पुरातन नगरे नद्यांच्या पात्राजवळ वसविली गेली होती ती मुख्यत: तत्कालीन समाजाच्या शेतीप्रधान उद्योजगतेमुळे. आधुनिक काळात मात्र शहरांचा विकास होत राहिला तो कुशल-अकुशल कामगारांना रोजगार पुरविणारी केंद्रे असलेल्या उद्योगधंद्याभोवती. ही केंद्रेच वाढत्या शहरीकरणास कारणीभूत ठरली आहेत. अन्नासाठी ग्रामीण क्षेत्रावर असलेली मदार ही उत्तरोत्तर घटत गेली. शहरी भागात संपत्ती निर्मितीच्या संधीतून लोकांच्या क्रयशक्तीत लक्षणीय वाढ होत गेली ज्यायोगे शहरीकरणाची महत्त्ता अधोरेखित झाली. सामान्यपणे सर्व शहरांचा चेहरा सारखाच असतो. शहर कितीही नटले तरी त्यात वंचितांची वसाहत असते, झोपडपट्टी म्हणून ती ओळखली जाते. नटलेली शहरे हा मुखवटा आहे मानव संस्कृतीचा; संस्कृती आपला खरा चेहरा हरवून बसली आहे वंचितांच्या या वसाहतींमध्ये.

गेल्या तीन दशकात घडलेल्या नैसर्गिक आपत्ती या सुद्धा नागरीकरणाला पुष्टी देणाऱ्या ठरल्या आहेत ही तर सांस्कृतिकरणाची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. किल्लारीच्या पुनर्वसनाने काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले. पुनर्वसनात विकसित झालेली वसाहतसदृश व्यवस्था ग्रामीण जीवन पद्धतीच्या विपरीत होती. भूकंप आणि नंतरच्या दोन वर्षांच्या पाहणीत हे वास्तव पुढे आले. गावकरी म्हणत, “गाई-गुरं आमचं जीवन. त्यांना ठेवण्यासाठी इथं जागाच नाही. रात्री घर सोडून दूर गुरांबरोबर उघड्यावर झोपावं लागतं”. या पुनर्वसनात शेतकऱ्यांच्या जीवन शैलीशी विसंवादी ग्राम-नागर संस्कृती (रूरबन कल्चर) विकसित झाली. सांस्कृतिक संक्रमणाचा मुद्दा सातत्याने गौण आणि म्हणूनच दुर्लक्षित ठरत आहे. नागर विकासाच्या रोडरोलरखाली ग्रामीण संस्कृती चिपाडासारखी पिळवटून निघत आहे. पुरोगामी म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्राच्या विकासाला हातभार लावणारी रोजगार हमी योजना, एकाधिकार कापूस योजना, सहकारी चळवळ आणि शेतमालाला हमीभाव आता कालबाह्य ठरल्या आहेत कारण विकासाची परिमाणे बदलत आहेत. शहरीकरणाचा वेग वाढत आहे. परिणामी शेतजमीन आक्रसत चालली आहे. म्हणूनच आज गरज आहे ती काही मूलभूत मुद्द्यांचा विचार करण्याची. हा विचार आहे, ‘ग्रामीण विकासाच्या पुनर्रचने’चा. महाराष्ट्राची पुरोगामी विचाराधारा थांबली आहे का, देशाला ‘ग्रामीण विकासाचा नवा विचार देण्यात महाराष्ट्र पुढाकार घेईल का? हा आज कळीचा मुद्दा आहे.

प्रचलित व्यवस्थेत असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती, औद्योगिक महामंडळ, जिल्हा नियोजन विकास मंडळ अशा संस्थांच्या कार्यांचा आणि त्यांच्या आजवरच्या योगदानाचा नि:पक्षपाती आढावा घेण्याची नितांत गरज आहे. त्यांच्या कार्यकक्षांची सरमिसळ, स्थानिक मनुष्यबळाच्या विकासाला पुरेसा वाव न मिळणे, शहराची आकर्षणे ठरणारी विरंगुळा आणि मनोरंजन केंद्रे यांच्याकडे ओढली गेलेली ग्रामीण प्रजा अशा अनेक बाबींचा विचार-पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.

