सैनिकांना वेदीवर चढवले जाते. ज्यांना प्रत्यक्ष लढावे लागत नाही, तेच युद्धज्वर फैलावत असतात. व्हिएतनामसारखा देश किंमत मोजतो आणि टिकतो. अमेरिकेसारख्या महासत्तेला युद्ध ‘खेळून’ पाहिल्यानंतर शहाणपण सुचण्यासाठी अफगाणिस्तान घडावे लागते.