नगर नियोजनात सामाजिक आणि भौतिक पायाभूत सुविधांचा विचार केला जातो. नागर भागात भौतिक पायाभूत सुविधांना अधिक प्राधान्य देण्यात येते. यात वीज पुरवठा, पाणी पुरवठा, मलनि:सारण व्यवस्था तसेच पर्जन्यजल निचरा व्यवस्थापन, रस्ते आणि सार्वजनिक दळणवळण व्यवस्था यांचा प्रामुख्याने विचार केला जातो. सामाजिक पायाभूत सुविधांमध्ये शिक्षण आणि आरोग्य, व्यापार आणि उद्योग यांचा समावेश होतो. नगर नियोजनात अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते आणि प्रशासन मात्र नागर जाण घडविण्यात कमी पडले आहेत. लोकल ट्रेनमध्ये बसण्याच्या जागेवरून रोज होणारी भांडणे, ट्रेनमधून पडून होणारे अपघाती मृत्यू, प्लास्टिकचा अनियंत्रित वापर, टाकाऊ प्लास्टिकचे न होणारे नियोजन वीज, पेट्रोल यांचा गैरवापर यातून हेच स्पष्ट होते.

ग्रामीण विकासात शेतीचा विचार केला जातो, परंतु तो राजकीय दबावात. परिणामी शहराप्रमाणेच ‘आहेरे आणि ‘नाहीरे’, म्हणजेच बागायतदार आणि अल्पभूधारक शेतकरी, यांच्यातील दरी वाढत आहे. रस्ते आणि दळणवळण व्यवस्था, पिण्याचे पाणी आणि सिंचनाचे पाणी या भौतिक सुविधांप्रमाणे शैक्षणिक सुविधा आणि आरोग्यविषयक सुविधा या सामाजिक सुविधा ग्रामीण भागात महत्वाच्या आहेत परंतु या विकासात समतोल नाही. आरोग्यविषयक सुविधांचा अभाव तर कोविड १९ या साथीने ऐरणीवर आला आहे. टाळेबंदीच्या काळात जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा शहरात कमी पण ग्रामीण भागात अधिक जाणवला. जिथे अन्न-धान्य पिकते तिथेच खाद्यपदार्थांची चणचण मोठ्या प्रमाणात जाणवली. आणि ‘पिकतं तिथं विकत नाही’ ही म्हण पुन्हा अधोरेखित झाली. महाराष्ट्राने ग्रामीण विकासात जी स्थित्यंतरे अनुभवली त्यात नव-संस्थानिकांचा उदय झाला साखर सम्राट, शिक्षण सम्राट आणि आरोग्य सम्राट या रुपात. या नव-संस्थानिकांना नैसर्गिक आपत्ती ही एक सुवर्णसंधीच असते, म्हणूनच जसा दुष्काळ सर्वाना आवडतो तशीच अतिवृष्टीही. नगर विकासाप्रमाणेच ग्रामीण विकासाचा एक ठरावीक साचा निश्चित झाला आहे. हा सरळसोट आराखडा गेली ५० वर्षे वापरला जात आहे, तरीही हे राज्य पुरोगामी म्हटलं जातंय.ग्रामीण विकास पाण्यावरील तरंगांप्रमाणे केंद्राकडून परिघाकडे होणे गरजेचे आहे. ग्रामपंचायत हाच विकासाचा केंद्रबिंदू असायला हवा. ग्रामपंचायत याचा अर्थ आपण नीट समजून न घेतल्याने आपली मोठीच पंचायत झाली आहे. नियोजित नगरांमध्ये जसा एक सेक्टर, महापालिकांमध्ये जसा वॉर्ड तसा पंचक्रोशी, ग्रामपंचायत हे विकासाचे एकक बनणे गरजेचे आहे.

नियोजन म्हणजे सुव्यवस्थेसाठी तयार केलेले नियंत्रण. परंतु आज त्याचा अर्थ अधिकाधिक महसूल मिळविण्याचे मार्ग असा त्या अर्थ काढला जात आहे. झापडं लावलेल्या साचेबद्ध विकासाचे दुष्परिणाम दूरगामी असतात. या परिणामांचा अंदाज घेण्यासाठी दूरदृष्टीची गरज नाही. राज्यकर्त्यांनी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आत्मपरीक्षण करून एकदा हे निश्चितपणे समजून घ्यायला हवे, मान्य करायला हवे की नियोजन आणि विकास ही आपली मक्तेदारी नाही. एखादा प्रशासकीय अधिकारी आरोग्य शाखेचा किंवा अन्य कुठल्याची शाखेचा पदवीधर असला तरी त्याचा त्यात प्रत्यक्ष अनुभव नसतो.

विकास, नागर वा ग्रामीण, बहुआयामी, बहुपेडी आणि बहुजीवी असतो. विविध सामाजिक शाखा यात समाविष्ट आहेत. भारतीय समाजच मुळी बहुपेडी आहे. विविध संस्कृतींचे सहजीवन आणि सहअस्तित्व हीच विकासाची खरी परिमाणं आहेत. धर्म, आर्थिक स्तर आणि वयोगट यांच्या सहजीवनासाठी त्यांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक गरजा विचारात घेण्यासाठी नगर नियोजनकारांच्या जोडीला सामाजिक विचारवंत, कलावंत, साहित्यिक, अर्थतज्न्य, शिक्षणतज्न्य, उद्योजक या सर्वांचे विचार लक्षात घेणे आवश्यक आहे. हे सर्व गुण राज्यकर्ते आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यात नसतात.

ग्रामीण भागात आर्थिक विकास केंद्रांच्या निर्मितीचा प्राधान्याने विचार व्हायला हवा. जो ग्रामीण भाग शेतीप्रधान आहे तिथे विशेष कृषी क्षेत्राची (एसएझेड) निर्मिती महत्वाची आहे. या क्षेत्रात कर सवलती देऊन कृषी उत्पन्नावर आधारित कुटिरोद्योग, लघु-उद्योग व मध्यम उद्योग सुरू करता येतील. एसएझेड अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात आर्थिक विकास केंद्र उभारता येईल. येथे खाद्य पदार्थाचा एक ब्रँड विकसित होऊ शकेल. त्यामुळे जिल्हानिहाय कृषी उत्पन्नाचे क्षेत्र निश्चित करता येईल. विशिष्ट काळानंतर कृषी उत्पन्न लागवडीची आसपासच्या जिल्ह्यात अदलाबदलही करता येईल.एसएझेड किंवा आर्थिक विकास केंद्र उभारण्यासाठी ‘ग्राम नियोजन महामंडळ’ किंवा ‘प्राधिकरण’ (Corporation for Planning of Rural Area – COPRA) याची स्थापना करावी लागेल. प्रचलित महसूल विभागानुसार किंवा भौगोलिक परिस्थितीनुसार पूर्व, पश्चिम, उत्तर आणि दक्षिण अशी विभागीय महामंडळे किंवा प्राधिकरणे स्थापण्यात यावीत.

जिल्ह्याच्या विकासाचे नवे मॉडेल

नवा जिल्हा निर्माण करताना जिल्ह्याचे वेगळे स्वरूप, वैशिष्ट्य, भौगोलिक गुणविशेष यांचा विचार होणे गरजेचे आहे. हे समतोल ग्रामीण विकासासाठी आवश्यक आहे. जिल्ह्याचे विभाजन करतानाच हा विचार करणे गरजेचे आहे. १९८१ मध्ये सिंधुदुर्ग आणि जालना; १९८२ मध्ये लातूर आणि गडचिरोली; १९९८ मध्ये वाशीम आणि नंदुरबार; १९९९ मध्ये हिंगोली आणि गोंदिया तर अगदी अलीकडे म्हणजे २०१४ मध्ये पालघर या कुठल्याही जिल्ह्याची नव्याने निर्मिती करताना हा विचार केला गेला नाही. त्या जिल्ह्याचे वेगळे स्वरूप, स्वभाव ठरविला गेला नाही. आज नाशिक द्राक्षरस जिल्हा म्हणून ओळखला जातो खानदेशचा काही भाग केळीसाठी प्रसिद्ध आहे.

पालघर या नव्याने विकसित होत असलेल्या जिल्ह्याचा या दृष्टीने विचार करायला हवा. पालघरच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार या जिल्ह्याचे स्वरूप निश्चित करून त्याचा विकास करता येईल. सागरी, डोंगरी आणि ग्रामीण अशी तीन भौगोलिक क्षेत्र या जिल्ह्यात आहेत हे लक्षात घेता याचे नैसर्गिक स्वरूप अबाधित राखून पर्यावरणाला पूरक विकास येथे होणे संयुक्तिक ठरेल. पालघरला ७० कि.मी. चा सागर किनारा लाभला आहे. मासेमारी हा इथला महत्वाचा स्वयंरोजगार. मासेमारीशी संबंधित टीन् फूड उद्योग इथे विकसित झाल्यास जिल्ह्याचे मूळ स्वरूप कायम राहील. १९९५-९६ मध्ये सिंधुदुर्ग पर्यटन जिल्हा म्हणून शासकीय स्तरावर घोषित झाला. पर्यटनाने राज्याला किंवा जिल्ह्याला किती महसूल मिळवून दिला याची आर्थिक पाहणी झाली आहे का? याच ग्रामीण विकासाच्या पुनर्रचनेच्या अनुषंगाने कोकणच्या विकासाचे ढोबळ मॉडेल येथे देत आहे. दक्षिण कोकणातील रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या तीनही जिल्ह्यात सरासरी २,५०० ते ३,००० मि. मि. पाऊस पडतो मात्र इथला भूस्तर पाणी शोषून धरू शकत नाही. त्यामुळे इथे धरणं नाहीत. मुळातच सुपीक असलेल्या या भूमीला अधिक सिंचन क्षेत्राचीही गरज नाही. परंतु या त्या पाण्यापासून वीजनिर्मिती करता येईल. कोकणच्या विकासात या वीजनिर्मिती प्रकल्पांचा मोठा हातभार लागेल.

एन्रॉनला विरोध केला गेला त्यावेळी पर्यावरण संवर्धनाचा आग्रह धरला गेला नाही. एन्रॉन गेले पण त्यांना हवी असलेली २,५०० एकर जमीन तर इथेच राहिली ना! एन्रॉन या जागेवर एक लाख आंब्यांची झाडे लावणार होते, यापैकी किती झाडे शासनाच्या संबधित विभागाने लावली? कोकणात होणाऱ्या कोकम आणि जांभूळ यांची लागवड वाढवून त्यांची वाईन तयार केल्यास हा कृषिपूरक उद्योग विकसित होऊ शकेल. सुपारीपेक्षा खजूर आरोग्यदृष्ट्या तसेच आर्थिकदृष्ट्याही अधिक किफायतशीर आहे. खजुराला जागतिक बाजारपेठेत अधिक मागणी असून किंमतही चांगली मिळते. भविष्यात आखाती देशांच्या प्रतीचा खजूर या भूमीत पिकविला जाऊ शकेल.बासमती तांदळावर संशोधन झाले असून कोकणात बासमतीचे पीक घेता येईल असा त्याचा निष्कर्ष आहे. याचे प्रयोग कोकणात होण्याची गरज आहे. बासमती कोकणासह राज्याला मोठ्याप्रमाणात महसूल मिळवून देईल. रबर, मसाल्याचे पदार्थ, तेलबिया तसेच अन्य फळे यांची लागवड करण्याचे कोकणात प्रयत्न व्हायला हवेत. मासेमारी हा कोकणातला मुख्य व्यवसाय, त्याला पूरक मासे प्रक्रिया उद्योग कोकणात विकसित होणे आवश्यक आहे. ही कृषी उत्पादनांपासून निर्माण होणाऱ्या पॅक्ड आणि टिन्ड फूड उद्योगाच्या पणनासाठी जे.एन.पी.टी. आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांची मदत होईल.

निसर्गाची श्रीमंती पहाता कोकणात चित्रसृष्टीची निर्मिती करणे योग्य ठरेल. तसे झाल्यास मराठी तरुणांना बालाजी फिल्मसिटीला जाण्याची गरज पडणार नाही. मुंबईत येऊन महानगरी विळख्यात अडकण्याची वेळ कोकणातल्या निपुण कलाकारांवर येणार नाही. चित्रपटाशी संबधित सर्व तंत्रशिक्षण येथे मिळेल याची व्यवस्था करणे ही कोकण विकासाची नांदी ठरेल.कोकणात दुर्गपर्यटन उद्योग विकसित होऊ शकतो या उद्योगाचा विशेष भर स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यावर असावा. महाराष्ट्रातील ७१ जलदुर्गांपैकी सर्वाधिक दुर्ग कोकणातच आहेत. ‘परंपरेच्या पाउलवाटा’ (हेरीटेज वॉक) असा पर्यटनपूरक प्रकल्प राबविता येईल. स्थानिक तरुण प्रशिक्षित मार्गदर्शक (‘गाईड’) तयार करता येतील. तारांकित हॉटेल उद्योगाऐवजी उत्तम निवास व्यवस्था आणि स्थानिक चवीचे भोजन उपललब्ध केल्यास महसूल निर्मिती बरोबरच भूमिपुत्रांसाठी स्वयंरोजगार निर्माण होऊ शकेल.

कोकणातील नद्या, खाड्या यातील पाण्याचा नौका सफर, नौका स्पर्धा यासारख्या पर्यटनपूरक उपक्रमासाठी उपयोग करता येईल. कोकण आणि केरळमध्ये आंतरराज्य स्पर्धा आयोजित करून कोकणाला ‘गॉड्स सेकंड होम’ बनवता येईल. कोकणातील नारळापासून काथ्या तयार करणारा उद्योग हा प्रदूषणरहित असल्याने त्याने पर्यावरण रक्षणास मदत होईल.वरील परिप्रेक्षातून विकासाचा विचार केल्यास आताचा नागर विकास हा आभासी विकास ठरतो. विकासासाठी औद्योगीकरण व्हायला हवे पण समतोल. विकासात विवेक हवा. नैसर्गिक संसाधनाची जपणूक व्हायलाच हवी. उपलब्ध नैसर्गिक संसाधने (साधन-संपत्ती) आणि स्थानिक मनुष्यबळ यांच्यासहाय्याने होणारा विकास हा खरा विकास.

रायगड जिल्ह्यात सिडको, आर.सी.एफ. आणि एस.इ.झेड. यांनी साधलेला विकास हा आभासी विकास आहे. स्थानिक उच्चशिक्षित मनुष्यबळाला पूरक वातावरण निर्माण करून पॅरामेडिकल, नर्सिंग तसेच ओर्थो सारख्या आरोग्यविषयक सुविधाही सिडकोने वाढवल्या नाहीत. सिडको, नावापुरतेच औद्योगिक विकास महामंडळ आहे. कुठला ‘औद्योगिक विकास’ सिडकोने केला आहे? सिडकोच्या जागा अल्पदरात खरेदी करून त्यावर आय. टी. पार्क उभारून खाजगी कंपन्यांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले, हा सिडकोचा औद्योगिक विकास!

आंदण मिळालेली जमीन विकून सिडको आज चक्रवाढ व्याजाने पैसा कमावत आहे. आणि या पैशावर प्रकल्पग्रस्तांचे ओझे सांभाळत आहे. ज्या नवी मुंबई शहर प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोने पूर्वी नोकऱ्या दिल्या त्यांचा रुबाब म्हणजे सिडकोतली नोकरी हा ‘जन्मसिद्ध हक्क’! त्याच्या संरक्षणासाठी लढणाऱ्या कर्मचारी युनियनचे आपल्या सदस्यांच्या ‘विशिष्ट’ जागेवर बदलीसाठी प्रशासनावर सततचे दडपण असते. कुठल्याही खाजगी कंपनीत नसलेला, वार्षिक स्नेहसंमेलनावर जवळपास महिनाभर अनेक वर्किंग आवर्स हक्काने वाया घालविण्याचा प्रघात, कोविड साथीचा फटका बसेपर्यंत सिडकोत अव्याहत सुरू आहे. याखेरीज प्रत्येक कर्मचाऱ्याला घसघशीत रक्कमही स्नेहसंमेलनाच्या निमित्ताने बोनस म्हणून देण्यात येते, ही खिरापत बोनस व्यतिरिक्त. हा दबाव आणणाऱ्या युनियनचे कर्मचारी कार्यालयातच बसून काम करीत असतात. प्रत्यक्ष फिल्डवर जाऊन काम करणारी मंडळी वेगळी.

सिडकोच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळासोबतच येतोय ‘नैना’ प्रकल्प. ग्रामीण परिसराचं नागरीकरण सक्तीने करणारा हा प्रकल्प आहे. हळूहळू शेतकरी सर्वच जमिनी बिगरशेती करून बिल्डरांना विकणार. गेली सर्व हिरवाई. या झपाट्याने होणाऱ्या शहरीकरणाने भविष्यात अन्नधान्य पिकविण्यास जमीन कमी पडेल. मग पिकवायचं संकरीत धान्य. संकरीत जीवन आणि संकरीत अन्न, कुठून मिळणार रोगप्रतिकारशक्ती? sudhir.brahme@gmail.com

७७३८४३८४७९ (लेखक, नगर रचना व ग्रामीण विकासचे अभ्यासक आहेत. त्यांचे ‘एक्सप्लोरिंग द ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ नवी मुंबई’ प्रकाशित झाले आहे.)